#Hacking: Exploit Flash Heap Isolation for a chance to “win” $100,000

 #Hacking: Exploit Flash Heap Isolation for a chance to “win” $100,000

January 7, 2016

 

Exploit Flash Heap Isolation for a chance to “win” $100,000

If you can exploit Adobe’s Heap Isolation mitigation in Flash player version 18.0.0209 – a mechanism deployed to patch the User-After-Free (UAF) vulnerabilities – you’re in for a sweet treat: Zerodium will, in fact, pay you good money.
The startup, founded by Vupen, Chaouki Bekrar’s French-based exploit broker, is committed to buying and sell zero-day vulnerabilities, that are all those undisclosed vulnerabilities latently waiting to be exploited. It recently disbursed $1 Million bounty to a hacker who submitted an untethered exploit (browser-based iOS 9.1/9.2b).
The aforementioned Isolated Heap Mitigation technique is tailored to solve User-After-Free vulnerabilities – memory corruption flaws that allow arbitrary code executions, even remotely. What the Mitigation techniques does is provide an isolated heap – which is, as the name suggests, kept separate from other helps a user can directly access – that prevents precise control of the data, thus eluding the chances for hackers to corrupt memory.
Today Zerodium tweeted “terms and conditions” together with the respective prize that could be won when winning the challenge: $100,000 only available this month for an exploit that can bypass Flash’s Heap Isolation with a sandbox escape, or $65.000 for the same task only this time without a sandbox escape.

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Adobe added isolated heap to Flash. This month we pay $100K (with sandbox) and $65K (without sandbox) per #exploit bypassing this mitigation

— Zerodium (@Zerodium) January 5, 2016

Easier said than done? Might be the other way round for all those who thrive in the IT environment and are equally eager and thrilled to get their hands dirty right away. Hope they will appreciate the thrill of it better than the money, for Zerodium will re-sell their non-patentable discoveries for higher amounts.
For all those who will stay out of the “hacker games” and want to eliminate zero-day exploits, it’s advisable to disable or uninstall Adobe Flesh Player altogether. Stay safe. At least, try to.

#Hacking: Google fixes vulnerabilities in Android where rooting is a double-edge sword....#Malware #Security

 #Hacking: Google fixes vulnerabilities in Android where rooting is a double-edge sword....#Malware #Security

  January 7, 2016 : hacking Android Google News Malware Security

 

Google had to intervene to fix a few vulnerabilities that risked exposing its Nexus devices and related Android operating system to remote access – or through malware – by hackers.
The tech firm has actually been working on media file related software bugs in Android OS since July last year when Stagefright – a media-parsing library – was discovered to be flawed. This called for a massive coordinated patching action by Android manufacturers and for monthly updates to be issued by Google, Samsung and LG.

In an effort to address these most recent vulnerabilities, the giant tech company released security updates for its Nexus devices on Monday and is due to publish further patches and stitches today. Manufacturers who are in partnership with Google had already been informed of the vulnerabilities – six critical, two high and five moderate – one month ago and will soon issue updates according to their own schedules.
The most dangerous threat was to be found in the media server Android component, which constitutes a core part of the OS, the one in charge of handling and storing digital media and analysing the corresponding file metadata.
The media server process could be tampered with by attackers so as to make an arbitrary code execution possible, either remotely by tricking users into opening “maliciously-crafted” media files or by sending those files through MMS.

The situation is gradually stabilising as are the five other critical – high-level threats that target the very core of an OS-vulnerabilities were fixed in the release.
One of the flaws was located in the misc-sd driver from Taiwan-based MediaTek. A further flaw was in a driver from UK-based Imagination Technologies. A third one was discovered and solved directly in the kernel. The last two critical vulnerabilities were in the Widevine QSEE Trustzone application.
All of them could compromise the whole system and would require a high-maintenance recovery process. The latter ones could allow malicious activities in the TrustZone context, a hardware-based security extension of the Central Processing Unit architecture, which is separate from the operating system.

What’s really at the core of the matter is the act of rooting – the access to the phone’s inner secrets. It is, in fact, a double-edged sword depending on whose exploiting this possibility: computer wizards that just want to “have fun” or attackers full of bad intentions.
For this reason, Google does not allow rooting apps in its Google Play store. And that is why Verify Apps and SafetyNet – Local Android security features – are in place to discourage such actions.
One extra measure if caution, in order to make remote exploitations of media parsing flaws more difficult to achieve, is the disabling of the automatic display of multimedia messages in Google Hangouts and Messenger app. This security measure was first used in response to the Stagefright flaw back in July.

पूर्वोत्तर में भूकंप, मणिपुर में 5 की मौत

• 4 Jan 2016

 

पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के हवाले से बताया है कि भूकंप से मणिपुर में पांच की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
अमरीकी भूगर्भ सर्वेक्षण केंद्र ने भूकंप की तीव्रता शुरू में 6.8 बताई थी जिसे बाद में सुधार कर 6.7 कर दिया गया.

 

यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र मणिपुर की राजधानी इंफाल से 29 किलोमीटर पश्चिम में था.
भूकंप के झटके स्थानीय समय के मुताबिक 4.35 बजे महसूस किए गए.

 

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार एनडीआरएफ़ की टीमों को गुवाहाटी से प्रभावित इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी से भी भूकंप के हालात पर बात की है.
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया कि इलाके में आए भूकंप के हालात पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से फोन पर बात की और पूरी स्थिति का जायजा लिया है.

 

मोदी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि वे असम के दौरे पर गए गृहमंत्री राजनाथ सिंह के संपर्क में हैं और भूकंप से जुड़े हालात के पल-पल की खबर ले रहे हैं.
भारत की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने ट्वीट किया, "सिलीगुड़ी के सरकारी गेस्ट हाउस में मैंने अपना कमरा हिलता हुआ महसूस किया. उम्मीद है सभी ठीक होंगे."
कोलकाता से ज़ैदुल हक़ ने  बताया, "पूरा पलंग और अलमारी हिल गए. डर के मारे मेरी बेटी चिल्लाने लगी. मेरी बीवी-बेटे समेत सब उठ गए. इतना जोर का झटका मैंने कभी महसूस नहीं किया है. झटका बहुत देर तक रहा और हम यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए."
ट्विटर और फ़ेसबुक पर लोगों ने भूकंप के बारे में पोस्ट किया है.
सिलिगुड़ी से सियोन माना ने लिखा, "मेरी नींद खुल गई. पूर्वोत्तर भारत में झटके. कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हिलते हुए बिस्तर में सोकर उठूंगा."

ये तस्वीर इंफाल के दीपक शिजागुरुमयम ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट की है.

बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने के बारे में लिखा है.
भूकंप के झटके झारखंड के रांची, बिहार के बेगुसराय और गया समेत कई अन्य शहरों में भी महसूस किए गए हैं.

एयरबेस में छिपे दो चरपंथियों की तलाश जारी

पठानकोट 4 Jan 2016

 

पठानकोट एयरबेस के अंदर छिपे दो चरमपंथियों की तलाश अब भी जारी है.

एयरबेस को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.
दूसरी ओर पठानकोट में दो दिनों के बाद आज कुछ दुकानें खुलीं लेकिन अब भी स्थानीय लोग सकते में हैं.
कईयों का मानना है कि पंजाब से सटी भारत-पाकिस्तान सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा ना होने की वजह से बार-बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं.

शनिवार को तड़के हुए चरमपंथी हमले में अब तक सात भारतीय सुरक्षाकर्मियों की मौत हो चुकी है और 20 घायल हुए हैं. चार चरमपंथियों की भी मौत हुई है.
इलाके में चरमपंथियों की तलाश के लिए सेना का अभियान शुरू हुए लगभग 50 घंटे बीत चुके हैं. चप्पे-चप्पे में भारतीय फौज के जवान गश्त लगा रहे हैं.
रविवार की रात करीब एक बजे तक सेना के नाइट विजन डिवाइसेज वाले हेलीकॉप्टर तलाशी अभियान में लगे रहे.
सोमवार सुबह 4 बजे के बाद अचानक भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों की दो से तीन बार उड़नें की आवाजें भी आईं.

अधिकारियों के अनुसार अभी इस इलाके में दो और चरमपंथी छिपे हो सकते हैं.
चिंता की बात ये है कि हमले के पूरे दो बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो दो चरमपंथी कहां हैं.
पठानकोट एयरबेस उत्तर भारत के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है और भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है.
दूसरी ओर यहां सीमा पर कंटीले तारों वाली आठ फुट लंबी दीवारें हैं.

 

इन सबके बावजूद सफलता के ना मिलने की एक बड़ी वजह तो ये है कि सेना फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. वो चाहती है कि सैन्य अभियान के कारण अपने लोगों के जान-माल का कम से कम नुकसान हो.
दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि रात होने के कारण तलाशी अभियान धीमे पड़ गए हैं.

#hacking: बीबीसी पर साइबर हमले की ज़िम्मेदारी ली

• 4 जनवरी 2016

 

ख़ुद को 'न्यू वर्ल्ड हैकिंग' कहने वाले समूह ने गुरुवार को बीबीसी वेबसाइट पर साइबर हमले की ज़िम्मेदारी ली है.

बीबीसी टेक्नोलोजी संवाददाता रोरी सेलन जोन्स को ट्विटर के ज़रिए भेजे बयान में इस समूह ने कहा है कि वेबसाइट को जान बूझ कर हैक किया गया था.
अमरीका स्थित इस समूह ने कहा है कि हमले का मक़सद अपनी क्षमताओं को परखना करना था और लंबे समय तक बीबीसी वेबसाइट को बंद करने की उसकी कोई योजना नहीं थी.
इस समूह ने यह भी कहा है कि दरअसल उसके हमले के निशाने पर तोे चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट और उसकी सहयोगी वेबसाइटें थी.
बीबीसी ने इस घटना पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है.

Technology: Web attack knocks BBC websites offline

Technology: Web attack knocks BBC websites offline

• 4 Jan 2016

Image caption An error message greeted many visitors to the BBC news website on Thursday morning

All the BBC's websites were unavailable early on Thursday morning because of a large web attack.

The problems began about 0700 GMT and meant visitors to the site saw an error message rather than webpages.
Sources within the BBC said the sites were offline thanks to what is known as a "distributed denial of service" attack.
An earlier statement tweeted by the BBC laid the blame for problems on a "technical issue".
In the message the corporation said it was aware of the ongoing trouble and was working to fix it so sites, services and pages were reachable again.
At midday it released another statement saying that the BBC website was now "operating normally".
"We apologise for any inconvenience you may have experienced," it said.
The BBC has yet to confirm or deny that such an attack was responsible for the problems.

The attack on the BBC hit the main website as well as associated services including the main iPlayer catch-up service and iPlayer Radio app which were also not working properly.
Social media reaction to the trouble was swift. Many urged the BBC to get the site back up quickly and lamented how long it was taking to fix the technical troubles.

 

 

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By 1030 GMT the site was largely working again though some pages and indexes took longer than normal to load.
The BBC's crop of websites have suffered other technical problems in the past. In July 2014, the iPlayer and many of its associated sites were offline for almost an entire weekend.
That fault was traced to a database that sits behind the catch-up TV service.

#ParisAttacks: Islamic State claims Paris attacks, says France at ‘top’ of list

French President Francois Hollande had earlier blamed the carnage on the Islamic State group and vowed to strike back.

14-11-215

 
People react outside the Paris morgue in Paris, Saturday, Nov. 14, 2015. French President Francois Hollande vowed to attack the Islamic State group without mercy as the jihadist group admitted responsibility Saturday for orchestrating the deadliest attacks inflicted on France since World War II. 

#Update | 300 hospitalised after #ParisAttacks 80 in 'critical' condition, say hospital authorities
 
The Islamic State group on Saturday claimed responsibility for a wave of attacks in Paris that killed 127 people and said France would remain at the “top of the list” of its targets.
An online statement said eight militants armed with explosive belts and automatic weapons attacked carefully chosen targets in the “capital of adultery and vice,” including a soccer stadium where France was playing Germany, and the Bataclan concert hall, where an American rock band was playing, and “hundreds of apostates were attending an adulterous party.”

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The statement said France and its supporters “will remain at the top of the list of targets of the Islamic State.”
“The stench of death will not leave their noses as long as they remain at the forefront of the Crusaders’ campaign, dare to curse our prophet, boast of a war on Islam in France, and strike Muslims in the lands of the caliphate with warplanes that were of no use to them in the streets and rotten alleys of Paris,” it said.

France is part of the U.S.-led coalition that has been striking the Islamic State group in Syria and Iraq for the past year, and has been targeted by jihadists in the past because of its perceived tolerance of speech deemed offensive to Islam.
The claim was made in statements in Arabic and French released online and circulated by supporters of the group. Supporters also circulated an audio version read by an unidentified speaker whose voice strongly resembled that of an announcer for the IS radio station Al-Bayan. It was not immediately possible to confirm the authenticity of the statements, but they bore the extremists’ logo and resembled previous IS statements.

The statements did not provide the nationalities or other information about the attackers.
French President Francois Hollande had earlier blamed the carnage on the Islamic State group and vowed to strike back.
French anti-terror police were working to identify potential accomplices. Authorities said eight attackers died, seven of them in suicide bombings, a new tactic in France. Police said they shot and killed the other assailant.

Jihadists have targeted France on a number of occasions, including in January, when gunmen stormed the offices of Charlie Hebdo, a satirical magazine that had published caricatures of the Prophet Muhammad deemed offensive to Muslims. That attack, which killed 12 people, was claimed by al-Qaida.

DRDO inaugurates world’s highest R&D centre in Chang La

• New Delhi/ Leh
• Oct 04, 2015 17:13 IST

DRDO established an Extreme Altitude Research Centre at Chang La (17,600 ft AMSL) in Ladakh.

The DRDO inaugurated an Extreme Altitude Research Centre at Chang La in Jammu and Kashmir at 17,600 ft above mean sea level, the world’s highest terrestrial R&D centre.
It has been established by Defence Institute of High Altitude Research (DIHAR), Leh, a constituent establishment of Defence Research and Development Organisation (DRDO).

The centre, 75 km off Leh town towards Pangong lake, is poised to be the world’s highest terrestrial R&D centre in the cold desert of Ladakh, where the temperature goes as low as -40 degrees Celsius during extreme winter months coupled with reduced atmospheric pressure and humidity besides high wind velocity and UV radiation.
The centre was inaugurated by DRDO chief S Christopher, who highlighted its utility for Research & Development work in frontal areas of food and agriculture and bio-medical sciences for well being of the soldiers deployed in high-altitude cold desert.

He said that a large number of life sciences activities are proposed to be undertaken at this centre including human physiological work, long term conservation of plant genetic resources, designing, testing, validation and demonstration of mobile and portable greenhouses, soil-less micro-farming technologies for fresh food in remote landlocked posts besides conservation and propagation of endangered extreme altitude medicinal plants and others. 

Defence R&D and DG (Life Sciences) Bhuvnesh Kumar said that new centre, besides undertaking life sciences activities, may provide unique opportunity to other labs and establishments of DRDO for testing and evaluation of electronics and communication devices, testing of materials for high altitude applications, batteries, fuel cells, UAV’s micro engines among others.

Tags
• Extreme Altitude Research Centre,Chang La,DRDO,R&D centre

Nepal adopts historic Constitution amid protests

Kathmandu, September 20, 2015

Nepalese police with sniffer dogs secure the premises of the parliament before President Ram Baran Yadav formally promulgates the new constitution in Kathmandu, Nepal September 20, 2015.

Nepal on Sunday adopted its new fully secular and democratic Constitution, achieved after seven years of painstaking deliberations, amid violent protests by minority Madhesi groups over a seven province federal structure.

“I announce the presented constitution of Nepal, passed by the Constituent Assembly and authenticated by the chairman of the Constituent Assembly, effective from today, 20 September 2015, before the people of Nepal,” President Ram Baran Yadav said as he unveiled the statute in Parliament. 

“I call for unity and cooperation of all at this historic moment,” he said at the special ceremony at the Constituent Assembly (CA) hall in Naya Baneshwor to mark the Himalayan nation’s transformation into a secular, federal democracy from a Hindu monarchy.

He added: “The Constitution is the common document of all of us to protect our freedom, independence, geographic integrity, and sovereignty in people.” 

With this the Interim Constitution has been annulled.

President Yadav said the newly promulgated ‘Constitution 2072’ has institutionalised republicanism in the nation. He hoped that the Constitution would lead Nepal to economic development.

The new Constitution has given an opportunity to maintain unity in diversity in the nation and ensure rights of all, he added, while addressing the final meeting of the CA as the Assembly unanimously endorsed an acknowledgement motion, thanking the President for announcing commencement of the statute. 

It has been endorsed by 85 per cent of the 601 members of the CA and has the provision of a bicameral legislation. The Lower House or the House of Representatives will have 375 members and the Upper House has 60 members.

The Constitution has 37 divisions, 304 articles and 7 annexes. The seven provinces will be finalised by a high-level commission within a year. 

Sunday’s historic moment came amid protests by Madhesi groups over the issue of federating the country.

Violence surrounding the federal structure that will divide the country into seven provinces has triggered violence in the Himalayan nation, claiming at least 40 lives including one reported on Sunday. Promulgation of the long-pending Constitution came amid high security, including a large number of security personnel deployed at the CA hall.

In central and eastern Nepal as well as in hilly districts, firecrackers went off as people celebrated the occasion of having their own Constitution — the first to be drafted by elected representatives — after a 67 year—long democratic struggle.

Madhesis and the Tharu ethnic communities in southern Nepal and some western districts are opposed to the new Constitution as they believe it has failed to address concerns raised by the Madhesis and the Tharu ethnic communities.

India, that sent Foreign Secretary S Jaishankar as Prime Minister Narendra Modi’s special envoy to urge top Nepalese leadership to address concerns of all sides, had expressed concern over the ongoing violence. 

Promulgation of the statute should be an occasion of joy and not violence, Mr. Jaishankar said on Saturdayyesterday, a day before the unveiling of the new statute following protests that has spilled over to districts bordering India.

Security was tightened in the southern Nepal districts, where nearly 40 people were killed over the last one month during violent protests against the seven province model that would be incorporated in the new Constitution. 

One protester was killed and several other injured as police opened fire at protesters demonstrating defying curfew and declaration of prohibited zone in Birgunj, a town bordering India.

Security has also been tightened in and around Rastrapati Bhawan, Prime Minister’s Office, residents of chiefs of diplomatic missions in Nepal and other high government officials and foreign missions.

Vehicular movement was very thin in Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur, where people lighted candles at public places soon after the President unveiled the new Constitution.

Earlier, a bomb threat was sounded in two places of Lalitpur district, adjoining Kathmandu, but the suspicious objects were found to be hoax, police said. 

Keywords: Nepal, adopts historic Constitution, amid protests, Ram Baran Yadav

#Education - सरकार और अफ़सरों की नींद क्यों उड़ी....!!!  कोर्ट का हथौड़ा शिक्षा व्यवस्था को झकझोरेगा?... सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ें: इलाहाबाद हाई कोर्ट

• 22 अगस्त 2015

इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश जारी होते ही अपील की चर्चा शुरू हो गई है. आदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी में एक सपना फूंकने की कोशिश है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को अनिवार्य बनाने का इसी हफ़्ते आदेश दिया है.
सपना सुंदर और सुखद है मगर जिस नींद में शिक्षा व्यवस्था सोई हुई है, वह ज़्यादा दुखद है. व्यवस्था बंटी हुई है.
प्राइवेट स्कूल लगातार फल फूल रहे हैं, सरकारी स्कूल बेदम हैं. सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सुधारों का सिलसिला रुक सा गया है.
सबसे बड़ी मुश्किल शिक्षकों की तैनाती को लेकर खड़ी हुई है. उनकी कमी पूरे देश में है, पर उत्तर के राज्यों की स्थिति ज़्यादा ख़राब है.
उत्तर प्रदेश की स्थिति को संवारना आसान नहीं है और सरकार की इच्छा शक्ति लंबे समय से कमज़ोर रही है.

पढ़ें विस्तार से

हाई कोर्ट के आदेश से सरकार की इच्छा शक्ति जाग सकती है, पर ज़्यादा संभावना इस बात की है कि प्रतिरोध की इच्छा जागे और अपील के रास्ते आदेश को पलटवाने की कोशिश करे.
इस संभावना की वजह सरकार और समाज दोनों में ढूंढी जा सकती है. प्राइवेट स्कूल बेहतर हैं, यह मान्यता समाज और सरकार दोनों में व्याप्त है.
उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों का इतिहास सरकारी स्कूलों से ज़्यादा पुराना नहीं है. अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कहलाता था.
19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लागू की गई 'ग्रांट इन एड' या प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान से चलाने की नीति जिन दो बड़े राज्यों में सबसे ज़ोर-शोर से चली वो बंगाल और संयुक्त प्रांत ही थे.
लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या ऐसे प्राइवेट स्कूलों की है जो सरकार सहायता नहीं लेते. ये स्कूल अपना ख़र्च ऊंची फ़ीस लेकर चलाते हैं.
शहरी मध्य वर्ग अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढ़ाना पसंद करता है. सरकारी अधिकारी और नेताओं के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं.

प्राइवेट स्कूल

मामला सिर्फ वर्दी और अंग्रेज़ी का नहीं है. इन स्कूलों की साख इस कारण भी है कि वे क़ायदे से यानी नियमित चलते हैं.
इनकी तुलना में सरकारी इस्कूल कमज़ोर दिखते हैं. ये स्कूल लगभग मुफ़्त शिक्षा देते हैं. पर आज उनमें मुख्यतः निर्धन वर्गों और निचली जातियों के बच्चे दिखाई देते हैं.
सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की तादाद बढ़ी है. वैसे सरकारी अनुदान से चलने वाले स्कूल पहले से ही उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में रहे हैं.
आज छोटे से छोटे गांव में प्राइमरी स्तर का सरकारी स्कूल है. उसके समानांतर गांव-गांव में अंग्रेज़ी माध्यम का दावा करने वाले प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं.
सामाजिक हवा का इशारा है कि पढ़ाई इन्हीं में होती है. सरकारी स्कूल में तो बस खाना मिलता है, वर्दी और वजीफ़ा बंटता है. बच्चों के स्तर पर समाज का बंटवारा हो चुका है.
जो भी थोड़ी बहुत हैसियत रखता है और फ़ीस दे सकता है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटा लेना चाहता है. उत्तर प्रदेश में निर्धन मज़दूर और छोटे किसानों का वर्ग बहुत बड़ा है.

शिक्षकों की कमी

इसलिए सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ी है. शिक्षा का अधिकार क़ानून आने के बाद से इन स्कूलों की इमारत और सुविधाएं भी सुधरी हैं, पर एक समस्या लगातार बनी रही है और इधर के सालों में विकराल रूप ली जा रही है. यह समस्या है शिक्षकों की कमी की.
इस समस्या का दूसरा चेहरा है शिक्षकों में उत्साह के अभाव का. उन पर नौकरशाही का दबदबा लगातार रहता है. जोड़तोड़ के बल पर अनेक शिक्षक अपना तबादला शहरी इलाक़ों में करा लेते हैं.
उत्तर प्रदेश की आम सच्चाई है कि गांव का सरकारी स्कूल एक दो शिक्षकों के सहारे चलता है और शहर के स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं.
इस व्यवस्था के बीच कई अन्य समस्याएं बुदबुदाती रहती हैं, जैसे अधूरा वेतन पाने वाले पैरा शिक्षकों का असंतोष, स्कूल में साफ़ सफ़ाई की समस्या, मरम्मत के लिए महीनों का इंतज़ार.

कोर्ट का आदेश

इस कठिन परिस्थिति पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा खासा हथौड़ा चलाया है.
कोर्ट का आदेश है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ें.
इस मामले में कोर्ट ने दंड का प्रावधान भी कर दिया है.
इस आदेश पर अमल की योजना प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय ने सरकार को छह महीने का समय दिया है. आदेश की व्याख्या और उसका आधार काफ़ी स्पष्ट है.
कोर्ट की राय में सरकारी स्कूल इसलिए बदहाल हैं क्योंकि समाज में हैसियत रखने वालों की संतानें वहां से चली गई हैं.
अगर अफ़सरों और नेताओं के बच्चे वहां पढ़ेंगे तो शिक्षकों की नियुक्ति और टूटी हुई छतों और खिड़कियों की मरम्मत अपने आप हो जाएगी.

स्कूलों की बदहाली

न्यायधीशों की यह समझ और आशा तर्कसंगत है. जब फीस लेकर चलने वाले प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो अफ़सरों के बच्चे आम नागरिकों के बच्चों के साथ ही पढ़ते थे.
इतना ज़रूर है कि तब आम नागरिकों में मज़दूर और छोटे किसान शामिल नहीं थे. आज उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं.
अफ़सर, नेता और मज़दूर के बच्चे प्राइमरी स्कूल में साथ साथ पढ़ेंगे तो समाज का बंटवारा घटेगा, शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा, छुटपन से अंग्रेज़ी थोपे जाने की समस्या भी सुलझेगी.
इतनी बीमारियों का एक साथ इलाज़ सपने जैसे लगता है. फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इस सपने ने उत्तर प्रदेश के नेताओं और अधिकारियों को खुशी देने की जगह उनकी नींद उड़ा दी है.

सरकार और अफ़सरों की नींद क्यों उड़ी....

इसी सप्ताह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे ये यह अनिवार्य बनाएं कि सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ें.

आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वकील शिवकुमार पाठक और अन्य की याचिका पर दिया था.
इस आदेश पर अपील की चर्चा शुरू हो गई है.
लेकिन यह मुद्दा अभी भी बना हुआ है जिस पर चर्चा होनी ज़रूरी है, क्या सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए?

सुधार का बेहतरीन उपाय

इस ख़बर पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जानिए क्या कहते हैं पाठक.
अरविंद गुप्ता कहते हैं, ''सरकारी स्कूल का मूल्य तब बढ़ेगा जब सरकारी नौकरीवाले खुद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगें. और इसके चलते ग़रीब के बच्चे को भी फायदा होगा.’’

आंध्र प्रदेश के एक गांव में बारिश से लड़ती स्कूल जा रही एक बच्ची.

अनिल पांडे के अनुसार, ''शिक्षा में सुधार का बेहतरीन उपाय.''
नितिश रौनी, जगदीश पटेल और कई अन्य लोगों का कहना है कि ''काश ऐसा नियम भारत के सभी राज़्यों में लागू हो जाए''. इसे आगे बढ़ाते हुए अनवर आज़मी कहते हैं, ''ऐसा हुआ तो सब बराबर हो जाएगा.''

नींद क्यों उड़ गई

ख़लीफ़ अली बेग़ पूछते हैं, ''कोर्ट की दुहाई देने वाले नेता और दूसरे लोग गाना गाते हैं 'हमको न्यायपालिका में पूरा विश्वास है'. अब न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है तो सरकार और अफ़सरों की नींद क्यों उड़ गई है?''

आभा राजपूत कहती हैं, ''सबसे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए.''

चुनाव आयोग भी ले संज्ञान

भास्कर त्रिपाठी कहते हैं, कि इस फैसले ने ''फिलहाल तो शिक्षकों को ही झकझोर दिया गया है. देखिए शिक्षा व्यवस्था किस तरह सुधरती है.''
ख़ुर्शीद आलम प्रधानमंत्री मोदी से गुज़ारिश करते हैं कि वे इसे पूरे देश में लागू करें.

नागालैंड में बच्चों के स्कूल ले जाती महिला

चंद्रभूषण चौधरी कहते हैं कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे प्रत्याशीयों को जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ले रहे हों' रोकना चाहिए.''

'नहीं हो पाएगा'

नवल जोशी का मानना है, 'कभी-कभार अपवाद स्वरूप इस तरह के फैसले अदालतें देती रही हैं इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है और ना ही इस फैसले से कोई क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए यह केवल तकनीकी पेंच है और उसके लिए तकनीकी बचाव को कोई तर्क सामने आ ही जाएगा.''

नदीम ख़ालिद ने इस विषय पर लिखा है कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा.
गोपालजी सहाय कहते हैं, ''उत्तर प्रदेश में कभी भी अमल नहीं हो पाएगा.''
यासिर लिखते हैं, ''नेता इस फ़ैसले को कभी लागू नहीं होने देंगे और जनता एक बार फ़िर उन्हीं नेताओं को वोट दे कर पुरस्कार देगी.''