देश में पांच राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनावों 2013 प्रदर्शन

देश में पांच राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनावों 2013

प्रदर्शन

Assembly Elections December 2013 Results(Chhattisgarh,Delhi,MP,Rajashthan,Mizoram)

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Election Commission of India

Assembly Elections December 2013 Results

Mirror  Sites: eciresults.nic.in  &  eciresults.ap.nic.in

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Partywise Results Chhattisgarh Result Status Status Known For 90 out of 90 Constituencies Party Won Leading Total Bahujan Samaj Party 1 0 1 Bharatiya Janata Party 44 4 48 Indian National Congress 38 2 40 Independent 1 0 1 NCT of Delhi Result Status Status Known For 70 out of 70 Constituencies Party Won Leading Total Bharatiya Janata Party 31 0 31 Indian National Congress 8 0 8 Janata Dal (United) 1 0 1 Shiromani Akali Dal 1 0 1 Aam Aadmi Party 27 1 28 Independent 1 0 1 Madhya Pradesh Result Status Status Known For 230 out of 230 Constituencies Party Won Leading Total Bahujan Samaj Party 3 1 4 Bharatiya Janata Party 155 9 164 Indian National Congress 55 4 59 Independent 3 0 3 *Rajasthan Result Status Status Known For 199 out of 200 Constituencies Party Won Leading Total Bahujan Samaj Party 3 0 3 Bharatiya Janata Party 162 0 162 Indian National Congress 21 0 21 National People’s Party 4 0 4 National Unionist Zamindara Party 2 0 2 Independent 7 0 7 Mizoram Result Status Status Known For 0 out of 40 Constituencies Party Won Leading Total Counting will start on Dec 9, 2013 at 8.00 AM. Last Updated at 8:40 PM On 8/12/2013 *Poll in respect of AC No 22-Churu(Rajasthan) has been adjourned due to death of BSP candidate, Shri Jagdish.

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6 december अयोध्या विवाद की बरसी: अटल बोले थे-वहां नुकीले पत्थर लगे हैं, जमीन को समतल करना होगा

अयोध्या विवाद की बरसी: अटल बोले थे-वहां नुकीले पत्थर लगे हैं, जमीन को समतल करना होगा

 Dec 06, 2013, 12:36PM IST

नई दिल्ली. अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 21 वीं बरसी के मौके पर शुक्रवार को शहर में जबर्दस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फैजाबाद जिला प्रशासन ने अयोध्या को कई सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। शहर में आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 

 

गौरतलब है कि 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को कारसेवकों ने ढहा दिया था। इस मौके को अल्पसंख्यक समुदाय काले दिन तो वहीं कुछ हिंदू संगठन शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के नतीजे के तौर पर विवादित ढांचा गिरा था। इस आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर से एक दिन पहले 5 दिसंबर को लखनऊ में एक बहुत ही विवादित भाषण दिया था। कई लोग मानते हैं कि अपने भाषणों के लिए मशहूर अटल के उस दिन दिए गए भाषण ने कार सेवकों को भड़का दिया था।  

 

उस दिन लखनऊ में अटल ने जो भाषण दिया था, उसका एक अहम अंश: 

 

'सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका अर्थ मैं यह निकालता हूं कि वह कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं है। कल कार सेवा करके अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाएगा और आचरण किया जाएगा। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में (इलाहाबाद हाई कोर्ट की) लखनऊ बेंच फैसला नहीं सुना देती तक तक वहां (अयोध्या में) कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप वहां भजन कर सकते हैं। कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता। भजन होता है तो सामूहिक होता है। कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन कीर्तन खड़े-खड़े नहीं हो सकते। कब तक खड़े रहेंगे? वहां नुकीले पत्थर निकले हैं। उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। तो कुछ निर्माण भी होगा। कम से कम वेदी तो बनेगी।'  

 

इस भाषण के अगले दिन अयोध्या में कार सेवा के दौरान विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। 

मीर बाकी खान ने बनवाई थी मस्जिद 

 

इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी खान ने 1528 ईसवी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। कई लोगों का मानना है कि मीर बाकी ने वहां मौजूद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक 1853 में इस जगह को लेकर पहली बार दंगा हुआ था। 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद जिला कोर्ट में अपील दायर की। जिला जज ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि मस्जिद का निर्माण 356 साल पहले हो चुका है, इसलिए इस पर कोई फैसला करना मुनासिब नहीं है। आजाद भारत में पहली बार रामजन्मू भूमि बाबरी मस्जिद विवाद 21-22 दिसंबर, 1949 की रात को सामने आया। 21-22 दिसंबर, 1949 की रात विवादित जगह पर रामलला की मूर्ति प्रकट होने का दावा किया गया। बाबा रामदास ने उस दौर में अयोध्या में कई लोगों को रामलला की मूर्ति प्रकट होने की बात बताई थी। इस घटना को लेकर विवाद होने पर 23 दिसंबर, 1949 को अयोध्या में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। रामलला विराजमान के वकील मदन मोहन पांडेय के मुताबिक एफआईआर का नंबर 167/49 था। उस रात कई लोगों ने कहा कि विवादित जगह पर एक प्रकाश पुंज आया। इसे कई लोगों ने भगवान का प्रकटोत्सव और उसे मुख्य जन्मस्थान बताया गया। इस घटना के बाद गहमागहमी बढ़ गई। जिला प्रशासन ने विवादित जगह पर लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ गोपाल सिंह विशारद 1950 में फैजाबाद जिला अदालत चले गए। अपील में कहा गया कि हम हिंदू हैं और यह राम की जन्मभूमि है। हिंदू हमेशा इसको राम की जन्मभूमि मानता रहा है। 

 

 

चोरी से रखी गई थीं मूर्तियां?

 

1950 में जब गोपाल विशारद हिंदुओं को विवादित जगह पर जाने-आने की इजाजत मांगने गए तो मुस्लिम पैरोकार भी कोर्ट चले गए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के अध्यक्ष और वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि 21-22 दिसंबर, 1949 की रात विवादित जगह पर चोरी से मूर्तियां गुंबद के नीचे रख दी गई थीं। जिलानी के मुताबिक दरोगा ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही। उनके मुताबिक फैजाबाद के तत्कालीन डीएम और एसएसपी ने भी 1950 में दाखिल अपने दावे में भी यही बात कही।  

 

राजीव गांधी ने ताला खुलवाया 

 

अयोध्या में दो पक्षों के बीच अदालती लड़ाई के केंद्र में था अयोध्या का प्लॉट नंबर 583, क्योंकि इसी जमीन पर विवादित ढांचा कायम था। मामला अदालत में चल रहा था। लेकिन कई दशक बाद 1986 में फैजाबाद के जिला जज के आदेश पर विवादित ढांचे का ताला खुलवा दिया गया। तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दरअसल जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद 40 मिनट में ही ताला खुलवा दिया था। ताला खुलवाने का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया था। ताला खुलवाने का फैसला उस दौर में आया था जब राजीव गांधी शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में कानून बनाकर पलट चुके थे। इसके चलते उन पर मुस्लिमों को बेवजह रिझाने का आरोप लगा। 

 

 

 

राम मंदिर आंदोलन ने तेजी पकड़ी

 

ताला खुलने के बाद राम मंदिर आंदोलन ने तेजी पकड़ी। 1989 के फरवरी में इलाहाबाद कुंभ में बड़ा ऐलान किया गया। कहा गया कि 9 महीने बाद नवंबर में निर्माण के लिए शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए देश भर में शिला पूजन की योजना बनाई गई। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की अगुवाई में गांव-गांव में ईंटों पर राम लिखकर पूजा की जाने लगी और उन्हें इकट्ठा किया जाने लगा। 

 

17 अक्टूबर, 1989 में वीएचपी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह से मुलाकात की। इन नेताओं ने आश्वासन मांगा कि शिलान्यास में कोई देरी या रुकावट नहीं होनी चाहिए। सरकार ने यह सहमति दे दी। गृह मंत्री बूटा सिंह और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की मौजूदगी में विवादित ढांचे के करीब शिलान्यास करा दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने शिलान्यास का विरोध किया। 

 

शिला पूजन समारोह से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। 1989 में 706 दंगे हुए। इसमें कुल 1174 मौत हुई। भागलपुर में शिला पूजन जुलूस के दौरान दंगा भड़का। यहां दो महीने तक दंगा भड़का रहा। इसमें 1000 लोग मारे गए। दंगों के दो दिनों बाद राजीव गांधी ने भागलपुर का दौरा किया। वहां राम शिला जुलूस पर रोक के सवाल पर राजीव गांधी ने कहा था कि इससे कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या सामने नहीं आई। हिंसा फैलने की बात सामने नहीं आई है।  

राजीव बोले थे, राम राज्य वापस लाएंगे 

 

3 नवंबर, 1989 को फैजाबाद से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कहा, 'आप हमें वोट दीजिए, हम राम राज्य वापस लाएंगे। मुझे भी हिंदू होने पर गर्व है।' उनका भाषण लिखने वाले मणिशंकर अय्यर का कहना है कि उनके भाषण को अंतिम समय पर बदला गया। बताया जाता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह तय किया था कि राजीव गांधी राजस्थान के नागौर से पंचायती राज के मुद्दे के साथ अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ बदल गया। इस मामले में अय्यर का कहना है, 'तब के मध्य स्तर के एक नेता जो अब वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। राजीव गांधी के पास आए और कहा कि आप इधर-उधर न भटकें। मुद्दा तो यह है। देश आप से यह जानना चाहता है कि अयोध्या में क्या होगा। उस दिन मंच पर किसी ने राजीव को राम राज्य के बारे में बताया होगा। वैसे राम राज्य की बात किसी कांग्रेसी नेता की ओर से होना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की बात की थी।' 

 

 

वीपी सिंह ने कहा था, मुझे कुछ वक्त दीजिए

 

1989 के आम चुनावों से पहले राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले के आरोपों से जूझ रहे थे। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने इसे देखते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़ ली थी। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय भी ऐसा मानते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के आगे सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन चली नहीं। कांग्रेस 1989 का आम चुनाव हार गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इस सरकार को बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या विवाद से जुड़े दोनों पक्षों को भरोसा दिया कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए तो वे इस मसले का हल निकाल देंगे। लेकिन जब तक ऐसा हो पाता साधु संतों ने 30 अक्टूबर, 1990 को मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी। 

 

 

 

आडवाणी की रथ यात्रा 

 

वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमिशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। जानकार बताते हैं कि वीपी सिंह सरकार के इस फैसले से बीजेपी को लगा कि कहीं इससे उसका सवर्ण वोट बैंक प्रभावित न हो जाए क्योंकि उस सरकार को बीजेपी समर्थन दे रही थी। इसी बीच बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर, 1990 से सोमनाथ से अयोध्या तक की 10 हजार किलोमीटर की रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। वीपी सिंह सरकार ने इस यात्रा को शुरुआत में रोकने की कोशिश नहीं की। 23 अक्टूबर, 1990 की सुबह उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बीजेपी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार बनी। लेकिन वह सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 1991 में दोबारा चुनाव हुए। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी। पीवी नरसिंहा राव की केंद्र में सरकार बनी। 

  

'रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे' 

 

जून, 1991 कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगले महीने यानी जुलाई, 1991 में वह मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या गए और वहां उन्होंने शपथ ली, 'रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे।' कल्याण सिंह ने अयोध्या दौरे के 15 दिनों बाद बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि विवादित ढांचा और उसके पास की कुल 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इतना ही नहीं, विवादित ढांचे पर राम मंदिर बनाने के लिए बने ट्रस्ट राम जन्म भूमि न्यास को कल्याण सिंह ने एक रुपए की लीज पर 2.77 एकड़ जमीन सौंप दी। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल की अगुवाई में संगठन के नेताओं ने कल्याण सिंह से उनके सरकारी निवास पर मुलाकात की और कहा कि कार सेवकों को मंदिर तक जाने में दिक्कत होती। वीएचपी नेताओं ने अयोध्या में विवादित ढांचे के पास बैरिकेड हटवाने की मांग की। कल्याण सिंह पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था में ढील देने का दबाव बनाया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था में ढील की पुष्टि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी प्रकाश सिंह ने भी की है। सरकारी ट्रैक्टरों से जमीन को समतल किया गया। 31 अक्टूबर को कुछ कारसेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए और भगवा झंडा फहरा दिया गया। कल्याण सिंह ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भरोसा दिलाया था कि अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम और सख्त कर दिए गए हैं। विवादित ढांचे पर किसी को नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हम अदालत के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं।  

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पक्के निर्माण पर रोक लगा रखी थी। इसके खिलाफ राम जन्मभूमि न्यास ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर कहा कि विवादित ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी कल्याण सिंह सरकार की है। अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें। लेकिन इसके बावजूद कल्याण सिंह सरकार ने कथित तौर पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था ढीली कर दी। इस बीच केंद्र सरकार ने अयोध्या में केंद्रीय सुरक्षा बल भेजने की बात कही। इस पर कल्याण सिंह ने केंद्रीय गृह सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहता है। 

 

इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने दोनों पक्षों से खुद ही बात करने की योजना बनाई। लेकिन जब तक नरसिंह राव इस योजना पर अमली जामा पहनाते विश्व हिंदू परिषद ने नई सीमारेखा तय कर दी। वीएचपी ने 9 जुलाई से कारसेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन 9 जुलाई से दो दिन पहले वीएचपी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि विवादित ढांचा तो गिराया जाएगा और साथ ही राम मंदिर की मरम्मत की जाएगी। यह विश्व हिंदू परिषद की नई रणनीति थी। अब परिषद राम मंदिर निर्माण की जगह राम मंदिर मरम्मत शब्द का प्रयोग करने लगी थी। 

अयोध्या में जुट गए थे 50-60 हजार कारसेवक

 

अयोध्या में 9 जुलाई को 50-60 हजार कारसेवक पहुंच गए। वहां पक्का चबूतरा बनाया जाने लगा। कल्याण सिंह सरकार ने कहा कि अगर चबूतरा बनाए जाने का काम रोका गया तो दंगा भड़क सकता है। इस बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने राम जन्म भूमि आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। इस बारे में आडवाणी ने नरसिंहा राव से मुलाकात की। राव ने आडवाणी से कारसेवा रुकवाने को कहा। इस पर आडवाणी ने कहा कि उनका धार्मिक नेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। आडवाणी ने राव से ही संत समाज से बात करने के लिए कहा। इसके दो दिन बाद साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल राव से मिला। आप कार सेवा पर रोक लगा दें। आप कहते हैं तो हम कार सेवा रोक देते हैं। साधु संतों ने राव को मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने का समय देते हैं। वे नवंबर, 1992 तक इंतजार करने को तैयार थे। इस बीच नरसिंहा राव ने बड़ी पहल की। उन्होंने राम जन्म भूमि आंदोलन से जुड़े नेताओं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के बीच बातचीत करवाने के लिए समझौता वार्ता शुरू कराई। 30 अक्टूबर, 1992 को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने दिल्ली में धर्म संसद की बैठक में समझौता वार्ता के विफल होने की घोषणा कर दी गई और पुरानी मांगें दोहराई गईं। बैठक में 6 दिसंबर से कारसेवा प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई।

माधव गोडबोले ने बनाया था प्लान, लेकिन राव नहीं ले सके थे फैसला  

 

तत्कालीन गृह सचिव माधव गोडबोले ने अपनी किताब 'अनफिनिश्ड इनिंग्स' में लिखा है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव से अयोध्या में मौजूद विवादित ढांचे की सुरक्षा को लेकर एक योजना के बारे में बताया था। गोडबोले के मुताबिक उस योजना के तहत 20 हजार केंद्रीय फोर्स को रेल, सड़क और वायु मार्ग से भेजने की बात कही गई गई थी। इसके साथ ही योजना के तहत अयोध्या में कंपनियों को भेजने और कमांडो यूनिट लगाने की भी बात की गई थी। गोडबोले का कहना है कि उन्होंने कहा था कि नरसिंह राव 24 नवंबर को इसके बारे में संसद में घोषणा कर सकते हैं। गोडबोले के मुताबिक राव ने उन्हें तैयार रहने को कहा था। लेकिन राव इस मामले में अंत में फैसला नहीं कर पाए। गोडबोले के मुताबिक फैसला न लेना भी एक फैसला था। 

 

कल्याण सिंह ने 19 नवंबर, 1992 को पीवी नरसिंह राव से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कल्याण सिंह ने राव से कहा कि अयोध्या में जिस जमीन का अधिग्रहण उनकी सरकार ने किया गया है, उसे मूल ढांचे से अलग रखा जाएगा। इसलिए कारसेवा की इजाजत दी जाए। लेकिन राव तुरंत इस पर कोई फैसला नहीं ले सके और इस बारे में कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की बात कही। जब यह मुद्दा कैबिनेट की मीटिंग में उठा तो वहां इस मामले में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। 23 नवंबर को नरसिंह राव ने एकता परिषद की बैठक बुलाई थी। लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार कर दिया। बीजेपी का कहना था कि केंद्र सरकार मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। साथ ही यह भी कहा कि अगर कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया तो कारसेवक अयोध्या कूच कर जाएंगे। इस बीच, केंद्र सरकार ने यूपी के राज्यपाल को दिल्ली तलब किया और उनसे प्रदेश के हालात पर रिपोर्ट मांगी। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार की कोशिश राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की थी। लेकिन जिस दिन यूपी के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे उसी दिन यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विवादित ढांचे की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दे दिया। इस वजह से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर ने रिपोर्ट देना मुनासिब नहीं बताया। जानकार बताते हैं कि राव सरकार की चिंता राम मंदिर का नक्शा था, जिसमें विवादित ढांचे को मंदिर का गर्भगृह बताया गया था। 

6 दिसंबर, 1992

 

5 दिसंबर, 1992 को लखनऊ में बड़ी रैली हुई। वहां अटल ने विवादित भाषण में 'जमीन समतल' करने की बात यहीं कही थी। आडवाणी ने कहा था, 'संकल्प पूरा करने के लिए बलिदान देना होगा तो बलिदान देंगे। सरकार की कुर्बानी देनी होगी तो कुर्बानी देंगे।' इससे कारसेवक जोश से भर गए और रैली में नारेबाजी होने लगी। कारसेवा के तय दिन यानी 6 दिसंबर, 1992 को कारसेवा के लिए दिन में सवा 12 बजे का मुहूर्त तय किया गया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक पहले रामलला की पूजा की जानी थी और फिर सांकेतिक कारसेवा। 

 

उस दिन अयोध्या में सुबह से ही वीएचपी के नेता भाषण दे रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग के मुताबिक कारसेवक अंदर घुसने लगे। वे पीएसी के जवानों से भिड़ गए। सरयू नदी में नावों को बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाले लंगरों को ऊपर फेंककर गुंबद पर लोग चढ़ने लगे। वहां मौजूद रहे कई पत्रकारों के मुताबिक इसी बीच जत्थे के जत्थे में लोग विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। दोपहर 12 बजे एक कम उम्र का कारसेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गया। इसके बाद कारसेवकों की भीड़ गुंबद पर चढ़ गई। सवा 12 बजे गुंबद तोड़ना शुरू हो गया। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विजयराजे सिंधिया, प्रमोद महाजन और लालकृष्ण आडवाणी पास ही रामकथा कुंज पर बने स्टेज पर मौजूद थे। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आडवाणी जैसे नेता कार सेवकों को रोकने की कमजोर कोशिश कर रहे थे। इस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आडवाणी ने कार सेवकों से कहा था कि वे विवादित ढांचा को न गिराएं इससे बहुत खून बहेगा। इससे कार सेवक और भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे यहां हलवा पूड़ी खाने नहीं आए हैं। वे गोली खाने आए हैं। यहां यह जानना मौजूं है कि कल्याण सिंह सरकार ने वहां मौजूद सुरक्षा बलों को लिखित निर्देश दे रखे थे कि कोई गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद पहला, दूसरा और फिर तीसरा गुंबद भी धराशायी हो गया। शाम को 7 बजे, नक्शे के मुताबिक गर्भगृह के स्थान पर रामलला, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को उसी जगह स्थापित कर दिया गया जहां नक्शे के मुताबिक गर्भ गृह था। 

उस दिन क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री 

 

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी किताब में दावा किया था कि 6 दिसंबर, 1992 को नरसिंह राव ने कहा था कि न तो उन्हें कोई फोन अटेंड करने को कहा जाए और न ही किसी को मिलने के लिए भेजा जाए। हालांकि, तत्कालीन गृह सचिव माधव गोडबोले इस दावे को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि उस दिन दोपहर साढ़े 12 बजे से हर आधे घंटे पर प्रधानमंत्री को सूचना दी जा रही थी। नरसिंह राव ने शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाकर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी थी। हालांकि, कल्याण सिंह का दावा है कि उन्होंने उससे पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 

राव ने क्यों नहीं उठाए थे उस दिन कदम?

 

1999 में पत्रकार शेखर गुप्ता से बातचीत में नरसिंह राव ने 6 दिसंबर के दिन कोई बड़ा फैसला ने लेने का बचाव करते हुए कहा था कि अयोध्या में जो लोग कार सेवा कर रहे थे, वे भी राम-राम बोल रहे थे और जो लोग सुरक्षा में तैनात थे अगर वे गोलियां चलाते तो वे भी लोगों के मरने पर राम-राम बोलते। ऐसे में दोनों के एक हो जाने का खतरा था। साथ ही राव का यह भी कहना था कि अगर वे कल्याण सिंह की सरकार को तुरंत बर्खास्त करवाते तो भी तुरंत किसी व्यवस्था के बन पाने में समय लगता। ऐसे में कानून व्यवस्था की हालत और भी खराब हो जाती साथ ही कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। 

 

 

यूपी सरकार के वकील ने कहा था, मुझे गुमराह किया गया 

 

6 दिसंबर की शाम सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हालात का जायजा लेते हुए मामले की सुनवाई की। इस दौरान अयोध्या विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ रहे वकील केके वेणुगोपाल ने कोर्ट के सामने खेद जाहिर करते हुए कहा कि उनके पक्षकार ने उन्हें गुमराह किया है। 

सब मेरी जिम्मेदारी है, किसी अफसर की नहीं: कल्याण 

 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद एक जनसभा में कहा था, 'किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है। सब मेरी जिम्मेदारी है। 6 दिसंबर को लगभग एक बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री एसबी चव्हाण साहब का मेरे पास फोन आया कि मेरे पास सूचना है कि कारसेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक कदम आगे की सूचना है। कारसेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं और उसे तोड़ना भी शुरू कर दिया है(यह सुनकर भीड़ तालियां बजाती है)।' 

शिलान्यास की जगह पर मंदिर की इजाजत मिलती तो...

 

अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने पर कहा था कि वे नहीं चाहते थे ढांचा टूटे। उनका कहना था कि जिस जगह पर नारायण दत्त तिवारी के शासनकाल में शिलान्यास किया गया था, वहां मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाती तो शायद विवाद नहीं होता।

 

 

6 दिसंबर: अयोध्या फिर दुर्ग में तब्दील

शुक्रवार, 6 दिसंबर 2013

 फैजाबाद

Updated @ 12:11 PM IST

विवादित ढांचा ढहाने की बरसी छह दिसंबर पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार को सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया।

यहां पहुंचे आईजी जोन सुभाष चंद्र ने बैठक करके चाक-चौबंद व्यवस्था का निर्देश दिया।

विवादित परिसर में खास चौकसी के साथ ही परिसर के बाहर स्थित यलोजोन में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

यलो जोन के कई मार्गों पर दुपहिया वाहनों का प्रवेश भी रोका गया है। सुरक्षा घेरा कड़ा करने के साथ जनपद को चार जोन, दस सेक्टर तथा 14 सब सेक्टर में बांट सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेटों व पुलिस अफसरों ने कमान संभाल ली है।

छह दिसंबर के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी है।

अर्धसैनिक बल व पुलिस के जवानों ने एडीएम सिटी डॉ. अरविंद चौरसिया, एसपी सिटी आरएस गौतम के नेतृत्व में गुरुवार को धर्मनगरी के विभिन्न मार्गों पर मार्च कर आमजन में कानून के प्रति भरोसा जगाने की कोशिश की।

साजो-सामान के साथ आरएएफ, पीएसी व पुलिस के जवानों ने रामनगरी के विभिन्न मोहल्लों, मुख्य मार्गों तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर रूट मार्च किया।

बम डिस्पोजल व डॉग स्क्वॉयड के साथ खुफिया कर्मियों की टीमें जुड़वा शहरों के होटल व धर्मशालाओं के साथ संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही हैं। अयोध्या में सभी बैरियरों पर सघन चेकिंग की जा रही है।

भारत को 2017 फीफा अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी

फुटबॉल जगत में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी

शुक्रवार, 6 दिसंबर 2013

दिल्‍ली

Updated @ 11:50 AM IST

भारत 2017 में फीफा अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। फुटबॉल की विश्व संस्था ने ब्राजील के सलवाडोर डी बाहिया में अपनी कार्यकारी कमेटी की बैठक में इस महाकुंभ की मेजबानी के लिए भारत को चुना।

इस टूर्नामेंट की मेजबानी की होड़ में भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और उजबेकिस्तान थे। भारत इतिहास में पहली बार 24 देशों के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

बैठक के बाद ट्वीट के जरिये फीफा ने अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 की मेजबानी के लिए भारत के नाम पुष्टि की।
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ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महासचिव कौशल दास ने कहा, "हां, भारत ने 2017 अंडर-17 वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी का अधिकार जीता है।"

एआईएफएफ अध्यक्ष प्रफुल्‍ल पटेल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। बकौल पटेल, "यह ऐतिहासिक है, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। इसके लिए मैं फीफा कार्यकारी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने भारत को 2017 में अंडर-17 वर्ल्ड कप मेजबानी का अधिकार दिया है। मैं सहयोग के लिए भारत सरकार का भी शुक्रगुजार हूं, जिसने हमें आवश्यक गारंटी प्रदान की, जो 2017 वर्ल्ड कप की बोली के लिए जरूरी होता है। यह भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा।"

भारत में पहली बार होगा फीफा टूर्नामेंट
इससे पहले भारत 2006 में एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन यूथ चैंपियनशिप (अंडर-20) और 2008 में एएफसी चैलेंज कप की मेजबानी कर चुका है। लेकिन भारत ने कभी फीफा टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया था।

युनाइटेड अरब अमीरात इस साल टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है जबकि 2015 संस्करण की मेजबानी चिली को सौंपी गई है।

भारत में यह टूर्नामेंट छह स्थानों पर कराए जाएंगे जबकि बोल प्रक्रिया में भारत ने संभावित आठ शहरों का नाम दिया था। इन शहरों में नई दिल्ली, मडगांव, बंगलूरू, पुणे, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि और गुवाहाटी शामिल है।

We lost Father of black revolution Mr Nelson Mandela(RIP)

Nelson Mandela, South Africa's first black president, dies at 95

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We lost Father of black revolution Mr #NelsonMandela(#RIP)
We always miss you Nelson... :(

Nelson Mandela's death closed the final chapter in South Africa's struggle to cast off apartheid, leaving the world with indelible memories of a man of astonishing grace and good humor.

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JOHANNESBURG: Nelson Mandela, who became one of the world's most beloved statesmen and a colossus of the 20th century when he emerged from 27 years in prison to negotiate an end to white minority rule in South Africa, has died. He was 95.

South African President Jacob Zuma made the announcement at a news conference late Thursday, saying "we've lost our greatest son."

His death closed the final chapter in South Africa's struggle to cast off apartheid, leaving the world with indelible memories of a man of astonishing grace and good humor. Rock concerts celebrated his birthday. Hollywood stars glorified him on screen. And his regal bearing, graying hair and raspy voice made him instantly recognizable across the globe.

As South Africa's first black president, the ex-boxer, lawyer and prisoner No. 46664 paved the way to racial reconciliation with well-chosen gestures of forgiveness. He lunched with the prosecutor who sent him to jail, sang the apartheid-era Afrikaans anthem at his inauguration, and traveled hundreds of miles to have tea with the widow of Hendrik Verwoerd, the prime minister at the time he was imprisoned.

His most memorable gesture came when he strode onto the field before the 1995 Rugby World Cup final in Johannesburg. When he came on the field in South African colors to congratulate the victorious South African team, he brought the overwhelmingly white crowd of 63,000 to its feet, chanting "Nelson! Nelson! Nelson!"

For he had marched headlong into a bastion of white Afrikanerdom - the temple of South African rugby - and made its followers feel they belonged in the new South Africa.

At the same time, Mandela was himself uneasy with the idea of being an icon and he did not escape criticism as an individual and a politician, though much of it was muted by his status as a unassailable symbol of decency and principle. As president, he failed to craft a lasting formula for overcoming South Africa's biggest post-apartheid problems, including one of the world's widest gaps between rich and poor. In his writings, he pondered the heavy cost to his family of his decision to devote himself to the struggle against apartheid.

He had been convicted of treason and sentenced to life imprisonment in 1964 for leading a campaign of sabotage against the government, and sent to the notorious Robben Island prison. It was forbidden to quote him or publish his photo, yet he and other jailed members of his banned African National Congress were able to smuggle out messages of guidance to the anti-apartheid crusade.

As time passed - the "long, lonely, wasted years," as he termed them - international awareness of apartheid grew more acute. By the time Mandela turned 70 he was the world's most famous political prisoner. Such were his mental reserves, though, that he turned down conditional offers of freedom from his apartheid jailers and even found a way to benefit from confinement.

"People tend to measure themselves by external accomplishments, but jail allows a person to focus on internal ones; such as honesty, sincerity, simplicity, humility, generosity and an absence of variety," Mandela says in one of the many quotations displayed at the Apartheid Museum in Johannesburg. "You learn to look into yourself."

Thousands died, were tortured and were imprisoned in the decades-long struggle against apartheid, so that when Mandela emerged from prison in 1990, smiling and waving to the crowds, the image became an international icon of freedom to rival the fall of the Berlin Wall.

South Africa's white rulers had portrayed Mandela as the spearhead of a communist revolution and insisted that black majority rule would usher in the chaos and bloodshed that had beset many other African countries as they shook off colonial rule.

Yet since apartheid ended, South Africa has held four parliamentary elections and elected three presidents, always peacefully, setting an example on a continent where democracy is still new and fragile. Its democracy has flaws, and the African National Congress has struggled to deliver on promises. It is a front runner ahead of 2014 elections, but corruption scandals and other missteps have undercut some of the promise of earlier years.

"We have confounded the prophets of doom and achieved a bloodless revolution. We have restored the dignity of every South African," Mandela said shortly before stepping down as president in 1999 at age 80.

Nelson Rolihlahla Mandela was born July 18, 1918, the son of a tribal chief in Transkei, one of the future "Bantustans," independent republics set up by the apartheid regime to cement the separation of whites and blacks.

Mandela's royal upbringing gave him a dignified bearing that became his hallmark. Many South Africans of all races would later call him by his clan name, Madiba, as a token of affection and respect.

Growing up at a time when virtually all of Africa was under European colonial rule, Mandela attended Methodist schools before being admitted to the black University of Fort Hare in 1938. He was expelled two years later for his role in a student strike.

He moved to Johannesburg and worked as a policeman at a gold mine, boxed as an amateur heavyweight and studied law.

His first wife, nurse Evelyn Mase, bore him four children. A daughter died in infancy, a son was killed in a car crash in 1970 and another son died of AIDS in 2005. The couple divorced in 1957 and Evelyn died in 2004.

Mandela began his rise through the anti-apartheid movement in 1944, when he helped form the ANC Youth League.

He organized a campaign in 1952 to encourage defiance of laws that segregated schools, marriage, housing and job opportunities. The government retaliated by barring him from attending gatherings and leaving Johannesburg, the first of many "banning" orders he was to endure.

After a two-day nationwide strike was crushed by police, he and a small group of ANC colleagues decided on military action and Mandela pushed to form the movement's guerrilla wing, Umkhonto we Sizwe, or Spear of the Nation.

He was arrested in 1962 and sentenced to five years' hard labor for leaving the country illegally and inciting blacks to strike.

A year later, police uncovered the ANC's underground headquarters on a farm near Johannesburg and seized documents outlining plans for a guerrilla campaign. At a time when African colonies were one by one becoming independent states, Mandela and seven co-defendants were sentenced to life in prison.

"I do not deny that I planned sabotage," he told the court. "I did not plan it in a spirit of recklessness, nor because I have any love of violence. I planned it as a result of a calm and sober assessment of the political situation that had arisen after years of tyranny, exploitation and oppression of my people by whites."

The ANC's armed wing was later involved in a series of high-profile bombings that killed civilians, and many in the white minority viewed the imprisoned Mandela as a terrorist. Up until 2008, when President George W. Bush rescinded the order, he could not visit the US without a waiver from the secretary of state certifying he was not a terrorist.

From the late 1960s South Africa gradually became an international pariah, expelled from the U.N., banned from the Olympics. In 1973 Mandela refused a government offer of release on condition he agree to confine himself to his native Transkei. In 1982 he and other top ANC inmates were moved off Robben Island to a mainland prison. Three years later Mandela was again offered freedom, and again he refused unless segregation laws were scrapped and the government negotiated with the ANC.

In 1989, FW de Klerk became president. This Afrikaner recognized the end was near for white-ruled South Africa. Mandela, for his part, continued, even in his last weeks in prison, to advocate nationalizing banks, mines and monopoly industries - a stance that frightened the white business community.

But talks were already underway, with Mandela being spirited out of prison to meet a white Cabinet minister.

On Feb. 11, 1990, inmate No. 46664, who had once been refused permission to leave prison for his mother's funeral, went free and walked hand-in-hand with Winnie, his wife. Blacks across the country erupted in joy - as did many whites.

Mandela took charge of the ANC, shared the 1993 Nobel Peace Prize with de Klerk and was elected president by a landslide in South Africa's first all-race election the following year.

At his inauguration, he stood hand on heart, saluted by white generals as he sang along to two anthems: the apartheid-era Afrikaans "Die Stem," ("The Voice") and the African "Nkosi Sikelel' iAfrika" ("Lord Bless Africa").

To black South Africans expecting a speedy new deal, Mandela pleaded for patience. The millions denied proper housing, schools and health care under apartheid had expected the revolution to deliver quick fixes, but Mandela recognized he had to embrace free market policies to keep white-dominated big business on his side and attract foreign investment.

For all his saintly image, Mandela had an autocratic streak. When black journalists mildly criticized his government, he painted them as stooges of the whites who owned the media. Whites with complaints were dismissed as pining for their old privileges.

He denounced Bush as a warmonger and the US having "committed unspeakable atrocities in the world." When asked about his closeness to Fidel Castro and Moammar Gadhafi despite human rights violations in the countries they ruled, Mandela explained that he wouldn't forsake supporters of the anti-apartheid struggle.

With his fellow Nobelist, Archbishop Desmond Tutu, he set up the Truth and Reconciliation Commission, which allowed human rights offenders of all races to admit their crimes publicly in return for lenient treatment. It proved to be a kind of national therapy that would become a model for other countries emerging from prolonged strife.

He increasingly left the governing to Deputy President Thabo Mbeki, who took over when Mandela's term ended in June 1999 and he declined to seek another - a rarity among African presidents.

"I must step down while there are one or two people who admire me," Mandela joked at the time. When he retired, he said he was going to stand on a street with a sign that said: "Unemployed, no job. New wife and large family to support."

His marriage to Winnie had fallen apart after his release and he was now married to Graca Machel, the widowed former first lady of neighboring Mozambique.

He is survived by Machel; his daughter Makaziwe by his first marriage, and daughters Zindzi and Zenani by his second.

Snowden learnt ethical hacking, Java programming in India

New Delhi, December 04, 2013

First Published: 21:46 IST(4/12/2013)

Edward Snowden, who worked as a cyber security contractor for the US National Security Agency (NSA) and stole thousands of sensitive documents containing details of the worldwide snooping operations of the NSA, spent six quite and cautious days in India 2010 learning about ethical hacking and core Java programming.
"Snowden had told us that he worked for the NSA," recalled Hema Sharma, training centre manager at Moti Bagh campus of Koenig Solutions, the institute where Snowden spent six days before he became world famous for shocking the US government for his audacity to steal data from the NSA.
But the Koenig trainers were not surprised at all with Snowden's NSA background as they get many students who are working with the US snooping agency.

"Snowden generally kept to himself and only revealed the information that was sufficient enough to get him enrolled at our training campus. We didn't find him to active on any of the social media. He didn't make any friends during his stay here. Our foreign students generally take trip to Agra to see Taj Mahal but Snowden wasn't interested in that. But he was a fast learner," added Sharma.
According to Koenig Solutions, Snowden remained at Koenig from September 3, 2010 to September 9, 2010. He took two courses - Core Java and an advanced certificate course in ethical hacking.
When Snowden came here, he was probably posted in Japan. Koenig offers a package to its students from abroad that contains arrangements for stay as well. Snow paid a total of US $2143 (around Rs. 1.1 lakh) for his two courses and stayed at Koenig Inn in Karol Bagh," a company spokesperson added. 
"In fact when he became world famous for his exploits in May this year, I vaguely remembered that I also had a Snowden as student. I checked my record and found him to the same person. I also remembered that he left two days early due to sore throat," said Sisir Panda, another of his trainer at Koenig.
India was part of the group of countries to which Snowden had sought asylum when he was hiding at Moscow airport during transit. But India politely declined the application with an intention of not getting into any diplomatic row with the US over Snowden.

India expanding nuclear weapon facility, US thinktank claims

Dec 5, 2013, 03.26 PM IST

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WASHINGTON: A US-based thinktank has claimed that India is expanding its ability to produce highly enriched uranium for military purposes, including more powerful nuclear weapons, citing satellite imagery of an under construction gas centrifuge facility near Mysore.

In their latest report, David Albright and Serena Kelleher-Vergantini of the Institute for Science and International Security (ISIS) said that India appeared to be finishing construction of what appears to be a second gas centrifuge facility at the Rare Materials Plant (RMP) near Mysore in Karnataka.

The report said that India is also in the early stages of building a larger unsafe guarded centrifuge complex, the Special Material Enrichment Facility (SMEF).

Noting that India's enrichment plants are not under international safeguards or committed to peaceful uses, the report said the governments and suppliers of nuclear and nuclear related dual use goods throughout the world should be vigilant to prevent efforts by Indian trading and manufacturing companies to acquire such goods for the new centrifuge complex in Karnataka as well as for the RMP.

ISIS had earlier lobbied against the India-US civic nuclear deal.

ISIS said April 2013 high resolution commercial imagery shows that the previous year witnessed further progress at India's RMP. The building containing the suspected new enrichment facility appears externally to be nearly complete.

The report said that if it is a new facility, in addition to one that India built in 2010, the country could have more than doubled its enrichment capacity.

"Whether the plant is near operation cannot be determined from the image. The construction of other buildings appears externally complete as well, and the two storage areas seem to have developed further. Other buildings show signs of continued construction.

"The construction of two new buildings seems to be complete, while other surrounding construction continues. The construction staging area continues to be present," it said.

2 million Google, Facebook, Twitter passwords stolen

Dec 5, 2013, 10.42 AM IST

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Security experts have uncovered 2 million stolen passwords to websites like Facebook, Google, Twitter and Yahoo, from internet users.

BOSTON: Security experts have uncovered a trove of some 2 million stolen passwords to websites including Facebook, Google, Twitter and Yahoo from internet users across the globe.

Researchers with Trustwave's SpiderLabs said they discovered the credentials while investigating a server in the Netherlands that cybercriminals use to control a massive network of compromised computers known as the "Pony botnet."   

The company said that it has reported its findings to the largest of more than 90,000 websites and internet service providers whose customers' credentials it had found on the server.

The data includes more than 3,26,000 Facebook accounts, some 60,000 Google accounts, more than 59,000 Yahoo accounts and nearly 22,000 Twitter accounts, according to SpiderLabs. Victims' were from the United States, Germany, Singapore and Thailand, among other countries.

Representatives for Facebook and Twitter said the companies have reset the passwords of affected users. A Google spokeswoman declined comment. Yahoo representatives could not be reached.

SpiderLabs said it has contacted authorities in the Netherlands and asked them to take down the Pony botnet server.

An analysis posted on the SpiderLabs blog showed that the most-common password in the set was "123456," which was used in nearly 16,000 accounts. Other commonly used credentials included "password," "admin," "123" and "1."

Graham Cluley, an independent security expert, said it is extremely common for people to use such simple passwords and also re-use them on multiple accounts, even though they are extremely easy to crack.

"People are using very dumb passwords. They are totally useless," he said.

अभिनेता राजपाल यादव को भेजा गया जेल

2013-12-03 PM 01:42:17|

 

 

 

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नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी आरोप में जेल भेज दिया गया है। राजपाल यादव और उनकी पत्नी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, अभिनेता राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अदालत ने इस मामले में यादव की पत्नी को भी अदालत का सत्र चलने तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।

गौरतलब है कि अभिनेता राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपनी फिल्म अता-पता-लापता के निर्माण के लिए वर्ष 2010 में पांच करोड़ रुपए का ऋण लिया था, परंतु राजपाल यादव तय समय पर रुपए नहीं लौटा पाए। राजपाल ने अदालत को पहले कहा था कि वह रूपए लौटा देगे, लेकिन वह तय समय पर पैसे वापस करने में नाकाम रहे।

कोर्ट ने पूछा, सरकारी विज्ञापन में सोनिया की तस्वीर क्यों

2013-12-03 PM 03:09:48|

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जबलपुर: जबलपुर उच्च न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीरें प्रकाशित व प्रसारित करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सोमवार को भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता को सरकार की सलाह पर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अरुण शुक्ला की याचिका में कहा गया है कि केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)सरकार की नौ वर्ष की उपलब्धियों को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। इन विज्ञापनों में सोनिया गांधी की भी तस्वीर है। सोनिया केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है, उसके बावजूद संप्रग सरकार के विज्ञापनों में उनकी तस्वीर प्रकाशित कर लोकधन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता राशिद सुहैल सिद्दिकी ने न्यायालय को बताया कि सोनिया गांधी संप्रग सरकार की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की राष्ट्रीय सलाहकार हैं और उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसी आधार पर विज्ञापनों में उनकी तस्वीरों का प्रकाशन किया गया है। सिद्दिकी हालांकि, अपने पक्ष में जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर और के.के. लाहौटी की युगलखंड पीठ ने सोमवार को सिद्दिकी को 15 जनवरी तक केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त कर जवाब पेश करने को कहा है।

'साहेब' मामले की जांच की तैयारी में गृह मंत्रालय

ब्यूरो

सोमवार, 2 दिसंबर 2013

दिल्ली

Updated @ 12:31 AM IST

‘साहेब’ के लिए हुई युवती की जासूसी मामले की जांच कराने पर केंद्र गंभीरता से विचार कर रहा है। खुद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सहित गृह मंत्रालय के अति विशिष्ट सूत्रों ने इस आशय के संकेत दिए हैं।

शिंदे ने इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि जांच का निर्णय केंद्र और राज्य के गृह सचिव करेंगे। जबकि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि युवती का फोन गुजरात के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी हुआ है, इसलिए केंद्र अपने स्तर पर इस मामले का जांच कराने का अधिकार रखती है।

कोबरा पोस्ट और गुलेल ने बीते दिनो गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर अपने ‘साहेब’ के लिए बंगलूरू की एक आर्किटेक्ट युवती की जासूसी कराने का दावा किया था।

कांग्रेस का कहना था कि शाह के ‘साहेब’ दरअसल नरेंद्र मोदी थे। इसके साथ ही पार्टी ने कई मोर्चों से मोदी पर हमला बोलने के बाद इस मामले में राष्ट्रपति का भी दरवाजा खटखटाया था।

मामले के तूल पकड़ने के बाद गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया था। सूत्र की मानें तो मंत्रालय ने इस संबंध में कानूनी सलाह भी ले ली है।

पूरे मामले में मोदी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे का इस्तेमाल बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में करना चाहती है। यही कारण है कि मामले के सामने आने के दिन से ही कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा और मोदी पर लगातार हमला बोल रही है।

पार्टी ने इस मुद्दे पर महिला संगठनों को गोलबंद करने के साथ ही राष्ट्रपति से भी जासूसी कांड की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की है। जबकि भाजपा लगातार कहती रही है कि युवती के पिता के आग्रह पर गुजरात सरकार ने युवती को सुरक्षा दी थी।

गुजरात:गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर आज आ सकता है फैसला

एजेंसी

सोमवार, 2 दिसंबर 2013

अहमदाबाद

Updated @ 12:44 AM IST

गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी के क्लीनचिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को निर्णय आ सकता है।

दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत सोमवार को जाकिया की याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 28 अक्तूबर को इस मसले पर फैसला सुनाना 2 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था।

जाकिया जाफरी के वकील ने 18 सितंबर को जबकि एसआईटी ने 30 सितंबर को लिखित में अपने जवाब दाखिल किए थे।
उस वक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 28 अक्तूबर को फैसला सुनाने को कहा था लेकिन बाद में इस पर निर्णय को 2 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

2002 में हुए दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। इस मामले की जांच के बाद एसआईटी ने मोदी और अन्य को किसी भी साजिश से बरी कर दिया। जाकिया ने एसआईटी की इसी क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है।

जायसवाल:गोधरा का कुख्यात(नरेंद्र मोदी) देश की सत्ता का ख्वाब देख रहा है

ब्यूरो

सोमवार, 2 दिसंबर 2013

 कानपुर

Updated @ 12:52 AM IST

नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि गोधरा का कुख्यात देश की सत्ता का ख्वाब देख रहा है। ऐसे शख्स को नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी देना भाजपा के दिवालियापन की निशानी है।

जायसवाल रविवार को कांग्रेस के छावनी विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे।

कोयला मंत्री ने कहा कि जिसे देश के सद्भाव और संविधान की जानकारी नहीं है, वह प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। देश का नेतृत्व वही कर सकता है, जिसका जीवन बेदाग हो और सभी वर्गों को साथ लेकर चल सके।



उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत सोच-समझकर पंडित जवाहर लाल नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए नामित किया था। दुर्भाग्य से आज सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग विरोध कर रहे हैं।

श्रीप्रकाश ने कहा कि देश की अवाम जान गई है कि कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, जिसके पास नेतृत्व की क्षमता है। ऐसी विचारधारा किसी पार्टी के पास नहीं है।

अमृता सोलंकी: 'अपने इस्तीफ़े पर अब भी अडिग हूं मैं'

ऋषि पांडे

भोपाल रविवार, 1 दिसंबर, 2013 को 15:32 IST तक के समाचार

अमृता को मनाया जा रहा है कि वह अपना इस्‍तीफ़ा वापस ले लें.

मध्‍य प्रदेश में चुनाव प्रेक्षक के कथित दुर्व्‍यवहार से दुखी होकर नौकरी से इस्‍तीफ़ा देने वाली महिला पुलिस सब इंस्‍पेक्‍टर ने बीबीसी से कहा कि वो अपने फ़ैसले पर अडिग हैं और हर तरह की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं.

दरअसल ये मामला प्रदेश के राजगढ ज़िले के मलावर थाने का है. विधानसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस सब इंस्‍पेक्‍टर ने एक चुनाव प्रेक्षक की गाड़ी को रोका था.

थाने की इंचार्ज अमृता सोलंकी ने चुनाव प्रेक्षक के कथित व्‍यवहार से दुखी होकर एक सप्ताह पहले पुलिस महक़मे को अलविदा कह दिया था.
हालांकि पुलिस विभाग ने अब तक उनका इस्‍तीफ़ा मंज़ूर नहीं किया है. लेकिन उनके इस्‍तीफ़े के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है.
अमृता ने अपना इस्‍तीफ़ा पुलिस विभाग के आला अफ़सरों को भेजने के साथ साथ सोशल नेटवर्क साइट क्लिक करें फ़ेसबुक पर भी पोस्‍ट कर दिया था.

फ़ेसबुक पर इस्तीफ़ा

उनका इस्‍तीफ़ा फ़ेसबुक पर पोस्‍ट होते ही लोगों ने उनकी हिम्‍मत की दाद देना शुरू कर दिया.
देखते ही देखते 860 से ज़्यादा लाइंकिंग के साथ दर्जनों कमेंट भी मिले. उनके इस्‍तीफ़े वाली पोस्‍ट को 352 लोगों ने शेयर भी किया.
अमृता को इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए मनाया जा रहा है.
लेकिन अमृता ने कहा कि वो अपने फ़ैसले पर अडिग हैं और हर तरह की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं.
फ़ेसबुक में पोस्‍ट इस्‍तीफ़े में दावा किया गया है कि थाना इंचार्ज होने के नाते अमृता सोलंकी रात में जयपुर को जबलपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 पर वाहनों की चेकिंग का काम कर रही थी.

लाल बत्ती

"निष्‍पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जवाबदारी है ना कि पुलिस की. पुलिस विभाग आख़िर कितना दबाव झेले. सिर्फ़ इसलिए कि हम क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं. इसके लिए हम क्‍या अपना स्‍वाभिमान गिरवी रख कर नौकरी करें"

अमृता सोलंकी

इसी दौरान रात बारह बजे के क़रीब लाल बत्‍ती लगी एक गाड़ी आई जिसकी लाल बत्‍ती बुझी हुई थी.
अमृता के मुताबिक़ यह जानने के लिए लाल बत्‍ती का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, उन्‍होंने उसे रोक दिया. इससे उसमें सवार चुनाव प्रेक्षक गया प्रसाद नाराज़ हो गए.
इस्‍तीफ़े के अनुसार प्रेक्षक ने उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग कर वरिष्ठ अधिकारी से कार्रवाई कराने और ऐसा नहीं होने पर मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की धमकी दी.
अमृता के मुताबिक़ प्रेक्षक ने उसी समय फ़ोन पर एसपी राजगढ से बात की. अगले दिन उन्‍हे थाने की ड्यूटी से हटा दिया गया.
इस्‍तीफ़े में लिखा है कि इस घटना से उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है. इस कारण वह क्लिक करें अवसाद की स्थिति में आ गई हैं. इस वजह से वह बिना एक महीने का नोटिस दिए इस्तीफ़ा दे रही हैं.

जवाबदारी

अमृता ने कहा, "निष्‍पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जवाबदारी है ना कि पुलिस की. पुलिस विभाग आख़िर कितना दबाव झेले. सिर्फ़ इसलिए कि हम क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं. इसके लिए हम क्‍या अपना स्‍वाभिमान गिरवी रख कर नौकरी करें."
वो कहती हैं, "मेरी लडाई मेरे एसपी, आईजी या विभाग से नहीं है. मेरी शिकायत यह है कि दूसरे विभाग के अधिकारी पुलिस विभाग को समझते क्‍या है. हम लोग 20 से 22 घंटे नौकरी करते हैं उसके बाद भी दबाव झेलते हैं."
अमृता ने कहा, "चुनाव प्रेक्षक को तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए थी कि मैं कितनी मुस्‍तैदी से अपनी डयूटी निभा रही हूं. उल्‍टे वो रात की साढ़े बारह बजे मुझे अपमानित कर मेरे एसपी से मेरी शिकायत कर रहे थे."
अपने इस्‍तीफ़े में अमृता सोलंकी ने लिखा है, "सम्‍मानजनक जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार के विरूद्ध प्रेक्षक के कृत्‍य पर न्‍यायालय महिला आयोग व चुनाव आयोग की शरण ले सकूं, इसलिए त्‍यागपत्र ज़रूरी है."

इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं

अमृता सोलंकी ने अपना इस्तीफ़ा फ़ेसबुक पर भी पोस्‍ट किया.

इस्‍तीफ़े में अमृता लिखती हैं कि 'नौकरी किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन नौकरी करते हुए अपने स्‍वाभिमान पर हुए इस आघात को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं.'
पुलिस विभाग ने अब तक उनका इस्‍तीफ़ा मंज़ूर नहीं किया है. उनके इस्‍तीफ़े के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है. अमृता को मनाया जा रहा है कि वह अपना इस्‍तीफ़ा वापस ले लें.
हालांकि इस मसले पर विभाग की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी.
क्लिक करें मध्‍य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने ज़रूर इस बात की पुष्टि की है कि उन्‍हें महिला एसआई की ओर से पत्र मिला है जिसे उचित कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को भिजवा दिया है.