FOOD SECURITY BILL 2013 INDIA

FOOD SECURITY BILL 2013 INDIA

India launches huge cheap food programme ahead of election

 

The scheme aims to combat hunger, but has been called impractical and unaffordable

The Indian government has launched a giant programme to provide subsidised food to two-thirds of the population.

The food security ordinance will provide 5kg of cheap grain every month to nearly 800 million poor people. 

Ministers were criticised for passing the measure as an ordinance, after failing to win parliamentary support.
Critics say the plan is a political move to win votes and will drain India's finances. Supporters say it will help reduce poverty.

 

“Start Quote

Despite robust economic growth and rising incomes, India remains a hungry republic”

 

Soutik Biswas India correspondent

"The union cabinet has approved the food security ordinance unanimously," Food Minister KV Thomas told reporters after the cabinet meeting.

He said the measure would be sent to India's president for approval later on Wednesday, meaning it will come into law immediately. But it must eventually be ratified by parliament.
Malnutrition The ambitious National Food Security Bill is being called one of the world's largest welfare schemes.
It was an election promise made by the ruling Congress party and, correspondents say, its implementation will help the party in general elections due next year.
But the scheme is intended to combat hunger - despite impressive economic growth in recent years, India still struggles to feed its population. It has more malnourished children than any other country in the world. 

The bill proposes to provide a kilo of rice at three rupees (six cents; four pence), wheat at two rupees and millet at one rupee.
The measure will apply to 75% of Indians living in rural areas and 50% of the urban population, the BBC's Sanjoy Majumder in Delhi says.

Supporters say it will go a long way in reducing poverty, especially in parts of the country which are worse off than sub-Saharan Africa, our correspondent reports.
But there are many economists who question how India can fund the expensive scheme, which will see the country's annual food subsidy bill double to more than 1.3 trillion rupees ($23.9bn; £15.8bn). The government insists money will not be a problem.
Opponents of the scheme also criticise the method of delivering the food - via India's notoriously corrupt and inefficient state-owned cheap food ration shops.
Many politicians criticised the move to push through the bill as an ordinance rather than putting it to a vote by MPs.
The government says it made several efforts to make sure the bill was discussed, but it was not debated amid disruption in parliament.
The ordinance will be put before parliament to be ratified within six weeks of its first sitting, the government says. Last month, the government said a special session could be called to pass it into law.

 

Army ousts Egypt's President Morsi मिस्र में सैन्य तख्ता पलट

Army ousts Egypt's President Morsi

General Abdul Fattah al-Sisi makes the televised announcement

Egypt's army has removed President Mohammed Morsi from power, suspended the constitution and pledged new elections following mass protests.

The army chief announced the move in a TV address. The head of the constitutional court is expected to be sworn in as interim leader on Thursday.
Mr Morsi's supporters denounced the move as a military coup and said he was being held in detention.
His opponents celebrated through the night in Cairo's Tahrir Square.
But officials from Mr Morsi's Muslim Brotherhood said its main rally in Cairo had come under attack by armed assailants and there were reports of deadly clashes elsewhere.
US President Barack Obama said he was "deeply concerned" by the latest turn of events and called for a swift return to civilian rule.
'Military coup' The military moved quickly after the TV address by army chief Gen Abdul Fattah al-Sisi, who said Mr Morsi, Egypt's first freely elected president, had "failed to meet the demands of the Egyptian people".

Analysis

 

Jeremy Bowen BBC Middle East editor, Tahrir Square

The military's move against the Muslim Brotherhood was well planned. Intervention must have been in the mind of the army chief, Gen Sisi, for some time. Muslim Brotherhood activists were arrested. Islamist TV stations were taken off the air.
In the elections that followed the Arab uprisings of 2011, the Egyptian Muslim Brotherhood, and its offshoots across the region, did extremely well. That was because it was well organised, with a reputation for honesty, and took advantage of the failure of secular parties to organise themselves.
But now the Egyptian army has inflicted a serious blow on the Muslim Brotherhood. One question is whether the Brotherhood will be forced back underground, as it was when it was banned in the years before 2011.
The Brotherhood foreswore violence many years ago. But there are jihadist groups in Egypt that have not. The army has calculated it can handle any trouble. But it is playing for high stakes - the future of Egypt.

Military vehicles were seen fanning out across the capital.

Muslim Brotherhood media spokesman Gehad el-Haddad told the BBC that Mr Morsi had been put under house arrest and the "entire presidential team" was in detention.
Mr Haddad's father, senior Morsi aide Essam el-Haddad, and Saad al-Katatni, head of the Brotherhood's political wing, were among those held.
State-run al-Ahram newspaper reported that arrest warrants had been issued for 300 leaders and members of the Muslim Brotherhood.
TV stations belonging to the Brotherhood went off air at the end of Gen Sisi's speech and state news agency Mena said managers at the movement's Misr25 channel had been arrested.
Mr Haddad said a crowd of some 2,000 Morsi supporters had been shot at by men in civilian dress with machine guns at the main Brotherhood rally.
A notice on Mr Morsi's Facebook page denounced the army for its "military coup".
The statement asked Egyptian citizens - both civilians and military - to "abide by the constitution and the law and not to respond to this coup".
But a number of clashes were reported in several Egyptian cities. At least 10 people were said to have been killed in the coastal cities of Alexandria and Marsa Matrouh, as well as in the southern city of Minya.
In Tahrir Square, thousands of anti-Morsi protesters celebrated with fireworks and honking car horns.
One protester, Omar Sherif, told Agence France-Presse: "It's a new historical moment. We got rid of Morsi and the Muslim Brotherhood."
'Roadmap' The army's move to depose the president followed four days of mass street demonstrations against Mr Morsi and an ultimatum issued by the military which expired on Wednesday afternoon.
Gen Sisi said in his speech that the armed forces could not stay silent and blind to the call of the Egyptian masses.

Muslim Brotherhood spokesman Gehad el-Haddad says the pro-Morsi camp in Cairo has been attacked

He spoke of a new roadmap for the future, and said that the chief justice of the Supreme Constitutional Court, Adli Mansour, would be given the task of "running the country's affairs during the transitional period until the election of a new president".
He is scheduled to be sworn in as head of state at 10:00 (08:00 GMT).
After Gen Sisi's address, both Pope Tawadros II - the head of the Coptic Church - and leading opposition figure Mohammed ElBaradei made short televised speeches about the new roadmap for Egypt's future which they had agreed with the army.
Mr ElBaradei said the roadmap aimed for national reconciliation and represented a fresh start to the January 2011 revolution.
"This roadmap has been drafted by honourable people who seek the interests, first and foremost, of the country," added Pope Tawadros.
Opposition leader and former Arab League chief Amr Moussa told AFP news agency that consultations for a government and reconciliation "will start from now".
Reacting to the army announcement, President Obama said he hoped to see a quick restoration of a democratically elected government in Egypt.
He ordered a review of US foreign aid to Egypt which by US law must be suspended in the event an elected leader is deposed by a military coup.
UN Secretary-General Ban Ki-moon also voiced his concern, appealing for calm and restraint in Egypt.
Sinking economy Mr Morsi became Egypt's first Islamist president on 30 June 2012, after winning an election considered free and fair following the 2011 revolution that toppled Hosni Mubarak.

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The fact is the Obama administration won't be tremendously disappointed by what has happened”

Mark Mardell North America editor

However his term in office was marred by constant political unrest and a sinking economy.

The mass protests at the weekend that led to the army's intervention were called by the Tamarod (Rebel) movement, in response to worsening social and economic conditions.
But there has been a growing sense of discontent since last November, when Mr Morsi issued a controversial constitutional declaration granting himself extensive powers.
His moves to entrench Islamic laws and concentrate power in the hands of the Muslim Brotherhood also alienated liberals and secularists

मिस्र: सेना ने मुर्सी से सत्ता छीनी, संविधान निलंबित

 गुरुवार, 4 जुलाई, 2013 को 07:07 IST तक के समाचार

मिस्र की सेना के प्रमुख ने देश का संविधान निलंबित कर राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को पद से हटा दिया है. जनरल अल-सीसी ने घोषणा की है कि देश के राष्ट्रपति की शक्तियां अब मुख्य न्यायाधीश के पास होंगी.

राष्ट्रीय टेलीविज़न पर जारी अपने संदेश में जनरल अब्देल फ़तह अल-सीसी ने कहा कि नए राष्ट्रपति के चुनाव होने तक अंतरिम सरकार का काम मुख्य न्यायाधीश संभालेंगें.

मिस्र के राजनीतिक संकट के समाधान के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और विपक्ष को दी गई समय सीमा ख़त्म होने के बाद राजधानी काहिरा के कई इलाक़ों में सेना के टैंक तैनात हो गए हैं. सेना सड़कों पर गश्त लगा रही है.
इसबीच अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वह ताज़ा घटनाक्रम को लेकर "बेहद चिंचित" हैं और उन्होंने जल्द से जल्द नागरिक शासन बहाल करने की उम्मीद जताई है.
ओबामा ने मिस्र को मिलने वाली अमरीकी सहायता की समीक्षा करने के लिए भी कहा है. अमरीकी क़ानून के मुताबिक़ जनता के ज़रिए चुने गए नेता को सेना के ज़रिए अपदस्थ करने की स्थिति में मिस्र को मिलने वाली अमरीकी सहायता रोक दी जाती है.
क्लिक करें तस्वीरों में देखिए: मिस्र में सैन्य तख्ता पलट
सत्तारूढ़ मुस्लिम ब्रदरहुड ने सेना के क़दम को तख्तापलट की संज्ञा दी है. अपने फ़ेसबुक पेज पर मोहम्मद मुर्सी ने सेना के कदम को तख्तापलट करार दिया है. उनके समर्थकों और पार्टी सहयोगियों ने जनता के विरोध के सामने झुकने से इनकार कर दिया है.

इस बीच सेना ने टैंक और बख़्तरबंद गाड़ियां उन इलाकों में लगाई हैं जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थक इकट्ठे हैं. उधर, दसियों हज़ार मुर्सी विरोधी तहरीर चौक पर जश्न मना रहे हैं.
दूसरी ओर पूरे मिस्र में सरकार और विपक्ष के समर्थकों द्वारा जारी प्रदर्शनों के दौरान रात भर झड़पें जारी रहीं. काहिरा विश्वविद्यालय में हुए प्रदर्शन में कम से कम 16 मुर्सी समर्थकों के मारे जाने की ख़बर है.
इससे पहले सेना ने चेतावनी दी थी कि मुर्सी को 'लोगों की माँगें माननी चाहिए' या फिर सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार रहें. मुर्सी ने वो चेतावनी ख़ारिज कर दी. सेना की ओर से दी जाने वाली मियाद दो बजकर तीस मिनट पर समाप्त हो गई.
मुर्सी ने एक बार फिर दोहराया कि वह इस्तीफ़ा नहीं देंगे लेकिन काहिरा में उनकी मौजूदगी को लेकर अलग-अलग ख़बरें हैं. मुर्सी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर सेना की कार्रवाई को तख्तापलट बताया है

अपुष्ट ख़बरों के मुताबिक मिस्र के अफ़सरों ने राष्ट्रपति मुर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के वरिष्ठ नेताओं के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है. इस बीच अमरीका ने कहा है कि वह मिस्र के हालात को लेकर काफ़ी चिंतित है.

रोडमैप का एलान जल्द

राष्ट्रीय टेलीविज़न ने ख़बर दी है कि सेना के राजनीतिक रोडमैप का एलान अल-अज़हर विश्वविद्यालय के शेख करेंगे. उनके साथ इस एलान के दौरान कॉप्टिक चर्च के प्रमुख और विपक्षी नेता मोहम्मद अल बारादेई भी होंगे. अल-अज़हर को मिस्र का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित इस्लामी संस्थान माना जाता है.
ख़बरें हैं कि तीनों की फ़ौजी नेताओं से बातचीत चल रही है. राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने स्थानीय मीडिया की उन ख़बरों की पुष्टि की है जिसमें योजना के तहत नए राष्ट्रपति और संसद के चुनाव से पहले कुछ वक़्त तक संक्रमण का वक़्त रहने की बात कही गई है.

इस्लामी एजेंडा थोपने का आरोप

राष्ट्रपति मुर्सी के विरोधियों का कहना है कि वह और उनकी मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी देश पर एक इस्लामी एजेंडा थोप रहे हैं. इसलिए उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.
राष्ट्रपति मुर्सी ने मंगलवार रात टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि वह पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव के ज़रिए देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं और वह मरते दम तक अपने संवैधानिक पद की रक्षा करेंगे.
राष्ट्रपति मुर्सी के भाषण के बाद सेना की ओर से सामाजिक मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर एक संदेश 'फाइनल ओवर यानी अंतिम घंटे' प्रकाशित किया गया.

मंगलवार को जारी एक बयान में सेना ने संकल्प लिया कि "हम अल्लाह की क़सम खाते हैं कि हम किसी आतंकवादी, चरमपंथी या मूर्ख से मिस्र और उसके लोगों को बचाने के लिए अपना ख़ून भी बहा देंगे."
महत्वपूर्ण है कि विपक्षी आंदोलन तमारुद यानी विद्रोही ने सोमवार को अल्टीमेटम जारी किया था कि अगर राष्ट्रपति मुर्सी स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार की शाम पांच बजे तक सत्ता से अलग नहीं हुए तो उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा.

  By:  
 -Kosulla India Ltd 

 - Bhupesh Kumar Mandal   
 -(kosullaindialtd.blogspot.com)

BREAKING NEWS TILL 03-07-2013

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आपदा से चंद मिनट पहले केदारनाथ, देखें वीडियो

आपदा से चंद मिनट पहले केदारनाथ, देखें वीडियो

देहरादून/इंटरनेट डेस्क | अंतिम अपडेट 3 जुलाई 2013 5:46 PM IST पर

केदारघाटी में आई आपदा के 18 दिन बाद भी बाजार सामान्य रुप से नहीं खुल पाए हैं। विजयनगर का आधा बाजार बाढ़ में बह चुका है। अकेले विजयनगर झूला पुल के समीप 49 दुकानें बह गई। 16 दुकान ऐसी हैं, जहां जाने का रास्ता ही नहीं है। झूला पुल के पार भी आठ दुकानों का भी संपर्क मार्ग खत्म हो चुका है। नगर क्षेत्र में 200 से अधिक भवन बह चुके हैं।

आपदा से ठीक पहले कैसा था केदारनाथ का माहौल? कैसे बारिश के बीच नदी ने अपना रुख बदला और सबकुछ तबाह कर दिया, देखें एक श्रद्घालु के मोबाइल से ली गई वीडियो---

 

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इशरत जहां: मोदी और उनके मंत्री बचे, संतरी फंसे

इशरत जहां: मोदी और उनके मंत्री बचे, संतरी फंसे

नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्‍क | अंतिम अपडेट 3 जुलाई 2013 6:16 PM IST पर

9 साल पहले इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने बुधवार को अहमदाबाद की विशेष कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की।

चार्जशीट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी व यूपी के प्रभारी अमित शाह का नाम नहीं है।

सीबीआई ने इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। हालांक‌ि उसके साथ फर्जी मुठभेड़ में मारे गए अन्य तीन लोगों के आतंकवादी संगठनों से संबंध हो सकते हैं।



चार्जशीट में किसी भी राजनेता का नाम शामिल नहीं किया गया है। चार्जशीट में भगोड़े पुलिस अधिकारी पीपी पांडे, गिरीश सिंघल (एसपी), डीजी वंजारा, जेआर परमार, तरुण बरोट, अनाजु चौधरी, नरेंद्र अमीन के नाम शामिल हैं। आठवें आरोपी मोहन कलासवा की मौत हो चुकी है।

सीबीआई ने चार्जशीट में इन लोगों पर हत्या, हत्या की कोशिश, सबूत मिटाने की कोशिश की धाराएं लगाई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुजरात सरकार और आईबी की मिलीभगत से यह फर्जी एनकाउंटर किया गया।

सीबीआई ने कोर्ट से पूरी चार्जशीट दायर करने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि उसे इस मामले में अभी और जांच की जरूरत है।

कांग्रेस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी के राज में राज्य में कई फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। इशरत जहां केस में आगे क्या करना है, यह कोर्ट तय करेगा।

जानिए, क्या है इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस?

नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क | अंतिम अपडेट 3 जुलाई 2013 6:34 PM IST पर

गुजरात के बहुचर्चित इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है।

चार्जशीट में सीबीआई ने गुजरात के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया है।

चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

15 जून, 2004 को अहमदाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में चार कथित आतंकियों को मार गिराया था। पुलिस ने दावा किया था कि इन आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन लश्‍कर-ए-तैयबा से था।

पुलिस का कहना था कि इन आतंकियों के निशाने पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। खुफिया विभाग ने उस समय रिपोर्ट दी थी कि आतंकी नरेंद्र मोदी को मारने के लिए मुंबई से अहमदाबाद निकल पड़े हैं।

बाद में मजिस्ट्रेट जांच में यह मुठभेड़ फर्जी मिली। इसका भी खुलासा हुआ कि सरकारी तमगे और प्रोमोशन के लिए पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया था।

मृतकों में इशरत जहां नाम की एक कॉलेज छात्रा और उसका दूसरा साथी जावेद शेख शामिल था। मारे गए दो अन्य लोग पाकिस्तानी नागरिक बताए गए।

India's Central Monitoring System (CMS)

India's Central Monitoring System (CMS)

 

 India's Central Monitoring System ready to intercept in real time all voice and data traffic within India and also going in and out.

‎#CMS will have no statutory sanction, no supervisory authority and no scope for redress.

Also, Indian government doesn't need to go to court because it is empowered to ask for data under the telecom licences.

Central Monitoring System (CMS) is dangerous and unproductive, they highly Need to balance ‎#security & freedom.

Say ‎#NoCMS & Protect your ‎#Privacy and Freedom !

अक्तूबर से हर फोन कॉल पर होगा सरकार का पहरा

अक्तूबर से हर फोन कॉल पर होगा सरकार का पहरा

नई दिल्ली/ब्यूरो | अंतिम अपडेट 3 जुलाई 2013 7:33 PM IST पर

सरकार सभी प्रकार के संचार माध्यमों जैसे मोबाइल कॉल, टेलीफोन कॉल, मैसेज, इंटरनेट आदि पर पहरेदारी की तैयारी कर रही है।

सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस) के तहत सरकार ऐसा करने जा रही है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डॉट) के सूत्रों का कहना है कि सीएमएस प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीकृत डाटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर जुलाई 2013 के अंत तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद डाटा सेंटर के लिए अहम उपकरण लगाए जाएंगे।

यह डाटा सेंटर अक्तूबर 2013 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस डाटा सेंटर के जरिए सरकार सभी प्रकार के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर बिना टेलीकॉम ऑपरेटरों से कोई मदद लिए सीधे तौर पर निगरानी कर सकेगी।

सूत्रों ने बताया कि हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने इस संबंध में अपनी स्टेटस रिपोर्ट से संचार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है। इस बैठक में सी-डॉट ने बताया कि एनटीआरओ और सी-डॉट के बीच सेटेलाइट के इंटीग्रेशन को लेकर करार हो चुका है। सीएमएस प्रोजेक्ट के तहत एनटीआरओ भी काम कर रहा है।

सीबीआई को मिल सकती है सीएमएस सुविधा
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान सीबीआई की दरख्वास्त के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में कॉल आदि इंटरसेप्ट करने की सुविधा की मांग की थी। बैठक में तय हुआ है कि शुरुआती दौर में सीबीआई को दिल्ली में सीएमएस के जरिए यह सुविधा दी जाए। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आगे विचार किया जा सकता है।

क्या है सीएमएस?
सीएमएस एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसके जरिए नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए), सीबीआई, टैक्स अथॉरिटी जैसी सकरारी एजेंसियां सभी प्रकार के संचार माध्यमों को मॉनीटर कर सकेंगी। एजेंसियां टेलीकॉम कंपनियों से दरख्वास्त किए बिना सीधे तौर पर किसी के भी संचार माध्यमों को मॉनीटर कर सकेंगी।

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उत्तराखंड: आपदा में फंसे बेज़ुबानों की कहानी

उत्तराखंड: आपदा में फंसे बेज़ुबानों की कहानी

वंदना

बीबीसी संवाददाता

 मंगलवार, 2 जुलाई, 2013 को 07:35 IST तक के समाचार

सेना के डॉक्टर घायल घोड़ों, खच्चरों की देखभाल कर रहे हैं

उत्तराखंड में आई आपदा में फँसे लाखों लोगों को बचाया जा चुका है. लेकिन बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के खच्चर, घोड़े और गाय जैसे जानवार गाँवों-कस्बों में ही पीछे छूट गए हैं.

कुछ की तो क्लिक करें बाढ़ में बह कर मौत हो चुकी है लेकिन बाकी इन्हीं इलाकों में भूखे-प्यासे पिछले 15 दिनों से अटके पड़े हैं.

कुछ दिन पहले क्लिक करें उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान नदी उस दिन उफ़ान पर थी. लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे. उफनती नदी में एक बेबस खच्चर फँसा रहा गया. पहाड़ों में खच्चरों की क्या अहमियत है, ये बात स्थानीय लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता. उन्हें यहाँ की रीढ़ माना जाता है.
ऋषिकेष में रहने वाले विक्रम सिंह राणा क्लिक करें बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे थे जब उन्होंने एक खच्चर को उफनती नदी में डूबते देखा. बस विक्रम उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए. ये काम खतरों से खाली नहीं था.
फ़ोन पर विक्रम ने क्लिक करें बीबीसी को बताया, "मैं राहत सामग्री लेकर सुबह जा रहा था. मैंने देखा कि एक खच्चर नदी में फँस गया है. मैंने उसे बचाने की ठान ली. पहली दो कोशिशें बेकार गईं. तीसरी बार में उसे बचाया जा सका."
जब मैंने उनसे पूछा कि नदी में काफी पानी था, तो क्या उन्हें अपनी जान का डर नहीं लगा, इस पर विक्रम का जवाब था, "डर तो लगा था. पर सामने एक निरीह जीव, जो बोल नहीं सकता वो डूब रहा हो, तो उसे बचाना हमारा फ़र्ज़ है. अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं समझता कि उसकी दुआ लगेगी परिवार को."

आक्रमक हो रहे हैं जानवर

“उत्तराखंड में जानवरों की हालत काफ़ी ख़राब है. अब सेना के हेलिकॉप्टरों की मदद से बाढ़ में फँसे जानवरों को ऊपर से चारा गिराया जा रहा है. ये जानवर कितने भूखे होंगे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ऊपर से चारा फेंका गया तो इन पशुओं में भी होड़ मच गई और इस चक्कर में कुछ घोड़े पहाड़ियों से गिर गए.”
क्लिक करें उत्तराखंड बाढ़ पर विशेष

घोड़े-खच्चरों की मदद से पहाड़ों में लोगों की रोज़ी रोटी चलती है

ये बात मुझे बताई मोनिका पुरी ने, जो उत्तराखंड की आपदा में फँसे जानवरों को निकालने के काम से जुड़ी हुई हैं.
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय लोगों की अपुष्ट ख़बरों के मुताबिक कई जगह भूखे घोड़ों ने इंसानों पर हमला करना शुरु कर दिया है जिसके बाद प्रशासन जागा है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाकी राहत कार्यों की तरह जानवरों की मदद करने में भी सेना ने बेहद उम्दा काम किया है.
कुछ संगठन मिलकर सेना की मदद से इन्हें खाना पहुँचाने और वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सेना के हेलिकॉप्टरों के ज़रिए ऊपर से घोड़ों के लिए चारा गिराया जा रहा है.

पहाड़ों की रीढ़ है खच्चर

इन घोड़ों और खच्चरों को केदारनाथ और उत्तराखंड के बाकी इलाकों में लोगों की रोज़ी-रोटी का अहम जरिया माना जाता है. तीर्थयात्रा, आवाजाही, राशन लाने का काम, यहाँ तक कि चुनावी प्रक्रिया भी इनके बगैर पूरी नहीं होती.
क्लिक करें पहाड़ों से कचरा बीनती विदेशी लड़की
अपने मवेशियों से स्थानीय लोगों का बेहद लगाव भी होता है. टिहरी-गढ़वाल में रहने वले देवेंद्र नौटियाल ने बीबीसी को बताया, “केदारनाथ में बाढ़ से बचकर आए कुछ लोगों से मैं मिला था. उन्होंने बताया कि गाँव में 18 परिवार ऐसे थे जिन्होंने बाढ़ के ख़तरे के बावजूद सुरक्षित इलाक़ों में जाने से मना कर दिया क्योंकि उनके मवेशी पीछे छूट जाते. ये उनके परिवार का हिस्सा भी बन जाते हैं.”

"बाढ़ से बचकर आए कुछ लोगों से मैं मिला था. उन्होंने बताया कि गाँव में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बाढ़ के ख़तरे के बावजूद सुरक्षित इलाक़ों में जाने से मना कर दिया क्योंकि उनके मवेशी पीछे छूट जाते."

देवेंद्र नौटियाल, नागरिक, उत्तराखंड

'पीपल फॉर एनिमल्स'(पीएफ़ए) संगठन की टीम केदारनाथ इलाक़े में पहुँची हुई है. कई जगह तो जान जोखिम में डालकर ये लोग जानवरों की जान बचाने में लगे हैं.
'एनिमल वेलफ़ेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया' की कामना पांडे बाढ़ प्रभावित इलाक़ों से लौटी हैं जहाँ वे जानवरों को चारा गिरवाने का काम कर रही थीं.
उन्होंने बताया, “अनुमान है कि गौरीकुंड और केदरनाथ के इलाक़ों में करीब दो से तीन हज़ार जानवर फँसे हुए हैं. बाढ़ के समय ये घोड़े ऊँचाई वाले इलाक़ों में चले गए थे. जहाँ हरी घास है वहाँ तो ये खा पा रहे हैं. लेकिन कई घोड़े चट्टानों में फँसे हैं, जो करीब 15 दिन से भूखे हैं. पानी का बहाव अब भी काफ़ी तेज़ है और मलबा भी गिर रहा है. चारे की भी कमी है. हमें डर है कि ये कहीं एक दूसरे पर ही न हमला करने लगें क्योंकि जानवर जब बहुत भूखा होता है तो एक दूसरे को भी खा जाता है.”

कहीं छूट न जाएँ

उधर प्रशासन का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त चारा है और वो हर संभव कोशिश कर रही है.

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. कमल महरोत्रा का दावा है, “अब तक करीब 161 क्विंटल चारा एयरड्रॉप करवाया गया है. हम उन इलाक़ों में ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जानवरों को निकाला जा सके. लेकिन पुल बन नहीं पा रहा है. जानवरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है.”
पीएफ़ए कार्यकर्ता मोनिका पुरी कहती हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन खच्चरों के बगैर पहाड़ में लोगों का जीवन अधूरा है.
वे कहती हैं, 'ये सही है कि इंसान की ज़िंदगी बेहद क़ीमती है. लेकिन इन खच्चरों के बिना उत्तराखंड में पर्यटन नहीं चल पाएगा. चार धाम की यात्रा संभव नहीं. कितने यात्री इन्हीं के सहारे केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ते हैं."
जानवरों को बचाने में लगे कामना पांडे और उनके जैसे कई लोगों को डर है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है और अगर वक़्त रहते इन जानवरों को पुल या सड़क मार्ग से नहीं निकाला गया तो ऐसा न हो कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये जानवर दम तोड़ दें.

उत्तराखंड: पहाड़ में कूड़ा बीनने वाली विदेशी 'गार्बेज गर्ल'

उत्तराखंड: पहाड़ में कूड़ा बीनने वाली विदेशी 'गार्बेज गर्ल'

वंदना

बीबीसी संवाददाता

 शुक्रवार, 28 जून, 2013 को 13:23 IST तक के समाचार

उत्तराखंड आपदा में जान जोखिम में डालकर सेना के जवान लोगों को बचाकर राहत शिविरों में ला रहे हैं, तो स्थानीय लोग देहरादून जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में अपनों का इंतज़ार कर रहे लोगों की सेवा में लगे हैं.

खाना, पानी, ज़रूरी सामान.. पिछले एक हफ़्ते में यहाँ कूड़े का अंबार लग गया है. कूड़े का ये ढेर अब अपने आप में एक समस्या बन गया है.

ऐसे में स्थानीय लोगों ने मिलकर 'गार्बेज गर्ल' को फ़ोन लगाया. ये हैं ब्रिटेन की नागरिक जोडी अंडरहिल, जिन्हें स्थानीय लोग 'गार्बेज गर्ल' यानी कूड़ा बीनने वाली लड़की कहते हैं. बिना गंदगी की परवाह किए जोडी और उसके साथी पिछले कई दिनों से क्लिक करें उत्तराखंड में कूड़ा-करकट साफ़ करने के अभियान में लगे हैं, जो बाढ़ के बाद देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड के पास जमा हो रहा है.
बारिश की वजह से पूरे इलाक़ों में पानी और कीचड़ जमा है और कीचड़ से सने इसी पानी में से जोडी कूड़ा इकट्ठा करने का काम कर रही हैं.
जोडी कहती हैं कि हेलिपैड पर जब बाढ़ में फँसे हुए लोगों को लाया जाता है तो उनके चेहरे पर राहत का भाव देखने लायक होता है और वहाँ का दृश्य भावुक हो जाता है. मगर इस सबको एक तरफ कर जोडी की टीम का ध्यान केवल और केवल गंदगी साफ़ करने में लगा है.
मैंने जब उन्हें फोन किया तो वो देहरादून में हेलिपैड से कूड़े के बड़े-बड़े पैकेट जमा कर वापस लौट रही थीं.

इंग्लैंड छोड़ आई भारत

जोडी अंडरहिल देहरादून में पिछले कुछ समय से साफ सफाई का काम कर रही हैं

जोडी इस इलाक़े में नई नहीं है. यूँ तो वह ब्रिटेन में पली-बढ़ी हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से वह भारत में हिमालय के इलाक़ों में काम कर रही हैं. अपने साथियों के साथ मिलकर जोडी देहरादून और धर्मशाला में कूड़ा हटाने और लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं. हाथों में दस्ताने पहने वो ख़ुद गंदगी भरे इलाकों में जाकर उसे साफ़ करती हैं.
क्लिक करें कैसा था केदारनाथ मंदिर
अब जब उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई है तो जोडी भी मदद कार्यों में कूद पड़ी हैं. वह लोगों को बचाने या उनकी मदद का काम नहीं कर रहीं बल्कि ऐसे काम में लगी हैं जिसे कम ही लोग करना चाहते हैं.
हेलिपैड पर इतनी संख्या में जमा बाढ़ पीड़ित, उनके रिश्तेदार, राहतकर्मी पीछे बड़ी मात्रा में कूड़ा छोड़ जाते हैं जिसे अगर न हटाया जाए तो बीमारी का कारण बन सकता है. सरकारी संधाधन इसके लिए काफी नहीं हैं.

'कुदरत का निरादर'

जोडी कहती हैं कि उन्हें ये काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती

जोडी इंग्लैंड की रहने वाली हैं. कुछ साल पहले भारत आई जोडी ने जब पहाड़ी इलाकों में गंदगी का स्तर देखा तो काफी दुखी हुईं, खासकर प्लास्टिक को लेकर जागरूकता का अभाव.
बस जोडी ने यहीं रह जाने का मन बना लिया और अपने स्तर पर गंदगी से सने इलाक़ों में साफ़ सफाई का काम करना शुरु किया. और साथ ही लोगों को जागरुक करने का भी. वह 'वेस्ट वॉरियर्स' नाम का संगठन चलाती हैं.
हाथ में झाड़ू लिए और दस्ताने पहने साफ़-सफ़ाई करते उन्हें देखा जा सकता है. धीरे-धीरे लोग उनके साथ जुड़ते रहे और वह छोटे से संगठन के ज़रिए ये काम कर रही हैं. इसीलिए लोग उन्हें 'गार्बेज गर्ल' के नाम से भी पुकारते हैं
अपना देश छोड़कर कई सालों से भारत के पहाड़ों को ही अपना घर बना चुकी जोडी उत्तराखंड की त्रासदी से बेहद दुखी हैं. वह कहती हैं, "हमने पर्यावरण का इतना निरादर किया है, अब कुदरत ने हमें चेतावनी दी है. इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमें ये प्रण लेना चाहिए कि इतने लोगों की जो जान गई, वो ज़ाया न जाए. कुछ तो हम सीखें इससे."
फिलहाल तो वो देहरादून में हेलिपैड के पास साफ-सफाई में लगी है लेकिन जोडी मानती हैं कि समस्या कहीं ज़्यादा गंभीर हैं.
जोडी कहती हैं, "अभी बचाव कार्य समाप्त हो जाएगा. जब बाकी इलाक़ों तक हम पहुँचना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गाद, गंदगी ऊपर से बहकर जमा हो गई है. गाँव दोबारा बसाने हैं तो गंदगी साफ करनी होगी. ये चुनौतीपूर्ण काम होगा. हम इसी की तैयारी कर रहे हैं."
जोडी आगाह करते हुई कहती हैं, "बहुत से लोग मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं लेकिन अभी न रास्ते हैं, न खाने-पीने का सामान. हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा. अभी तो शुरुआत है. बहुत काम करना बाकी है. इसलिए मदद करने की इच्छा करने वाले समन्वय के साथ चलें."
पान की पीक, गंदे नालों का कूड़ा...किसी भी तरह की साफ़-सफ़ाई में जोडी को कोई शर्म महसूस नहीं होती. वे भारत में रहकर यही काम करते रहना चाहती हैं और फिलहाल उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड है.

उत्तराखंड: बाढ़ में केदारनाथ मंदिर कैसे बचा

उत्तराखंड: बाढ़ में केदारनाथ मंदिर कैसे बचा

डॉ खड्ग सिंह वल्दिया

मानद प्रोफेसर, जेएनसीएएसआर

 मंगलवार, 25 जून, 2013 को 09:03 IST तक के समाचार

नदियों के फ्लड वे में बने गाँव और नगर बाढ़ में बह गए.

आख़िर उत्तराखंड में इतनी सारी बस्तियाँ, पुल और सड़कें देखते ही देखते क्यों उफनती हुई नदियों और टूटते हुए पहाड़ों के वेग में बह गईं?

जिस क्षेत्र में भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएँ होती रही हैं, वहाँ इस बार इतनी भीषण तबाही क्यों हुई?

उत्तराखंड की त्रासद घटनाएँ मूलतः प्राकृतिक थीं. अति-वृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ का होना प्राकृतिक है. लेकिन इनसे होने वाला क्लिक करें जान-माल का नुकसान मानव-निर्मित हैं.
अंधाधुंध निर्माण की अनुमति देने के लिए सरकार ज़िम्मेदार है. वो अपनी आलोचना करने वाले विशेषज्ञों की बात नहीं सुनती. यहाँ तक कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की भी अच्छी-अच्छी राय पर सरकार अमल नहीं कर रही है.
वैज्ञानिक नज़रिए से समझने की कोशिश करें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार नदियाँ इतनी कुपित क्यों हुईं.
नदी घाटी काफी चौड़ी होती है. बाढ़ग्रस्त नदी के रास्ते को फ्लड वे (वाहिका) कहते हैं. यदि नदी में सौ साल में एक बार भी बाढ़ आई हो तो उसके उस मार्ग को भी फ्लड वे माना जाता है. इस रास्ते में कभी भी बाढ़ आ सकती है.
लेकिन क्लिक करें इस छूटी हुई ज़मीन पर निर्माण कर दिया जाए तो ख़तरा हमेशा बना रहता है.

नदियों का पथ

नदियों के फ्लड वे में बने गाँव और नगर बाढ़ में बह गए.

केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के दो फ्लड वे हैं. कई दशकों से मंदाकिनी सिर्फ पूर्वी वाहिका में बह रही थी. लोगों को लगा कि अब मंदाकिनी बस एक धारा में बहती रहेगी. जब मंदाकिनी में बाढ़ आई तो वह अपनी पुराने पथ यानी पश्चिमी वाहिका में भी बढ़ी. जिससे उसके रास्ते में बनाए गए सभी निर्माण बह गए.
क्लिक करें केदारनाथ मंदिर इस लिए बच गया क्योंकि ये मंदाकिनी की पूर्वी और पश्चिमी पथ के बीच की जगह में बहुत साल पहले ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई एक भारी चट्टान के आगे बना था.
नदी के फ्लड वे के बीच मलबे से बने स्थान को वेदिका या टैरेस कहते हैं. पहाड़ी ढाल से आने वाले नाले मलबा लाते हैं. हजारों साल से ये नाले ऐसा करते रहे हैं.
पुराने गाँव ढालों पर बने होते थे. पहले के किसान वेदिकाओं में घर नहीं बनाते थे. वे इस क्षेत्र पर सिर्फ खेती करते थे. लेकिन अब इस वेदिका क्षेत्र में नगर, गाँव, संस्थान, होटल इत्यादि बना दिए गए हैं.
यदि आप नदी के स्वाभाविक, प्राकृतिक पथ पर निर्माण करेंगे तो नदी के रास्ते में हुए इस अतिक्रमण को हटाने के बाढ़ अपना काम करेगी ही. यदि हम नदी के फ्लड वे के किनारे सड़कें बनाएँगे तो वे बहेंगे ही.

विनाशकारी मॉडल

पहाडं में सड़कें बनाने के ग़लत तरीके विनाश को दावत दे रहे हैं.

मैं इस क्षेत्र में होने वाली सड़कों के नुकसान के बारे में भी बात करना चाहता हूँ.
पर्यटकों के लिए, तीर्थ करने के लिए या फिर इन क्षेत्रों में पहुँचने के लिए क्लिक करें सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. ये सड़कें ऐसे क्षेत्र में बनाई जा रही हैं जहां दरारें होने के कारण भू-स्खलन होते रहते हैं.
इंजीनियरों को चाहिए था कि वे ऊपर की तरफ़ से चट्टानों को काटकर सड़कें बनाते. चट्टानें काटकर सड़कें बनाना आसान नहीं होता. यह काफी महँगा भी होता है. भू-स्खलन के मलबे को काटकर सड़कें बनाना आसान और सस्ता होता है. इसलिए तीर्थ स्थानों को जाने वाली सड़कें इन्हीं मलबों पर बनी हैं.
ये मलबे अंदर से पहले से ही कच्चे थे. ये राख, कंकड़-पत्थर, मिट्टी, बालू इत्यादि से बने होते हैं. ये अंदर से ठोस नहीं होते. काटने के कारण ये मलबे और ज्यादा अस्थिर हो गए हैं.
इसके अलावा यह भी दुर्भाग्य की बात है कि इंजीनियरों ने इन सड़कों को बनाते समय बरसात के पानी की निकासी के लिए समुचित उपाय नहीं किया. उन्हें नालियों का जाल बिछाना चाहिए था और जो नालियाँ पहले से बनी हुई हैं उन्हें साफ रखना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता.
हिमालय अध्ययन के अपने पैंतालिस साल के अनुभव में मैंने आज तक भू-स्खलन के क्षेत्रों में नालियाँ बनते या पहले के अच्छे इंजीनियरों की बनाई नालियों की सफाई होते नहीं देखा है. नालियों के अभाव में बरसात का पानी धरती के अंदर जाकर मलबों को कमजोर करता है. मलबों के कमजोर होने से बार-बार भू-स्खलन होते रहते हैं.
इन क्षेत्रों में जल निकास के लिए रपट्टा (काज़ वे) या कलवर्ट (छोटे-छोटे छेद) बनाए जाते हैं. मलबे के कारण ये कलवर्ट बंद हो जाते हैं. नाले का पानी निकल नहीं पाता. इंजीनियरों को कलवर्ट की जगह पुल बनने चाहिए जिससे बरसात का पानी अपने मलबे के साथ स्वत्रंता के साथ बह सके.

हिमालयी क्रोध

भू-वैज्ञानिकों के अनुसार नया पर्वत होने के हिमालय अभी भी बढ़ रहा है.

पर्यटकों के कारण दुर्गम इलाकों में होटल इत्यादि बना लिए गए हैं. ये सभी निर्माण समतल भूमि पर बने होते है जो मलबों से बनी होती है. नाले से आए मलबे पर मकानों का गिरना तय था.
हिमालय और आल्प्स जैसे बड़े-बड़े पहाड़ भूगर्भीय हलचलों (टैक्टोनिक मूवमेंट) से बनते हैं. हिमालय एक अपेक्षाकृत नया पहाड़ है और अभी भी उसकी ऊँचाई बढ़ने की प्रक्रिया में है.
हिमालय अपने वर्तमान वृहद् स्वरूप में करीब दो करोड़ वर्ष पहले बना है. भू-विज्ञान की दृष्टि से किसी पहाड़ के बनने के लिए यह समय बहुत कम है. हिमालय अब भी उभर रहा है, उठ रहा है यानी अब भी वो हरकतें जारी हैं जिनके कारण हिमालय का जन्म हुआ था.
हिमालय के इस क्षेत्र को ग्रेट हिमालयन रेंज या वृहद् हिमालय कहते हैं. संस्कृत में इसे हिमाद्रि कहते हैं यानी सदा हिमाच्छादित रहने वाली पर्वत श्रेणियाँ. इस क्षेत्र में हजारों-लाखों सालों से ऐसी घटनाएँ हो रही हैं. प्राकृतिक आपदाएँ कम या अधिक परिमाण में इस क्षेत्र में आती ही रही हैं.
केदारनाथ, चौखम्बा या बद्रीनाथ, त्रिशूल, नन्दादेवी, पंचचूली इत्यादि श्रेणियाँ इसी वृहद् हिमालय की श्रेणियाँ हैं. इन श्रेणियों के निचले भाग में, करीब-करीब तलहटी में कई लम्बी-लम्बी झुकी हुई दरारें हैं. जिन दरारों का झुकाव 45 डिग्री से कम होता है उन्हें झुकी हुई दरार कहा जाता है.

कमज़ोर चट्टानें

कमजोर चट्टानें बाढ़ में सबसे पहले बहती हैं और भारी नुकसान करती हैं.

वैज्ञानिक इन दरारों को थ्रस्ट कहते हैं. इनमें से सबसे मुख्य दरार को भू-वैज्ञानिक मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं. इन श्रेणियों की तलहटी में इन दरारों के समानांतर और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी थ्रस्ट हैं.
इन दरारों में पहले भी कई बार बड़े पैमाने पर हरकतें हुईं थी. धरती सरकी थी, खिसकी थी, फिसली थीं, आगे बढ़ी थी, विस्थापित हुई थी. परिणामस्वरूप इस पट्टी की सारी चट्टानें कटी-फटी, टूटी-फूटी, जीर्ण-शीर्ण, चूर्ण-विचूर्ण हो गईं हैं. दूसरों शब्दों में कहें तो ये चट्टानें बेहद कमजोर हो गई हैं.
इसीलिए बारिश के छोटे-छोटे वार से भी ये चट्टाने टूटने लगती हैं, बहने लगती हैं. और यदि भारी बारिश हो जाए तो बरसात का पानी उसका बहुत सा हिस्सा बहा ले जाता है. कभी-कभी तो यह चट्टानों के आधार को ही बहा ले जाता है.
भारी जल बहाव में इन चट्टानों का बहुत बड़ा अंश धरती के भीतर समा जाता है और धरती के भीतर जाकर भीतरघात करता है. धरती को अंदर से नुकसान पहुँचाता है.
इसके अलावा इन दरारों के हलचल का एक और खास कारण है. भारतीय प्रायद्वीप उत्तर की ओर साढ़े पांच सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से सरक रहा है यानी हिमालय को दबा रहा है. धरती द्वारा दबाए जाने पर हिमालय की दरारों और भ्रंशों में हरकतें होना स्वाभाविक है.
(रंगनाथ सिंह से बातचीत पर आधारित)

मिस्र: फ़ौज ने दिया सरकार को 48 घंटे का वक़्त

मिस्र: फ़ौज ने दिया सरकार को 48 घंटे का वक़्त

 मंगलवार, 2 जुलाई, 2013 को 04:22 IST तक के समाचार

मिस्र की फ़ौज ने देश के के राजनीतिक नेतृत्व को 48 घंटे में लोगों की मांगों पर विचार करने को कहा है.

मिस्र को मौजूदा संकट से उबारने के लिए फ़ौज ने राजनीतिक नेतृत्व को 48 घंटे का वक़्त दिया है. फ़ौज ने ऐलान किया है कि अगर सियासी लीडरशिप नाकाम हुई तो वो मुल्क़ की ज़िम्मेदारी अपने सिर ले लेगी और अपने हिसाब से भविष्य का ख़ाका तैयार करेगी.

देश के नाम अपने टेलीवाइज़ संबोधन में सेना प्रमुख जनरल आब्देल फत्ताह अल सीसी ने सभी नेताओं को हिदायत दी है कि वो लोगों की सुनें और लोगों की मांग पूरी करें.

आब्देल फत्ताह के मुताबिक देश इस वक़्त ऐतिहासिक क्षण से गुज़र रहा है. और ऐसी किसी ताकत को माफ नहीं किया जाएगा जो अपनी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार करती हो.
बीबीसी रेडियो फोर के वर्ल्ड टुनाइट कार्यक्रम में पूर्व जनरल सामेह साएफ एल यज़ल ने कहा कि अब राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के लिए एक ही रास्ता बचा है.

सेना की कार्रवाई

"राष्ट्रपति मुर्सी को मिस्री जनता की इच्छा का सम्मान करना होगा. सड़कों पर मौजूद मिस्र के लोगों की एक ही मांग है- राष्ट्रपति चुनाव और कोई भी मुर्सी से इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता."

सामेह साएफ एल यज़ल, पूर्व जनरल

सामेह साएफ एल यज़ल ने कहा, “राष्ट्रपति मुर्सी को मिस्री जनता की इच्छा का सम्मान करना होगा. सड़कों पर मौजूद मिस्र के लोगों की एक ही मांग है- क्लिक करें राष्ट्रपति चुनाव और कोई भी मुर्सी से इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता.”
सामेह ने कहा है कि अगर मुर्सी कुर्सी छोड़ देते हैं तो इसके बाद सेना कार्रवाई कर सकती है. अगर वो ये काम नहीं करने जा रहे तो उन्हें ऐसा करने को मजबूर किया जा सकता है. इसलिए ये उनकी और मिस्र की इज़्ज़त का सवाल बन गया है.
हजारों मिस्री लोगों ने रविवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरकर क्लिक करें प्रदर्शन किए थे. मुर्सी को राष्ट्रपति बने एक साल बीत चुके हैं.
काहिरा में मौजूद बीबीसी संवाददाता ने कहा है कि सेना की चेतावनी तख्तापलट की शुरुआत जैसी लगी थी लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये नहीं माना जाना चाहिए कि सेना प्रदर्शनकारियों का साथ दे रही है.

चेतावनी

काहिरा में प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम ब्रदरहुड के हेडक्वार्टर पर हमला बोला था.

हालांकि मिस्री सेना के प्रमुख ने चेतावनी देने के साथ ही ये भी कहा है कि सेना राजनीति या सरकार में शामिल नहीं होगी.
सेना प्रमुख का बयान ऐसे वक़्त आया है कि जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का इस्तीफ़ा मांग कर रहे हैं. इस बयान के कुछ मिनट पहले ही अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि मिस्र की जनता की मांग सुनी जानी चाहिए.
बराक ओबामा ने कहा, “ये साफ है कि मुर्सी को लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया था. मगर ऐसे हालात पैदा करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, जिसमें सभी लोगों को लगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और सरकार उनकी सच्ची नुमाइंदगी करती है. तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो विपक्ष तक पहुंचे और इन सभी मुद्दों के राजनीतिक समाधान के लिए काम करे. ये अमरीका का काम नहीं कि वो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये बताए बल्कि उन तरीक़ों के ज़रिए काम होना चाहिए जिन्हें क़ानून मान्यता देता है.“
ओबामा का ये भी कहना था कि सभी राजनीतिक दलों को एक साझा समझौते की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए. ओबामा इस वक्त तंजानिया के दौरे पर हैं.

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिस्री जनता की मांग को सुनने की बात कही है.

ओबामा के मुताबिक, “मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक मिस्र के फ़ायदे के लिए हालात खुद-ब-खुद सुधरने वाले हैं. ऐसे में सभी पार्टियों को अपनी अतिवादी सोच से पीछे हटना चाहिए. लोकतंत्र तब काम नहीं करते जब हर कोई ये कहे कि ये दूसरे की ग़लती है और मैं सौ फ़ीसदी वही चाहता हूं जो मैं चाहता हूं.”

मुर्सी के समर्थक

उधर, राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों का कहना है कि विपक्ष की मांग यूं ही स्वीकार नहीं की जा सकती.
एक प्रदर्शनकारी शाकिर हसन ने कहा, “जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के हेडक्वार्टर पर हमला किया है वो भाड़े के लोग हैं. उन्हें किसने पैसा दिया है. नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में सभी जानते हैं. लोगों को पैसा देकर बताया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है.”
एक और प्रदर्शनकारी हामिदी सुलेमान का कहना था, “अब लड़ाई देश की पहचान को लेकर है. जब से क्रांति हुई तब से सेक्युलर कही जाने वाली सेनाएं इस बात के लिए लड़ रही हैं कि मिस्र की पहचान इस्लामिक नहीं होनी चाहिए. मगर हमारा ज़ोर इस बात पर है कि मिस्र की पहचान इस्लामिक ही होनी चाहिए.”
इससे पहले मिस्र की सत्तारूढ़ पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने हुए क्लिक करें संघर्ष में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है. प्रदर्शनकारियों ने काहिरा में मुस्लिम ब्रदरहुड के हेडक्वार्टर पर क्लिक करें हमला बोला था.
मुर्सी सरकार के खिलाफ तमारुद आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत रविवार को प्रदर्शन हुए थे और राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को मंगलवार शाम 5 बजे तक इस्तीफ़ा देने का अल्टीमेटम दिया गया था.

'जासूसी' पर आमने सामने अमरीका और यूरोपीय संघ

'जासूसी' पर आमने सामने अमरीका और यूरोपीय संघ

 रविवार, 30 जून, 2013 को 14:30 IST तक के समाचार

एडवर्ड स्नोडेन की सूचनाओं को ही जर्मनी की पत्रिका ने बनाया है आधार

यूरोपीय संसद के प्रमुख ने क्लिक करें अमरीका से उस रिपोर्ट पर "पूरी सफाई" मांगी है जिसके अनुसार अमरीका में यूरोपीय संघ के कुछ प्रमुख परिसरों की जासूसी कराई गई है.

यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ट्स का कहना है कि अगर यह बात सच है तो इससे यूरोपीय संघ और अमरीका के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा. यूरोपीय संघ के परिसरों में जासूसी की रिपोर्ट जर्मन पत्रिका 'डेयर श्पीगल' ने दी है.

इस रिपोर्ट में 2010 के एक गोपनीय दस्तावेज़ का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि अमरीका ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में मौजूद यूरोपीय संघ के कार्यालयों की जासूसी कराई.
डेयर श्पीगल पत्रिका का कहना है कि अमरीकी खुफ़िया एजेंसी सीआईए के पूर्व विश्लेषक क्लिक करें एडवर्ड स्नोडेन ने इसका खुलासा किया है, जो इस वक्त अमरीका से फ़रार हैं.
स्नोडेन आम लोगों की फोन और इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखने वाले अमरीकी कार्यक्रम को उजागर करने के बाद सुर्खियों में हैं.
नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) से भी जुड़े रहे स्नोडेन ने क्लिक करें इक्वाडोर में शरण मांगी है.

'घृणित कदम'

डेयर श्पीगल का कहना है कि ये दस्तावेज़ एनएसए से मिले हैं और इसी एजेंसी ने वॉशिंगटन में यूरोपीय संघ के आंतरिक कंप्यूटर नेटवर्क और न्यूयॉर्क में संघ के के संयुक्त राष्ट्र के दफ़्तर में भी सेंधमारी की.
इस दस्तावेज़ में कथित तौर पर ईयू को ‘निशाना’ बनाया था. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि अमरीकी जासूसों को कौन सी सूचनाएं हाथ लगी है.

"अगर ये रिपोर्ट सही हैं तो यह बेहद घृणित कदम है. अपने मित्र राष्ट्रों की जासूसी कराने के बजाय अमरीका अपनी गोपनीय सेवाओं की निगरानी को बेहतर बनाए."

ज़्यौं एस्सलबॉर्न, लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री

बीबीसी के स्टीफन इवांस का कहना है कि कारोबार और सामरिक मसलों पर यूरोपीय पक्ष की राय और उसका ब्यौरा अमरीकियों के लिए उपयोगी हो सकता है जो वॉशिंगटन और यूरोपीय सरकार के बीच हो रही बातचीत में शामिल हैं.
शनिवार को शुल्ट्स ने अपने एक बयान में कहा, “यूरोपीय संसद की ओर से मैं पूरा स्पष्टीकरण चाहता हूं और इस शिकायत के मद्देनज़र अमरीकी अधिकारियों से जल्द ही कुछ सूचनाएं हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी.”
डेयर श्पीगल ने लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री ज़्यौं एस्सलबॉर्न के बयान का हवाला भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा, “अगर ये रिपोर्ट सही हैं तो यह बेहद घृणित कदम है. अपने मित्र राष्ट्रों की जासूसी कराने के बजाय अमरीका अपनी गोपनीय सेवाओं की निगरानी को बेहतर बनाए.”
श्पीगल की रिपोर्ट पर अमरीकी सरकार ने अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है.

'नम्र निवेदन'

ऐसा माना जा रहा है कि स्नोडेन क्लिक करें मॉस्को के हवाई अड्डे पर हैं.

अमरीकी उप राष्ट्रपति ने इक्वाडोर से कहा है कि वो स्नोडेन को शरण न दे

वह पिछले सप्ताहांत क्लिक करें हॉन्गकॉन्ग से मॉस्को पहुंचे. अमरीकी अधिकारियों उनके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटे हैं.
स्नोडेन पर अमरीका में सरकारी संपत्ति को चुराने, राष्ट्रीय रक्षा संबंधी जानकारी को अनाधिकृत रूप से उजागर करने और जानबूझ कर गोपनीय खुफिया जानकारी को लीक करने के आरोप लगे हैं. इनमें प्रत्येक आरोपों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है.
स्नोडेन के इक्वाडोर में शरण मांगने पर शनिवार को अमरीका के उप राष्ट्रपति जो बाइडन और इक्वाडोर के राष्ट्रपति रफ़ायल कोरेया के बीच फ़ोन पर बात हुई.
कोरेया के मुताबिक बाइडन ने नम्र निवेदन किया है कि इक्वाडोर शरण के लिए स्नोडेने के आवेदन को ठुकरा दे.
कोरेया ने जवाब में कहा, “फोन करने के लिए धन्यवाद. अमरीका का हम सम्मान करते हैं. हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे.”
उन्होंने कहा, “अगर स्नोडेन कभी निवेदन कर इक्वाडोर आते तो सबसे पहले हम अमरीका की राय लेंगे.”

स्नोडेन ने भारत में मांगी राजनीतिक शरण: विकीलीक्स

स्नोडेन ने भारत में मांगी राजनीतिक शरण: विकीलीक्स

 मंगलवार, 2 जुलाई, 2013 को 09:39 IST तक के समाचार

एडवर्ड स्नोडेन फिलहाल रूस की राजधानी मॉस्को में हैं

अमरीकी ख़ुफिया सूचनाएं लीक करने के आरोपी एडवर्ड स्नोडेन ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी है.

क्लिक करें विकीलीक्स पर जारी एक बयान के मुताबिक स्नोडेन ने भारत के अलावा 20 अन्य देशों में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है.

स्नोडेन मामले में विकीलीक्स की क़ानूनी सलाहकार सारा हैरीसन ने 30 जून को स्नोडेन की तरफ से ये आवेदन किए थे.
सीआईए के पूर्व कर्मचारी स्नोडेन ने भारत के अलावा चीन, रूस, ऑस्ट्रिया, बोलीविया, ब्राजील, चीन, क्यूबा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, हॉलैंड, निकारागुआ, नार्वे, पोलैंड, स्पेन, स्विटजरलैंड और वेनेजुएला में राजनीतिक शरण मांगी है.
वो इससे पहले इक्वाडोर और आइसलैंड में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं.

ओबामा पर आरोप

इस बीच स्नोडेन ने राष्ट्रपति बराक ओबामा पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें विदेश में राजनीतिक शरण लेने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं.
उनके इस बयान को क्लिक करें विकीलीक्स ने जारी किया है. 23 जून को क्लिक करें रूस पहुंचने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक बयान है.
क्लिक करें विकीलीक्स का मूल बयान पढ़ने के लिए क्लिक करें
उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ओबामा ने उपराष्ट्रपति को निर्देश दिए हैं कि वो उन देशों पर दबाव बनाए जहां मैंने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है.”
स्नोडेन ने कहा, “एक वैश्विक नेता को इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती है. ये राजनीतिक दादागिरी के पुराने और घटिया हथकंडे हैं. उनका मकसद मुझे डराना नहीं हैं बल्कि मेरा साथ देने वालों को आगाह करना है.”

शरण

"एक वैश्विक नेता को इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती है. ये राजनीतिक दादागिरी के पुराने और घटिया हथकंडे हैं"

स्नोडेन

इस बीच स्नोडेन ने रूस से राजनीतिक शरण मांगी है. रूसी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है.
रूस के विदेश मंत्रालय के कॉन्सुल किम शेवचेन्को ने कहा है कि क्लिक करें स्नोडेन की तरफ़ से ये आवेदन रविवार रात दिया गया. हालांकि क्रैमलिन ने अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.
माना जाता है कि 30 साल के पूर्व सीआईए अधिकारी स्नोडेन मॉस्को हवाई अड्डे के एक होटल में रुके हुए हैं.
इससे पहले रूस के क्लिक करें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि स्नोडेन वहां रह सकते हैं, बशर्ते वो उनके 'अमरीकी सहयोगियों को नुकसान ना पहुंचाएं.'

ठिकाना

पुतिन शर्तों पर स्नोडेन को रूस में रहने देना चाहते हैं

मॉस्को में मौजूद बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजेनबर्ग के मुताबिक अगर ये मामला रूसी संसद के हाथ में होता तो स्नोडेन के आवेदन पर अब तक मुहर लग गई होती. अमरीका विरोधी भावनाओं के चलते रूस के सांसद इसका बढ़चढ़कर समर्थन करते.
बीबीसी संवाददाता ने कहा, “इसका फ़ैसला संसद को नहीं बल्कि क्रैमलिन को करना है. पहले राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि स्नोडेन के रूस में रहने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि वो इस शर्त पर ही यहां रह सकते हैं कि रूस के अमरीकी सहयोगियों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं. उन्होंने साथ ही कहा था कि शायद स्नोडेन इसके लिए तैयार न हों और उन्हें कहीं और ठिकाना ढूढ़ना चाहिए.”
रोजेनबर्ग ने कहा, “स्नोडेन का अगला ठिकाना वेनेजुएला हो सकता है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति गैस निर्यातक देशों के एक सम्मेलन के सिलसिले में फिलहाल मॉस्को में हैं. उनका मंगलवार को पुतिन से मिलने का कार्यक्रम है. ये निश्चित है कि इस बैठक में स्नोडेन का मुद्दा जरूर उठेगा.”
क्लिक करें अमरीका ने इस मामले में ताज़ा हालात पर कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि तंजानिया के दौरे पर गए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वॉशिंगटन और मॉस्को में स्नोडेन के मामले में 'उच्चस्तरीय' बातचीत हुई है.

प्रतिक्रिया

ओबामा ने मीडिया से बातचीत में कहा था, 'हमें उम्मीद है कि क्लिक करें रूसी सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा के बारे में सामान्य प्रक्रिया और क़ानून के मुताबिक फ़ैसला लेगी.'
रूस की समाचार एजेंसी इंटरफ़ैक्स के मुताबिक स्नोडेन का राजनीतिक शरण संबंधी आवेदन मॉस्को के शेरेमेतयेवो एयरपोर्ट पर मौजूद एक कॉन्सुलर अधिकारी किम शेवचेन्को को सौंप दिया गया है.
इंटरफ़ैक्स ने शेवचेन्को के हवाले से कहा है कि स्नोडेन का ये आवेदन साराह हैरीसन ने अधिकारी को सौंपा. साराह स्नोडेन की प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही हैं और विकीलीक्स की क़ानूनी मामलों की टीम की सदस्य भी हैं.

भारत का पहला नेविगेशनल सैटेलाइट स्थापित

भारत का पहला नेविगेशनल सैटेलाइट स्थापित

 मंगलवार, 2 जुलाई, 2013 को 02:54 IST तक के समाचार

भारत ने अपना पहला नेविगेशनल सैटेलाइट ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है.

ये उपग्रह भारत और उसके 1500 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले इलाकों से रियल टाइम पोज़िशनिंग जानकारी उपलब्ध कराएगा.

संबंधित समाचार

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र
• जीपीएस को टक्कर देगी चीनी बेईदू प्रणाली

इसे भारत की अपनी जीपीएस प्रणाली तैयार करने की तरफ एक महत्पूर्ण कदम माना जा रहा है.
सोमवार रात 11 बजकर 45 मिनट पर चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस उपग्रह को पीएसएलवी सी22 रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंचाया गया.
ये 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा. ऐसे ही छह और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाने हैं.

ये जीपीएस प्रणाली अमरीका की ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम से मिलता जुलता होगा. इसके जरिए जीपीएस डिवाइस लगे उपकरण और गाड़ियों की सटीक निगरानी हो सकेगी.

आई आर एन एस एस यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत का पहला स्वदेशी जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है.

भारत के लिए खुद का जीपीएस सिस्टम काफ़ी जरूरी था क्योंकि इस सेवा के लिए पहले वो दूसरे देशों पर आश्रित था. भारत से अन्य देशों से युद्ध या वैचारिक मतभेद की स्थिति में देशों द्वारा ये सेवा वापस ले लिए जाने का भी डर बना हुआ था.

जीपीएस तकनीक का प्रयोग रक्षा और अपराध नियंत्रण क्षेत्र के अलावा लोक कल्याण और निगरानी के लिए भी किया जा सकता है.

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‘पृथ्वी’ प्रक्षेपास्त्र की जगह लेगा और अधिक सक्षम ‘प्रहार’ : डीआरडीओ

‘पृथ्वी’ प्रक्षेपास्त्र की जगह लेगा और अधिक सक्षम ‘प्रहार’ : डीआरडीओ

पीटीआई-भाषा संवाददाता 13:58 HRS IST नयी दिल्ली, 30 जून :भाषा:

‘पृथ्वी’ प्रक्षेपास्त्र की जगह लेगा और अधिक सक्षम ‘प्रहार’- डीआरडीओ

अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत भारत 150 किमी रेंज वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की जगह हाल ही में विकसित प्रहार प्रक्षेपास्त्र को शामिल करने पर विचार कर रहा है।

डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंदर ने यहां प्रेस ट्रस्ट को बताया ‘हम 150 किमी मारक क्षमता वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को हटा कर उसकी जगह प्रहार प्रक्षेपास्त्र शामिल करेंगे , जो अधिक सक्षम और सटीक है।’ उन्होंने बताया कि पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के सामरिक संस्करण को सेवा से हटा लिया जाएगा और लंबी दूरी के उपयोग के लिए उसका उन्नयन किया जाएगा।

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