#Editorial : विकास का ढोल ...पुरानी योजनाओं का नया नामकरण करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है।

#Editorial : विकास का ढोल
...पुरानी योजनाओं का नया नामकरण करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है।

November 28, 2014

ऐसा लगता है कि यूपीए-दो की सरकार से लोगों को शिकायत सिर्फ इस बात से थी कि वह कांग्रेसनीत गैर-हिंदुत्ववादी ‘सेक्युलर’ सरकार थी। वरना मौजूदा सरकार के तहत आज योजनाएं, नीतियां और स्थितियां वही हैं जो पहले थीं, चाहे वह विदेशी निवेश, यानी एफडीआइ हो, महंगाई या कालाधन हो। बल्कि पुरानी योजनाओं का नया नामकरण करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मसलन, 

बेवकूफ जनता : पुरानी योजनाओं का नया नामकरण 

-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अब हो गई सांसद आदर्श ग्राम योजना, 
-निर्मल भारत अभियान अब स्वच्छ भारत अभियान, 
-एक व्यक्ति एक खाता योजना का नया नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना ...etc आदि। 
मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जारी है। 
-एफडीआइ की सीमा को बढ़ा दिया गया और डीबीटी, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांस्फर योजना भी फिर से शुरू होने जा रही है।
-जहां तक जनसाधारण के लिए उपयोगी वस्तुओं की कीमतों की बात है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत मामूली कमी (इसका बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा) के अलावा अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम वैसे ही हैं। 
-पेट्रोल और डीजल के दाम भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट के कारण कम हुए हैं, सरकार की किसी मेहरबानी के चलते नहीं। इस पर अगर कोई यह तर्क दे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार भी, खासकर अरब (मुसलिम) देश मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तेल की कीमतें कम कर रहे हैं तो उस पर तरस ही खाना चाहिए!

अब बाजारवादी नीतियों को पहले के मुकाबले और निर्मम तरीके से क्रियान्वित कराया जा रहा है, क्योंकि अब संख्याबल भी पर्याप्त है, जिसके अभाव का रोना मनमोहन सिंह अक्सर रोते थे। अब रसोई गैस की सबसिडी भी समाप्त करने की योजना है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इसे राष्ट्रविरोधी कदम बता कर घोर विरोध जताया था और संसद का पूरा सत्र बर्बाद कर दिया था। जो लोग महंगाई को लेकर हमेशा रोते रहते थे, वे भी अब इस मुद्दे पर चुप हैं। मीडिया के भी एक छोटे-से वर्ग को छोड़ कर आमतौर पर सबने इस सरकार को मौन सहमति दे रखी है। क्या सिर्फ इसलिए कि अचार के नए मर्तबान में पुराना अचार हिंदुत्व का तड़का लगा कर परोसा जा रहा है? क्या सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इस सरकार को समर्थन देना सच्चा राष्ट्रवाद कहा जा सकता है? कहां है वह विकास का ‘गुजरात मॉडल’ जिसका चुनावों से पहले ढिंढोरा पीटा जाता था?

#blackmoney - 100 दिन में कालाधन वापस लाने की बात कभी नहीं कही: मोदी सरकार | सरकार बनने के 100 दिन के भीतर काला धन वापसी लाने के दावे पर मोदी सरकार ने यू-टर्न मार लिया है।

#blackmoney - 100 दिन में कालाधन वापस लाने की बात कभी नहीं कही: मोदी सरकार

सरकार बनने के 100 दिन के भीतर काला धन वापसी लाने के दावे पर मोदी सरकार ने यू-टर्न मार लिया है। 

never said we will bring back black money in 100 days says govt

 

Keyword : Black Money, Govt, Loksabha, Venkaiah Naidu

नई दिल्ली, 28 नवम्बर 2014 | 

एम वेंकैया नायडू

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में पुरजोर शब्दों में कहा कि उसने कभी भी सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का दावा नहीं किया था, बल्कि इसका तात्पर्य यह था कि कार्रवाई 100 दिनों के भीतर की जाएगी. हालांकि विपक्ष ने इन्हीं 100 दिनों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश जारी रखी. इस संबंध में विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें काले धन की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य बल गठित किए जाने की बात कही गई है. नायडू ने कालेधन पर सदन में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा, ‘हम इतने नासमझ नहीं हैं कि हम सौ दिनों के भीतर सारा काला धन वापस लाने की बात कहेंगे.’ उन्होंने यह प्रतिक्रिया विपक्ष के उन आरोपों के बाद की, जिनमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी नेताओं ने सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाने का वादा किया था.
विपक्ष ने सवाल उठाया था कि 100 दिनों का वादा करने वाली सरकार के सत्ता में आए छह महीने बीत चुके हैं. नायडू ने कहा कि बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया था कि यदि सत्ता में आए तो सरकार भ्रष्टाचार को कम से कम करेगी और काले धन का पता लगाने या उसे वापस लाने के लिए कार्यबल गठित करेगी. काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. काले धन की समस्या से निपटने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि जहां भी 100 दिनों की बात कही गई है, वहां इसका मतलब है कि कार्रवाई 100 दिनों के भीतर की जाएगी.
नायडू ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार काले धन का पता लगाने के लिए 100 दिनों के बारे में बात की थी, जब उन्होंने जुलाई 2009 में संसद में इस बारे में एक बयान दिया था. समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जनता ने काला धन वापस लाने के बीजेपी के चुनाव प्रचार पर भरोसा किया और इसलिए सरकार को सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि काला धन कब वापस आएगा. उन्होंने कहा, ‘देश के युवा सोचते हैं कि उन्हें 15 लाख रुपये मिलेंगे. आपने उनको एक झूठ बेचा. सरकार को संसद को यह सूचित करना होगा कि वे कब पैसा वापस लाएंगे.’
मुलायम सिंह ने कहा कि काला धन जल्द से जल्द वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि कालाधन के खाताधारक अपना धन निकाल रहे हैं. नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी नारों को सुनकर उन्हें दुख होता है. उन्होंने विस्तार से बताया कि पिछली यूपीए सरकार के वित्त मंत्री तक ने विदेशी बैंकों के खाते रखने वाले लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया था. उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन यूपी सरकार को 2011 में निर्देश दिया था कि वह विदेशों में जमा धन के बारे में कदम उठाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

#MODI #GOV #SIXMONTH #REPORTCARD: मोदी सरकारः छमाही रिपोर्ट 6 योजनाओं की कसौटी पर

#MODI #GOV #SIXMONTH #REPORTCARD:

मोदी सरकारः छमाही रिपोर्ट 6 योजनाओं की कसौटी पर

  दिल्ली 27 nov 2014

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव के दौरान मतदाताओं से कई वादे किए थे. भारत की जनता ने उन्हें अपना मत दिया और छह महीने पहले वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे.

शुरू के दिनों में जनता से उनके वादे जारी रहे, जिससे जनता की अपेक्षाएं बढ़ती चली गईं.
उनके अच्छे दिन का वादा हो या काले धन को देश में 100 दिनों के अंदर वापसी का एलान- जनता ने उनपर भरोसा किया और देश भर में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी.
पर क्या उनके वादे पूरे हुए? क्या मोदी सरकार अपने एलानों पर अमल कर सकी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के छह महीने पूरे होने पर उनके कुछ वादों और एलानों पर एक नज़र डाल रहे हैं.

पढ़िए विस्तार से रिपोर्ट

काले धन की वापसी

मंगलवार को संसद में काले धन की वापसी पर बहस के दौरान कांग्रेस ने उसी तरह से भाजपा नीत सरकार को आड़े हाथों लिया जैसे विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने कांग्रेस सरकार को लिया था.
राजनीति में चोला बदलता रहता है. लेकिन ये अपनी जगह सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन को 100 दिनों के अंदर देश में वापस लाने के अपने चुनावी वादे को अमलीजामा पहनाने में नाकाम रहे.
काले धन की सूची में नामों को बाहर करने के मुद्दे से भी भाजपा नीत सरकार ठीक तरह से जूझने में विफल रही.
विशेषज्ञ कहते हैं काला धन वापस आने में कई साल लग सकते हैं. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल के हाथों में आ गया है

मेक इन इंडिया योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान और सत्ता में आने के बाद लगातार विकास की बातें करते आए हैं.
मेक इन इंडिया उनका एक बड़ा सपना है.

वो भारत को चीन की तरह निर्माण का गढ़ बनाना चाहते हैं. ज़ाहिर है इसके लिए अरबों डॉलर के विदेशी निवेश की ज़रूरत है.
उन्होंने अपने अहम भाषणों में विदेशी और देसी निवेशकों से अपील की है कि वो भारत में निवेश करें. सरकार उन्हें हर तरह की सुविधाएँ देने के लिए बाध्य होगी.
फिलहाल निर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 15 फीसदी का योगदान है.
मोदी सरकार इस योगदान को बढ़ा कर 25 प्रतिशत करना चाहती है. सरकार ने ये अभियान अभी शुरू ही किया है. इसे अमली जामा पहनाने में समय लगेगा.

100 स्मार्ट सिटीज़

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्मार्ट सिटीज़ का वादा किया था.
समझा ये जाता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की ख़ास और पसंदीदा परियोजना है. उनकी सरकार ने इस तरफ कदम उठाया है.
जुलाई में अपने पहले बजट में सरकार ने इस परियोजना के लिए 7,060 करोड़ रुपये रखे हैं.
सरकार का अंदाज़ा है कि इस परियोजना में हर साल 35,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
इसमें जापान, अमरीका और सिंगापुर जैसे देशों ने अहम भूमिका निभाने का वादा किया है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि बिजली और पीने के साफ पानी जैसे बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण इसमें बाधाएं आ सकती हैं.

जन धन योजना

पिछड़े और ग़रीब लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने की मोदी सरकार की ये योजना सराहनीय है.
किसानों और ग़रीब लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाने की तरफ सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं. सरकार चाहती है कि समाज के पिछड़े वर्ग को सीधे क़र्ज़ देने के लिए उनके नाम खाते खुलें.
इस योजना के अंतर्गत हाल तक पांच करोड़ नए बैंक खाते खोले गए हैं.
लेकिन इसके आलोचक कहते हैं कि खाते तो खुले हैं, लेकिन इनमें पैसे नहीं हैं. कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि खाते खोलने के साथ ग्रामीण इलाक़ों में वित्तीय ट्रेनिंग ज़रूरी है.

डिजिटल इंडिया

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में '2019 तक डिजिटल इंडिया' का विज़न दिया था.
देश की युवा पीढ़ी ने इस एलान का भरपूर स्वागत किया था. इस योजना में ई-गवर्नेंस, सब के लिए ब्रॉडबैंड, आईटी की शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल तथा वाईफाई वाले शहर शामिल हैं.
सरकार ने इसके लिए शुरू में 500 करोड़ रुपये की रकम खर्च करने का इरादा किया.
इस पर काम शुरू भी हो गया है.
इसके अंतर्गत सरकार ने पेंशनरों के लिए 'जीवन प्रमाण' डिजिटल सर्टिफ़िकेट जारी करना शुरू कर दिया है.

स्वच्छ भारत अभियान

नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर झाड़ू उठाकर सफाई अभियान शुरू किया तो उनके आलोचक भी उनकी प्रशंसा किए बग़ैर नहीं रह सके.
आम आदमी से जुड़ने की ये बेहतरीन कोशिश थी. इस अभियान पर मोदी को जब मौक़ा मिलता है, बोलते हैं और ऐसा लगता है इस पर वो आगे भी जोर देते रहेंगे.
लेकिन आलोचक कहते हैं स्वछ भारत से मोदी केवल प्रचार चाहते हैं.
वो कहते हैं इस अभियान के बाद भी सरकारी दफ्तरों में गंदगी उसी तरह से है जैसे पहले थी और शहरों में भी पहले की तरह सफाई का अभाव है.

बनारस में 6.4 लाख 'डुप्लीकेट' वोटर

27 nov 2014

भारतीय निर्वाचन आयोग के नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और मतदाता सूची के सत्यापन के लिए चलाए जा रहे अभियान में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में 6.47 लाख ऐसे मतदाता जिन्हे 'फ़र्ज़ी' मतदाता कहा जा रहा है.
हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी प्रांजल यादव ने इन मतदाताओं के लिए 'फ़र्ज़ी' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई है.
वो कहते हैं, "सिर्फ इसलिए की नरेंद्र मोदी जी यहां से चुनाव जीते थे इस तरह की आशंका करना सही नहीं है."
पिछले लोक सभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वाराणसी में 5,16,593 वोट मिले थे. यहां लगभग 15 लाख मतदाता हैं.

'दो जगह नाम'

प्रांजल यादव ने बताया, "आयोग के मतदाता सूची के सत्यापन अभियान में सामने आया कि वाराणसी में 6.47 लाख 'डुप्लीकेट' मतदाता हैं. ये वो मतदाता हैं इनके नाम किसी और जगह की मतदाता सूची में भी हैं. इनमें से 23 हज़ार मतदाता नाम वाराणसी की सूची में हैं, लेकिन अब वे वाराणसी में नहीं रहते हैं."
आज़मगढ़ में इस प्रकार के नौ लाख 'डुप्लीकेट' मतदाता हैं, जबकि लखनऊ में 5.28 लाख 'डुप्लीकेट' मतदाता हैँ.
इन मतदाताओं के कारण लोक सभा चुनाव में धांधली से प्रांजल यादव इनकार करते हैं.
वो कहते हैं, "निर्वाचन आयोग एक नए सॉफ्टवेयर की मदद से 'डुप्लीकेट' मतदाताओं का पता लगा रहा है. इसका चुनाव के नतीजों पर न कोई असर है और न इसके कारण कोई विवाद है."
यादव ने बताया कि इसके लिए आजकल घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है और एक जनवरी 2015 को 18 वर्ष की उम्र वाले युवाओं का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा.

#INDIA #Shocking OR #BREAKING: EC finds over 3 lakh bogus voters in Narendra Modi’s Varanasi seat; Counting continues:::PM नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी में फर्जी पाए गए 3 लाख से ज्यादा वोटर, गिनती अभी जारी

#INDIA #Shocking OR #BREAKING:

EC finds over 3 lakh bogus voters in Narendra Modi’s Varanasi seat; Counting continues

 PM नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी में फर्जी पाए गए 3 लाख से ज्यादा वोटर, गिनती अभी जारी

26 Nov 2014

Varanasi: In a stunning revelation in Indian politics, the Election Commission has so far traced 3,11,057 fake voters who casted their votes in Varanasi in the Lok Sabha election earlier this year. The district administration is expecting the number of fake voters to reach around 6,47,085 by the end of the examination process. It is to tell you that Varanasi is the LS constituency of Prime Minister Narendra Modi, who won from the seta with 3,71,784 votes.

The Election Commission was completely shocked to know such a huge number of fake voters which came into light after re-examining the voters list. The officials, who have been given the responsibility of the task, personally visited every voters’ house to see if he was the same one who placed his or her vote in the elections. This process have completed half-way and so far over three-lakh bogus voters have been traced.

Earlier this year, in the Lok Sabha elections, Modi outclassed Aam Aadmi Party (AAP) candidate Arvind Kejriwal by a huge margin of 3,71,784 votes. Congress candidate Ajay Rai (75,614 votes) was at third spot followed by Bahujan Samaj Party (BSP) candidate Prakash jaiswal (60,579 votes) and Samajwadi Party’s (SP) Kailash Chaurasiya (48,291) at fourth and fifth spots respectively.

Taking consigns of the matter, the Arvind Kejriwal-led AAP has sharply criticized BJP for this development. However, no comments have been received from BJP so far. AAP has published this post over their Facebook page.

If we go by district administration’s claims, they are expecting to find around 1,12,160 bogus voters in Pindra, 1,01,456 in Ajgara, 87,140 in Shivpur, 84,757 in Rohania, 65,989 in Cantt, and 90,942 in Sewapuri regions.

Calculation is not exact in Varanasi Votes?

ELECTION COMMISSION OF INDIA

GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2014

This is the table of total votes polled to  all candidates in Varanasi Constituency 

Candidate	Party	Votes
NARENDRA MODI	Bharatiya Janata Party	581022
ARVIND KEJRIWAL	Aam Aadmi Party	209238
AJAY RAI	Indian National Congress	75614
VIJAY PRAKASH JAISAWAL	Bahujan Samaj Party	60579
KAILASH CHAURASIYA	Samajwadi Party	45291
RAJESH BHARTI SURYA	Rashtriya Ambedkar Dal	4327
ARUN	Bhartiya Shakti Chetna Party	3634
SARVESH KUMAR GUPTA	Independent	3023
BASEER KINNAR	Independent	2850
INDIRA TIWARI	All India Trinamool Congress	2674
HIRALAL YADAV	Communist Party of India (Marxist)	2457
IFTEKHAR KURAISHI	Independent	2323
NARENDRA NATH DUBEY ADIG	Jan Shakti Ekta Party	2277
A.K. AGGARWAL	Agar Jan Party	2037
SHIVHARI AGARWAL	Bharat Nirman Party	2000
PRAMOD KUMAR	Independent	1807
DEVI PRASAD NAND	Moulik Adhikar Party	1740
ABHIMANYU SINGH PATEL	Bahujan Mukti Party	1644
JOHNSON THOMAS	Independent	1524
SANTOSH KUMAR	Rashtriya Vikas Manch Party	1434
RAM LAKHAN GUPTA	Jantantra Party	1376
RAJENDRA PRASAD (GARIB DAS)	Independent	1367
PRAKASH PRASAD	Independent	1361
NARENDRA BAHADUR SINGH	Independent	1306
HEMANT KUMAR YADAV	Indian National League	1202
BACHCHAN PRASAD YADAV	Independent	1192
BACHCHELAL	Lokpriya Samaj Party	1172
GHANSHYAM	Independent	1151
OM GURU CHARAN DAS ALIAS VIMAL KUMAR SINGH	Sanatan Sanskriti Raksha Dal	1144
PRABHAT KUMAR	Independent	1089
MANOJ KUMAR CHAUBEY	Independent	1074
RAVINDRA KUMAR	Independent	1012
LALLAN	Manavadhikar Janshakti Party	997
AHMED SOHEL SIDDIQUI	Independent	937
USMAN	Rashtriya Apna Dal	878
HARI LAL	Rastriya Insaaf Party	838
RAJIV KUMAR MISHRA	Independent	677
SATYAPRAKASH SRIVASTAVA	Independent	599
MAHENDRA MISHRA	Independent	573
SATISH SHANKAR JAYASWAL	Independent	459
RAMPYARE SINGH	Independent	423
SHIV KUMAR SHAH	Independent	312
None of the Above	None of the Above	2051

To Count total Polled votes in Varanasi = 1030685 votes as Per Election Commission of India website
But on the website of Election Commission of  Uttar Pardesh  the total number of Votes Polled in Varanasi are 1028763
Difference =1922

Shocking:Electronic Voting Machines EVMs at Home , Question mark on Elections?

Shocking:Electronic Voting Machines  EVMs at Home  ,a question mark on Free and Fair Election ? 

Objections and doubts on Electronic Voting Machine were raised from the starting of its use in the Indian Elections and they were not unfounded or baseless.

Have you ever imagined that EVMs can also be brought to home ,Yes we have found that an  engineer by profession named Ankit Gaurav Srivastava , from Varanasi has brought them his home many EVMs for the purpose best known to him.

The calculations in  Varanasi was also found to be not correct and the percentage which was recorded there by various News Papers was later on found to be increased from 55% to 58 %  by EC.

Now this following image posted on 11th May before Varanasi Elections by Ankit Gaurav Srivastava on his Facebook Profile is enough to raise doubts on the free and fair election.

He is an engineer and  working in JSS Academy of Technical Education ,Noida NCR territory of Delhi.

These EVM machines just before the election night  at his home are totally illegal and in great disregard of democracy.We have heard many news about many problems in EVMs but this news and other news are at least raises genuine question marks on the free and fair election.

This is the Profile i.d of Ankit Srivastava which is now defunct and perhaps being deleted after his pic was shared several hundred times.What action EC will take is not known but all these incidents raises genuine questions about its credibility also.

 Deleted FB Profile: https://www.facebook.com/ankitgaurav.srivastava?fref=photo

Photo Forensics Proof

This another picture shows an EVMs during election votes for BJP ,even voter press the button for other Party.

PM नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी में फर्जी पाए गए 3 लाख से ज्यादा वोटर, गिनती अभी जारी

नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है. खबरों के मुताबिक, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 लाख 11 हजार 57 फर्जी वोटर मिले हैं. याद रहे कि यहां मोदी ने 3,71,784 वोटों से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हराया था. बताया जा रहा है कि फर्जी वोटरों की गिनती अभी जारी है और जिला प्रशासन का अनुमान है कि फर्जी वोटरों की संख्या 6 लाख 47 हजार से ज्यादा जा सकती है. इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर वाराणसी में पहली बार सामने आए हैं. ये वे लोग हैं जिन्होंने दो या उससे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा रखा है. इसी के साथ सोशल मीडिया पर AAP समर्थक नरेंद्र मोदी पर फर्जी मतों से जीत हासिल करने का आरोप लगाने लगे हैं. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पहले भी बीजेपी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाती रही है.
लाखों की तादाद में मिले फर्जी वोटरों का खुलासा तब हुआ जब चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान शुरू किया. जिले के सभी पोलिंग सेंटर पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करवाने के बाद इन बोगस वोटरों का खुलासा हुआ है.
लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3,71784 वोटों के अंतर से हराया था. तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय (75,614वोट), चौथे नंबर पर बीएसपी के विजय प्रकाश जायसवाल (60,579वोट ) और पांचवें पर सपा के कैलाश चौरसिया (45,291 वोट) वोट पाकर रहे थे.

over 3 lakh bogus voters found in narendra modis varanasi seat counting continues
Keyword : PM Narendra Modi, Varanasi, fake voters, bogus voters, EC, BJP

#BLACKMONEY: संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार से पूछा, कहां है कालाधन? ...लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया था।

#BLACKMONEY

संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार से पूछा, कहां है कालाधन? 

...लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया था।

  नई दिल्ली | November 26, 2014 

कालेधन के मुद्दे पर दोनों सदनों में दिनभर हंगामा चलता रहा

संसद में आज विपक्ष ने जोरशोर से काले धन का मुद्दा उठाया और सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि कालाधन वापस लाने का वादा कब पूरा किया जाएगा। हालांकि राज्यसभा में वित्त मंत्री अरूण जेटली और लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों में काले धन का मुद्दा उठाया गया।
लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामे के कारण कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित भी हुई। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, राजद, सपा और आम आदमी पार्टी के सदस्य काले धन का मुद्दा उठाते हुए आसन के समक्ष आ गए। इन सदस्यों ने सवाल उठाया कि 100 दिन गुजर गए, कालाधन कहां है। इनमें से कुछ सदस्य काली छतरियां खोले हुए थे जिन पर लिखा था ‘‘काला धन वापस लाओ’’।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों के हंगामे के बावजूद शून्यकाल चलने दिया। उन्होंने सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने की अपील करते हुए कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचारविमर्श के बाद वह सुनिश्चित करेंगी कि इस मुद्दे पर शीघ्र ही चर्चा हो।
राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद सदन के नेता एवं वित्त मंत्री जेटली ने तृणमूल सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि विपक्षी दल इस मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दें तो सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभापति से विचारविमर्श कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है।
लोकसभा में संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के मुद्दे पर पिछले छह माह में बहुत कुछ किया है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा ‘‘हम सिर्फ चर्चा ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि काला धन वापस आए। ’’
लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान काले धन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं ने संप्रग को ‘‘बदनाम’’ किया था और 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया था।
नायडू ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश गए हैं और ऐसे समय पर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षेस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल गए हैं।
भोजनावकाश के बाद भी इस मुद्दे पर तकरार होती रही। राज्यसभा में बैठक शुरू होते ही जदयू, सपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने काले धन का मुद्दा उठाया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा ‘‘सरकार ने सदन के बाहर, काला धन वापस लाने के लिए कई बार आश्वासन दिया लेकिन कोई काला धन वापस नहीं आया। इस मुद्दे पर बहुत उम्मीद हैं। इस मुद्दे पर कुछ रचनात्मक बहस होनी चाहिए।’’

'पत्नी दिवस':जशोदाबेन,पत्नी PM मोदी!!!, 5 सितम्बर:शिक्षक दिवस पर शिक्षकों और छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों का चरित्र बेहतर बनाने की सलाह दी...सवाल:'मोदी जी क्या आप कामयाब पति भी हैं?

'पत्नी दिवस':जशोदाबेन,पत्नी PM मोदी!!!

5 सितम्बर:शिक्षक दिवस पर शिक्षकों और छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों का चरित्र बेहतर बनाने की सलाह दी...

सवाल:'मोदी जी क्या आप कामयाब पति भी हैं?

'पत्नी दिवस' पर मोदी जशोदाबेन से क्या कहते?

दिल्ली 26 नवंबर 2014

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों और छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों का चरित्र बेहतर बनाने की सलाह दी थी.

छात्रों के चरित्र के निर्माण पर वो काफी देर तक बोले थे.
अगर 'पत्नी दिवस' जैसा कोई दिन होता तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री क्या सलाह देते? और अगर कोई सलाह देते तो उनकी पत्नी जशोदाबेन की क्या प्रतिक्रिया होती?
ये सारे सवाल काल्पनिक ज़रूर हैं लेकिन इनसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी उलझन हो सकती है.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का एक कामयाब मुख्यमंत्री माना जाता है, और अब तो वे प्रधानमंत्री के रूप में कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से तय कर रहे हैं.
लेकिन क्या किसी में उनकी निज़ी ज़िन्दगी से जुड़े इस सवाल को पूछने की हिम्मत है - 'मोदी जी क्या आप कामयाब पति भी हैं?'

विस्तार से

मई में भारत में हुए आम चुनाव से पहले देश के पांच 'बैचलर' नेताओं के नाम सामने आ रहे थे. नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती, जयललिता और ममता बनर्जी.
लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने के समय नरेंद्र मोदी का नाम इस श्रेणी से बाहर हो गया क्योंकि उन्होंने अपना नाम 'विवाहित' की श्रेणी में डाला.
और इस तरह सार्वजनिक जीवन में पहली बार उनकी 'ख़ुफ़िया' पत्नी का नाम सामने आया.
जशोदाबेन को सरकारी दस्तावेज़ में अपनी पत्नी स्वीकार करने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी ख़ामोशी अब तक नहीं तोड़ी है.
न ही उन्होंने इस बात की सफाई पेश की है कि अब तक वे खुद को 'बैचलर' की तरह से क्यों पेश करते रहे?

ख़ामोशी की दीवारें

खुद को शादीशुदा घोषित करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जशोदाबेन से संपर्क नहीं किया. बातचीत में जशोदाबेन कह चुकी हैं कि उनके वर्षों से उनके पत्र अनोत्तरित रहे हैं.
उनके बीच 45 सालों की अलहदगी और ख़ामोशी की दीवारें अब तक नहीं टूटी हैं.
ज़ाहिर है जशोदाबेन इसे अपना अपमान समझती हैं.
पिछले दिनो मीडिया में अचानक से इंटरव्यू देने के पीछे जशोदाबेन का मक़सद जो भी रहा हो, ये सच है कि अब तक उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है.
सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपने पति की तारीफ़ ही की है और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करने की बात भी कही है.

परंपरागत पत्नी

अब सूचना के अधिकार के तहत जशोदाबेन ने अपने लिए मुहैया कराई गई सुरक्षा सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर उन्हें किस कानून के तहत ये सुरक्षा दी गई है और उसी के तहत उनके और क्या अधिकार हैं?

उन्होंने मांग की है कि आरटीआई के विशेष प्रावधान के तहत इन सवालों के जवाब उन्हें 48 घंटे के भीतर दिए जाएँ.
जशोदाबेन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी सामने आई है और अब तक जो भी उनका बयान सामने आया है उससे उनकी छवि एक आदर्श और परंपरागत भारतीय नारी और पत्नी की बनती है.
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक पति की हैसियत से कई सवाल खड़े होते हैं.

मोदी का त्याग?

नरेंद्र मोदी से जशोदाबेन की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी. एक हिन्दू पत्नी होने के नाते उनके कई अधिकार हैं लेकिन जशोदाबेन अपने अधिकारों की भी बात नहीं कर रही हैं.
बीबीसी से बातचीत में, पूछे जाने पर, उन्होंने अपने पति के घर जाने की इच्छा का इज़हार भी किया है. लेकिन उनके अनुसार वो उसी समय वापस लौटेंगी जब उनके पति खुद उन्हें फोन करेंगे.
दूसरे शब्दों में अगर नरेंद्र मोदी उन्हें एक पत्नी का सम्मान देंगे तभी वे वहाँ जाएँगी.
प्रधानमंत्री के समर्थक ये तर्क देते हैं कि वो देश सेवा में जुटे हैं और अपनी पत्नी को अलग रखना असल में उनका एक बड़ा त्याग है.
इस मुद्दे पर उनके समर्थकों के बीच भले ही उनकी लोकप्रियता कम नहीं होगी लेकिन जशोदाबेन के सवालों के बाद उनके पति की भूमिका पर जरूर सवाल उठ रहे हैं.

EPFO: अच्छी खबर, अब 3 दिन में निकाल सकेंगे PF का पैसा!

EPFO: अच्छी खबर, अब 3 दिन में निकाल सकेंगे PF का पैसा!

2014-11-24 PM 12:30:23|

 

Read More : ईपीएफओ | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | पीएफ | बैंक खाता | EPFO

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) दिसंबर से भविष्य निधि जमा की निकासी दावे के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस ऑनलाइन सुविधा से पीएफ की निपटान प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिसका लाभ पांच करोड़ से अधिक धारकों को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक, ऐसे सभी वे अंशधारक जिनका पीएफ व बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा है, इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। 

 

दरअसल, वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ धारकों को रिटायरमेंट के बाद पीएफ निकालने के लिए दावों के लिए कागजी आवेदन करना होता है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन से ईपीएफओ इस तरह के दावों का निपटान तीन दिन में कर सकेगा। फिलहाल सदस्यों को पैसे प्राप्त करने में कागजी कार्रवाई के बाद भी कई दिन और कई बार तो महीनों लग जाते हैं।

कश्मीर (‘आधी-विधवा’):"पढ़िए कश्मीर की विधवाओं की कहानी"...'दिल पर पत्थर रखकर की दूसरी शादी'...उनके ग़ायब होने के छह दिन बाद आर्मी ने हमारे घर पर रेड की और मुझे बताया कि मेरा पति दहशतगर्दों से मिला हुआ है.इसलिए उन्होंने यूसुफ़ को मार दिया.

कश्मीर (‘आधी-विधवा’):"पढ़िए कश्मीर की विधवाओं की कहानी"

...'दिल पर पत्थर रखकर की दूसरी शादी'...उनके ग़ायब होने के छह दिन बाद आर्मी ने हमारे घर पर रेड की और मुझे बताया कि मेरा पति दहशतगर्दों से मिला हुआ है.इसलिए उन्होंने यूसुफ़ को मार दिया.

बांदीपुरा से

24 नवंबर 2014

भारत-प्रशासित कश्मीर में दशकों से जारी तनाव के बीच हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति ग़ायब हो गए और उन्हें ये नहीं मालूम कि वे ज़िंदा है या नहीं.

इन महिलाओं को ‘आधी-विधवा’ कहा जाता है. आरोप है कि वादी में तनाव जिन दिनों चरम पर था, उन दिनों सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए वादी के कई मर्दों को उठाया लेकिन आज तक उनका कोई अता-पता नहीं है.
कश्मीर में ज़्यादातर ‘आधी-विधवाओं’ ने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन तसलीमा जैसी कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया.

तसलीमा की पूरी कहानी उनकी ज़ुबानी

साल 1988 की बात है. मैं 12 साल की थी और गली में खेल रही थी. मोहम्मद यूसुफ़ मेरे पास आया और उसने सीना ठोक कर कहा, ‘मेरा तुमसे निकाह होने वाला है.’
मैं रोने लगी और उसकी शिकायत करने के लिए सीधा घर की ओर दौड़ी. जब मैंने अब्बा को बताया कि यूसुफ़ ने मुझसे ऐसी बात की, तो अब्बा ने कहा, "ठीक ही तो कह रहा है वो. कल तुम्हारा और यूसुफ़ का निकाह है."
निकाह का दिन बस यूं याद है कि मैं उस दिन बहुत रोई थी. मुझे तो शादी का जोड़ा भी ठीक से फ़िट नहीं हुआ था.
शुरुआत के कुछ साल तो यूसुफ़ के साथ आंगन में खेलते-खेलते ही कट गए.

शरारतें

वो बचपन से ही बहुत शरारती थे. मुझे राह चलते ये कह कर डराते थे कि पास के जंगल से भालू निकल कर आ जाएगा और मुझे खा जाएगा.
जब मैं 22 साल की थी तब हमारी पहली बेटी पैदा हुई. यूसुफ़ उस पर जान छिड़कते थे, और फिर तीन साल के अंदर हमारे तीन बच्चे पैदा हुए.

यूसुफ़ एक बोझिया का काम करते थे. दिन में चाहे दस रुपए ही कमाते थे, पर घर आते ही सारी कमाई मेरे हाथ में थमा देते थे.
जब मैं घर के काम में मशगूल होती, तो यूसुफ़ बच्चों की देख-रेख किया करते थे. वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करते थे और उन पर बिना इत्र लगाए उन्हें स्कूल नहीं जाने देते थे.

बदल गई ज़िंदगी

ज़िंदगी बेहद ख़ुशहाल थी पर 12 मार्च 2001 के दिन हमारी ज़िंदगी बदल गई.
उस दिन तीसरी ईद थी और हम सब मेरी बहन के यहां दावत पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे.
यूसुफ़ ने मुझसे कहा कि मैं तीनों बच्चों को लेकर उनके घर चली जाऊं और वो थोड़ी देर में हमारे पीछे-पीछे आ जाएंगे. लेकिन वो नहीं लौटे.
मैं कई दिनों तक उनकी तलाश में जंगलों में भटकी, सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किए लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला.
रो-रो कर मेरी हालत बुरी थी, पर यूसुफ़ के आने की आस दिन-पर-दिन कम हो रही थी.
यूसुफ़ तो मुझे और बच्चों को बेहद प्यार करते थे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक हमें छोड़ जाएं?

क्या है सच?

उनके ग़ायब होने के छह दिन बाद आर्मी ने हमारे घर पर रेड की और मुझे बताया कि मेरा पति यूसुफ़ वादी के दहशतगर्दों से मिला हुआ है.
उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि यूसुफ़ उन पर हमला करने वाला था, इसलिए उन्होंने यूसुफ़ को मार दिया.
लेकिन फिर उनकी लाश मुझे क्यों नहीं दी गई?
पास के गांव वाले कहते थे कि यूसुफ़ की लाश को वहीं दफ़ना दिया गया है, लेकिन मुझे उनकी कब्र तक नहीं दिखाई गई.
मैं नहीं जानती कि किसकी बात सच है, पर मेरा मन ये कहता है कि यूसुफ़ ऐसा नहीं कर सकते थे.
आठ साल तक मैंने उनका इंतज़ार किया.
उनके बिना ज़िंदगी आसान नहीं थी. पड़ोस के घरों में काम कर मैंने अपना और अपने बच्चों का पेट पाला. अपने दिल पर पत्थर रख अपने छोटे बेटे को श्रीनगर के एक यतीमखाने में भेज दिया.

पहला प्यार

फिर एक दिन घर वालों और रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि बच्चों की ख़ातिर मैं यूसुफ़ के भाई ऐजाज़ से शादी कर लूं.
उस वक्त मेरे हालात ऐसे थे कि मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थी.
27 दिसंबर 2007 के दिन मेरा निकाह दोबारा हुआ...ऐजाज़ के साथ.
दोबारा शादी कर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने यूसुफ़ को धोखा दिया है.
शादी के कुछ दिनों बाद मैंने एक सपना देखा कि यूसुफ़ बाइक पर सवार मेरी ओर आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही हूं क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली थी.
लेकिन यूसुफ़ ने मुझसे सपने में कहा, "जबसे तुमने दूसरी शादी की है, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है."
वो सपना देखने के बाद मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है.
ऐजाज़ भी एक बेहद अच्छे इंसान हैं, लेकिन यूसुफ़ मेरा पहला प्यार था...उन्हें भुलाना नामुमकिन है.
दिल ही दिल में मुझे आज भी ये टीस रहती है कि काश मेरा और यूसुफ़ का साथ ज़िंदगी भर का होता.
(तसलीमा का कहना है कि वे कभी चुनावों में वोट नहीं डालती क्योंकि उन्हें सरकार पर कभी भरोसा नहीं था.)

Hacking: जासूसी करने वाला ख़तरनाक बग सामने आया

24 नवंबर 2014

 

कंप्यूटर में एक बार घुस जाने के बाद यह पासवर्ड चुरा सकता है, मिटा दी गई फ़ाइलों को निकाल सकता है और कंप्यूटर के स्क्रीन की तस्वीरें ले सकता है.
 

कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही एक अग्रणी कंपनी ने अब तक के सबसे ख़तरनाक सॉफ़्टवेयर में से एक खोजने का दावा किया है. ये काफ़ी सॉफ़िस्टिकेटेड या परिष्कृत सॉफ़्टवेयर है.

सिमेंटेक नाम की इस कंपनी ने कहा है कि 'रेगिन' नाम का यह कंप्यूटर बग शायद किसी सरकार ने बनाया था और पिछले छह सालों से पूरी दुनिया में कुछ ख़ास लक्ष्यों को निशाना बना रहा है.
कंप्यूटर में एक बार घुस जाने के बाद यह पासवर्ड चुरा सकता है, मिटा दी गई फ़ाइलों को निकाल सकता है और कंप्यूटर के स्क्रीन की तस्वीरें ले सकता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बग से रूस, सऊदी अरब और आयरलैंड के कंप्यूटर सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं.
विशेषज्ञों का यह भी कहा है कि इसका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं, व्यवसायों और निजी लोगों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.

रूस निशाना

ईरान को निशाना बनाने वाले बग की हो चुकी है पहचान.

शोधकर्ताओं का दावा है कि यह सॉफ़्टवेयर जितना परिष्कृत है उससे लगता है कि इस साइबर जासूसी बग को किसी देश की सरकार ने बनाया है.
उन्होंने यह भी कहा है कि इसे विकसित करने में, अगर सालों नहीं तो, महीनों का समय ज़रूर लगा है. साथ ही इसे बनाने वालों ने इसे छिपाने में भी काफ़ी मेहनत की है.
सिमेंटेक के एक सुरक्षा रणनीतिकार सियान जॉन कहते हैं, "जिस स्तर का कौशल और विशेषज्ञता की ज़रूरत है और इसे बनाने में जितना समय लगा, उससे ऐसा लगता है कि यह पश्चिमी संस्थाओं की ओर से आया है."
सिमेंटेक ने इसकी तुलना कंप्यूटर बग 'स्टक्सनेट' से की है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए अमरीका और इसराइल ने बनाया था.
उसे उपकरणों को क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि ऐसा लगता है कि रेगिन बनाने का उद्देश्य सूचनाएं इकट्ठा करना है.