माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन में निकाले 2100 लोग, अभी और करेगा कटौती | Microsoft Again fire 2100 Employee After fire 13000 Employee, they want to fire more 18000 Employee in few more time.

माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन में निकाले 2100 लोग, अभी और करेगा कटौती
Microsoft Again fire 2100 Employee After fire 13000 Employee, they want to fire more 18000 Employee in few more time.
नई दिल्ली, 20 सितम्बर 2014 | अपडेटेड: 12:12 IST

अभी और होगी छटनी!काम करने के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट से एक बुरी खबर है. माइक्रोसॉफ्ट सिलिकन वैली स्थित अपने रिसर्च और विकास लैब को बंद करने जा रही है. कंपनी के इस फैसले से एक ही झटके में 2100 कर्मचारियों की नौकरी चली गई है.

कंपनी के बाकी कर्मचारियों पर भी छंटनी की तलवार लटक रही है, क्योंकि कंपनी के नए सीईओ का लक्ष्य 18 हजार या 4 फीसदी कर्मचारियों की कटौती का है. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय मूल के सत्य नडेला हैं.
इस लैब को बंद करने की खबर सबसे पहले कर्मचारियों ने ट्विटर पर पोस्ट की, बाद में कंपनी ने इसकी पुष्टि कर दी. माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के रिसर्च सेंटर में हजार से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते है इन सबको माइक्रोसॉफ्ट के वॉशिंगटन मुख्यालय में शिफ्ट किया जाएगा.
माइक्रोसॉफ्ट ने गुरुवार को अलग-अलग जगहों पर कार्यरत अपने 2100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था. इससे पहले जुलाई में भी कंपनी ने 13 हजार लोगों को नौकरी से निकाला था. इसमें ज्यादातर कंपनी के सहयोगी नोकिया के कर्मचारी थे.

एक ही दिन दो परीक्षाएं दें कैसे, परेशान अभ्यर्थियों ने मुख्यसचिव से लगाई गुहार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्लर्क भर्ती और उत्तराखंड प्राविधिक परिषद की ग्रुप एम की परीक्षा एक ही तिथि पर

एक ही दिन दो परीक्षाएं दें कैसे

परेशान अभ्यर्थियों ने मुख्यसचिव से लगाई गुहार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्लर्क भर्ती और उत्तराखंड प्राविधिक परिषद की ग्रुप एम की परीक्षा एक ही तिथि पर

 

देहरादून: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्लर्क भर्ती और उत्तराखंड प्राविधिक परिषद की ग्रुप एम की परीक्षा एक ही तिथि पर होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव सुभाष कुमार से गुहार लगाई। गुरुवार को सचिवालय पहुंचे अशोक डबराल व अन्य युवाओं ने मुख्य सचिव सुभाष कुमार से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में क्लर्क पदों की भर्ती के लिए तीन माह पहले से 28 सितंबर को परीक्षा घोषित है। वहीं, राज्य के प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पिटकुल और जेवीएनएल में भर्ती के लिए ग्रुप एम की परीक्षा भी 28 सितंबर को रख दी है। मुख्य सचिव ने मामले को दिखवाने की बात कही है।

भारत में अल कायदा की शाखा हुई सक्रिय!, इसका प्रमुख अलीम उमर को नियुक्‍त किया गया है: #NIA 

Updated: Sat, 20 Sep 2014 10:27 AM

 और जानें : Al queda | brance | suspected terrorist | singapore | NIA | Modi | Muslims | |

नई दिल्‍ली। एनआईए ने खु‍लासा किया है कि अल कायदा ने भारत में अपनी शाखा खोल दी है। इसका प्रमुख अलीम उमर को नियुक्‍त किया गया है। एनआईए ने बताया कि सिंगापुर से एक संदिग्‍ध को गिरफ्तार किया है।
उस पर अल कायदा और आईएस को मदद करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मुंबई के चार लड़कों को वह आईएस में शामिल होने के लिए भेज चुका है। एनआईए के अनुसार, आईएस के वीडियो का हिंदी अनुवाद करने वाला भटकल गांव का रहने वाला है।
यह खुलासा एनआईए ने उस वक्‍त किया है, जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्‍यू में कहा था कि उन्‍हें भारतीय मुसलमानों पर पूरा भरोसा है। भारतीय मुसलमान जियेगा भी भारत के लिए और मरेगा भी भारत के लिए।
गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही अल कायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहरी ने एक वीडियो जारी कर भारत में अल कायदा की शाखा खोलने का आह्वान किया था। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्‍त सतर्कता बरत रही थीं। इसी कड़ी में उन्‍हें यह सफलता मिली है।

ओरैकल के संस्थापक लैरी एलिसन का सीईओ पद से इस्तीफा: #Oracle#CEO #LaryElison

ओरैकल के संस्थापक लैरी एलिसन का सीईओ पद से इस्तीफा: #Oracle #CEO #LaryElison

न्यूयार्क,20-09-14

प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ओरैकल के मुख्य कार्यकारी लैरी एलिसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कंपनी का कार्यभाल सैफ्रा कैज और मार्क हर्ड को सौंपा है। इन दोनों के साथ मिल कर उन्होंने 1977 में इसकी स्थापना की थी।
एलिसन अब ओरैकल के निदेशक मंडल के कार्यकारी चेयरमैन और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद पर होंगे। उन्होंने कंपनी को विश्व की सबसे बड़ी डाटाबेस साफ्टवेयर कारोबार करने वाली कंपनी बनाया जिसकी आय 2013 में 37.18 अरब डॉलर रही।
एलिसन ने कहा सैफ्रा और मार्क अब मेरी बजाय ओरैकल के निदेशक मंडल के तहत काम करेंगे। बाकी कर्मचारी पहले की तरह काम करते रहेंगे। हम तीनों पिछले कई साल से काम कर रहे हैं और हमारी आने वाले दिनों में साथ काम करते रहने की योजना है।
फिलहाल सह अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हर्ड बिक्री, सेवा एवं विपणन का काम देखते हैं जबकि कैज के पास परिचालन, वित्त और कानूनी विभाग का जिम्मा है। हाल में 70 साल के एलिसन ओरैकल के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं जिनके पास कंपनी के 1.1 अरब शेयर हैं।

रिचर्ड वर्मा भारत में अमरीका के 'नए राजदूत'

 शुक्रवार, 19 सितंबर, 2014 को 12:16 IST

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा से पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिचर्ड राहुल वर्मा को भारत में नया अमरीकी राजदूत नामांकित किया है.

उनके नामांकन को अभी अमरीकी सीनेटे से मंज़ूरी मिलनी बाक़ी है. लेकिन उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी.
अगर उनके नाम को मंज़ूरी मिल जाती है, तो वो भारत में भारतीय मूल के पहले अमरीकी राजदूत होंगे.
भारत में अमरीकी राजदूत का पद क्लिक करें नैंसी पावेल के इस्तीफ़े के बाद से ख़ाली है. उन्होंने क्लिक करें अमरीका में भारतीय अधिकारी देवयानी खोबरागड़े के साथ हुई घटना के बाद पैदा हुए विवाद के बाद क्लिक करें इस्तीफ़ा दे दिया था.

अब तक का सफ़र

• रिचर्ड राहुल वर्मा 1994 से 1998 के दौरान अमरीकी वायुसेना को अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
• उन्हें उल्लेखनीय सेवाओं के लिए कई सम्मानों के साथ-साथ मेरिटोरियस सर्विस मेडल और एयर फ़ोर्स कमांडेशन मेडल से भी सम्मानित किया गया.
• रिचर्ड ने लिघे विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक, अमरीकन विश्वविद्यालय से क़ानून में स्नातक और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर से एलएलएम की डिग्री हासिल की है.
• इस समय वो अंतरराष्ट्रीय क़ानून सलाहकार संस्था स्टेपटो एंड जॉनसन एलएलपी में वरिष्ठ वकील के रूप में काम कर रहे हैं. वो 'सेंटर फ़ॉर अमेरिकन प्रोग्रेस' में वरिष्ठ नेशनल सिक्योरिटी फ़ेलो के रूप में कार्यरत हैं.
• वो 2009 से 2011 तक विदेश विभाग में हिलेरी क्लिंटन के कार्यकाल में विधायी मामलों के उप मंत्री रह चुके हैं.
• रिचर्ड ने 2002 से 2007 तक सीनेट के मेजॉरिटी लीडर हैरी रीड के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार के रूप में काम किया है.
• उन्हें 2008 में आतंकवाद और जनसंहार के हथियारों की रोकथाम के लिए बने आयोग में नियुक्त किया गया था. वो इस आयोग की रिपोर्ट 'वर्ल्ड एट रिस्क' के सहलेखक भी हैं.

स्कॉटलैंड जनमत संग्रह: नहीं होगा ब्रिटेन का बंटवारा,जनमत संग्रह में लोगों ने ब्रिटेन से आज़ादी को ठुकरा दिया है

 शुक्रवार, 19 सितंबर, 2014 को 11:39 IST

स्कॉटलैंड में हुए जनमत संग्रह में लोगों ने ब्रिटेन से आज़ादी को ठुकरा दिया है.

कुल 32 में से अब तक 31 निकायों में मतों की गिनती पूरी हो चुकी है.

इनमें से सिर्फ़ चार निकायों में आज़ादी के पक्ष में अधिक मतदान हुआ, जबकि 27 निकायों ने आज़ादी की मुहिम को ख़ारिज कर दिया है.
हालांकि स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में आज़ादी के हक में ज़्यादा मत पड़े.
इन नतीजों पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी की उपनेता निकोला स्टरजियोन ने निराशा जताई है.
सवाददाता का कहना है कि जनमत संग्रह के पहले आख़िरी दिनों में बहुत से लोगों ने अपना मन बदला. संभवतः उन्हें लगा कि ब्रिटेन से अलग होना एक बड़ा जोखिम है.
स्कॉटलैंड के सभी 32 निकायों के जनमत संग्रह के नतीजों की घोषणा की जाएगी.

कैमरन की अपील

अंतिम नतीजे भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे
जनमत संग्रह में मतदान के लिए मतदाताओं को जो पर्ची दी गई थी, उसमें लिखा था, "क्या स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए?"
मतदाताओं को 'हाँ' और 'ना' के रूप में अपना मत देना था.
इससे पहले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने लोगों से अपील की थी कि वे एक साथ रहने के लिए यूनाइटेड किंगडम को बचाने के पक्ष में मतदान करें.

कैमरन ने ये भी कहा है कि स्कॉटलैंड यदि अलग हो जाता है तो ये अलगाव एक दर्द भरे तलाक़ की तरह होगा.

कहां किसका दबदबा

काउंसिल	मतदाता	हां (प्रतिशत)	नहीं (प्रतिशत)
अबरडीन सिटी	175,745	41.39	58.61
अबरडीनशर	206,486	39.64	60.36
एंगस	93,551	43.68	56.32
आरगिल एंड ब्यूट	72,002	41.48	58.52
क्लामनशर	39,972	46.20	53.80
कॉमहैर्ल नैन आईलीयन सिर	22,908	46.58	53.42
डमफ्राइज़ एंड गैलोवे	122,036	34.33	65.67
डंडी सिटी	118,729	57.35	42.65
ईस्ट एयरशर	99,664	47.22	52.78
ईस्ट डनबार्टनशर	86,836	33.80	61.20
ईस्ट लोथियान	81,945	38.28	61.72
ईस्ट रेनफ्रेवशर	72,981	36.81	63.19
एडिनबरा	378,012	38.90	61.10
फाकिर्क	122,457	46.53	53.47
फाइफ	302,165	44.95	55.05
ग्लासगो	486,219	53.49	46.51
हाईलैंड	190,778
एनवरक्लाइड	62,481	49.92	50.08
मिडलोथियान	69,617	43.70	56.30
मोरे	75,170	42.44	57.56
नॉर्थ एयरशर	113,923	48.99	51.01
नॉर्थ लानार्कशर	368,704	51.07	48.93
ऑरकेनी आईलैंड्स	17,906	32.80	67.20
पर्थ एंड किनरोस	120,015	39.81	60.19
रेनफ्रेवशर	134,735	47.19	52.81
स्कॉटिस बॉर्डर्स	95,533	33.44	66.56
शेटलैंड आईलैंड्स	18,516	36.29	63.71
साउथ एयरशर	94,881	42.13	57.87
साउथ लानार्कशर	261,157	45.33	54.67
स्टरलिंग	69,033	40.23	59.77
वेस्ट डनबार्टनशर	71,109	53.96	46.04
वेस्ट लोथियान	138,226	44.82	55.18

भारत और चीन ने 12 समझौते किए, पांच साल में 20 अरब डॉलर का होगा चीनी निवेश

भारत और चीन ने 12 समझौते किए, पांच साल में 20 अरब डॉलर का होगा चीनी निवेश

नई दिल्ली, एजेंसी

19-09-14

अन्य फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच यहां हुई विस्तृत बैठक के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत व चीन ने गुरुवार को रेलवे से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन ने आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने व व्यापार घाटे पर भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले पांच साल में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच यहां हुई विस्तृत बैठक के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद तथा वीजा मुद्दे सहित दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।
व्यापार व आर्थिक सहयोग पर एक प्रमुख समझौते से अगले पांच साल में भारत में 20 अरब डॉलर का चीनी निवेश होगा। यह समझौता आर्थिक व व्यापारिक रिश्तों के संतुलित व सतत विकास के लिए मध्यावधिक खाका पेश करता है।
एक अन्य सहमति पत्र पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हस्ताक्षर किए। इससे भारतीय तीर्थयात्री नाथुला दर्रे (सिक्किम) से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकेंगे। फिलहाल यह यात्रा लिपुलेख दर्रे (उत्तराखंड) से होती है।
नाथुला के जरिए यात्रा शुरू होने से तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा का समय व संकट कम होगा। अब और अधिक विशेष बुजुर्ग तीर्थयात्री यह यात्रा कर सकेंगे।
इसके साथ ही चीन ने भारत के रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने, हाइस्पीड रेलवे में सहयोग की व्यावहार्यता का अध्ययन करने तथा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दो समझौते हुए हैं।
रेलवे में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय तथा चीन राष्ट्रीय रेलवे प्रशासन मिलकर कार्ययोजना तैयार करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चीन के प्रेस, प्रकाशन प्रशासन के साथ आडियो वीडियो सह निर्माण समझौता किया है।
इसी तरह दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में एक समझौता किया गया है। इससे सीमा पारीय आर्थिक अपराधों से निपटने में सहयोग मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व चाइना नेशनल स्पेस एड़मिनिस्ट्रेशन के बीच समझौता हुआ है। इसी तरह दोनों देशों के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों के बीच दीर्घकालिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है।
दोनों देशों ने दवा मानकों, पारंपरिक दवाओं व दवा परीक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह मुंबई व शांगहाए के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के लिए एक समझौता दोनों देशों ने किया है।
चीन ने नयी दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2016 में भाग लेने पर सहमति जताई है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन को हरी झंडी ,आरबीएस रावत को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन को हरी झंडी 

आरबीएस रावत को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान

19-09-14

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के एक दिन बाद शासन में इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। पूर्व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक डा. आरबीएस रावत को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि दीवान सिंह बसेड़ा व महेश चंद्र को सदस्य मनोनीत किया गया है। ये दोनों ही सदस्य गैर सरकारी हैं।
प्रदेश में लंबे समय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद चल रही थी। गैरसैण में हुए विधानसभा सत्र में इसके गठन पर मुहर लगी। इसके पीछे कारण यह बताया गया था कि लोक सेवा आयोग के पास काफी काम है। ऐसे में इसके दायरे में आने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। फिलहाल समूह ग में भर्ती का कार्य प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कराया जा रहा है। गत रोज राज्यपाल की मंजूरी के बाद तीन सदस्य अधीनस्थ चयन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। इस कड़ी में गुरुवार को शासन ने आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर दी।
आयोग के अस्तित्व में आने के बाद सरकारी महकमों में समूह ग स्तर के सृजित खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जोर पकड़ेगी। आयोग इन पदों के लिए भर्ती  अभियान छेड़ेगा। सूत्रों की मानें तो सरकारी महकमों में समूह ग की विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। सृजित पदों पर संविदाकर्मियों का आंकड़ा जोड़ने के बाद खाली पदों की संख्या और भी ज्यादा हो जाती है।

UKPSC:उत्तराखंड के युवाओं के खिलाफ आयोग की साजिश, पीसीएस परीक्षा में प्रदेश के युवाओं को हाशिए पर पहुंचाने की तैयारी, पीसीएस परीक्षा में सिलेबस-सिलेबस खेल रहा आयोग

UKPSC:उत्तराखंड के युवाओं के खिलाफ आयोग की साजिश

पीसीएस परीक्षा में प्रदेश के युवाओं को हाशिए पर पहुंचाने की तैयारी

पीसीएस परीक्षा में सिलेबस-सिलेबस खेल रहा आयोग

 

19-09-14

देहरादून।प्रदेश में नौकरी का सपना पाले बैठे युवाओं के खिलाफ एक बार फिर ‘साजिश’ रची गई है। वर्षों से नौकरी की तैयारियों में बैठे युवाओं को बाहर कर चहेतों को फिट करने के लिए नियम-कानूनों को मनमाने ढ़ंग से तोड़ा और मरोडा गया है। भर्ती प्रक्रिया से लेकर पैटर्न में बदलाव तक की खबर अंतिम समय में छात्रों को दी गई। अब नए पैटर्न के अनुसार तैयारी के लिए भी बेहद कम समय दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
चार वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 237 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की तो युवाओं के चेहरे खिल उठे। आयोग ने ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी की। किसी भी अखबार और पत्र-पत्रिका में इस संबंध में कोई जानकारी प्रकाशित नहीं हुई। इससे देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों के युवाओं को तो इसकी खबर तत्काल मिल गई लेकिन अन्य क्षेत्रों के युवाओं तक कई दिन गुजरने के बाद इसकी खबर पहुंची। पहाड़ के अधिकांश क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटि का अभाव और बिजली की आंख मिचौली किसी से छुपी नहीं है। आयोग की वेबसाइट की सुस्ती भी आवेदकों की चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून में तक आयोग की वेबसाइट खुलने में परेशानी कर रही है। ऐसे में पहाड़ पर हाल क्या होगा सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।
प्रदेश के युवाओं को आयोग ने एक और झटका दिया। आयोग के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव की कवायद पिछले कई माह से चल रही थी। उसके बावजूद आयोग ने तैयारी कर रहे युवाओं को इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं समझा। ठीक परीक्षा से दो माह पहले एकाएक परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में बदलाव का फरमान जारी कर दिया। वर्षों से पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहे छात्र दो महीने में कैसे बदलावों के साथ तैयारी करेंगे। आयोग की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग ने तीन सितम्बर को अपनी वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की। फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि 24 सितम्बर रखी गई है। जबकि 30 नवम्बर को प्रारंभिक परीक्षा होनी है। ऐसे में छात्रों के पास नए पैटर्न पर तैयारी के लिए महज दो माह का समय है।
अर्हता में भी खेल
आयोग पर विभिन्न पदों की अर्हता में भी खेल का आरोप लगा है। सूचना अधिकारी व जिला सूचना अधिकारी के 11 पदों के लिए स्नातक में हिन्दी की अनिवार्यता किसी के गले नहीं उतर रही है। जानकारों का कहना है कि अगर आयोग को भाषा की अनिवार्यता करनी थी तो कम से कम हिन्दी व अंग्रेजी का विकल्प देना चाहिए था। वहीं इस पोस्ट पर में वेटेज के लिए संगीत, प्रकाशन- व्यवस्था, अभिनय व निर्देशन में डिप्लोमा मांगना भी संदेह के घेरे में हैं। सूत्रों के अनुसार चहेतों को एडजस्ट करने के लिए आयोग ने इसे अधिमानी अर्हता में शामिल किया है। ऐसे ही कई अन्य पदों में भी अर्हता में खेल किया गया है।
सीसैट पड़ेगा भारी
हिन्दी भाषी प्रदेश के युवाओं को एक और झटका देते हुए आयोग ने सीसैट लागू कर दिया। जानकार भी इसे प्रदेश के युवाओं के हित में नहीं मानते। उनके अनुसार अंग्रेजी पर पूरी तरह निर्भरता से युवाओं को नुकसान होगा। वैसे भी जिन पदों के लिए यह परीक्षा हो रही है, वह पब्लिक डीलिंग से जुड़ी हुई है। ऐसे में उनको अंग्रेजी से ज्यादा हिन्दी में सक्षम होना चाहिए।
हजारों छात्र बाहर
परीक्षा से पहले ही हजारों युवा इससे बाहर हो जाएंगे। दरअसल आयोग ने इस वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष के ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया है, जिनके परिणाम घोषित नहीं हो पाए हैं। इससे हजारों युवा परीक्षा से पहले ही बाहर हो जाएंगे।
विज्ञापन चार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ समस्या है लेकिन इसके लिए काफी समय दिया गया है। अर्हताओं का निर्धारण आयोग शासन की संस्तुति पर ही करता है।
डा. दिनेश जोशी, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

पीसीएस परीक्षा में सिलेबस-सिलेबस खेल रहा आयोग

 इस साल पीसीएस परीक्षा के सिलेबस को लेकर लोक सेवा आयोग ने युवाओं का घनचक्कर बना दिया है। पहले सिलेबस बदल दिया, फिर नोटिफिकेशन में दूसरा सिलेबस दे दिया। अब कहा गया है कि नोटिफिकेशन का सिलेबस सही नहीं है। कुल मिलाकर अगर अभ्यर्थी अब भी वेकेंसी के नोटिफिकेशन में दिए गये सिलेबस की ही तैयारी करेंगे तो भी भविष्य संकट में फंस सकता है।
इस साल राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में कई बदलाव किए थे। खास तौर से इसमें अंग्रेजी के सवालों को अनिवार्य बनाया गया था जिसका पहाड़ी क्षेत्रों के युवा विरोध कर रहे हैं। इसके सिलेबस में प्रदेश के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को भी शामिल किया गया था। यह सिलेबस आयोग ने जून माह में कर सूचना जारी की थी। फिर 4 सितम्बर को आयोग ने पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया।
नोटिफिकेशन के साथ ही परीक्षा का सिलेबस भी जारी किया जाता है। अब आयोग का कहना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। आयोग के सचिव एसएन पांडे के मुताबिक जून में तय किए गये सिलेबस और नोटिफिकेशन में जारी किए गये सिलेबस में अंतर है। इस कारण अब उसी सिलेबस को मान्य किया जाए जो आयोग ने 9 जून को जारी किया था। दूसरी तरफ छात्रों को इस सिलेबस की पूरी जानकारी ही नहीं है क्योंकि उनके पास वही सिलेबस उपलब्ध है जो नोटिफिकेशन के साथ जारी किया गया है।
'पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे कई युवा रोज मेरे सम्पर्क में आते हैं लेकिन अभी उन्हें इस बदलाव की जानकारी ही नहीं है। ऐसे तो बड़ा असमंजस पैदा हो जाएगा और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। आयोग को अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी होगी। ' - आरए खान, निदेशक प्रयास आईएएस एकेडमी ऑफलाइन भी हो आवेदन इस साल पहली बार पीसीएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू किया गया है। लेकिन पहले ही प्रयास में ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और अभ्यर्थियों को इसका विकल्प ही नहीं दिया गया।
युवाओं का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता तय नहीं है इसलिए काफी युवा आवेदन से वंचित हो जाएंगे। अनिल पंत, निमिक्षा, सुरेंद्र चौहान, शाहिद, परवीना आदि ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा देने की मांग की गई है।

अवैध नियुक्तियों पर खुलासा देहरादून: न कोई परीक्षा हुई न इंटरव्यू, अर्जी लगाई और मनचाही नौकरी पाई

अवैध नियुक्तियों पर खुलासा देहरादून: न कोई परीक्षा हुई न इंटरव्यू, अर्जी लगाई और मनचाही नौकरी पाई

काश तमाम बेरोजगारों को ऐसे ही मिल पाती नौकरी, न उम्र देखी न योग्यता, जिसने जो पद मांगा वही दे डाला
डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर अर्दली तक की मनमानी नियुक्ति, कहानी 2001 से शुरु हुई, खुलासा आरटीआई में हुआ

19-09-14

 देहरादून:न कोई विज्ञप्ति, न कोई परीक्षा और न ही कोई इंटरव्यू, सीधे सरकारी नौकरी। जी हां। ये सुनने में भले ही अटपटा लगा रहा हो, लेकिन बात सौ फीसदी सच है। ऐसा अजब गजब खेल कहीं और नहीं उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण में हुआ है। आरटीआई में हुए खुलासे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नियम-कानूनों को रद्दी की टोकरी में स्वयंभू बने अधिकरण के अध्यक्ष एवं निबंधकों ने ये कारनामों कर दिखाए हैं। चहेतों को इस कदर नौकरियां दी गई कि मानों अधिकरण कोई निजी संस्था हो। चपरासी से लेकर बाबू और प्रशासनिक अधिकारी से लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार तक को बायोडाटा पर ही नौकरी पर रखा गया। कर्मचारियों को रखने से पूर्व उन्हें दैनिक कर्मचारी और तदर्थ के रुप में रखा गया, बाद में मनमर्जी से ही उन्हें नियमित कर दिया गया। इसके लिए शासन से कहीं अनुमति नहीं ली गई। सिफारिशों पर रखे गए चहेतों को भारी भरकम वेतनमान भी खुद की ही मनमर्जी से दे डाले। यही नहीं कई कर्मियों को मांग पर प्रमोशन तक कर दिए। अवैध नियुक्तियों का यह कारनामा पूरे शासन के अफसरों को आईना दिखा रहा है।
उत्तराखंड बनने के बाद विभिन्न आयोगों, बोर्डाें एवं परिषदों के गठन में ऐसी लूट मची कि जो भी इनकी शरण में गया वह भव सागर पा हो गया। जी हां, ऐसे ही एक आयोग की बानगी हम आपको बता रहे हैं। वर्ष 2001 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण का उद्देश्य सरकारी कार्मिकों के सर्विस मैटर सुलझाने का है, लेकिन फिलहाल अधिकरण खुद के ही कर्मियों की अवैध नियुक्तियों को लेकर तमाम उलझनों में उलझा हुआ है। नियमों के विरुद्ध कर्मचारियों को दी गई नियुक्ति को लेकर आयोग कठघरे में है। देहरादून निवासी प्रमोद कपरुवाण शास्त्री द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अधिकरण ने कोई स्टाफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया और न ही शासन से पदों के लिए कोई अनुमति मांगी है। हैरत की बात यह है कि सिफारिशों पर ही सारे चपरासी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक रख लिए। इनके लिए न कभी  कोई एक साथ रिक्तयों को भरने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई और नहीं नहीं किसी पद के लिए साक्षात्कार लिए गए। जिसने जब आवेदन किया, तभी उसे बायोडाटा पर ही दैनिक एवं तदर्थ नियुक्ति दी गई। वर्ष 2001 से शुरु हुआ सिलसिला 2004 तक चला। चार वर्षों में 35 कर्मचारी सीधे भर्ती किए जाते रहे। नियुक्ति अस्थाई दी गई, लेकिन कुछ समय बाद ही समय-समय पर खुद ही अधिकरण ने नियमित कर दिया। अधिकरण में रखे गए अधिकांश चहेते कर्मियों के बायोडाटा भी आयोग के पास नहीं है। आवेदकों द्वारा चाही गई नौकरी के बाद आयोग की टिप्पणी एवं आदेशों की पड़ताल सब कुछ बयां कर रहे हैं। अधिकरण का यह कारनामा उन कर्मियों को आइना दिखा रहा है, जो तमाम विभागों में चयन प्रक्रिया से गुरजने के बाद भी 10 से लेकर 20 वर्षों से दैनिक कर्मचारी एवं संविदा पर कार्यरत है।

बायोडाटा पर ही मिल गई सरकारी नौकरी
आपने कभी सोचा कि नौकरी भी अर्जी पर मिल सकती है, वह भी सरकारी। लेकिन यह सपना लोक सेवा अधिकरण ने पूरा किया है। एक तरफ बायोडाटा दिया गए दूसरी तरफ नौकरी पर रखने का फरमान जारी किए जाते रहे। ऐसा एक पद पर नहीं तकरीबन 35 पदों पर यही सबकुछ चला है। जैसे-जैसे सिफारिशी अर्जियां आई वैसे-वैसे कर्मियों को सेवा पर रखा जाता रहा। इसके लिए कभी स्टाफ स्ट्रक्चर की जरुरत नहीं समझी गई। न ही शासन ने भर्ती किए गए कर्मियों पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता समझी।

स्थाई नौकरी ही नहीं पदोन्नतियां भी दे दी
अधिकरण अपने आप में स्वयंभू संस्था बन गई है। जिसे चाहे सीधे नौकरी पर रख सकता है और जिसे चाहे पदोन्नति दे सकता है। इसके लिए आयोग को शासन से अनुमति लेने की जरुरत है। 2002 में बतौर आशुलिपिक के पद अस्थाई तौर पर नियुक्त की गई विनीता मैनी की पदोन्नति अधिकरण की पोल खोलने के लिए काफी है। इंटरमीडिएट पास  विनीता को 5000-8000 वेतनान पर रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कागजों में हेराफेरी करके इस वेतनमान को 5500-9000 दर्शाया गया। यही नहीं 2005 में विनीता ने वैयक्तिक सहायक के 6500-10500 के पद पर पदोन्नति मांगी तो अधिकरण ने देर नहीं लगाई और सीधे पदोन्नति डाली। लेकिन अधिकरण में इससे कहीं अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले कर्मी 3050-4590 के वेतनमान में काम कर रहे हैं। एमए, बीए, बीकॉम एलएलबी, बीएससी पास कर्मियों को भी विनीता मैनी मात दे रही है।
अवैध नियुक्तियों पर शासन क्यों है खामोश?
शासन में बैठे अफसर अधिकरण के आगे पानी भर रहे है। ऐसा   नहीं कि आयोग में अवैध नियुक्तियों की भनक शासन को नहीं है, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इसे आयोग की दबंगई कहें या फिर अफसरों की मिलीभगत।  सब कुछ खेले में हो रहा है और शासन मौन साधे हुए है। इस बारे में अभी तक अधिकरण का जवाब-तलब तक नहीं किया गया कि आखिर किस आधार पर नियमित नियुक्ति की गई हैं। यदि किसी विभाग ने ऐसा किया होता तो अब तक न जाने कहां-कहां से रोक लग जाती, तो अधिकरण के मामले में सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी क्यों चुप हैं। इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं
डिप्टी रजिस्ट्रार तक कर दिया नियुक्त
लोक सेवा अधिकरण के चेयरमैन एवं निबंधक ने तृतीय, चतुर्थ और प्रशासनिक स्तर के पदों पर ही नियुक्तियां नहीं दी है, डिप्टी रजिस्ट्रार तक को रखा है। डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किए गए सियाराम वर्मा की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर दिए गए लॉजिक किसी के गले नहीं उतर रहा है। महज उनके अनुभव का हवाला देकर उन्हें सीधे नियुक्ति दे दी गई, जो पूरी तरह अवैधानिक बताई जा रही है।

ब्रिटेन से आजादी के मसले पर स्काटलैंड में वोटिंग शुरू,शुक्रवार को आएंगे नतीज़े

2014-09-18 PM 03:21:36|

 

Read More : स्कॉटलैंड | ब्रिटेन | British Union | वोटिंग | YES Campaign

स्कॉटलैंड के ब्रिटेन में रहने या स्वतंत्र देश बनने के लिए हो रहे जनमत संग्रह के लिए मतदान शुरू हो गया है.

इसके लिए मतदाताओं को जो पर्ची दी जाएगी उस पर लिखा होगा, "क्या क्लिक करें स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए?" मतदाताओं को 'हाँ' और 'ना' के रूप में अपना मत देना है.

इस जनमत संग्रह में 42 लाख 85 हज़ार 323 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सात लाख नौ हज़ार 24 लोगों ने पोस्टल बैलेट के ज़रिए मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

शुक्रवार को आएंगे नतीज़े

विश्लेषकों ने ऐतिहासिक मतदान होने की उम्मीद जताई है.
मतदान के लिए पूरे देश में 5579 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता गुरुवार स्थानीय समयानुसार रात 10 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

दूर-दराज के इलाकों और ख़राब मौसम को देखते हुए कुछ जगह से मतदान पेटी आने में देरी की आशंका है. क्लिक करें मतदान पेटियों को लाने के लिए हेलिकॉप्टर और नावों को लगाया गया है.
मतगणना क्लिक करें स्कॉटलैंड में कुल 32 जगहों पर की जाएगी. शुक्रवार सुबह तक नतीजे आने की उम्मीद है. 

 

एडिनबर्ग:  स्काटलैंड के ब्रिटेन के साथ बने रहने अथवा उससे अलग होकर एक आजाद देश के रूप में उभरने के मसले पर मतदान शुरू हो गया है। आज सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर वाटिंग शुरू होते ही स्कूलों एवं हॉलों में बने मतदान केन्द्रों पर लोगों की कतारे लग गई।

आज का यह मतदान तय करेगा कि 307 साल तक ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहे स्काटलैंड के लोग क्या चाहते हैं। क्या वे ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं अथवा एक अलग देश के रूप में विश्व के नक्शे पर उभरना चाहते हैं।

एडिनबर्ग के वेवर्ली कोर्ट में बनाए गए मतदान केन्द्र में सबसे पहले एक व्यवसायी रोन ने वोट डाला। उत्साहित रोन ने कहा,  "यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। समय आ गया है कि हम ब्रिटेन से अलग हो जाए। हम स्वतंत्रता चाहते हैं।" इस व्यवसायी के आस-पास खड़े लोगों ने ब्रिटेन से अलग होने के खिलाफ नारे लगाए।

उल्लेखनीय है कि स्काटलैंड के अलग होने के लेेकर कराए गए 4 बार के सर्वेक्षणों में 48 प्रतिशत लोगों ने ब्रिटेन के साथ बने रहने और 52 प्रतिशत ने अलग होने की बात कही थी। 5वें सर्वेक्षण में यह अंतर 49 और 52 का हो गया था। मतदान से एक घंटा पहले किए गए सर्वे में 6 लाख हजार लोग ऐसे थे, जिन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया था। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, चुनाव का नतीजा शुक्रवार की सुबह आ जाएगा।
खबरों की मानें तो स्कॉटलैंड अलग होने का फैसला कर चुका है। अब अटकलें यह लगाई जा रही हैं कि क्या यह ब्रिटिश यूनियन के प्रतीक ध्वज का अंत होगा और क्या स्कॉटलैंड ब्रिटेन की महारानी और करैंसी 'पाउंड' को मान्यता देता रहेगा।

स्कॉटलैंड की आजादी के मुद्दे को लेकर आज होने वाले जनमत संग्रह से एक दिन पहले प्रचारकर्त्ताओं ने पक्ष और विपक्ष में वोटों के लिए बुधवार को जमकर प्रचार किया। यह जनमत संग्रह स्कॉटलैंड के ब्रिटेन से अलग होने या उसके अधिक स्वायत्ता के साथ नई शक्तियां पाने का निर्धारण करेगा।

पाक में पैसेंजर्स ने लेट आने पर नेताओं को धक्के मारकर फ्लाइट से उतारा, वीडियो वायरल

नई दिल्ली, 16 सितम्बर 2014 | अपडेटेड: 14:07 IST

टैग्स: इंटरनेट पर वायरल| वीडियो वायरल| पाकिस्तान एयरलाइंस| रहमान मलिक

रहमान मलिक को चढ़ने नहीं दिया गया और रमेश कुमार वाकवानी हूटिंग के बाद उतरे

पाकिस्तान में जनता अब जागरूक होने लगी है. कराची में उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिखाया. मामला यह था कि दो सांसदों के कारण पाकिस्तान इटंरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) की फ्लाइट पीके-370 को ढाई घंटे लेट करना पड़ा जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई और उन्होंने अपना गुस्सा उन दोनों पर उतारा. उन दोनों नेताओं को यात्रियों ने शोर मचाकर लौटा दिया. यह वीडियो इंटरनेट पर इस समय वायरल हो गया है. यह फ्लाइट इस्लामाबाद से कराची जा रही थी. इसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता रहमान मलिक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी उस फ्लाइट में जाने वाले थे. दोनों नेता देर तक नहीं पहुंचे तो एयरलाइंस ने उस प्लेन की उड़ान नहीं होने दी. नतीजतन प्लेन घंटों खड़ा रहा.
बाद में जब दोनों नेता नहीं पहुंचे तो यात्रियों ने बहुत हंगामा मचाया. जब मलिक प्लेन में घुसने लगे तो यात्रियों ने कहा, ‘मलिक साहब सॉरी, आपको वापस जाना पड़ेगा. आपको इन यात्रियों से माफी मांगनी पड़ेगी. आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए. आपके कारण 250 यात्रियों को कष्ट उठाना पड़ा.’
यह पूरा वाक्या रिकॉर्ड कर लिया गया और इसे किसी ने वहां के वीडियो शेयरिंग साइट डेलीमोशन पर अपलोड कर दिया. इसमें दिख रहा है कि यात्री दोनों सांसदों का अपमान कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं. इसमें क्रू मेंबर भी यात्रियों के साथ मिलकर हंगामा कर रहे हैं. एक यात्री ने चिल्ला कर कहा, ‘मलिक साहब अब आप मंत्री नहीं हैं. अगर आप हैं तो भी हम आपकी परवाह नहीं करते.’
इस हंगामे के कारण रहमान मलिक तो प्लेन से दूर चले गए लेकिन दूसरे नेता वाकवानी प्लेन में चढ़ गए और अपनी सीट पर बैठ गए. लेकिन यात्रियों ने हंगामा मचाना जारी रखा और वाकवानी की लगातार हूटिंग करते रहे. बहुत देर तक हूटिंग के बाद वाकवानी भी प्लेन से उतर कर चले गए.
इसके बाद पीआईए का वह विमान उन दोनों नेताओं के बगैर ही उड़ गया. हालांकि एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस विलंब का कारण विमान में तकनीकी खराबी है. उधर मलिक ने बाद में सफाई दी कि विमान उनके कारण देर से नहीं उड़ा बल्कि तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ.
वीडियो देखें

उपचुनाव: 'भाजपा की हवा' की हवा निकली

 मंगलवार, 16 सितंबर, 2014 को 12:45 IST

लोकसभा की तीन और विधानसभा की 32 सीटों पर 13 सितंबर को हुए उप चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. ताज़ा रुझानों के मुताबिक़ भाजपा उत्तर प्रदेश में पिछड़ती नज़र आ रही है.

उत्तर प्रदेश में भाजपा तीन और सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी आठ सीटों पर आगे है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने इस संभावित करारी हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "यदि उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी की ख़राब क़ानून व्यवस्था और अराजकता पसंद है तो जनता का आदेश सर-माथे पर. इन परिणामों की हम समीक्षा करेंगे."
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने इसे "मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की विकास और धर्मनिरपेक्ष नीतियों की जीत" बताते हुए कहा कि जनता ने चार महीने में ही नरेंद्र मोदी और भाजपा को नकार दिया है.
उधर गुजरात में भाजपा ने पांच सीटें जीत ली हैं जबकि कांग्रेस ने दो सीटों पर क़ब्ज़ा किया है. वडोदरा लोकसभा सीट पर भाजपा की रंजन बेन भट्ट चुनाव जीत गयी हैं.
राजस्थान में कांग्रेस ने तीन सीटें जीती जबकि भाजपा को एक सीट मिली.
मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा और तेलंगाना की मेडक सीट पर टीआरएस आगे है.
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने एक-एक सीट जीती जबकि असम में तीनों सीटों पर एआईयूडीएफ के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

विधानसभा उपचुनाव के रुझान/परिणाम

उत्तर प्रदेश (11)- सपा-08, भाजपा-03
गुजरात (09)- भाजपा-07, कांग्रेस-02
राजस्थान (04)- कांग्रेस-03, भाजपा-01
पश्चिम बंगाल (02)- टीएमस-01, भाजपा-01
असम (03)- एआईयूडीएफ़-03, भाजपा-00
सिक्किम (01)- अन्य-01
आंध्र प्रदेश (01)- टीडीपी-01
त्रिपुरा (01)- सीपीएम-01

लोकसभा उप चुनाव के रुझान/परिणाम

वडोदरा (गुजरात)- भाजपा
मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)- समाजवादी पार्टी आगे
मेंडक (तेलंगाना)- टीआरएस आगे

मोदी की लोकप्रियता

विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की नौ, राजस्थान की चार, पश्चिम बंगाल की दो, आंध्र प्रदेश में एक और पूर्वोत्तर राज्यों की पांच सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए थे. इनमें से 24 सीटें भाजपा के पास थीं.

वडोदरा के अलावा मैनपुरी और मेडक में लोकसभा की सीटों के लिए भी उपचुनाव हुआ था. वडोदरा सीट मोदी ने खाली की थी, जबकि मैनपुरी सीट को मुलायम सिंह यादव और मेडक को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने छोड़ा था.
इस उपचुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है.
बिहार में हाल में हुए उपचुनाव में जदयू-राजद-कांग्रेस के गठबंधन से पिछड़ने के बाद भाजपा को इन उपचुनाव से बहुत उम्मीदें हैं.

जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर-पुदुचेरी): ढाई सौ रुपये में होती है यहां एमबीबीएस की पढ़ाई

जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर-पुदुचेरी): ढाई सौ रुपये में होती है यहां एमबीबीएस की पढ़ाई

पुदुचेरी First Published:16-09-14

पुदुचेरी में स्थित जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) की खूबी यह है कि यहां आज भी एमबीबीएस एवं नर्सिग की पढाई ढाई सौ रुपये महीने के शुल्क पर होती है। यह देश का एकमात्र ऐसा कैंसर अस्पताल है जहां गरीब, अमीर सभी को कैंसर की दवाएं निशुल्क मिलती है। असल में जिपमेर की स्थापना एक अलग अधिनियम के जरिये हुई है जिसमें कैंसर का उपचार मुफ्त देने का प्रावधान है। इसलिए यह संस्थान डेढ़ लाख रुपये की भी कैंसर दवा भी मरीजों को मुफ्त में दे रहा है।
जिस स्थान पर आज जिपमेर है वहां पर अस्पताल और मेडिकल कालेज की स्थापना 1823 में फ्रांस सरकार ने की थी ताकि पांडिचेरी मे रह रहे फ्रांसीसी आधुनिक चिकित्सा की पढ़ाई कर सकें तथा उन्हें उपचार मिले। आजादी के बाद पांडिचेरी का प्रशासन भारत के हाथों आया था यह इस कालेज का नाम धन्वन्तिरि मेडिकल कालेज पड़ा। लेकिन जिपमेर अधिनियम 1964 में बना और अब संस्थान अपनी स्थापना के 50  साल पूरे करने जा रहा है। 26 सितंबर को स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति स्वयं पधार रहे हैं। 2059 बेड के इस अस्पताल की खूबी यह है कि इसमें प्राइमरी से लेकर सुपर स्पेसियलिटी उपचार तक की सुविधाएं एक ही कांप्लेक्स में हैं। यह खूबी एम्स में भी नहीं है।
अस्पताल के निदेशक एन. रविकुमार जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन साइंटिस्ट हैं, ने बताया कि जिपमेर एम्स की बराबरी का है। लेकिन दिल्ली में नहीं होने के कारण इसे एम्स की भांति ‘ब्रांड इंडिया’ की पहचान नहीं मिली। लेकिन यह ‘ब्रांड साउथ इंडिया’ जरूर है। यहां आने वाले मरीजों में 20 फीसदी पांडिचेरी, 10 फीसदी केरल, 30 फीसदी तमिलनाडु, 10 फीसदी पश्चिम बंगाल और बाकी, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से हैं। यानी दक्षिण भारत के करीब-करीब सभी राज्यों को यह सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यह टेलीमेडिसिन के जरिये भी दक्षिणी राज्यों के छोटे अस्पतालों से जुड़ा है।
एमबीसीएस की फीस ढाई सौ रुपये-देश का शायद ही कोई मेडिकल संस्थान हो जो इतनी फीस में एमबीबीएस करा रहा हो। एम्स में भी यह फीस साढ़े बारह सौ रुपये महीने है। यहां एमबीबीएस की डेढ़ सौ सीटें हैं जिन्हें इस मामूली फीस के अलावा सिर्फ होस्टल का खर्च देना पड़ता है जो सालाना करीब 25 हजार रुपये है। करीब-करीब यह शुल्क नर्सिग कालेज में है। अस्पताल में रोजाना छह हजार मरीज आते हैं।
फ्री कैंसर दवा-जिपमेर में ही क्षेत्रीय कैंसर संस्थान भी है जिसमें रोगियों का उपचार निशुल्क होता है तथा उन्हें सभी दवाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं भले ही वे लाख-डेढ़ लाख रुपये की क्यों न हो। यह कानूनी प्रावधान है। गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों से रेडियोथैरेपी और कुछ अन्य क्रियाओं का शुल्क लिया जाता है जो बाजार की दर का बीसवां हिस्सा है। अस्पताल में मेडिकल शिक्षकों को ट्रेनिंग का भी केंद्र है जहां देश भर मे शिक्षक आते हैं। इतना ही नहीं, यहां पोस्ट ग्रेजुएट की दो सौ सीटें हैं। हाल में सुपर स्पेसियलिटी कोर्स भी शुरू किया गया है। पिछली सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था।

#GlobalEmergency: #WHO declares #Ebola epidemic a global #emergency | डब्ल्यूएचओ ने इबोला को वैश्विक संकट घोषित किया

#GlobalEmergency: #WHO declares #Ebola epidemic a global #emergency  |  डब्ल्यूएचओ ने इबोला को वैश्विक संकट घोषित किया 
16 sep 2014 

डब्ल्यूएचओ ने इबोला को वैश्विक संकट घोषित किया

जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] ने शुक्रवार को पश्चिम अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित कर दिया है। साथ ही पीड़ित देशों के लिए वैश्विक मदद की अपील की है।
जेनेवा में संगठन की दो दिनों तक चली आपात बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि इबोला के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए वैश्विक यातायात प्रतिबंध को अमल में लाया जा सकता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। इससे मरने वालों की संख्या एक हजार के स्तर पर पहुंच गई है। डब्ल्यूएचओ ने यह कदम गुरुवार को अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों की इस स्वीकारोक्ति के बाद उठाया कि इबोला पश्चिम अफ्रीकी देशों के बाहर फैल चुका है। उन्होंने आगाह किया कि खतरनाक वायरस अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है।
डब्ल्यूएचओ की निदेशक डॉ. मारग्रेट चॉन ने प्रकोप से जूझ रहे देशों की अंतरराष्ट्रीय सहायता की अपील की। संगठन के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रमुख कीजी फुकुदा ने कहा है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, इबोला का पहला मामला गिनी में मार्च में सामने आया था। इससे अब तक 1700 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब एक हजार लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में गिनी, लाइबेरिया, सिएरा लियोन और नाइजीरिया है।

अमानवीय:तस्करों ने डुबोई अवैध प्रवासियों से भरी नाव, 500 मरे

Publish Date:Tue, 16 Sep 2014 

तस्करों ने डुबोई अवैध प्रवासियों से भरी नाव, 500 मरे

रोम। मानव तस्करों ने एक बेहद अमानवीय हरकत में अफ्रीकी शरणार्थियों से खचाखच भरी नौका डुबो कर सैकड़ों लोगों की जान ले ली। ये लोग इटली में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संस्था (आइओएम) ने बचे हुए लोगों के बयान के आधार पर दावा किया कि हादसे में लगभग 500 लोग मारे गए हैं। हालांकि, मारे गए लोगों की संख्या को लेकर मीडिया रिपोर्टो में अलग-अलग दावे किए गए हैं। किसी ने मरने वालों की संख्या 700 तो किसी ने 900 बताई है।
आइओएम ने बचाए गए लोगों के हवाले से कहा कि दूसरी नाव में बैठने से इन्कार किए जाने से नाराज मानव तस्करों ने ही नौका को डुबो दिया। इटली पुलिस ने इन दावों की जांच शुरू कर दी है। इस नौका में सीरिया, फलस्तीन, मिस्त्र व सूडान के लोग सवार थे। यह सभी मिस्त्र के डेमिटा से निकले थे। आइओएम प्रवक्ता फ्लावियो डि गियाकोमो ने आशंका जताई कि यह सभी मारे गए हैं।
दरअसल, दो फलस्तीनी नागरिकों को एक जहाज ने माल्टा के नजदीक समुद्र से बचाया था। उन्हें सिसली लाया गया, जहां उन्होंने बताया कि उनकी नौका में करीब 500 लोग थे जिसे तस्करों ने डुबा दिया। नौ अन्य लोगों को ग्रीस व माल्टा के जहाजों ने बचाया। मगर बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा।
नौसेना ने बताया कि एक हफ्ते के दौरान इटली में घुसने की कोशिश करते हुए करीब 2,380 लोग पकड़े गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में 400 लोगों की मौत के बाद नौसेना ने समुद्री सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी थी।