Saturday, 29 March 2014

Jaswant Singh expelled from BJP for six years

Jaswant Singh expelled from BJP for six years

30 MAR  2014
Jaswant Singh was expelled from the BJP after he refused to withdraw his nomination as an independent from Barmer constituency.
The Hindu Jaswant Singh was expelled from the BJP after he refused to withdraw his nomination as an independent from Barmer constituency.
The BJP on Saturday announced the expulsion of senior leader Jaswant Singh and Subhash Mahariya for six years.
The decision comes in the wake of Mr. Singh’s decision to contest as an Independent from Barmer and Mr. Mahariya’s announcement to do the same from Sikar in Rajasthan.
This is the second time the party has taken such action Mr. Singh. He was earlier expelled in 2009 for praising Mohammad Ali Jinnah, Pakistan’s founding father.
According to sources in the BJP, the party’s constitution allows it to expel members if they contest against its official candidates in elections, or if they drag the party to court over an internal issue. “
Jaswant Singh has exhausted all constitutional options available to the party by deciding not to withdraw from the contest,” a senior leader said in New Delhi.
Mr. Singh has refused to accept the party’s decision to field Col. Sonaram from Barmer and, despite hectic parleys, has not agreed to withdraw his nomination.
Sidhu not to campaign for Jaitley
Mahim Pratap Singh reports from Jaipur:
In Punjab, cricketer-turned-politician Navjot Singh Sidhu, who was replaced by Arun Jaitley in the Amritsar constituency, has refused to campaign for the latter.
Mr. Sidhu, serving his third consecutive term as an MP, has been unhappy with the party after he was denied ticket this time.
“Sidhu will not campaign for the party in Punjab. But he will be available for canvassing elsewhere in the country as per the party’s directives,” Navjot Kaur, Mr. Sidhu’s wife, said in a statement.

उत्तराखंड के यह 19 पॉलीटेक्निक कॉलेज होंगे 'बंद'

उत्तराखंड के यह 19 पॉलीटेक्निक कॉलेज होंगे 'बंद'

इन्हें जारी हुआ अस्वीकृति पत्र

इन्हें जारी हुआ अस्वीकृति पत्र


सरकारी कॉलेज
1- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक न्यू टिहरी 2- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बड़कोट, 3- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बाजपुर, 4- गर्वनमेंट पॉलीटेक्निक दानिया अल्मोड़ा, 5- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक गैरसैंण चमोली, 6- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कपकोट, 7- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक खटीमा, 8- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कुलसारी, 9- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक मुनाकोट, 10- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक पीरुमादरा, 11- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक टनकपुर चंपावत, 12- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक भलस्वागाज रुड़की, 13- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक गाजा, 14- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक जाखनीधार , 15- गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक हिंडोलाखाल।

प्राइवेट संस्थान
1- एल्पाइन कॉलेज आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून (पीजीडीएम), 2- जीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून (फार्मेसी), 3- मदरहुड कॉलेज आफ फार्मेसी (फार्मेसी) रुड़की 4- जागरण स्कूल ऑफ फार्मेसी (फार्मेसी)।

एआईसीटीई को मान्यता के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। एआईसीटीई की ओर से हमारे संस्थान को भी एलओआर जारी हुआ है। इसके लिए मेल पर सूचना मिल गई है। एसएसी कमेटी में पक्ष रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
- पीपी द्विवेदी, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक भलस्वागाज
 
 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से मान्यता का नवीनीकरण

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) नई दिल्ली की ओर से देशभर के पॉलीटेक्निक संस्थानों को मान्यता दी जाती है।

हर साल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है। इसके लिए संस्थानों को भूमि, भवन, फैकल्टी, लैब, लाइब्रेरी और खेलकूद समेत संपूर्ण विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना होता है।

53 राजकीय पॉलीटेक्निक और 36 निजी संस्थानों ने ‌किया आवेदन
एआईसीटीई ने 15 मार्च, 2014 को विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि घोषित की थी, जिसमें प्रदेश के सभी 53 राजकीय पॉलीटेक्निक और 36 निजी संस्थानों ने आवेदन किया था।

लेकिन आवेदन के अंतर्गत मानकों में कमी के कारण एआईसीटीई ने 15 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों को वेबसाइट पर आगामी सत्र के लिए अस्वीकृति पत्र जारी कर दिया है।
 

प्राइवेट संस्थानों की मान्यता पर भी रोक

इसके अलावा दो नए और दो पुराने प्राइवेट संस्थानों की मान्यता पर भी रोक लगाई गई है। एआईसीटीई के सदस्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक नार्दन क्षेत्र की जिन संस्थाओं को एलओआर जारी हुआ है।

उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 30 मार्च को नई दिल्ली में स्टैंडिंग अपील कमेटी के समक्ष उपस्थित होना होगा। अनुपस्थित रहने पर संस्थाओं की मान्यता निरस्त हो जाएंगी।

ऐसी संस्थाओं को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

...तो एक हजार सरकारी सीटें हो जाएंगी कम
यदि संबंधित संस्थान स्टैंडिंग अपील कमेटी के समक्ष मजबूत पक्ष रखने में नाकामयाब रहे तो इस सत्र में सरकारी पॉलीटेक्निक की संख्या 53 से घटकर 38 रह जाएगी।

प्रत्येक सरकारी संस्थानों की विभिन्न ट्रेड में औसतन 70 सीटें हैं। इस लिहाज से सरकारी फीस पर आधारित करीब 1000 सीटें भी कम हो जाएंगी।
 

आगामी सत्र 2014-15 की मान्यता खतरे में

उत्तराखंड के 15 राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों की आगामी सत्र 2014-15 की मान्यता खतरे में आ गई है।

मानकों में कमी के कारण एआईसीटीई नई दिल्ली ने इन संस्थानों को लेटर ऑफ रिजेक्शन (अस्वीकृति पत्र) जारी कर दिया है।

इन संस्थानों को स्टैडिंग अपील कमेटी के समक्ष 30 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। उपस्थित न होने पर मान्यता पूरी तरह निरस्त मानी जाएगी।


Friday, 28 March 2014

Putin, Obama discuss solution to Ukraine crisis

Putin, Obama discuss solution to Ukraine crisis


29 Mar 2014

Keywords: Ukraine crisis, Russian military presence, Russia-EU faceoff, Vladimir Putin, Putin popularity ratings, Barack Obama, Russia-US relations

A file photo of Russian President Vladimir Putin.
Russian President Vladimir Putin.
Russian President Vladimir Putin called President Barack Obama on Friday to discuss a diplomatic solution to the Ukrainian crisis, while Ukraine’s fugitive leader urged a nationwide referendum that would serve Moscow’s purpose of turning its neighbour into a loosely knit federation.
The statement from Viktor Yanukovych, the former Ukrainian president who fled to Russia last month after three months of protests, raised the threat of more unrest in Ukraine’s Russian-speaking eastern provinces, where many resent the new Ukrainian government.
Also on Friday, Russian Defence Minister Sergei Shoigu told Mr. Putin the Ukrainian military withdrawal from Crimea was complete. Ukrainian soldiers were seen carrying duffel bags and flags as they shipped out of the Black Sea peninsula that Russia has annexed.
While Mr. Yanukovych has practically no leverage in Ukraine, his statement clearly reflected the Kremlin’s focus on supporting separatist sentiments in eastern Ukraine.
The White House said that Mr. Putin called Mr. Obama Friday to discuss a U.S. proposal for a diplomatic resolution to the crisis in Ukraine, which U.S. Secretary of State John Kerry presented to Russian counterpart Sergey Lavrov earlier this week. Mr. Obama suggested that Russia put a concrete response in writing and the presidents agreed that Mr. Kerry and Mr. Lavrov would meet to discuss the next steps.
“President Obama noted that the Ukrainian government continues to take a restrained and de-escalatory approach to the crisis and is moving ahead with constitutional reform and democratic elections, and urged Russia to support this process and avoid further provocations, including the buildup of forces on its border with Ukraine,” the White House said in a statement.
A White House official, who wasn’t authorized to comment by name and demanded anonymity, said that Mr. Obama and Mr. Putin spoke for an hour. He said the plan was the old off-ramp roadmap that had been drafted before Russia annexed Crimea last week.
The Kremlin said in its account of the conversation that Mr. Putin talked about action by extremists in Ukraine and suggested “possible steps by the international community to help stabilize the situation” in Ukraine. It added that Mr. Putin also pointed at an “effective blockade” of Moldova’s separatist region of Trans-Dniester, where Russia has troops. Russia and the local authorities have complained of Ukraine’s recent moves to limit travel across the border of the region on Ukraine’s southern border. There were fears in Ukraine that Russia could use its forces in Trans-Dniester to invade.
Deep divisions between Ukraine’s Russian-speaking eastern regions, where many favour close ties with Moscow, and the Ukrainian-speaking west, where most want to integrate into Europe, continue to fuel tensions.
The Crimean Peninsula, where ethnic Russians are a majority, voted this month to secede from Ukraine before Russia formally annexed it, a move that Western countries have denounced as illegitimate. Talk percolates of similar votes in other Ukrainian regions with large Russian populations, although none has been scheduled.
Russia has pushed strongly for federalizing Ukraine giving its regions more autonomy but Ukraine’s interim authorities in Kiev have rejected such a move. The one vote that has been scheduled is a presidential election on May 25.
“Only an all-Ukrainian referendum, not the early presidential elections, could to a large extent stabilize the political situation and preserve Ukraine’s sovereignty and territorial integrity,” Mr. Yanukovych said in a statement carried by the ITAR-Tass news agency.
Russia’s state RIA-Novosti news agency quoted Alexei Mukhin, a Kremlin-connected political analyst, as saying while a nationwide referendum would be difficult to organize in each of Ukraine’s provinces, the country’s southeastern regions could follow Mr. Yanukovych’s advice.
In Kiev, Ukrainian prosecutors opened a new investigation against Mr. Yanukovych on charges of making calls to overthrow the country’s constitutional order. He already is being investigated in the deaths of dozens of Ukrainian protesters who were shot dead in Kiev in February.
Mr. Yanukovych’s old rival, former Prime Minister Yulia Tymoshenko, attacked his statement, accusing him of being “a tool aimed at destroying the independence of Ukraine”.
Mr. Tymoshenko is running in Ukraine’s next presidential election, which Russia has sought to delay.
The new Ukrainian government and the West, meanwhile, have voiced concerns about a possible invasion as Russia builds up its troops near the border with Ukraine. Mr. Putin has warned that Russia could use “all means” to protect people in Ukraine from radical nationalists.
That was echoed by Russia’s U.N. Ambassador Vitaly Churkin, who said Mr. Putin made clear in a March 18 statement that there was not going to be any new Russian move into Ukraine.
While Mr. Putin has said Russia doesn’t want a division of Ukraine, he also sought to cast it as an artificial state created by the Communists that includes historic Russian regions controversial statements that raise doubts about the Kremlin’s intentions.
To tamp down those fears, the Russian Foreign Ministry said on Friday that Moscow allowed observation flights over the border by Ukrainian, U.S., German and other Western officials. It said if any major troop concentrations had been spotted, the West wouldn’t have been shy to speak about it.
Russia also kept pushing its long-held contention that ethnic minorities in Ukraine are living in fear of the new interim authorities. The Foreign Ministry said not just ethnic Russians, but ethnic Germans, Hungarians and Czechs in Ukraine also are feeling in peril.
“They are unsettled by the unstable political situation in the country and are seriously afraid for their lives,” the statement said, without citing specific incidents.
Russia also said it has responded anew to Western sanctions over Ukraine but did not make any new names public.
Russian Foreign Ministry spokesman Alexander Lukashevich said some Western nations have followed the U.S. example and expanded their sanctions against Russia, adding that Moscow has taken “retaliatory measures, which are largely tit-for-tat”. He wouldn’t say who the latest targets were.
The United States, the European Union and Canada have slapped Russia with travel bans and asset freezes targeting its officials and lawmakers over the annexation of Crimea.

Caught red-handed, Microsoft promises not to snoop on emails


Caught red-handed, Microsoft promises not to snoop on emails



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Caught red-handed, Microsoft promises not to snoop on emails
On Friday, Microsoft general counsel Brad Smith said the company has decided to change its email policies.

NEW DELHI: Several days after Microsoft acknowledged that it read the personal emails of a French blogger in 2012 to catch an insider who had leaked code related to Windows, the company said that it would change email policies and would no longer read emails hosted on its servers without a warrant.

According to a few court documents related to a case that involves former Microsoft employee Alex Kibkalo, who reportedly leaked code related to Windows, Microsoft went through the Hotmail inbox of the blogger who was in touch with Kibkalo to identify the leaker.

In the wake of uproar and privacy concerns, Microsoft said that its "terms and conditions" for Hotmail accounts allowed it to look into the content of private emails in order to protect its intellectual property.


On Friday, Microsoft general counsel Brad Smith said the company has decided to change its email policies. "Effective immediately, if we receive information indicating that someone is using our services to traffic in stolen intellectual or physical property from Microsoft, we will not inspect a customer's private content ourselves. Instead, we will refer the matter to law enforcement if further action is required," Smith wrote on the company's office blog.

"While our own search was clearly within our legal rights, it seems apparent that we should rely on formal legal processes for our own investigations involving people who we suspect are stealing from us," he added.

Incidentally, the case of snooping on the French blogger came at a time when Microsoft was running its "scroogled" campaign against Google, arguing that Google read emails of its users so that it could serve them advertisements.

After the details of the Kibkalo case came out in public, Microsoft was criticised by Electronic Frontier Foundation (EFF), a well-known non-profit organization that argues in favour strong privacy on the web. "The search in the Kibkalo case may have revealed criminal activity, but it was also conducted in Microsoft's self-interest, which is an exceedingly dangerous precedent. Combined with the kangaroo court potential of the company's new internal Warrants for Windows policy, Microsoft is playing with fire," said EFF.

On Friday, Microsoft revealed it is also starting a project that will "identify, flesh out and discuss important issues (related to privacy on the web)". The company said that for discussions on the issue of privacy, the Center for Democracy and Technology has agreed to convene stakeholders and the EFF will be a key participant.

The interesting bit here is that Google, which runs Gmail, and several other technology companies have policies similar to that of Microsoft when it comes to their own intellectual property. A few days ago Michael Arrington, founder of Techcrunch, wrote that he suspected Google snooped on his Gmail inbox to identify his sources within the company.

Though Google denied the allegations, it is yet to follow Microsoft in changing the email policies that gives it right to go through the private emails of a user if it is probing theft of its intellectual property.

TIMES OF INDIA "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" ने मांगी माफ़ी

TIMES OF INDIA "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" ने मांगी माफ़ी

 शुक्रवार, 28 मार्च, 2014 को 12:52 IST तक के समाचार

ऋषि कपूर और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के बीच शब्दों की लड़ाई पर आधारित ख़बर छाप कर विवाद को जन्म देने वाली अंग्रेज़ी अख़बार 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' ने अपनी ग़लती के लिए माफ़ी मांगी है.
20 मार्च को बॉम्बे टाइम्स के दूसरे पन्ने पर यह लेख छपा था. रिपोर्टर ने एक फ़िल्मी पत्रिका में छपे ऋषि कपूर के इंटरव्यू में नवाज़ पर की गई टिप्पणी को उठा कर उसे नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी के साक्षात्कार के साथ जोड़ दिया था.
अख़बार ने क्लिक करें ऋषि कपूर से माफ़ी मांगते हुए लिखा है, ‘‘ऋषि और नवाज़ की सामान्य टिप्पणियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर छापना ग़ैरज़रूरी था. भारतीय सिनेमा के जगत के इस सितारे को दुख पहुंचाने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं.’’
ऋषि कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था, "पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना बहुत ही मुश्किल काम है और नवाज़ुद्दीन जैसे नए सितारों के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि हम जैसे सितारों के लिए भी यह कितना मुश्किल था."

गैस आयातक से निर्यातक कैसे बना अमरीका?

गैस आयातक से निर्यातक कैसे बना अमरीका?

 शुक्रवार, 28 मार्च, 2014 को 16:17 IST तक के समाचार

अमरीका, प्राकृतिक गैस
प्राकृतिक गैस के मामले में रूस के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अमरीका में गैस उत्पादन बढ़ाने की मांग होती रही है.
कुछ साल पहले तक लोगों के लिए यह असंभव सा दिखता रहा होगा, लेकिन हाल के दिनों में अमरीका के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया है.
ऊर्जा के क्षेत्र में कभी सबसे बड़ा आयातक देश रहा अमरीका अब बाकी दुनिया को निर्यात करने की ओर अग्रसर है.
देश में गैस का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है. नतीजन अब वो निर्यात में भी तेज़ी लाने की कोशिश कर रहा है.
कुछ लोग कहते हैं कि इस क़दम से अमरीका केवल इस क्षेत्र का दबंग खिलाड़ी ही नहीं बन जाएगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को भी हिलाकर रख देगा.
लेकिन यह उतना आसान नहीं है, जितना कहा जा रहा है.

बाधाएं

गैस उत्पादन
अनुमान के मुताबिक, अमरीका में दस हज़ार ख़रब घन फुट प्राकृतिक गैस का भंडार है.
मौजूदा क़ानूनों के तहत गैस निर्यात करने वाली कंपनियों को उन देशों से विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है, जिन्होंने अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है.
हालांकि अमरीका के ऊर्जा विभाग ने अभी तक सात कंपनियों को निर्यात की मंज़ूरी दी है, लेकिन इनमें से कई को अब भी संघीय ऊर्जा नियामक आयोग से हरी झंडी का इंतज़ार है.
सबसे बड़ी बाधा है कि इन कंपनियों को अब भी बड़े पैमाने पर ऐसे संयंत्र स्थापित करने की ज़रूरत है जो गैस निर्यात को आसान बनाए.
इस तरह की आधारभूत संरचनाओं को बनाने में एक लंबा समय लगता है और साल 2015 तक ही इनके तैयार होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
इनमें से ज़्यादातर तो 2017 से 2019 के बीच ही संचालन के लिए तैयार हो पाएंगी.
डेलॉइट मार्केटप्वाइंट परामर्शदाता कंपनी से जुड़े टॉम शोय का कहना है, ''इस तरह के टर्मिनल बनाने में तब चार वर्ष लगेंगे जब सभी काग़जी कार्रवाई पूरी हों.''

कम होंगे गैस के दाम?

इन सब के बावज़ूद, एक मामले में अमरीका को बढ़त हासिल है, वो है गैस के दाम.
अमरीका में गैस के दाम चार डॉलर (क़रीब 240 रुपये) प्रति एमबीटीयू के आस पास ही रहे हैं जो कि यूरोप और एशिया की अपेक्षा बहुत कम है.
दामों में अंतर का सबसे बड़ा कारण ये है कि यूरोपीय और एशियाई देशों को आपूर्ति करने वाली कंपनियां गैस के दाम को तेल के दामों के साथ जोड़ देती हैं, जिससे अमरीका की अपेक्षा दाम में तीन या चार गुना तक बढ़ोतरी हो जाती है.
विश्लेषकों का कहना है कि यदि अमरीका ने गैस का निर्यात करना शुरू किया तो वैश्विक गैस कीमतों में भारी गिरावट आएगी.
प्राकृतिक गैस निर्यात के क्षेत्र में रूस को चुनौती देने में अमरीका को अभी लगेगा समय.
जिन सात परियोजनाओं को मंज़ूरी मिली है उससे अमरीकी ऊर्जा विभाग की निर्यात क्षमता 10 अरब घन फुट गैस प्रति दिन हो जाएगी.
डेलॉइट के मुताबिक गैस की यह मात्रा जर्मनी की कुल प्राकृतिक गैस ज़रूरतों के बराबर है.
ऊर्जा विभाग के पास 24 और टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव मंजूरी के लिए आए हुए हैं, जिनकी गैस निर्यात करने की क्षमता 25 अरब घन है.
यूक्रेन में बदलते घटनाक्रम के बीच अमरीका में निर्यात पाबंदियों को कम करने की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.

'रूस पर अंकुश की कोशिश'

कुछ लोगों का मत है कि अमरीका का प्राकृतिक गैस भंडार इस क्षेत्र में रूस के एकाधिकार को चुनौती दे सकता है और इस इलाके में उसके राजनीतिक प्रभाव को कम कर सकता है.
एक अनुमान है कि अमरीका के इस क्षेत्र में उतरने के बाद अगले पांच सालों में रूस के राजस्व में 30 प्रतिशत की कमी आ जाएगी और लंबे अंतराल में इसके 60 प्रतिशत तक गिरने की संभावना है.
हालांकि फ़िलहाल तो रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है. एक शोध फर्म एडवांस रिसोर्स इंटरनेशनल के अनुसार, अमरीका के पास तकनीकी रूप से रूपांतरण योग्य शैल गैस भंडार 10,000 खरब घन फीट है.
अधिकांश लोगों का अनुमान है कि अमरीका में आने वाले कई दशकों तक आपूर्ति कर सकने लायक गैस भंडार है.
सवाल सिर्फ यह है कि यह कितनी तेज़ी से होता है

आरएसएस भर रहा भाजपा में कूड़ा: जसवंत सिंह

आरएसएस भर रहा भाजपा में कूड़ा: जसवंत सिंह

 शुक्रवार, 28 मार्च, 2014 को 15:50 IST तक के समाचार

जसवंत सिंह
“उम्र सारी कटी इश्क-ए-बुता में मोमिन, आख़िरी वक़्त में क्या ख़ाक मुसलमां होंगे” मोमिन की इसी शायरी को दोहरा दिया जसवंत सिंह ने जब हमने उनसे पूछा कि बीजेपी छोड़ने के बाद आपने कांग्रेस का दामन क्यो नहीं थामा.
हाल ही में बाड़मेर से टिकट न मिलने के बाद अपनी पार्टी के खिलाफ़ ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होकर चर्चा में हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जसवंत सिंह. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जसवंत सिंह दो बार वित्त मंत्री रहे हैं और एक-एक बार रक्षा और विदेश मंत्री भी. लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट पर उनकी दावेदारी पर कांग्रेस से भाजपा में आए सोनाराम चौधरी को तवज्जो दिए जाने के बाद जसवंत उखड़ गए.
 दिए एक ख़ास साक्षात्कार में संघ का बीजेपी में भूमिका जैसे कई मुद्दों पर बोले साथ ही उन्होने ये भी बताया कि क्यों अभी तक वो नरेंद्र मोदी को लेकर चुप रहे.
वो न सिर्फ राजनाथ सिंह की राजनीतिक विवशता पर बोले बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को भी आड़े हाथों लिया. प्रत्याशियों के चुनाव और सीट के वितरण पर संघ के प्रभाव पर जसवंत सिंह ने कहा कि "संघ इस चुनाव को अहमियत दे रहा है लेकिन इसकी कीमत, सड़क पर से सारा कूड़ा करकट बटोरकर वह उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार बना रहा है."
संवादादाता  से बातचीत का विस्तृत ब्यौरा:
जसवंत जी स्वागत है आपका
शुक्रिया जनाब, आजकल स्वागत का अकाल सा पड़ा हुआ है, इसलिए जहां से भी स्वागत मिल जाए बहुत अच्छा लगता है.
आपके अलावा और भी कई लोग हैं जो पार्टी के टिकट वितरण से परेशान हैं ?
हां परेशान ज़रूर हैं , लेकिन मेरी परेशानी बिलकुल अलग है. मैने बाड़मेर के अलावा चित्तौड़ या जोधपुर से टिकट की मांग की थी लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस नेता (सोनाराम चौधरी) को टिकट दे दी जो इतने सालों से हमें गाली देते हुए आए हैं, हमारे ख़िलाफ़ रहे हैं और बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हारे हैं, आज उसी नेता को आपने (भाजपा) अपना कैंडिडेट बना लिया. ये तर्क समझ नहीं आया.
जसवंत जी, पार्टी के टिकट वितरण से तो आडवाणी जी भी नाराज़ थे, सुषमा स्वराज भी नाराज़ थीं लेकिन किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी. आपने ऐसा कदम क्यों उठाया ?

क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं है. ये चुनाव लड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन मेरी आवाज़ सुनी नहीं और फ़िर एक प्रकार से ढोंग होता कि मैं पार्टी में भी हूं और पार्टी के ख़िलाफ़ चुनाव भी लड़ रहा हूं, ये तर्कसंगत बात नहीं आती.
जसवंत सिंह लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह के साथ
तो आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए, जब कांग्रेस के नेता वहां से यहां आ सकते हैं तो आपने ये विकल्प क्यों नहीं चुना?
(हंसते हुए) ये तो आप अन्याय करेंगे ये प्रश्न पूछकर. कांग्रेस से मेरा क्या लेना-देना. इतने वर्षों में मैं भाजपा के अलावा किसी दल में नहीं गया और सोचा भी नहीं... अब क्या ख़ाक मुसलमां होंगे यहां आकर हम...
जसवंत जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोले, आप वसुंधरा राजे के बारे में बोले, आप राजनाथ सिंह के खिलाफ़ भी बोले लेकिन आप नरेंद्र मोदी पर अब तक चुप रहे ऐसा क्यों ?
भई उनका रोल क्या रहा है मुझे उसका ज्ञान नहीं और जो चयन हुआ है वो राजस्थान में हुआ है. वसुंधरा राजे, सोनाराम का नाम सेंट्रल कमेटी के सामने लाई और राजनाथ सिंह ने इस पर आखिरी फ़ैसला लिया.
भले ही वो इसे ‘राजनीतिक विवशता’ का नाम दे रहे हैं लेकिन ये विवशता क्या है इसे वो खुल कर नहीं बता सकते. ये उनका फ़ैसला है और अन्य किसी का इसमें हाथ नहीं है.
तो इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, और अगर आप जीते तो भाजपा में वापस लौटेंगे, उन्हें समर्थन देंगे ?
ये बात बहुत दूर की बात है लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी में लौटने की कोई इच्छा नहीं है.
आप नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो तो भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. उनके बारे में क्या राय है आपकी ?
वो भाजपा का चुनाव हैं और पार्टी व्यक्ति विशेष की राजनीति में उलझ गई है. अच्छा होता कि वो इसमें नहीं उलझते.
जसवंत सिंह
पार्टी में आपकी न सुने जाने का कारण आपके संघ के साथ तनावपूर्ण संबंधों को भी बताया जा रहा है. क्या ये सही है कि रज्जू भैय्या पर की गई आपकी टिप्पणी का खामियाज़ा आप अब भुगत रहे हैं ?

मुझे याद नहीं कि मैंने कब रज्जू भैय्या के खिलाफ़ कुछ कहा. मेरे हमेशा उनसे पारिवारिक संबंध रहे और मेरे किसी पुराने बयान को ढूंढ कर पेश किया गया है जिसका मेरे चुनाव से कोई सरोकार नहीं है. मेरे बारे में फ़ैसला राजनाथ सिंह ने लिया है.
तो आप मानते हैं कि संघ की इस चुनाव में कोई भूमिका नही हैं ?
मैंने सुना है कि आरएसएस इस चुनाव को बहुत महत्ता दे रहा है लेकिन इसके लिए वो क्या कीमत चुका रहे हैं. वो सड़क से सारा कूड़ा करकट उठाकर भाजपा के प्रत्याशियों के रूप में आगे कर रहा है.
राम मंदिर का क्या होगा? क्या अब ये कोई मुद्दा नहीं है ?
मैंने तो आडवाणी जी से पहले ही कहा था कि एक राम मंदिर और बन जाने से या न बनने से भगवान राम की महत्ता बढ़ या घट नहीं जाएगी. ये मुद्दा है ही नहीं और विकास इससे बड़ा मुद्दा है.
क्या ये चुनाव आपके सम्मान का चुनाव है?
ये मेरे सम्मान से ज़्यादा मेरे अस्तित्व का चुनाव है और मेरे क्षेत्र के सम्मान का चुनाव है. मेरा सम्मान इस सबके आगे गौण है.
जसवंत सिंह ने इस पूरी बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी से किसी भी तरह की नाराज़गी से इनकार किया और साथ ही खुद को संघ से अलग जरूर माना लेकिन उनके ख़िलाफ़ नहीं माना.

जानिए क्या कहा था जसवंत सिंह ने रज्जू भैय्या के बारे में:

संघ को आँख दिखाकर बच पाते जसवंत सिंह?


जसवंत सिंह
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जसवंत सिंह को अगर यह ग़लतफ़हमी थी कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आँखें दिखाकर पार्टी में बने रह सकते हैं और मनचाही जगह से टिकट पा सकते हैं, तो वह अब दूर हो गई है.
आख़िर कौन बीजेपी नेता है, जो यह कहने की हिम्मत कर सके कि सरसंघचालक की बात कोई ईश्वर की वाणी नहीं है कि उसे मान लिया जाए?
जसवंत सिंह ने नवंबर 2013 में  दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पूर्व सरसंघचालक प्रोफ़ेसर राजेंद्र सिंह उर्फ़ रज्जू भैया की बात “कोई श्रीकृष्ण उवाच, ईश्वर की वाणी नहीं है...मैं (उनकी बात से) सहमत नहीं हूँ”?
संदर्भ था साल 1999 में एअर इंडिया के विमान का अपहरण जिसे चरमपंथी कंधार ले गए थे. तब रज्जू भैया ने कहा था कि हिंदू डरपोक होता है और विमान में सवार हिंदू युवकों को इकट्ठा होकर अपहरणकर्ताओं को क़ाबू कर लेना चाहिए था.
इस पर जसवंत सिंह ने कहा था कि वो दिवंगत आरएसएस प्रमुख की बात से सहमत नहीं है क्योंकि वो ईश्वर की वाणी नहीं है. संघ के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर कड़ी से कड़ी टिप्पणी करने से नहीं चूके हैं पर आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संघ के अधिकारियों पर कड़वी टिप्पणी करने से बचते हैं.

ख़ामियाज़ा?

पर जसवंत सिंह ने यह हिम्मत की और अब भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी ख़्वाहिश को पूरा नहीं होने दिया. उनकी जगह काँग्रेस छोड़कर हिंदुत्ववादी पार्टी में आ पहुँचे कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया गया.
जसवंत सिंह
पार्टी महासचिव अरुण जेटली ने जसवंत सिंह को ‘एडजस्ट’ करने की बात कहकर जैसे उनके ज़ख़्मों पर नमक छिड़क दिया और सिंह ने कहा कि “मैं कोई मेज़ कुर्सी नहीं हूँ कि मुझे कहीं ‘एडजस्ट’ कर दिया जाए”.
जिस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, और दरअसल आरएसएस का सर्वस्व दाँव पर लगा हो, उससे ऐन पहले जसवंत सिंह ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बाड़मेर से पर्चा दाख़िल करके बग़ावत का बिगुल बजा ही दिया है.
यह पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आरएसएस लड़ रहा है. पिछले दस साल से संघ सत्ता की परिधि से बाहर रहा है और उसे इसका नुक़सान भी हुआ है. इसलिए इस बार वह चाहता है कि किसी भी क़ीमत पर केंद्र में स्वयंसेवकों की सरकार बने.
हालाँकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के दौरान जब संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे आनुषांगिक संगठनों ने पर्दे के पीछे से सरकार पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी तो वाजपेयी ने एक बार इस्तीफ़ा देने की धमकी तक दे डाली थी.

वाजपेयी जैसा बूता

उस दौर में बीजेपी और संघ के क्लिक करें रिश्तों में इतनी खटास आ गई थी कि संघ के बुज़ुर्ग नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना "घटिया राजनीतिज्ञ" से कर दी. तभी रामलीला मैदान में भारतीय मज़दूर संघ की एक रैली में ठेंगड़ी ने तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा को खुलेआम अपराधी कहा था.
अटल बिहारी वाजपेयी संघ के कटाक्षों और हमलों के सामने खड़े रहे चूँकि वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस दौर में सरसंघचालक कोई क़द्दावर नेता नहीं बल्कि कुप्पहल्लि सीताराम सुदर्शन थे जिन्हें उनके कार्यकाल में ही हटा दिया गया था.
पर जसवंत सिंह हों या मुरली मनोहर जोशी या लालकृष्ण आडवाणी हों- इनमें वाजपेयी जैसा बूता नहीं है जो राजनीतिक परिदृश्य के हर रंग में अपने प्रशंसक पा सके.
इस समय आरएसएस के विचार और कार्यक्रम को कमर कसकर और पूरे उग्र भाव से लागू करने वाला अगर कोई नेता है, तो वो हैं नरेंद्र दामोदर मोदी.
इसलिए मोदी की राह में रोड़ा बनने वाले हर बाहरी या भीतरी तत्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बर्फ़ में लगाने में संकोच नहीं करेगा- जैसा कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को किया.

किसकी बीजेपी?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट न दिए जाने के एक से अधिक कारण हो सकते हैं. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके पार्टी के नेता मानते हैं कि यह चुनाव लड़ने के लिए या अपना कोई तर्क सिद्ध करने के लिए नहीं बल्कि जीतने और केंद्र में सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है.
ऐसे में जीतने की संभावना वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जा रहा है और इसके कारण बड़े-बड़े महारथियों को रथ से या तो उतार दिया जा रहा है या फिर उन्हें समरक्षेत्र के अँधेरे कोनों में जाने को कह दिया गया है.
बाड़मेर में जिन सोनाराम को टिकट दिया गया है वह 1996, 1998 और 1999 में काँग्रेस से चुनाव जीत चुके हैं. सिर्फ़ 2004 के चुनावों में जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने यहाँ से लोकसभा चुनाव जीता. पिछले चुनावों में भी काँग्रेस प्रत्याशी ही बाड़मेर से जीते.
"राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया ने मेरे साथ ग़द्दारी की, मुझे धोखा दिया."
जसवंत सिंह
ये सभी जानते हैं कि जसवंत सिंह ने संघ की शाखाओं में राजनीतिक दीक्षा नहीं ली. पर बीजेपी में सुषमा स्वराज जैसे कई नेता हैं जो आरएसएस की परिधि से बाहर से राजनीति में आए और अब महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं.

आलोचना करने की हिम्मत

इनमें से कितने नेता हैं जो आरएसएस में “पूजनीय” समझे जाने वाले अधिकारियों की खुलेआम आलोचना करने की हिम्मत कर सकें? अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में था तो आरएसएस अरुण जेटली जैसे नेताओं से बहुत ख़ुश नहीं था. पर जेटली हमेशा संघ पर टिप्पणी करने से बचते रहे.
पर जसवंत सिंह ने न तो संघ के पुरोधाओं की परवाह की और न ही अब ये कहने में संकोच किया कि “राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया ने मेरे साथ ग़द्दारी की, मुझे धोखा दिया.”
साथ ही बाड़मेर में जसवंत सिंह के समर्थकों ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरों वाले पोस्टर लगा दिए हैं– यानी संदेश सीधा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में जसवंत सिंह हैं उसके नेता नरेंद्र मोदी नहीं हैं.
जसवंत सिंह एक और संदेश दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उस भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या जसवंत सिंह जैसे क़द्दावरों की नहीं बल्कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप झेल रहे (गुजरात के पूर्व गृहमंत्री और नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ) अमित शाह की चलती है.


 

Gate 2014 Examination result Declared Today:: 27th march 2014

Gate 2014 Examination result Declared Today:: 27th march 2014

GATE 2014 exam result

Gate 2014 examination result  declared today on 27th march 2014. The Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE ) was conducted by IIT kharagpur between 1st February to  2nd March 2014 at different examination Centers all over India. Engineering Students who have appeared for GATE 2014 can check their respective results through given below web link .  Appeared Candidates for GATE 2014 Examination now view their Gate exam result on website http://gateapp.iitkgp.ac.in/gate/.


Website to Check Gate 2014 Exam Result :
http://gate.iitkgp.ac.in/gate2014
or
http://gateapp.iitkgp.ac.in/gate/

Result Declared today : 27th march 2014

Rajapaksa orders release of all Indian fishermen after UN vote


Rajapaksa orders release of all Indian fishermen after UN vote


READ MORE UN vote|Mahinda Rajapaksa|Indian fishermen in Sri Lanka
Rajapaksa orders release of all Indian fishermen after UN vote
President Mahinda Rajapaksa ordered the release of all Indian fishermen in Sri Lankan custody, hours after India abstained from backing a resolution against Colombo at the UN.
COLOMBO: President Mahinda Rajapaksa ordered the release of all Indian fishermen in Sri Lankan custody, hours after India abstained from backing a resolution against Colombo at the UN.

Just over 100 Indian fishermen remain in Sri Lankan custody after some 170 others were freed last week, reports Xinhua.

The President's Office said on Friday that Rajapaksa ordered all remaining Indian fishermen to be set free as a goodwill gesture.

The Indian government on Thursday made a surprise decision to abstain from voting at the UN Human Rights Council in Geneva and criticized the US sponsored draft resolution saying it was inconsistent and impractical.

There was strong speculation that India would back the resolution, especially with political parties in Tamil Nadu raising the pitch against the Sri Lankan government.

But India's permanent representative to the UN in Geneva, Dilip Sinha, said it was New Delhi's firm belief that adopting an intrusive approach that undermined national sovereignty and institutions was counter-productive.

The resolution was, however, passed by a majority vote with 23 countries in the 47-member council voting for it and 12 against. A total of 12 countries abstained.

China, Russia, Pakistan and Cuba were among the countries that voted against the resolution. Japan also abstained.

The resolution calls for an international investigation over alleged human rights abuses during the war in Sri Lanka. Colombo says it will not agree to an international probe.

India should have supported resolution against Sri Lanka: Chidambaram

India should have supported resolution against Sri Lanka: Chidambaram

 28 mar 2014

Keywords: UNHRC resolution on Sri Lanka, India abstention, P. Chidambaram, Sri Lanka war crimes, Sri Lankan Tamils issue, Eelam War IV
Differing with his government’s stand of abstaining from voting in UNHRC on the US-sponsored resolution against Sri Lanka, Finance Minister P. Chidambaram on Friday said New Delhi should have supported it.
“It is my personal opinion. Twenty three countries had supported it and we also should have supported even if it was a watered down one,” he told reporters here.
The decision could have been taken by officials in the External Affairs Ministry, Mr. Chidambaram, who hails from Tamil Nadu where the ethnic conflict involving minority Tamils in Sri Lanka has an emotional appeal, said.
He pointed out that there was no consensus among political parties in the state over this issue.
On Thursday, India had abstained from voting in the US-sponsored resolution at UNHRC, saying it imposes an “intrusive approach” of international investigative mechanism which was counter—productive, apart from being “inconsistent and impractical.”
The country had, however, voted against Sri Lanka, charged with alleged war crimes during the peak of hostilities in 2009, in the previous years amid clamour for its support by Tamil Nadu political parties, including former UPA constituent DMK and ruling AIADMK.
On DMK chief M. Karunanidhi’s statement that his party was ready to support Congress if it proved its secular credentials, Chidambaram asserted his party was indeed a secular party.
Mr. Chidambaram welcomed Mr. Karunanidhi’s remarks, but said he was ‘amazed’ that the DMK leader was questioning his party’s secular credentials as it had never extended support to any communal party. “We have always been on the secular side.”
“If he (Karunanidhi) comes, we welcome him,” he said supporting a Congress-DMK tie up.
He, however, declined to predict who would win the April 24 Lok Sabha polls as there was a five-cornered contest which, he said, could throw up many surprises.

मोदी को धमकी-- "नरेंद्र मोदी के टुकड़े-टुकड़े कर काट देगे " :- इमरान मसूद ( सहारनपुर ) :::: Watch मसूद के भड़काऊ भाषण का वीडियो

 मोदी को धमकी--  "नरेंद्र मोदी के टुकड़े-टुकड़े कर काट देगे "  :-  इमरान मसूद ( सहारनपुर ) :::: Watch मसूद के भड़काऊ भाषण का वीडियो

मोदी को धमकी देने वाले मसूद के खिलाफ केस दर्ज
नई दिल्ली, :28-03-14 13:02 PM



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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद पर केस दर्ज किया गया है। मसूद ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनको टुकड़े-टुकड़े कर देने की धमकी दी थी।
गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए इमरान मसूद ने मोदी को भद्दी-भद्दी गालियां दी थी। उन्होंने कहा कि मोदी हमारे राज्य को गुजरात बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके राज्य में सिर्फ 4 फीसदी मुस्लिम हैं, जबकि यहां 42 फीसदी। वह मोदी को टुकड़े-टुकड़े कर काट देगा। इस भाषण का वीडियो कई समाचार चैनलों में भी प्रसारित किया गया है। इमरान ने साथ ही कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बच्चों को दबंग बनाने की वकालत करते हुए कहा कि अगर कानून तोड़ने पर कोई दरोगा बच्चों को रोकने की कोशिश करे, तो बच्चे भी दरोगा को हड़का सकते हैं।

सहारनपुर से कांग्रेस उम्‍मीदवार ने मोदी को दी मारने की धमकी


नरेंद्र मोदी|केजरीवाल|राहुल गांधी|मुलायम सिंह यादव
मेरठ/सहारनपुर. उत्‍तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस उम्‍मीदवार इमरान मसूद ने गुरुवार को अपने समर्थकों की एक सभा में बीजेपी के पीएम उम्‍मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए मारने-काटने जैसे शब्‍दों का प्रयोग किया। उन्‍होंने सभा में कहा कि मोदी यूपी को गुजरात न समझें। अपने भड़काऊ भाषण में मसूद ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में सिर्फ 4 फीसदी मुसलमान हैं, जबकि यूपी में मुसलमानों की संख्‍या 42 फीसदी है।
मसूद ने कहा कि यदि मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की, तो यहां के मुसलमान मोदी को कड़ा सबक सिखाएंगे और उनकी बोटी-बोटी काट देंगे। उन्‍होंने कहा कि वह एक छोटे बच्‍चे को भी उसकी ताकत का एहसास करा देंगे, ताकि वह किसी से भी न डरे। मसूद ने कहा कि वह अपने साथियों के लिए किसी को भी मार देंगे या मर जाएंगे। 
वहीं, मसूद के भाषण पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने मसूद की उम्‍मीदवारी रद्द करने और उनके ऊपर केस दर्ज कराने की मांग की है। 
अपनी बात पर कायम रहे मसूद, कहा- बयान का गलत अर्थ निकाला गया
भड़काऊ भाषण को लेकर मसूद ने कहा है कि उनके कहने का अर्थ दूसरा था। मसूद ने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि वह मोदी को चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि, वे अपनी बात पर कायम रहे और इसके लिए माफी नहीं मांगी। मसूद ने कहा कि वो तभी माफी मांगेंगे, जब मोदी गुजरात में जो भी गलत हुआ उसके लिए माफी मांगें। 
मसूद की टिप्‍पणी की आलोचना
'मसूद की मोदी को लेकर की गई टिप्‍पणी गलत और अस्‍वीकार्य है।'
- राज बब्‍बर, कांग्रेस
'यह एक गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए।'
- डी राजा, सीपीआई 
आगे देखें: मसूद के भड़काऊ भाषण का वीडियो।
watch video----click on link: http://youtu.be/2GZR4-m4nvs

Wednesday, 26 March 2014

खुलासा:-"मोदी को उड़ाने की बड़ी साजिश"::अयोध्या के पास से दो आत्मघाती हमलावर गिरफ्तार,:::: दोनों पाकिस्तानी नागरिक,:::: बनारस में आत्मघाती हमले से धमाके करने की बड़ी साजिश, :::: बनारस में आत्मघाती हमले से "नरेंद्र मोदी को धमाके से उड़ाने की बड़ी साजिश"

खुलासा:
अयोध्या के पास से दो आत्मघाती हमलावर गिरफ्तार,
दोनों पाकिस्तानी नागरिक,
बनारस में आत्मघाती हमले  से धमाके करने की बड़ी साजिश, 
बनारस में आत्मघाती हमले  से" नरेंद्र मोदी को धमाके से उड़ाने की बड़ी साजिश"

नई दिल्ली, 26 मार्च 2014 | अपडेटेड: 23:49 IST
टैग्स: आत्मघाती हमलवार| अयोध्या| यूपी पुलिस
यूपी एटीएस ने अयोध्या के पास से दो आत्मघाती हमलावरों को गिरफ्तार किया है. दोनों पाकिस्तानी नागरिक बताए जाते हैं. सूत्रों के मुताबिक दोनों आत्मघाती हमले की बड़ी साजिश रच रहे थे.गौरतलब है कि पिछले दिनों इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी वकास और तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ था कि लोकसभा चुनाव के दौरान आत्मघाती हमले की साजिश रची जा रही है और नरेंद्र मोदी साजिश के निशाने पर हैं. सूत्रों के अनुसार इन हमलावरों की योजना बनारस में धमाके करने की थी. एटीएस दोनों ही हमलवारों से पूछताछ कर रही है.

Tuesday, 25 March 2014

हिन्दू पंचांग के अनुसार नया साल 31 मार्च 2014 को शुरु होने जा रहा है :: 31 मार्च से नया संवत् शुरू, कैसा रहेगा साल 2014-15?


हिन्दू पंचांग के अनुसार नया साल 31 मार्च 2014 को शुरु होने जा रहा है :: 31 मार्च से नया संवत् शुरू, कैसा रहेगा साल 2014-15?

हिन्दू पंचांग के अनुसार नया साल

हिन्दू पंचांग के अनुसार नया साल

31 मार्च 2014 को नया संवत् शुरु होने जा रहा है। इसके साथ ही बीते एक साल से चल रहा पराभव संवत् समाप्त हो जाएगा और हिन्दू पंचांग के अनुसार नया साल शुरु हो जाएगा।

ज्योतिषशास्त्र की गणना के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शुरु हो रहा नया संवत् 2071 का नाम है प्लवंग। नव संवत् का प्रवेश काल 30 मार्च रविवार की अर्द्धरात्रि को 12 बजकर 15 मिनट पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ब्रह्म योग में हो रहा है।
 

साल के राजा चंद्रमा क्या गुल खिलाएंगे

लेकिन 31 मार्च सोमवार के दिन रेवती नक्षत्र, ऎन्द्र योग और मीन राशि में स्थित चंद्रमा के समय नए संवत् का आरंभ माना जाएगा।

इसलिए इस नव संवत् में राजा और मंत्री दोनों ही चंद्रमा होंगे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर राजा और मंत्री एक ही ग्रह हों तो मिले जुले फल प्राप्त होते हैं, इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।

इस संवत् में वर्षा खूब होगी और रोगों की अधिकता भी रहेगी। राजनीतिक दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहेगी।
  
 

प्लवंग संवत् में जन्म लेने वाले व्यक्ति

लोक भविष्य की बात करें तो प्लवंग में जन्में व्यक्ति क्रूर और अधिक क्रोध करने वाले होते हैं। इनमें दूसरों की वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा रहती है। लेकिन जरुरत के समय दूसरों की मदद भी करते हैं।

यह किसी दल का मुखिया एवं समाज में प्रमुख पद पाने वाले होते हैं। योग साधना की ओर उनका मन लगा रहता है, इनकी योग साधना योग्य मनुष्य बनाने में सहायक होती है।
 

सोना खरीदने का सुनहरा मौका, बड़ी गिरावट :::: सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट 29000 :: चांदी भी आई 45,000 के नीचे :: Gold Price Down know what is Current Rate

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट 

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चांदी भी आई 45,000 के नीचे

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Gold Price Down know what is Current Rate

आया 30,000 के भी नीचे

आया 30,000 के भी नीचे


अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी के बीच स्थानीय स्तर पर भारी बिकवाली से घरेलू सराफा बाजार में सोना 30 हजार से नीचे आ गया। सोने के भाव 350 रुपये लुढ़क कर नौ सप्ताह के निचले स्तर 29,850 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया।

विगत 17 जनवरी के बाद यह सोने का निचला स्तर है। रुपये की मजबूती के चलते भी सोने पर दबाव देखा गया। वहीं, चांदी में लगातार सातवें सत्र गिरावट जारी रही। चांदी के भाव भी 350 रुपये उतरकर 44,200 रुपये प्रति किलो पर आ गए।

सराफा बाजार के कारोबारियों का कहना है कि वैश्विक बाजार में सोने के भाव में 13 सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट आई, जिसके चलते घरेलू बाजार में बिकवाली ने जोर पकड़ा।

चांदी भी आई 45,000 के नीचे


वैश्विक बाजार में नरमी की मुख्य वजह अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कीमती धातुओं की मांग घटने की अटकलें रहीं। न्यूयार्क में सोना 1.9 फीसदी धराशाई होकर 1,311.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गए। यह 19 दिसंबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट रही। चांदी भी 1.2 फीसदी नीचे 20.06 डॉलर प्रति औंस पर बोली गई।

घरेलू बाजार में सोने-चांदी में गिरावट का असर सिक्कों के भाव पर भी पड़ा। सोने की आठग्रामी गिन्नी के भाव 100 रुपये उतरकर 25,100 रुपये प्रति रह गए। चांदी सिक्का में भी 1,000 रुपये की गिरावट रही। चांदी सिक्का लिवाली भाव 83,000 और बिकवाली 84,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर दर्ज किए गए।

क्या गुजरात में मुसलमान डरे हुए हैं?...गुजरात का सच , मुसलमानों का डर , पुलिस की इजाज़त(क्या आपके पास मदरसे में बच्चों से बात करने की अनुमति है)

क्या गुजरात में मुसलमान डरे हुए हैं?...गुजरात का सच , मुसलमानों का डर , पुलिस की इजाज़त(क्या आपके पास मदरसे में बच्चों से बात करने की अनुमति है)

क्या गुजरात में मुसलमान डरे हुए हैं?

 बुधवार, 26 मार्च, 2014 को 07:41 IST तक के समाचार

गुजरात में मुसलमान
शायद किसी समाजविज्ञानी ने इस पर काम किया हो कि डर के कितने स्वरूप हो सकते हैं.
वो किन रूपों में आपके सामने आ सकता है और उसके अर्थ कितने तरह से खुल सकते हैं.

अगर किताबों में दर्ज डर की परिभाषाएं अपने में पूर्ण होतीं, तो अगले डर का सामना करने पर इतनी बेचैनी न होती.
संभवतः तब यह समझा जा सकता था कि डर की जो सीमाएं निर्धारित हैं, हम उनसे बाहर नहीं जा रहे हैं. लेकिन ये परिभाषाएं बार-बार टूटती हैं. हैरान करती हैं.
हाल-फ़िलहाल छपी ख़बरों को आधार माना जाए, तो कहा जा सकता है कि गुजरात के मुसलमान कुछ डरे, कुछ सहमे से रहते हैं. पर इससे डर की पूरी शक्ल सामने नहीं आती.

ख़ामोशी

गुजरात के मुसलमान
विश्वास करना मुश्किल होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इस दावे में दरअसल कई सुराख़ हैं कि गुजरात का मुसलमान बदल गया है, ख़ुशहाल है, बेफ़िक्र है और भाजपा को वोट देता है.

भरूच और सूरत के बीच, अंकलेश्वर से थोड़ा आगे खरोड़ गाँव हैं. आबादी क़रीब पाँच हज़ार. गाँव के मुखिया सिराज भाई हैं.
गाँव में एक बड़ा मदरसा है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र एक किलोमीटर के दायरे में है.
इस गाँव के पढ़े-लिखे मुसलमानों में भी जिस तरह की ख़ामोशी है, यक़ीन से बाहर है. वे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते.

मदरसे में खुलापन

आम धारणा रही है कि दूरदराज़ के प्रांतों की क़िस्मत की कुंजी दिल्ली या केंद्र के हाथ में है. पिछले 30 साल में कई चुनावी समर कवर कर चुके वरिष्ठ पत्रकार  ने पाया है कि भारतीय राजनीति की कहानी अब इससे आगे बढ़ गई है. असल चुनावी अखाड़ा, उसके मुख्य पात्र और हाशिये पर नज़र आने वाले वोटर अब बदल चुके हैं. जैसे 'द हिंदूज़' की अमरीकी लेखक वेंडी डोनिगर कहती हैं, 'भारत में एक केंद्र नहीं है. कभी था ही नहीं. भारत के कई केंद्र हैं और हर केंद्र की अपनी परिधि है. एक केंद्र की परिधि पर नज़र आने वाला, दरअसल ख़ुद भी केंद्र में हो सकता है जिसकी अपनी परिधि हो.' चुनावी नतीजों, क्षेत्रीय दलों को मिली सफलता, केंद्र की सत्ता में छोटे दलों और गठबंधनों की भूमिका स्पष्ट है. आम चुनाव 2014 के दौरान मधुकर उपाध्याय बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए भारत के पश्चिमी तट गुजरात से शुरू करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और ओडिशा से होते हुए पश्चिम बंगाल में सतह के नीचे की लहरों, प्रत्यक्ष और परोक्ष मुद्दों, वोटरों की आकांक्षाओं और सत्ता की लालसा लिए मुख्य पात्रों पर पैनी नज़र डाल रहे हैं.
राजनीति पर बात करना वे ग़लत मानते हैं और सवाल पूछने पर लोगों को शक की निगाह से देखते हैं.
एक उग्र प्रतिक्रिया तो यहाँ तक थी कि अगर मुँह खोला तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गोली ही मार देगा.
इस सवाल पर कि मदरसे में तो खुलापन होना चाहिए, जैसा देवबंद में है. जवाब मिलता है कि वो देवबंद है ये खरोड़ है.
मदरसे या उसके बाहर तस्वीरें खींचना भी गुनाह है. जैसे ही कैमरा चलाया छात्रों ने चेहरे पर रूमाल बाँध लिए.

पुलिस की इजाज़त

हमारी टीम को किसी से बात नहीं करने दी गई और लगभग हाथ पकड़कर मदरसे से बाहर कर दिया गया.

इस दौरान एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपके पास मदरसे में बच्चों से बात करने की अनुमति है. आप बिना अनुमति के आए हैं और यह सरासर ग़लत है.
यह कहने पर कि बातचीत के लिए किसकी अनुमति की ज़रूरत होगी जवाब मिला- पुलिस की.
मदरसे के एक मुलाज़िम बात करने को तैयार हुए तो लोगों ने कभी हाथ खींचकर तो कभी इशारों में उन्हें ख़ामोश हो जाने के लिए कहा.

गुजरात का सच

गुजरात का विकास
उन्होंने तब भी बात की लेकिन मदरसे के बाहर लगी बेंच पर बैठकर.

खिचड़ी दाढ़ी वाले उस व्यक्ति ने कहा, "गुजरात का एक सच हाइवे पर रहता है लेकिन उसका दूसरा पहलू गाँव में है."
इन दावों के बरअक्स कि राज्य में चौबीस घंटा बिजली रहती है उसने कहा कि यह सच नहीं है, बिजली आती-जाती रहती है और गर्मियों में हाल बुरा हो जाता है.
उनकी नाराज़गी पानी की उपलब्धता को लेकर भी थी.

मुसलमानों का डर

गुजरात के मुसलमान
वह इस बात पर ख़फ़ा थे कि राज्य सरकार भुज और सौराष्ट्र, यहाँ तक की कच्छ को भी पानी मुहैया कराती है लेकिन भरूच और अंकलेश्वर के आसपास के इलाक़ों का उसे ख़्याल नहीं आता.

हालाँकि खरोड़ के मुसलमानों की सोच और प्रतिक्रिया का सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए.
मगर ऐसे दूसरे इलाक़े भी हैं जहाँ मुसलमान इतने ही डरे हुए हैं जितने खरोड़ मे हैं. बात गाँव और शहर की भी नहीं है कि उनकी सोच अलग होती है.
वडोदरा में चर्चित क्रिकेटर इरफ़ान और युसुफ़ पठान के पिता ने भी राजनीति पर बात करने से इनकार कर दिया.

HACKING: INDIA WILL BAND GMAIL , YAHOO MAIL , HOTMAIL , SKYPE ...ETC :::: Government Employees Will Now Use Only Official Emails-ids :::: सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे बाहरी ई-मेल सेवा का उपयोग, लागू होगी सरकारी ई-मेल पॉलिसी :::: AMERICA NSA warrantless surveillance controversy

HACKING: INDIA WILL BAND GMAIL , YAHOO MAIL , HOTMAIL , SKYPE ...ETC 

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Government Employees Will Now Use Only Official Emails-ids 

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सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे बाहरी ई-मेल सेवा का उपयोग, लागू होगी सरकारी ई-मेल पॉलिसी

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AMERICA NSA warrantless surveillance controversy

 


  | नई दिल्ली, 26 मार्च 2014 | अपडेटेड: 08:47 IST
टैग्स: दिल्‍ली हाई कोर्ट| ई-मेल पॉलिसी| केंद्र सरकार

Yahoo
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अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो जल्‍द ही आपके जीमेल, याहू, हॉटमेल जैसे बाहरी ई-मेल सेवा के प्रयोग पर पाबंदी लग जाएगी. सरकारी दफ्तरों में ई-मेल से बातचीत के लिए सरकारी ई-मेल दिया जाएगा. सरकारी आंकड़ों को सुरक्षित रखने के उद्देश्‍य से सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ई-मेल दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने दिल्‍ली हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है.
केंद्र सरकार के इलेक्‍ट्रॉनिक और सूचना तकनीक विभाग ने अन्‍य विभागों के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की. इसी बैठक में सरकारी ई-मेल पॉलिसी लागू करने का निर्णय भी लिया गया. सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश भी तय किए गए, जिसके अनुसार सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी ई-मेल पॉलिसी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.


How the NSA Plans to Infect ‘Millions’ of Computers with Malware

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READ FACEBOOK CLEARANCE ON MALWARE BY Mark Zuckerberg

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US COPY ALL DATA OF FACEBOOK SERVER 

 

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AMERICA NSA warrantless surveillance controversy

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सोनी सोरी: 'माओवादियों की साथी', अब माओवादियों का बहिष्कार :::: बस्तर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोनी सोरी

सोनी सोरी: 'माओवादियों की साथी', अब माओवादियों का बहिष्कार 

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बस्तर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोनी सोरी


सोनी सोरी
सोनी सोरी को माओवादियाों की मदद के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.
माओवादियों ने बस्तर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोनी सोरी पर चुनाव लड़कर सरकार को फ़ायदा पहुँचाने और टाटा एवं एस्सार समूह की कथित लूट में सहयोग देने का आरोप लगाया है.
माओवादियों ने प्रेस को जारी एक बयान में जनता से सोनी सोरी का और चुनाव का बहिष्कार करने की भी अपील की है.
इस बयान में लोकसभा चुनाव में खड़े हुए अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के भी बहिष्कार करने की बात भी कही गई है.
इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील कुजूर का कहना है, "हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जब कोई जानकारी सामने आएगी, तभी हम इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में कुछ कह सकते हैं."

सांठगांठ के आरोप

ग़ौरतलब है कि क्लिक करें सोनी सोरी पर माओवादियों से कथित सांठगांठ और एस्सार समूह से 'सुरक्षा के बदले पैसे वसूलने' के आरोप हैं. उन्हें कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी है.
तीन दिन पहले ही सोनी सोरी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से बस्तर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है.
अब माओवादियों की दक्षिण रीज़नल कमेटी के सचिव गणेश उईके ने एक बयान जारी कर आम आदमी पार्टी के नेता क्लिक करें अरविंद केजरीवाल और सोनी सोरी के ख़िलाफ़ गंभीर आरोप लगाए हैं.
इस बयान में माओवादी नेता ने कहा है, "सोनी सोरी माओवादियों की मदद देने के नाम पर पुलिस प्रशासन के ज़ुल्म और अत्याचार का शिकार होकर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनकर सरकार की दमनकारी नीति, अत्याचार, टाटा और एस्सार की लूट में सहयोग दे रही है. साथ ही सोनी सोरी लोकसभा प्रत्याशी बन कर सरकार को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जिसे जनता को कोई लाभ नहीं है."

केजरीवाल पर आरोप

सोनी सोरी
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी के अनुसार सोनी सोरी के साथ पुलिस हिरासत में यौन हिंसा हुई थी.
अपने बयान में क्लिक करें माओवादी नेता ने आम आदमी पार्टी पर विदेशी साम्राज्यवादियों की कथित मदद करने और विदेशों से कथित फंडिंग का आरोप लगाते हुए केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ाई का ढोंग रचने और निजीकरण में शामिल होने की बात कही है.
माओवादियों ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 'नोटा' में वोट देने से कोई लाभ नहीं होने का उल्लेख करते हुये अपने बयान में कहा है, "सही लोकतंत्र के लिए और जनाधिकार के लिए चुनाव के बजाए जनहित पर आगे बढ़ना होगा."
इस बयान में चुनाव के दौरान सुरक्षाबलों के ख़िलाफ़ हिंसक कार्रवाईयों की चेतावनी देते हुए अपनी पूरी तैयारी की बात भी कही गई है.
नक्सल प्रभावित बस्तर के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका, सोनी सोरी को पांच अक्तूबर 2011 को क्राइम ब्रांच और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था.
सोनी सोरी के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने नक्सल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और उनके ख़िलाफ़ आठ अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए थे.

हिरासत के दौरान शोषण

सोनी सोरी
सोरी पर दर्ज आठ मामलों में से पाँच में वो निर्दोष क़रार हो चुकी हैं.
इनमें से पांच मामलों में सोनी सोरी को पहले ही निर्दोष क़रार दे दिया गया है. इसके अलावा एक मामला बंद हो चुका है और दो मामलों में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है.
सोनी सोरी का मामला तब चर्चा में आया, जब अक्तूबर 2011 में कोलकाता के एक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सर्वोच्च अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सोरी के शरीर में कुछ बाहरी चीज़ें पाई गईं. लेकिन टीम यह नहीं तय कर पाई कि ये चीज़ें कैसे उनके जननांगों में पहुँचीं.
एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत इकाई ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को एक ख़त लिखकर सोनी सोरी के उन आरोपों की जांच की मांग की थी, जिनमें उन्होंने हिरासत के दौरान यौन शोषण और हिंसा का शिकार होने का आरोप लगाया था.
एमनेस्टी के अनुसार आठ और नौ अक्टूबर, 2011 को पुलिस हिरासत में सोनी सोरी को पीटा गया, उनसे यौन हिंसा की गई और क्लिक करें बिजली के झटके दिए गए. 


मुझे बिजली के झटके दिए गए थे: सोनी सोरी

 गुरुवार, 14 नवंबर, 2013 को 19:47 IST तक के समाचार

सोनी सोरी
सोनी सोरी छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक स्कूल में शिक्षक थीं.
छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका, सोनी सोरी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है. सोनी सोरी को पांच अक्तूबर 2011 को क्राइम ब्रांच और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था.
उनका मामला तब चर्चा में आया था जब अक्तूबर 2011 में कोलकाता के एक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि सोनी के शरीर में कुछ बाहरी चीज़ें पाई गईं.
अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद सोनी सोरी ने बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से बातचीत में कहा कि उन्हें राहत मिलने से आदिवासियों में भी उम्मीद जगी है.

आपने पुलिस पर किन अत्याचार के आरोप लगाए हैं?

मैंने पहले भी कहा है कि मुझे निर्वस्त्र किया गया. करंट छोड़ा गया. ये सच है मेरे साथ ऐसा हुआ था.
सोनी सोरी
सोनी सोरी की गिरफ़्ताी के खिलाफ मानवाधिकार संगठन लंबे अरसे से प्रदर्शन कर रहे थे.
मैं एक आदिवासी हूं, मैंने सोचा था कि अपने लोगों को पढ़ा-लिखा कर आगे बढ़ाऊंगी. आज मेरे पास कई केस डाल दिए गए, कुछ में मैं बरी भी हो गई, इस केस में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बरी हो जाऊंगी.
इससे सिर्फ़ मेरी ही बर्बादी नहीं हुई, जिन बच्चों को मैं अपने आश्रम में पढ़ा रही थी उनका भी भविष्य अंधकार में है. कुछ बच्चे भाग गए हैं. जितना इलाके का विकास होना था वो नहीं हो पाया.

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की हालत पर काफी कुछ लिखा गया है, आप क्या सोचती हैं?

मुझे लगता है कि आदिवासियों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए. अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा. ताकि इन्हें अच्छे-बुरे की समझ आ सके. जब मैंने ग़लती ही नहीं की तो क्यों अत्याचार सहूं. इसके खिलाफ मैं लड़ी, बहुत दिक्कत हुई.
सब की मदद से मैंने लड़ाई को यहां तक पहुंचाया. सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे राहत दी है वो मेरे लिए ही नहीं है बल्कि आदिवासियों में भी विश्वास जगा है कि आज हमारे लिए और भी दरवाज़े हैं.

आप पर आरोप लगे कि आप माओवादियों की समर्थक हैं, क्या कहेंगी आप?

मैं कहती हूं कि ऐसा था तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वारंट बनाकर क्यों रखे गए. अगर मैं नक्सलियों की समर्थक होती तो अपने पिता को क्यों नहीं बचा पाई. आज मेरे तीनों भाई बिखरकर रह गए.

आपको पुलिस ने क्यों गिरफ़्तार किया?

मैं भी जानना चाहती हूं कि मुझे गिरफ़्तार क्यों किया गया.

याचिका में कहा गया था कि आपके शरीर में से पत्थर मिले, इसमें कितनी सच्चाई है?

वो मैं अभी नहीं बताऊंगी. ये बात मैं तब बताऊंगी जब मैं दिल्ली जाऊंगी. अभी मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है. मुझसे पूछेंगे तो मुझे रोना आएगा.
अभी परिवार के बीच थोड़ा बोल पा रही हूं. अभी मेरे परिवार वालों ने मुझे घेर रखा है. अभी परिवार के सामने इस घटना को बताऊंगी तो परिवार को बहुत तकलीफ़ होगी.
ये नहीं पता कि परिवार के लोग कितना जानते हैं. गांव में रहते हैं. उन्हें तो ये देखकर डर लग रहा है कि इतनी पुलिस क्यों आई है



आप की छठी सूची में सोनी सोरी और शाज़िया



आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी ने शनिवार को 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी छठी सूची जारी कर दी है.
55 नामों की यह सूची जारी होने के बाद अब आप की तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए कुल 242 उम्मीदवार हो गए हैं.
पार्टी ने इस सूची में पूरे भारत में अपनी ताल ठोकने की तैयारी की है.
क्लिक करें आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी छठी सूची में 13 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है.

'बस्तर से सोनी सोरी'

सोनी सोरी
पेशे से शिक्षिका सोनी सोरी को पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी.
लेकिन इस सूची में सबसे जाना पहचाना नाम छत्तीसगढ़ की क्लिक करें बस्तर लोकसभा सीट से सोनी सोरी का है.
उन्हें माओवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. पेशे से शिक्षिका सोनी सोरी को पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी.
सोनी सोरी ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि उन्हें राहत मिलने से आदिवासियों में भी उम्मीद जगी है.
इसके अलावा उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से कंचन चौधरी भट्टाचार्य को उतारा गया है जो देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनीं थीं.
साल 1973 के बैच की आईपीएस अधिकारी कंचन 2007 में रिटायर हुईं थीं. कंचन चौधरी इस साल फ़रवरी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुईं थीं.

'दूसरी आईपीएस अधिकारी'

शाज़िया
शाज़िया को पहले सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ मैदान में उतारने की बात की जा रही थी.
इसके अलावा उत्तरप्रदेश की गाज़ियाबाद लोकसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी की नेता शाज़िया इल्मी को भी टिकट मिल गया है. पहले शाज़िया को रायबरेली से सोनिया गांधी के सामने खड़ा करने की बात की जा रही थी. गाज़ियाबाद सीट से कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा है.
आम आदमी पार्टी ने अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड तक से अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है.
पार्टी ने अपने सबसे अधिक उम्मीदवार ओडीशा और उत्तर प्रदेश से उतारे हैं. इन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी के 10-10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.
पार्टी ने मध्य प्रदेश से सात, महाराष्ट्र से छह, राजस्थान से पांच, उत्तराखंड और छत्तीसग़ढ से तीन-तीन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है.


सोनी सोरी के समर्थन में भूख हड़ताल

 बुधवार, 29 फ़रवरी, 2012 को 19:14 IST तक के समाचार

सोनी सोरी के समर्थन में विरोध प्रर्दशन
आदिवासी महिला सोनी सोरी माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप में रायपुर जेल में बंद हैं.
माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप में रायपुर जेल में बंद आदिवासी महिला सोनी सोरी के समर्थन में बुधवार को नई दिल्ली में राजघाट पर महिला संगठनों और अन्य लोकतांत्रिक गुटों ने दिन भर की भूख हड़ताल की.
उनके समर्थन में बेंगलूरु, भोपाल, जयपुर, मुंबई और अमरीका के सैन फ़्रांसिस्को और बोस्टन शहरों में भी ऐसी हड़तालें आयोजित की गईं.
महिला संगठन, सहेली (विमेन अगेंस्ट सेक्श्यूल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रैशन) की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक हाल ही में सोनी सोरी ने जेल से लिखे गए पत्रों में ज़िक्र किया था कि उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है और उन्हें दर्द और रक्तस्राव हो रहा है.
पत्रों में सोनी ने जेल प्रशासन पर ये आरोप भी लगाया था कि उनके लगातार मांग करने के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया नहीं कराईं.

मेडिकल जांच की मांग

पिछले साल जब सोरी छत्तीसगढ़ की जगदलपुल जेल में थीं, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ पुलिस पर हिरासत में प्रताड़ना के आरोप लगाए थे जिसके बाद कोर्ट ने कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में उनकी मेडिकल जांच के आदेश दिए थे.
तब सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया था जिसके बाद सोरी को जगदलपुर जेल से निकालकर रायपुर सेन्ट्रल जेल में रखे जाने का आदेश दिया गया.
हाल के पत्रों में सोनी सोरी ने आरोप लगाया है कि अक्तूबर 2011 में मेडिकल जांच के बाद उनका इलाज नहीं करवाया गया है.
इसके विरोध में महिला संगठनों ने मांग की है कि सोनी सोरी की तुरंत समुचित मेडिकल जांच हो और हिरासत में उन्हें तथाकथित तौर पर प्रताड़ित करने वाले पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्यवाई शुरु की जाए.

माओवादी होने का आरोप

प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका, सोनी सोरी को पांच अक्तूबर 2011 को क्राइम ब्रांच और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था. उनपर माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप है. सोरी इन आरोपों से इनकार करती हैं.
लेकिन हिरासत में लिए जाने के एक हफ्ते के अंदर ही सोरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें दर्द से चीखते हुए देखा जा सकता था. इसके बाद सोरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे.
 
 

प्रताड़ना के आरोपी अधिकारी को पुलिस पदक पर विवाद

 शुक्रवार, 27 जनवरी, 2012 को 13:45 IST तक के समाचार

सोनी सोढ़ी को छत्तीसगढ़ राज्य की जेल से हटाए जाने के लिए राजधानी में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं.
दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग को वीरता के लिए दिए गए पुलिस पदक से विवाद छिड़ गया है.
सामाजिक संगठन गर्ग को इस तरह का पदक दिए जाने का विरोध कर रहे है क्योंकि उनके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक आदिवासी महिला शिक्षक सोनी सोढ़ी को हिरासत में प्रताड़ित करने का मामला चल रहा है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनी सोढ़ी का मेडिकल परीक्षण कोलकाता के नीलरतन सरकारी मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल में किया गया जहां पाया गया कि 'उनके गुप्तांगों में गोलियां और पत्थर' डाले गए.
सोढ़ी की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिर्फ़ इतना ही नहीं, उन्हें हिरासत में बिजली के झटके भी दिए गए. इस मामले में सोढ़ी नें अंकित गर्ग को नामज़द अभियुक्त बनाया है.
सामाजिक संगठनों का कहना है कि अंकित गर्ग पर ऐसे गंभीर आरोप लगने की सूरत में उन्हें बहादुरी के लिए राष्ट्रपति का पदक देना ग़लत है.

महिला संगठनों ने की आलोचना

इस मामले में पुलिस के अधिकारी और राज्य सरकार कुछ भी कहने से कतरा रही है, अलबत्ता उनका कहना है कि गर्ग को दिए गए पुलिस पदक से सोनी सोढ़ी मामले का कोई लेना देना नहीं है.

वूमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन

"क्या हिरासत में यातनाएं देना कोई बहादुरी का काम है जिसे सरकार प्रोत्साहित कर रही है?"
लेकिन सामजिक संगठन पुलिस अधिकारियों की इस दलील को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि सिर्फ सोनी सोढ़ी का मामला ही नहीं अंकित गर्ग पर हिरासत में यातनाएं देने के और भी आरोप हैं.
मुंबई स्थित महिलाओं की राष्ट्रीय संस्था वूमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन यानी डब्लूएसएस ने एक बयान जारी कर कहा है, "क्या हिरासत में यातनाएं देना कोई बहादुरी का काम है जिसे सरकार प्रोत्साहित कर रही है?".
वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गर्ग को ये पदक, राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक के तौर पर एक नक्सली हमले का बहादुरी के साथ सामना करने के लिए दिया गया है.
उनका कहना है कि अक्तूबर 2010 में राजनांदगांव में माओवादी छापामारों और पुलिस बल में मुठभेड़ हुई जिसमें सुरक्षा बलों नें 6 नक्सलियों को मार गिराया था.
अंकित गर्ग पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे. मगर इसी मुठभेड़ में दो आम नागरिकों की भी गोली लगने से मौत हुई थी. इनमे से एक मज़दूर था जबकि एक गूंगा और बहरा था.
पुलिस नें दलील दी थी कि यह दोनों लोग माओवादियों और पुलिस की गोलीबारी के बीच फंस गए थे. लेकिन ये दावा विवादित रहा है.