Saturday, 5 October 2013

Hacked:Adobe 29 लाख ग्राहकों का क्रेडिट कार्ड डाटा चोरी

Hacked:Adobe 29 लाख ग्राहकों का क्रेडिट कार्ड डाटा चोरी

Adobe hacked, 2.9 million accounts compromised
फोटोशॉप और एक्रोबैट जैसे सॉफ्टवेयर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एडोब सिस्टम्स की वेबसाइट पर दो बार साइबर हमला हुआ। हैकरों ने एडोब के 29 लाख ग्राहकों का क्रेडिट कार्ड डाटा चुरा लिया।

हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि किस देश के कस्टमर इससे प्रभावित हुए हैं। दुनिया के करीब 34 देशों में एडोब के दफ्तर हैं। ग्राहकों के बारे में पूछे जाने पर एडोब के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस समय हम देश के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं।

जांच चल रही है। एडोब ने शुक्रवार को बताया कि उसकी सुरक्षा टीम ने कंपनी के नेटवर्क पर हुए साइबर हमले का पता लगाया, जिसमें गैरकानूनी तरीके से ग्राहक की सूचना के साथ-साथ एडोब के विभिन्न उत्पादों के सोर्स कोड की भी जानकारी ली गई।

हैकरों ने एडोब के ग्राहकों की आईडी और कूट भाषा में लिखे पासवर्ड खंगाले। कंपनी ने आशंका जताई है कि हमलावरों ने उसके सिस्टम से ग्राहकों की कुछ सूचनाएं गायब भी की हैं।

ग्राहकों के नाम, कूट भाषा में लिखे क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी की तिथि व अन्य सूचनाओं तक हैकरों ने पहुंच बनाई। हालांकि कंपनी को उम्मीद है उसके सिस्टम से हमलावरों ने सामान्य भाषा में बदले गए क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबरों को डिलीट नहीं किया है और आंतरिक रूप से यह काम कर रहा है।

दोबारा सेट होगा पासवर्ड

कंपनी ने बताया कि ग्राहकों को सूचनाएं भेजी जा रही हैं और पासवर्ड को फिर से सेट किया जा रहा है। बैंकों को भी अलर्ट कर दिया गया है जिससे ग्राहकों के खातों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भारत में दो हजार कर्मचारी
कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। भारत में बंगलूरू, नोएडा और मुंबई में इसके कार्यालय हैं। दुनिया भर में कंपनी के 11 हजार कर्मचारियों में से दो हजार से अधिक भारत में काम करते हैं।

बडे़ पैमाने पर प्रोडक्ट का होता है इस्तेमाल
एडोब प्रोडक्ट का इस्तेमाल फिल्म एवं वीडियो निर्माता, वेब एवं ग्राफिक डिजाइनर, क्रिएटिव प्रोफेशनल, पब्लिशर, इंटरप्राइजेज के अलावा व्यक्तिगत रूप से कस्टमर भी करते हैं। बडे़ पैमाने पर ये प्रोडक्ट इंटरनेट पर पढ़ने और डाक्यूमेंट देखने में इस्तेमाल होते हैं।

CAG:'गुजरात का हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार'

CAG:'गुजरात का हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार'

cag report of gujrat

गुजरात का हर तीसरा बच्चा कम वजन यानी कुपोषण का शिकार है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में चल रही समन्वित बच्चा विकास योजना (आईसीडीएस) की कार्यप्रणाली को आडे़ हाथ लेते हुए खुलासा किया है।

गुजरात में हर तीसरे बच्चे का वजन कम है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत राज्य में कुपोषण को दूर किया जा रहा है।

गुजरात विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात में पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ 23 लाख बच्चे लाभार्थी हैं। लेकिन इनमें से करीब 63.37 लाख बच्चों को इस योजना का उचित लाभ नहीं मिला है।

योजना का लक्ष्य वर्ष में कम से कम 300 दिन बच्चों को पर्याप्त पोषण देना है। लेकिन बच्चों को महज 96 दिन ही पोषण मिल पा रहा है। हर तीसरे बच्चे का वजन कम है।

रिपोर्ट कहती है कि आईसीडीएस के लाभ से करीब 1.87 करोड़ बच्चे वंचित हैं।

www.panchayatiraj.up.nic.in Panchayati Raj Merit List 2013 of UP Gram Panchayat Adhikari (VDO)

www.panchayatiraj.up.nic.in Panchayati Raj Merit List 2013 of UP Gram Panchayat Adhikari (VDO)

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UP Panchayati Raj VDO Officer Merit List 2013 :-

Panchayati Raj Department, State govt of Uttar pradesh will be soon published UP Gram Panchayat Adhikari (Village Development Officer) merit list 2013 online. UP Panchayati Raj VDO merit list 2013 will be made available online at official website of http://panchayatiraj.up.nic.in/. Candidates who had apply for these posts, they can search merit list online from 08th October 2013 to till end 15th October 2013.

Few days ago , Panchayati Raj Uttar pradesh has open 2900 vacancies of Gram Panchayat Adhikari (Village Development Officer officer) VDO under recruitment planned 2013 - 2014. More than thousands of candidates has registered for these posts via online mode.

Now Panchayati Raj department published selected candidates list (merit list) online, who's call for personal interview. Interview dates will be disclosed by UP Panchayati Raj after 15th October to 25th october 2013. Candidates who will call for personal interview, they should need to download call letter / admit card for interview. Candidates stay tuned with us. We will also published Panchayati Raj UP Admit card 2013 for UP Gram Panchayat Adhikari (Village Development Officer)

Important dates :-
  • Applying mode and last date for applying : Offline and Oct 07 , 2013
  • Interview Dates will be issued between : Oct 15 , 2013 to Oct 25 , 2013
  • Merit list will be displayed between : Oct 08 , 2013 to Oct 14 , 2013
  • Interview will be held between : Nov 06 , 2013 to Nov 30 , 2013
 UP Panchayati Raj Merit List 2013 => Download link


उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी मेरिट सूची 2014 - VDO साक्षात्कार सूची - UP Gram Panchayat Adhikari Merit List 2014 – VDO Interview List



UP Gram Panchayat Adhikari Admit Cards - VDO Village Development Officers Call Letters 2014 The online registration is almost finished and admit cards for the recruitment of 30000 posts in UP gram Panchayat are soon to be released. As stated in the official notification, the admit cards/call letters will be available. According to that, you will be able to get your call letters after 15th August 2014.
                                            
On 6th September 2013 Panchayati Raj board released a notification regarding various posts for recruitment in UP gram panchayat. The number of posts were very high so huge number of candidates showed their interest and send their applications before the last date.

UP Gram Panchayat Adhikari Admit Cards Release Date :

As written in the official notifications call call letters will be released after the 15th August 2014 and candidates will be able to download them right after that upto 25th August 2014. All participants who applied for the posts are eligible for the interview process that is going to be conducted first as the post doesn’t include any written exam.
In order to get your Admit cards for Interview process to may follow these steps :
  1. Open the website of Panchayati Raj Department : panchayatiraj.up.nic.in/.
  2. Go to the section of News and events.
  3. Find notification regarding call letters or Admit cards.
  4. Click on the link and enter your details like Name & Registration number.
  5. Submit to get it.


उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी - ऑनलाइन पंजीकरण समाप्त हो गया है 2014 कॉल लेटर्स जल्द ही जारी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत में 30000 पदों की भर्ती के लिए कार्डलेटर्स स्वीकार करते हैं. सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, कॉल लेटर्स, आप 15 अगस्त 2014 के बाद  प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा. 


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for more full details about vdo up exam or download vdo up admit card go on link: http://kosullaindialtd.blogspot.in/2014/02/up-vdo-gram-vikash-adhikari-exam-date.html

Thursday, 3 October 2013

अमेरिकी संसद के बाहर गोलीबारी, कई घायल

अमेरिकी संसद के बाहर गोलीबारी, कई घायल

Updated on: Fri, 04 Oct 2013 01:55 AM (IST)
US firing
अमेरिकी संसद के बाहर गोलीबारी, कई घायल
वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के बाहर बृहस्पतिवार को गोलीबारी की घटना से राजधानी में सनसनी फैल गई। सुरक्षा बलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया। एहतियातन संसद भवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए। सुरक्षाबलों ने इस घटना में शामिल संदिग्ध महिला हमलावर को मार गिराया। गोलीबारी में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। करीब एक घंटे की गहमागहमी के बाद राजधानी से सुरक्षा अलर्ट वापस ले लिया गया।
गोलीबारी की यह घटना ऐसे वक्त पर हुई जब ओबामा प्रशासन ऐतिहासिक कामबंदी के संकट से उबरने के लिए जूझ रहा है। गोलीबारी का कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने गोली चलने की छह आवाजें सुनीं। कैपिटल हिल इलाके में पुलिस ने लाउडस्पीकर पर लोगों को आगाह किया कि अगर वे अपने दफ्तरों में हैं तो अंदर ही रहें। इस इलाके में संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट समेत कई अहम प्रतिष्ठान स्थित हैं। इस दौरान घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई।

LIVE: चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल, 25 लाख रुपये का जुर्माना

LIVE: चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल, 25 लाख रुपये का जुर्माना

रांची, 3 अक्टूबर 2013 | अपडेटेड: 14:45 IST
टैग्स: लालू प्रसाद यादव| सजा| जेल| चारा घोटाला| रांची| बिरसा मुंडा जेल| RJD
लालू प्रसाद यादव
लालू प्रसाद यादव
चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है. रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विशेष सीबीआई अदालत का फैसला सुना. फैसला सुनते हुए लालू काफी नाखुश दिखे. उन्होंने सजा पर विरोध जताया.
इसके साथ ही, रशीद मसूद के बाद लालू की संसद सदस्यता भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक खत्म हो जाएगी. अगर ऊंची अदालत से भी लालू को राहत नहीं मिलती तो आगामी 6 सालों तक वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.
लालू के अलावा घोटाले के दोषी जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा और जगन्नाथ मिश्रा को चार साल की सजा सुनाई गई है.बीएन शर्मा और केएम प्रसाद को पांच साल जेल और डेढ़ करोड़  रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है.


वकील ने दी थी बतौर रेल मंत्री अच्छे काम की दलील
अदालत में लालू के वकील ने यह दलील देते हुए रहम की अपील की थी कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने अच्छा काम किया और देश के लिए काफी मुनाफा कमाया. वकील ने अदालत से यह भी कहा कि लालू 17 साल से मानसिक तनाव में रहे. उनकी उम्र भी काफी हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती.

कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए लालू के वकील ने कहा, 'अपराधी को जेल में रखने का मकसद उसमें सुधार लाना होता है. लेकिन लालू के साथ अब वैसी कोई बात नहीं हैं. इसलिए उन्हें जेल में रखने का फायदा नहीं है.'
दोषियों को सबक देने वाली हो सजा: CBI वकील
इसी मामले में आरोपी नेता जगन्नाथ मिश्रा के वकील ने भी उनकी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए कम सजा मांगी थी.


लेकिन सीबीआई के वकील बीएमपी सिंह ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसी सजा हो जिससे दोषियों को सबक मिले और समाज में कड़ा संदेश जाए. उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, व्यापक षडयंत्र का मामला है.
30 सितंबर को ही दोषी करार दिए गए थे लालू
17 साल पुराने चारा घोटाले में कुल 950 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई थी. इसमें लालू पर चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने का मामला था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर को ही दोषी ठहरा दिया था. तभी साफ हो गया था कि लालू को कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा सात साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है. दोषी करार दिए जाने के बाद से ही लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.


दशहरे की छुट्टियों से बढ़ेगी मुश्किल
लालू जाहिर तौर पर फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जाएंगे. लेकिन उनकी मुश्किल यह है कि दशहरे के चलते कोर्ट में 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक छुट्टी है. इसलिए कोर्ट में अपील करने के लिए दशहरे की छुट्टियों से पहले उन्हें सिर्फ एक दिन का ही समय मिलेगा.
सजा सुनाए जाने के बाद भी लालू के वकीलों की ओर से एक दिन के समय के भीतर ही अपील दाखिल किए जाने की संभावना बहुत कम है और अगर अपील दाखिल भी की गई तो उस पर सुनवाई दशहरे की छुट्टियों से पहले संभव नहीं हो पाएगी.

चारा घोटाले में लालू को पाँच साल की कैद

 गुरुवार, 3 अक्तूबर, 2013 को 15:16 IST तक के समाचार














रांची की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 25 लाख का जुर्माना अदा करने को भी कहा है.
इस घोटाले के अन्य दोषी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चार साल की सज़ा के साथ-साथ दो लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के सांसद जगदीश शर्मा पर चार साल और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पूर्व विधायक आर के राणा को पांच साल और 30 लाख रुपये के जुर्माने, बैक जुलियस को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने, फूलचंद्र सिंह को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने, महेश प्रसाद को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने और अधिकारी चंद्र को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है.
सज़ा सुनाने के बाद लालू ने कहा, "मुझे शक था कि मुझे यही सजा मिलेगी".

चारा घोटाला- सजा

लालू यादव, 5 साल, 25 लाख रुपए जुर्माना
जगन्नाथ मिश्रा, 4 साल, 2 लाख रुपए जुर्माना
जगदीश शर्मा, 4 साल, 5 लाख रुपए जुर्माना
आर के राणा, 5 साल, 30 लाख रुपए जुर्माना
बैक जुलियस, 4 साल, 2 लाख रुपए जुर्माना
फूलचंद्र सिंह, 4 साल, 2 लाख रुपए जुर्माना
महेश प्रसाद, 4 साल, 2 लाख रुपए जुर्माना
अधिकारी चंद्र, 4 साल, 2 लाख रुपए जुर्माना
इस पर अदालत ने लालू यादव से कहा कि वे हाईकोर्ट जा सकते हैं.
एक अन्य दोषी जगदीश शर्मा ने कहा, "मैं बेकसूर हूं. जब मैं पीएससी (लोकलेखा समिति) में था तो मैंने कुछ गलत नहीं किया."
रिटायर्ड आईएएस महेंद्र प्रसाद का कहना था, "मैंने अदालत को बहुत दस्तावेज़ दिए थे, लेकिन मेरा पक्ष किसी ने नहीं सुना."
महेंद्र प्रसाद के बारे में अदालत ने कहा, "आपने बहुत फर्जीवाड़ा किया है."

दोषी करार

इससे पहले 30 सितंबर को विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद समेत 44 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था.
इस मामले में 44 अन्य अभियुक्त भी थे और सभी को अदालत ने दोषी ठहराया था.
इस मामले में जज बदलने की लालू यादव की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को ख़ारिज कर दी थी.
लालू यादव ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के जज पीके सिंह पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया था.

मामला

लालू प्रसाद और 44 अन्य लोगों को चाइबासा कोषागार से 90 के दशक में 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में अभियुक्त बनाया गया था.
चाइबासा तब अविभाजित बिहार का हिस्सा था. चारा घोटाले में विशेष अदालतें 53 में से 44 मामलों में पहले ही फ़ैसले सुना चुकी हैं.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, आरके राणा और ध्रुव भगत भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है.
राणा और भगत को मई में एक केस में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है. चाइबासा कोषागार से कथित फ़र्ज़ी बिल देकर 37.7 करोड़ रुपए निकालने का ये मामला जब सामने आया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा की सदस्यता वाली विधानसभा समिति से इसकी जांच कराने के आदेश दिए थे.
इस मामले में शिवानंद तिवारी, सरयू रॉय, राजीव रंजन सिंह और रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को 950 करोड़ रुपए के कथित चारा घोटाले के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था.

Wednesday, 2 October 2013

बीएसएनएल बहुत बीमार, दम तोड़ने के कगार पर!

बीएसएनएल बहुत बीमार, दम तोड़ने के कगार पर!

troubled condition of bsnl

देश की संचार व्यवस्था की रीढ़ , दूरदराज और दुर्गम इलाकों को देश-दुनिया से जोड़ने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) बेहद बीमार है। अगर केंद्र सरकार से इसे जल्द ही संजीवनी नहीं मिली, तो इसे दम तोड़ते देर नहीं लगेगी।

कुछ साल पहले इस कंपनी का वार्षिक राजस्व 40 हजार करोड़ रुपये और मुनाफा करीब दस हजार करोड़ रुपये था। मगर आज यह 8000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के घाटे में है।

कंपनी की यह हालत सरकारी उपेक्षा, सरकार द्वारा कंपनी के रिजर्व फंड के 19 हजार करोड़ रुपयों के दोहन और दबे छुपे निजी टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने की वजह से हुई।

लेकिन बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीके उपाध्याय कंपनी के भविष्य को लेकर खासे आशान्वित हैं। उनके मुताबिक कुछ परेशानियां जरूर हैं, जिनका संज्ञान सरकार ने लिया है।

2002-2003 के� दौरान निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ होड़ में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा सेल वन और लैंड लाइन सेवा की लोकप्रियता खासी थी। 2005-06 में जहां सभी निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों का कुल राजस्व चालीस हजार करोड़ रुपये से कम था, तब अकेले बीएसएनएल इस आंकड़े को छू रही थी।

मगर बाद में यह पिछड़ती चली गई। 2006 तक निजी कंपनियों के पीओआई (प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन) ट्रंक एक्सचेंज केउपयोग के एवज में प्रति कॉल एडीसी (एक्सिस डेफिसिट चार्ज) के रूप में हर साल करीब पांच हजार करोड़ रुपये मिलते थे। लेकिन ट्राई ने इसे खत्म कर दिया।

इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार को अपने यूएसओ फंड (यूनिवर्सल ऑब्लीगेटरी फंड) से प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये कंपनी को देने थे। लेकिन यह रकम भी अभी तक नहीं मिली। सैम पित्रोदा समिति की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।

भ्रष्टाचार और सरकार की उदासीनता
संचार मंत्रालय में फैले भ्रष्टाचार ने बीएसएनएल में जड़ता पैदा कर दी। अप्रैल 2006 में टेलीफोन सेवाओं में दरें घटाने की होड़ से कंपनी का राजस्व घटने लगा। सेवाओं के विस्तार और विकास के लिए जरूरी निवेश को सरकार ने हरी झंडी नहीं दी।

2007 में 9.60 करोड़ जीएसएम लाइन का प्रस्ताव अटक गया, बाद में 2.25 करोड़ लाइनों का काम इरिक्सन और नोकिया को दे दिया गया।

इसके अलावा बीएसएनल को अपने रिजर्व कोष से थ्री जी स्पेट्रम और बीडब्लूए की नीलामी में शामिल होने के बदले में सरकार को 19 हजार करोड़ रुपये देने पड़े। बीएसएनएल को उन क्षेत्रों का स्पेक्ट्रम लेना पड़ा जो व्यवसायिक दृष्टि से कतई लाभप्रद नहीं थे।

मुसीबत का साथी बीएसएनएल
चाहे सुनामी हो या उत्तराखंड त्रासदी। बीएसएनएल ने हमेशा ही एक भरोसेमंद साथी की भूमिका निभाई है। ग्रामीण, आदिवासी, पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में बीएसएनएल की सेवा ही काम करती है। उत्तराखंड त्रासदी और सुनामी के समय बीएसएनएल की ही सेवा ने काम किया था।

बन चुका है सफेद हाथी

देश भर में फैला नेटवर्क इस समय सफेद हाथी बनता जा रहा है। करोड़ों की मशीनें और आधुनिक यंत्र बेकार पड़े हैं। सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा देने के बावजूद सर्वर अक्सर डाउन रहने के कारण उसकी मांग घट गई है। शिकायतों की सुनवाई नहीं होती। अधिकतर कर्मचारी रिटायरमेंट के इंतजार में हैं।

38 हजार डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज
28 हजार एक्सचेंज इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में
12 हजार करोड़ दूरसंचार विभाग (डीओटी) पर बकाया
40 हजार करोड़ रुपये था 2005-06 में बीएसएनएल का राजस्व
08 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का घाटा है वर्तमान में

अध्यादेश वापस I, पवार-फारूक ने की निंदा

अध्यादेश वापस I, पवार-फारूक ने की निंदा

congress core group decided to take back ordinance

पहले से तय स्क्रिप्ट के मुताबिक दागी नेताओं को बचाने के विवादास्पद अध्यादेश को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने बुधवार को वापस ले लिया। यूपीए सरकार और कांग्रेस कोर ग्रुप ने पलटी मारते हुए राहुल गांधी के सामने समर्पण कर दिया।

विवादों के साए में हुई कैबिनेट की बैठक में न केवल राहुल की ओर से बकवास बताए गए इस अध्यादेश को वापस लेने का फैसला हुआ। बल्कि इस विवाद की जड़ संसद में पेश जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक को भी वापस लेने का सरकार ने निर्णय कर लिया।

इस फैसले के बाद संसद और विधानसभा में दागियों के बचने की राह अब पूरी तरह बंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अब लागू रहेगा और ऐसे में दो साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तो जाएगी ही।

उनके राजनीतिक कैरियर पर भी लगभग पूर्ण विराम लग जाएगा। अध्यादेश का बचाव कर रही यूपीए सरकार भी राहुल की खुलेआम झिड़की के बाद अब अध्यादेश को जनविरोधी कहने लगी है।

प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता को तहस नहस करने के बाद उनका सम्मान बरकरार रखने के मकसद से राहुल ने सुबह ही उनसे मुलाकात करना ठीक समझा। उन्हें अध्यादेश को लेकर जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना से वाकिफ करवाया।

प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने 15 मिनट में ही राहुल के आगे नतमस्तक होते हुए अध्यादेश और विधेयक को वापस ले लिया। बैठक से पहले कांग्रेस के खिलाफ चीख पुकार कर रहे एनसीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसे सहयोगी दल भी इस निर्णय का हिस्सा बन गए।

इससे पहले महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश का पूरा दिन ही मनमोहन सरकार ने राहुल के गुस्से को शांत करने में निपटा दिया। सुबह पौने दस बजे राहुल गांधी ने करीब 25 मिनट की मुलाकात में प्रधानमंत्री को अपनी मंशा जाहिर कर दी।

राहुल के जाने के कुछ मिनटों बाद कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। फिर प्रधानमंत्री बिल को लेकर खड़े संवैधानिक संकट के संबंध में दिशा निर्देश लेने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से दोपहर में हुई घंटे भर की चर्चा में संकेत दे दिया कि कैबिनेट राहुल की मर्जी पर मुहर लगा देगी।

शाम छह बजे कैबिनेट बैठक हुई और कुछ मिनटों के बाद सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी बाहर कहने आ गए कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से अध्यादेश को वापस लेने का फैसला ले लिया है।

दागी अध्यादेश पर सरकार की फजीहत को लेकर तिवारी ने तर्क दिया कि लोकतंत्र में कोई भी जनता की भावनाओं को उजागर करता है तो एक संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।

राहुल की ओर से प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को ही तहस नहस करने के सवाल पर सरकार का तर्क था कि यह तानाशाह सरकार नहीं है। बल्कि हर विचार को खुलकर सुनने और पारदर्शिता से फैसला लेने में विश्वास करती है। संसद के शीत सत्र में सरकार बिल को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी।

पवार, फारूक ने की निंदा

कुछ दिन पहले तक जो कांग्रेसी मंत्री इस अध्यादेश को कानूनी लिहाज से बेहद जरूरी और अहम बता रहे थे, कैबिनेट बैठक उनमें से कोई भी राहुल के गुस्से का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया।

हालांकि सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला ने अध्यादेश पर वापसी के तरीके की तीखी आलोचना की, उनका इशारा कैबिनेट के फैसले पर राहुल के बकवास बताने की ओर था।

पवार और फारूक ने कहा कि राहुल ने न सिर्फ प्रधानमंत्री, बल्कि पूरी कैबिनेट की सर्वोच्चता पर सवालिया निशान लगा दिया।

गांधी जयंती पर कांग्रेस ने बोला झूठ : भाजपा
अध्यादेश वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा ने कहा कि यह फैसला लेकर सरकार परिवारवाद के सामने झुक� गई। पार्टी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दो मंत्री इस अध्यादेश को लेकर भाजपा पर लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं। जबकि भाजपा तो शुरू से इसके खिलाफ रही है।

कैसे चला घटनाक्रम
9:50 बजे - राहुल गांधी सुबह प्रधानमंत्री से मिलने 7 रेसकोर्स रोड पहुंचे। राहुल ने कहा कि अध्यादेश जनभावना के विपरीत है। इसे वापस लिया जाना चाहिए।
11: 02 बजे - प्रधानमंत्री निवास पर कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक शुरू। सोनिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मनमोहन के अलावा, सुशील कुमार शिंदे और अहमद पटेल मौजूद थे।
1:00 बजे - प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की। समझा जाता है कि पीएम ने राष्ट्रपति को अध्यादेश वापस लेने के अपने मंतव्य से अवगत कराया।
6:00 बजे : कैबिनेट की बैठक शुरू। 20 मिनट में विवादास्पद अध्यादेश को वापस लेने का फैसला हुआ

अध्यादेश वापस लेना खतरनाकः सपा

samajwadi party against ordinance backtrack

अगर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के रुख के चलते अपने कदम पीछे खींचते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। यह अध्यादेश लागू होना चाहिए। निचली अदालत के फैसले के आधार पर किसी को अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है?

- नरेश अग्रवाल

दागी विधायकों और सांसदों से जुड़े अध्यादेश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरोध को नाटक करार देते हुए समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि इसे वापस लेना लोकतंत्र के लिए खतरा होगा।

पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने समाचार चैनल से बातचीत में अध्यादेश पर राहुल की टिप्पणी को 'ड्रामा' बताया।

उन्होंने कहा, "अगर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के रुख के चलते अपने कदम पीछे खींचते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। यह अध्यादेश लागू होना चाहिए। निचली अदालत के फैसले के आधार पर किसी को अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है?"

सपा नेता ने यह सवाल भी उठाया कि सरकार के सहयोगी दलों को इस फैसले के वक्‍त नरजअंदाज क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा, "क्योंकि राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है, सिर्फ इस वजह से रुख नहीं बदला जाना चाहिए।"

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने बुधवार सवेरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ जनभावना को सामने रख रहे हैं।

इससे पहले राहुल ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसे बकवास करार देते हुए फाड़कर फेंक देने की बात कही थी। इससे एक बड़ा सियासी भूचाल आया और मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

खतराः केदारनाथ में फिर जमने लगा पानी

खतराः केदारनाथ में फिर जमने लगा पानी

water is freezing again in Kedarnath

आपदा के असर से लोगों को उबारने के सरकार के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। जल प्रलय के साढ़े तीन माह बीतने के बाद भी सड़कें अवरुद्ध हैं।



तमाम झूला पुल टूटने से हजारों जिंदगियों की रफ्तार थम गई है, लेकिन अफसर सबको महज आश्वासन ही दे रहे हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू करने की इतनी जल्दी है कि फिर बदलते मौसम को नहीं देखा जा रहा है। कुल मिलाकर आपदा की आफत का अंतहीन सिलसिला अभी जारी है।

केदारनाथ यात्रा में मौसम की अनदेखी
केदारनाथ यात्रा हर हाल में नवरात्र से शुरू कराने को आतुर सरकार फिर बदल रहे मौसम की अनदेखी कर रहा है। जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश और केदारनाथ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है।

रात को तापमान गिरने की वजह से कुछ स्थानों पर पानी भी जमने लगा है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा फिर भगवान भरोसे रहेगी। बुधवार को भी केदारनाथ में दिन भर मौसम ने कई रंग बदले। सुबह बारिश होने के बाद लगभग 10 बजे से आधा घंटे तक मौसम साफ रहा। इसके बाद लगभग पांच घंटे लगातार बारिश रही।

सड़कें बंद होने से सब्जियां बरबाद
घाट ब्लॉक की अधिकांश सड़कें अब तक अवरुद्ध हैं। यहां के लोगों की आजीविका आलू, राजमा और चौलाई की फसल पर ही टिकी है। सड़कों के नहीं खुलने से ग्रामीण नकदी फसलों को बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और फसलें खेतों में ही बरबाद हो रही हैं।

उन्होंने जिला प्रशासन को खेतों में सड़ रही फसल की जानकारी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आजिज होकर अब ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम बूरा, सुतोल, कनोल, सिरकोट, मथकोट और मटई के ग्रामीणों ने सड़कों के न खुलने पर 10 अक्तूबर से ब्लॉक मुख्यालय पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है।

चालीस से अधिक गांव बेहाल
चमोली जिले के तल्ला दशोली पट्टी में चालीस से अधिक गांव अभी भी बेहाल हैं। हालत यह है कि मामूली बुखार की दवा के लिए भी 40 किमी दूर कर्णप्रयाग आना पड़ता है। हालांकि यहां से कई नामचीन लोग निकले हैं, जिनमें से डिप्टी स्पीकर डा. अनुसूया प्रसाद मैखुरी भी है, जिनका गांव मैखुरा भी यहीं हैं।

आपदा के बाद इन गांवों के संपर्क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कहीं टूट रही चट्टानों के बीच जान हथेली पर रखकर छोटे वाहन चल सकते हैं, तो कहीं पैदल चलना भी खतरे से भरा है। ऐसे में बीमार और गर्भवती महिलाओं के परिजन काफी परेशान हो रहे हैं।

पांच हजार जिंदगियां खतरे में
यह है थराली के आठ गांवों को जोड़ने वाला हरमनी झूला पुल। जून में आई आपदा में पुल का एक पुश्ता ढह गया था। तब से प्रशासन यहां कभी ट्राली तो कभी वॉयर क्रेट दीवार लगाने की हवा-हवाई बात कर रहा है, लेकिन अब भी न ट्राली लगी और न वायर क्रेट दीवार बनी। पांच हजार ग्रामीणों की जिंदगी से जुड़े इस झूला पुल से बच्चों की शिक्षा, बीमारों का इलाज और युवाओं का रोजगार जुड़ा है। कोई व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण 20 किमी पैदल चलकर आवश्यक सामग्री ला रहे हैं।

अमरीकी कामकाज ठप: गुप्तचर सेवा बंद ,कर्चारियों को छुट्टी,अमरीका को 'घातक नुकसान', 'शत्रुओं का सपना सच'

अमरीकी कामकाज ठप: गुप्तचर सेवा बंद ,कर्चारियों को छुट्टी,अमरीका को 'घातक नुकसान', 'शत्रुओं का सपना सच'

 गुरुवार, 3 अक्तूबर, 2013 को 06:44 IST तक के समाचार

अमरीका,  गुप्तचर, जासूस, शट डाउन, बजट, रिपब्लिकन पार्टी, बीबीसी, हिन्दी में समाचार, खबर, america, spy, spies, intelligence, shut down, news in hindi, hindinews,
अमरीकी गुप्तचर सेवाओं के अधिकारियों ने कहा है कि कामकाज बंद होने के कारण अमरीका की रक्षा करने की उनकी क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जेम्स क्लैपर ने एक संसदीय समिति को बताया कि 70 फ़ीसदी गुप्तचर सेवा कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है.
क्लैपर ने कहा कि उनके कर्मचारियों का मनोबल एकदम गिरा हुआ है.
अमरीकी सरकार ने मंगलवार को सभी "गैर ज़रूरी" कर्चारियों को छुट्टी पर भेज दिया. ऐसा अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार और विपक्ष में मौजूद रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के बजट पर विरोध के कारण हुआ है.
बुधवार को अमरीकी संसद के ऊपरी सदन एक संसदीय समिति के सामने उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज ठप होने की वजह से अमरीकी गुप्तचर क्षमताओं पर "घातक" प्रभाव पड़ेगा.

'शत्रुओं का सपना सच'

क्लैपर ने जोर दे कर कहा के यह केवल वॉशिंगटन का राजनीतिक मसला भर नहीं है बल्कि "इसकी वजह से हमारी अमरीकी सेनाओं, कूटनीतिज्ञों और नीति निर्माताओं की मदद करने की ताकत भी प्रभावित होती है. और इस तरह के हालात में हर बीतते दिन के साथ यह ख़तरा बढ़ रहा है."
क्लैपर ने सांसदों को आगाह करते हुए कहा कि कर्मचारियों को वेतन ना देना, जबरन छुट्टी पर भेजना उन्हें आर्थिक दिक्कतों में डालता है और यह विदेशी गुप्तचर संस्थाओं के लिए बेहद मुफ़ीद है.
जनरल कीथ एलेक्जैंडर ने कहा की उनकी संस्था ने हजारों गणितज्ञों और कंप्यूटर विशेषज्ञों को छुट्टी पर भेज दिया है
क्लैपर बोले "यह विदेशी गुप्तचर संस्थाओं के लिए सपने सच होने जैसा है."
अमरीका की तकनीकी गुप्तचर संस्था के निदेशक जनरल कीथ एलेक्जैंडर ने कहा की उनकी संस्था ने हजारों गणितज्ञों और कंप्यूटर विशेषज्ञों को छुट्टी पर भेज दिया है जिसका उन्हें वेतन नहीं मिलेगा.
जनरल कीथ एलेक्जैंडर ने कहा कि "हमरे देश को इस तरह के लोगों की ज़रूरत है और उन्हें यह कहना कि वो घर चलें जाएँ क्योंकि उन्हें वेतन नहीं दिया जा सकता ठीक नहीं है."
अमरीका में संघीय सरकार का कामकाज ठप पड़ने के वजह से सात लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को घर बैठा दिया गया है. कई सरकार दफ्तर, राष्ट्रीय स्मारक और सेवाएँ बंद हो गईं हैं.

ओबामा के तीखे तेवर

इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वर सरकार का कामकाज ठप हो जाने के बावजूद नरम नहीं हो रहा है. एक बार फिर उन्होंने नए स्वास्थ्य कानून का विरोध कर रहे रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों को आड़े हाथों लिया है .
ओबामा ने एक बयान में कहा "ये लोग 40 बार मतदान कर चुके हैं ... 40 बार. एक ऐसा कानून, जिसे संसद ने पास किया मैंने उस पर हस्ताक्षर किए सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही करार दिया. मैं एक दम तंग आ चुका हूँ. मैं दो करोड़ लोगों से क्या कहूं कि आप स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ लोग सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं .
इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी देश के मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए अगले सप्ताह अपना क्लिक करें चार एशियाई मुल्कों का दौरा छोटा करने की घोषणा की है.
ओबामा इंडोनेशिया और ब्रुनई में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे लेकिन मलेशिया और फ़िलिपीन्स नहीं जाएंगे.

चीनी विद्रोही नेता चेन अमेरीकी-विदरस्पून में जाएंगे,नजरबंदी से फ़रार हो कर बीजिंग में अमेरीकी दूतावास में शरण

चीनी विद्रोही नेता चेन अमेरीकी-विदरस्पून में जाएंगे,नजरबंदी से फ़रार हो कर बीजिंग में अमेरीकी दूतावास में शरण

 गुरुवार, 3 अक्तूबर, 2013 को 02:32 IST तक के समाचार

चीन के नेत्रहीन विद्रोही नेता चेन गुआंगचेंग
चीन के नेत्रहीन विद्रोही नेता चेन ग्वांगचेंग अमेरीकी विचारक संस्था विदरस्पून इंस्टीट्यूट में प्रमुख फैलो के तौर पर शामिल में होंगे.
रिपोर्ट के अनुसार संस्था उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. जाने माने कार्यकर्ता चेन वर्ष 2012 के मध्य से इस वर्ष के शुरू तक न्यूयॉर्क यूनीवर्सिटी के फ़ैलो रह चुके है.
इससे पहले चेन ने पिछले वर्ष नजरबंदी से फ़रार हो कर बीजिंग में अमेरीकी दूतावास में शरण लेकर राजनयिक हलचल मचा दी थी.
बाद में उन्हें अमेरीका जाने की अनुमति दे दी गई थी.

वित्तीय मदद

"हम उन्हें वित्तीय मदद और एक घर देने की जिम्मेदारी लेते हैं, जहां से वह अपना काम कर सकें."
लुइस टेलेज, विदरस्पून इंस्टीट्यूट
जबकि विदरस्पून इंस्टीट्यूट अपने आपको एक स्वतंत्र शोध संस्था कहलाता रहा है, जो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की नैतिक संस्थाओं के बीच सार्वजनिक मेलजोल बढ़ाने के लिए काम करता है.
इंस्टीट्यूट का यह भी कहना है कि वह उदारवादी शिक्षा और रिपब्लिकन सरकार के प्रति समर्पित है. जबकि यह गर्भपात और समलैंगिक विवाह के खिलाफ है.
इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष लुइस टेलेज ने कहा कि हम उन्हें वित्तीय मदद और एक घर देने की जिम्मेदारी लेते हैं, जहां से वह अपना काम कर सकें.
उन्होंने कहा कि चेन इंस्टीट्यूट के मानवाधिकार विभाग में प्रमुख फैलो के तौर पर काम करेंगे. इसके साथ ही वह कैथोलिक यूनीवर्सिटी ऑफ अमेरीका और लेनटोस फाइंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस से सम्बद्ध भी होंगे.

चेन का आरोप

जबकि इससे पहले चेन ने पिछले जून महीने में कहा था कि बीजिंग के लगातार दबाव की वजह से उन्हें न्यूयॉर्क यूनीवर्सिटी छोड़नी पड़ रही है.
"बीजिंग के लगातार दबाव की वजह से उन्हें न्यूयॉर्क यूनीवर्सिटी छोड़नी पड़ रही है"
चेन गुआंगचेंग
दूसरी ओर, यूनीवर्सिटी ने ऐसी किसी संभावना से साफ़ इनकार किया. यूनीवर्सिटी का कहना है कि चूंकि चेन की फ़ैलोशिप खत्म होने जा रही है.
चेन और उनके परिवार की अमेरीका में स्थाई रूप से व्यवस्था करने के लिए यह मदद की जा रही है.
चेन 2012 के मध्य में अमेरीका आए थे. चेन ने अपने देश चीन की एकमात्र बच्चे की नीति के तहत जबरन गर्भपात कराने के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था.
जिसके चलते यातायात बाधित करने और संपित्त को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें 2006 में चार साल के लिए जेल भेज दिया गया.
जबकि वर्ष 2010 में उन्हें जेल से रिहा करने के बाद उनके अप्रैल 2012 में फ़रार होने से पहले तक नजरबंद कर दिया गया.

भारतीय गांव पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा, फायरिंग जारी, 5 जवान घायल

भारतीय गांव पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा, फायरिंग जारी, 5 जवान घायल

  कुपवाड़ा, 2 अक्टूबर 2013 | अपडेटेड: 15:42 IST

 
भारतीय गांव पर पाक का कब्जा!
पाकिस्तानी सेना ने भारत के एक गांव पर कब्जा कर लिया है. सूत्रों की मानें तो एलओसी के पास कुपवाड़ा जिले का गांव 'सालन बाटा' पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे में हैं. मुठभेड़ जारी है, खबर मिली है कि इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल हो गए हैं.
चौंकाने वाली बात यह है कि पाक सैनिक यहां 23 सितंबर से डेरा जमाए हुए हैं. अब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है. फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है.
यह घटना तब सामने आई है, जब दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री अमेरिका में अपने पाक समकक्ष नवाज शरीफ से मिले हैं और शांति-स्थापना का भरोसा लेकर लौटे हैं.
दरअसल, 23 सितंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने केरन सेक्टर की कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था. लेकिन सेना ने इसे घुसपैठ की घटना बताकर पेश किया था. सेना ने दावा किया था कि घुसपैठ करने वाले 10 से 15 आतंकियों को मार दिया गया.
अब जब यह सामने आया है कि 23 सितंबर की नापाक हरकत में आतंकवादी नहीं, पाक सैनिक शामिल थे, तो भारतीय सेना के उस कथित ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
खुफिया सूत्रों की मानें तो 23 सितंबर को पाक सैनिकों ने एलओसी के पास लासदत्त के जंगलों में भारत की तीन चौकियों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उनका भारतीय सैनिकों के साथ 'छोटे स्तर का युद्ध' भी हुआ. सवाल यह है कि भारतीय सेना ने इसे घुसपैठ की घटना बताकर क्यों पेश किया? साथ ही यह भी कि सेना ने आतंकियों को मार गिराने का दावा क्यों किया, जबकि घटनास्थल से एक भी शव बरामद नहीं किया गया?
फिलहाल भारतीय सेना ने इस खबर की पुष्टि करने से मना कर दिया है.

Putin nominated for 2014 Nobel Peace Prize

Putin nominated for 2014 Nobel Peace Prize


Russian President Putin. File photo
AP Russian President Putin. File photo

For his key role in preventing a US missile strike on Syria

President Vladimir Putin has been nominated for the 2014 Nobel Peace Prize by a Russian advocacy group for his key role in preventing a US missile strike on Syria and initiatives to dismantle Damascus’ chemical weapons.
The International Academy of Spiritual Unity and Cooperation Among the Nations of the World has nominated President Putin as a candidate for the 2014 Nobel Peace Prize.
Underling Putin’s active participation in the search for a political and diplomatic solution to the Syrian crisis, group’s vice president Beslan Kobajia said those efforts made him deserving of the Nobel Prize, media reports said.
An official letter containing the request was sent to the Nobel Prize Committee on September 16 and was received on September 20, reports said.

PROOF-->AMERICA RECESSION:NSA IS Shutdown NOW NEXT IS...?...FOR MORE

PROOF-->AMERICA RECESSION:NSA IS Shutdown...NOW NEXT IS?...FOR MORE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSA websites, "Due to the Government Shutdown, this site is not being updated." http://www.nsa.gov/ |
 
 

US begins government shutdown as budget deadline passes

What does shutdown mean for two million federal employees, agencies and tourist destinations?
The US government has begun a partial shutdown after the two houses of Congress failed to agree a new budget.
The Republican-led House of Representatives insisted on delaying President Barack Obama's healthcare reform - dubbed Obamacare - as a condition for passing a bill.
More than 700,000 federal employees face unpaid leave with no guarantee of back pay once the deadlock is over.
It is the first shutdown in 17 years and the dollar fell early on Tuesday.

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The Republican leadership looks and feels trapped - they made demands that they knew wouldn't be met rather than be accused of weakness and betrayal by their own hardliners”
Goldman Sachs estimates a three-week shutdown could shave as much as 0.9% from US GDP this quarter.
On Tuesday, Mr Obama blamed the House of Representatives for the stalemate and said he would "keep working to get Congress to reopen the government [and] restart vital services".
"This shutdown was completely preventable. It should not have happened," he wrote in a letter to federal government employees.
"And the House of Representatives can end it as soon as it follows the Senate's lead, and funds your work in the United States Government without trying to attach highly controversial and partisan measures in the process."
On Monday, House Speaker John Boehner told reporters he hoped the Senate would agree to a committee between the two chambers known as a conference "so we can resolve this for the American people".
"The House has voted to keep the government open but we also want basic fairness for all Americans under Obamacare," he said.
But on Tuesday morning, the Senate voted 54-46 to reject the request for formal negotiations to end the impasse.
Who is affected?
Figures

  • State department will be able to operate for limited time
  • Department of defence will continue military operations
  • Department of education will still distribute $22bn (£13.6bn) to public schools, but staffing is expected to be severely hit
  • Department of energy - 12,700 staff expected to be sent home, with 1,113 remaining to oversee nuclear arsenal
  • Department of health and human services expected to send home more than half of staff
  • The Federal Reserve, dept of homeland security, and justice dept will see little or no disruption
  • US Postal Services continue as normal
  • Smithsonian institutions, museums, zoos and many national parks will close

Timeline: US budget crisis

  • 20 September: House votes to scrap funding for Affordable Care Act ("Obamacare")
  • 30 September: Congress passes two budget bills coupled to Obamacare, both rejected by Senate
  • 1 October: Key provisions of Obamacare come into force despite shutdown
  • 17 October: Deadline for extending government borrowing limit, or debt ceiling
The BBC's Mark Mardell in Washington says the divide in US politics has grown so bitter that government itself cannot function.
Democrats were never likely to make concessions on healthcare reform - Mr Obama's signature achievement and a central issue in last year's presidential election, our correspondent says.
But Republicans have made demands that they knew would not be met rather than be accused of weakness and betrayal by their own hardliners, he adds.
Engineers with the US Navy talk to the BBC about what they will do during a shutdown: Make skis
On Monday, the Democratic-led Senate twice rejected bills from House Republicans that would have funded the government only if funding for President Obama's healthcare law was delayed for a year.
Major portions of the healthcare law, which passed in 2010 and has been validated by the US Supreme Court, took effect on Tuesday regardless of whether there is a shutdown.
President Obama went on national television to criticise Republicans for trying to refight the last election.
Obama accused Republicans of demanding ransom over Obamacare
A shutdown would have "a very real economic impact on real people, right away," he said, adding it would "throw a wrench" into the US recovery.
"The idea of putting the American people's hard-earned progress at risk is the height of irresponsibility, and it doesn't have to happen."
As the shutdown neared, the Senate's Democratic majority leader blamed Republicans for the imminent halt to all non-essential government operations.
"It will be a Republican government shutdown, pure and simple," said Harry Reid, referring to the Republicans as "bullies".
A US Park Police officer watches at left as a National Park Service employee posts a sign on a barricade closing access to the Lincoln Memorial in Washington on 1 October 2013.  
 
The White House issued orders for government offices to start shutting down as the midnight deadline approached
Tourists look at a sign announcing that the Statue of Liberty is closed due to a US government shutdown in New York, on 1 October 2013. 
 
 Tourism revenues are expected to take a hit as attractions such as the Statue of Liberty close down
Signpost announcing closure of Library of Congress in Washington DC on 1 October  
 
National parks, museums, federal buildings and government services have been shut down indefinitely
A furloughed federal employee holds a sign on the steps to the US Capitol after the US government shut down last night, on Capitol Hill in Washington on 1 October 2013.  
 
 Some 700,000 federal workers have been sent home on unpaid leave
A barricade leading to the Lincoln Memorial prevents access to tourist buses in Washington on 1 October 2013.  
 
Some White House staff have been sent home, with all Smithsonian institutions in Washington closed
Mr Obama has signed legislation ensuring that military personnel would be paid. The defence department had advised employees that uniformed members of the military would continue on normal duty, but that large numbers of civilian workers would be told to stay home.

US media

Michael Gerson, Washington Post: We are no longer seeing a revolt against the Republican leadership, or even against the Republican "establishment"; this revolt is against anyone who accepts the constraints of political reality.
Editorial, Chicago Tribune: Once Republicans and Democrats stop grandstanding... we think there's an easy solution to this impasse.

International media

Pierre-Yves Dugua, Le Figaro, France: The [US] is being humiliated by the inability of its political system to carry out its primary mission: to pass a budget.
Patrick Welter, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Germany: The failure to reach agreement casts a dark shadow on the next and more important forthcoming round in the fiscal row.
Andrew Coyne, National Post, Canada: The result of all this haggling, taken together, has been just the sort of balanced approach, mixing spending cuts and tax increases, that experts advise.
Under the shutdown, national parks and Washington's Smithsonian museums will close, pension and veterans' benefit cheques will be delayed, and visa and passport applications will go unprocessed.
Programmes deemed essential, such as air traffic control and food inspections, will continue.
The US government has not undergone a shutdown since 1995-96, when services were suspended for a record 21 days.
Republicans demanded then-President Bill Clinton agree to their version of a balanced budget.
As lawmakers grappled with the latest shutdown, the 17 October deadline for extending the government's borrowing limit looms even larger.
On that date, the US government will reach the limit at which it can borrow money to pay its bills, the so-called debt ceiling.
House Republicans have also demanded a series of policy concessions - including on the president's health law and on financial and environmental regulations - in exchange for raising the debt ceiling.
Guy Crundwell from Connecticut told the BBC that politicians should be solving the country's problems rather than engaging in a "charade".
"I am very fiscally conservative but for moral issues I lean towards the Democrats, but I'll be damned if I want to see either of them wasting my money on this sort of posturing."


US shutdown halts Barack Obama's Malaysia trip


Obama accused Republicans of demanding ransom over Obamacare
President Barack Obama has called off his trip to Malaysia to tackle the US government shutdown, the office of Malaysia's PM Najib Razak has said.
Secretary of State John Kerry will represent him next week instead, the office said.
The US government has partially shut down after the two houses of Congress failed to agree a new budget.
More than 700,000 federal employees face unpaid leave, and national parks, museums and many buildings are closed.
Mr Obama earlier vowed not to allow Republicans to undermine his signature healthcare legislation as a condition to restart the US government.
"They demanded ransom," Mr Obama said.
Four-nation trip Mr Najib's office said Mr Obama had called the prime minister on Wednesday to inform him that Mr Kerry would address an entrepreneurship conference in Kuala Lumpur on 11 October in his place.
A group of military veterans who flew in from Mississippi as part of an arranged tour bypassed the gates at the World War II memorial.
Mr Obama's visit would have been the first by a US president to Malaysia since Lyndon B Johnson in 1966.
Mr Obama had been scheduled to begin a four-nation Asian trip on Saturday to boost economic ties.
It would also have taken in Indonesia, Brunei and the Philippines.
There has been no confirmation yet of what Mr Obama intends to do with the rest of the itinerary.
Mr Obama has been forced to call off trips to Asia before.
In 2010, a vote on health care and the Gulf of Mexico oil spill forced separate cancellations in March and June, though he did make it to India, South Korea, Japan and Indonesia in November of that year.
'A lot of anxiety' The US government ceased operations deemed non-essential at midnight on Tuesday, when the previous budget expired.
National parks and Washington's Smithsonian museums are closed, pension and veterans' benefit cheques will be delayed, and visa and passport applications will go unprocessed.
However, members of the military will be paid.
One group of elderly military veterans managed to bypass the shutdown when the WWII Memorial in Washington DC - that they had travelled from Mississippi to see - was opened for them.
Treasury department employee Peter Gamba told the BBC he was worried by the turn of events.
"For whatever reason I cannot fathom, you're asking me to again give up my pay and give up service to the American public," he said.
"It's a nightmare for me financially, it causes me a lot of anxiety and stress and I don't sleep well at night."
Figures

  • State department will be able to operate for limited time
  • Department of defence will continue military operations
  • Department of education will still distribute $22bn (£13.6bn) to public schools, but staffing is expected to be severely hit
  • Department of energy - 12,700 staff expected to be sent home, with 1,113 remaining to oversee nuclear arsenal
  • Department of health and human services expected to send home more than half of staff
  • The Federal Reserve, dept of homeland security, and justice dept will see little or no disruption
  • US Postal Services continue as normal
  • Smithsonian institutions, museums, zoos and many national parks will close
President Obama has blamed conservative Republicans in the House of Representatives for the government shutdown, saying "one faction of one party" was responsible because "they didn't like one law".
"They've shut down the government over an ideological crusade to deny affordable health insurance to millions of Americans," Mr Obama said.
The White House rejected a Republican plan to fund only a few portions of the government - national parks, veterans' programmes and the budget of the District of Columbia.
The Republicans have called for more negotiations.
A spokesman for House Speaker John Boehner called the White House's position "unsustainably hypocritical".
What does shutdown mean for two million federal employees, agencies and tourist destinations?
Rory Cooper, a spokesman for Republican House Majority Leader Eric Cantor, accused Mr Obama of "hyper-partisan speeches".
An opinion poll released on Tuesday suggested the American public was inclined to fault the Republican strategy.
An estimated 72% of voters oppose Congress shutting down the federal government in order to block the health law, according a poll by Quinnipiac University.
The healthcare law passed in 2010, was subsequently validated by the US Supreme Court, and was a major issue in the 2012 presidential election.
The next key deadline in the US is 17 October, when the government reaches the limit at which it can borrow money to pay its bills, the so-called debt ceiling.
House Republicans have demanded a series of policy concessions - including on the health law and on financial and environmental regulations - in exchange for raising the debt ceiling.
President Obama is due to meet the heads of some of Wall Street's biggest banks - including JPMorgan Chase, Goldman Sachs and Bank of America - to discuss the debt ceiling and other economic issues.
The bankers are members of the Financial Services Forum, a lobbying group which has, along with 250 other businesses, sent a letter to Congress urging it to raise the debt ceiling.
Are you in the US? Are you visiting as a tourist? Are you affected by the government shutdown? Please send us your comments and experiences using the form below.
 

US government shutdown in 60 seconds

28 September 2013 Last updated at 00:22 BST
The US Congress has failed to agree a budget and a federal government shut down has begun.
But what does that mean for two million federal employees, federal agencies and tourist destinations?
The BBC has a one-minute explanation.
 
 

Republican senators vow to block Obamacare

27 September 2013 Last updated at 20:00 BST
The US government is bracing for a possible shutdown, as Republicans in Congress demand that President Barack Obama's healthcare law be stripped of funding in exchange for their passing a bill to keep the government running past 1 October.
The Democratic-controlled Senate has passed a bill to avoid a shutdown - without defunding the health law. But the bill's path in the House is unclear and the chamber is not expected to take a vote until the weekend.
After the Senate vote, three Republican senators told reporters they would not give up in their attempt to block the health law, sometimes known as "Obamacare".

US shutdown: Who will be affected


The US Congress has failed to agree a budget by 1 October and a federal government shutdown has begun, sending more than 700,000 federal workers home and closing down national parks, museums, federal buildings and services.
Which key departments and agencies are affected?
Graphic showing the impact of the shutdown
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Department of Defense
US military  
 
Military personnel on duty will not be affected
The nation's 1.4 million active-duty uniformed military personnel will stay on duty.
About half of the defence department's 800,000 civilian employees will have to stop work, but there is a blanket exception for activities that "provide for the national security".
But where employees are needed to work, they may have to do so without pay:
"Military and other civilians directed to work would be paid retroactively once the lapse of appropriation ends," according to Defence Department Comptroller Robert Hale.
President Barack Obama later told civilian employees that they deserved "better than the dysfunction we're seeing in Congress".
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Department of Energy
  • Employees: 13,814 Due to work: 1,113 Staying at home: 12,701
Hydroelectric dam  
 
Hydroelectric dams will be maintained
Most Department of Energy facilities will close, with only 1,113 out of 13,814 staff required to work.
Exemptions include staff overseeing the safety of the nation's nuclear arsenal and operating dams and power lines across the country.
The National Nuclear Security Administration, which oversees the nation's nuclear weapons and naval reactor programmes, will have 343 employees on duty to "perform functions related to the safety of human life and the protection of property".
More than 400 employees will stay on to work at the Southwestern Power Administration and the Western Area Power Administration, which are in charge of overseeing hydroelectric power and power lines in the south and western US.
Some staff in other areas will remain at work to oversee "the protection of human life and property."
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Department of Commerce
  • Employees: 46,420 Due to work: 6,186 Staying at home: 40,234
Ocean and the San Diego skyline  
 
Weather and shipping reports will still be provided
Most of the department's staff will remain at home. However, staff at the National Oceanic and Atmospheric Administration will continue to report for duty to ensure weather, shipping and other reports are still provided for public safety.
Some of the workers at the Bureau of Industry and Security, which reviews exports, will also remain on duty.
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Department of Transportation
  • Employees: 55,468 Due to work: 36,987 Staying at home: 18,481
Airport  
 
Most air traffic control roles will not shut down
Transport roles run by the department, ranging from air traffic control to airport and hazardous materials inspections, will continue and 36,987 out of 55,468 personnel will remain at work.
Staff involved in overseeing commercial space launches will also continue operations - as at least one of a succession of launches will occur between the end of September and the first week in October in support of the International Space Station, according to the department.
Suspended activities will include facility security inspections, routine personnel security background investigations and the employee drug testing program.
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Smithsonian Institution
  • Employees: 4,202 Due to work: 688 Staying at home: 3,514
Tian Tian  
 
Animals at the National Zoo will still be fed
The National Zoo and 19 museums and galleries, including the Natural History Museum, the Portrait Gallery and the Air and Space Museum, would close.
Of the 4,202 employees, 688 will be retained to "protect life and property" - security guards, maintenance staff and people to care for and feed the animals at the National Zoo.
The Smithsonian Institution says: "During a shutdown, the Institution cannot legally accept voluntary services from federal employees to continue their regular duties."
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National Parks
  • Employees: 24,645 Due to work: 3,266 Staying at home: 21,379
National Park National Parks will be closed
National parks - from Yosemite to Alcatraz and the Statue of Liberty - will be shut down with 3,266 essential staff out of 24,645 remaining on duty. These will include some fire management, law enforcement and emergency responders.
Day-use visitors will be instructed to leave the park immediately and visitors using overnight facilities will be asked to make alternative arrangements and leave.
Where possible, park roads will be closed and access denied.
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Department of Homeland Security
  • Employees: 231,117 Due to work: 199,822 Staying at home: 31,295
Coast Guard  
 
Coast Guard operations will continue
About 86% of the Department of Homeland Security's 240,000 employees are expected to be exempt from the shutdown, including uniformed agents and officers at the country's borders and ports of entry.
Most members of the Coast Guard, Transportation Security Administration, Secret Service and other law enforcement agencies are exempt.
US Citizenship and Immigration Services employees will continue to process green card applications.
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Department of Justice
  • Employees: 114,486 Due to work: 96,744 Staying at home: 17,742
DEA badge  
 
DEA agents will be exempt
Of 114,486 Department of Justice employees, an estimated 96,744 will be exempt from the shutdown.
All Federal Bureau of Investigation (FBI) agents and support personnel in the field will be exempt as their operations are focused on national security and investigations involving protection of life and property.
Drug Enforcement Administration agents working on active counternarcotics investigations, agents in the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, and US attorneys will be exempt.
Staff at federal prisons will also be expected to work.
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Department of Health and Human Services
  • Employees: 78,198 Due to work: 37,686 Staying at home: 40,512
Flu jab being administered  
 
 
The annual flu programme will not be supported
The department will be sending home more than half its workers.
The Centers for Disease Control and Prevention will continue "minimal support to protect the health and well-being of US citizens". However, fewer staff will mean reduced capacity to respond to outbreaks and the agency will be unable to support its annual flu program.
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Department of Education
  • Employees: 4,225 Due to work: 212 Staying at home: 4,013
Students eating breakfast  
 
 
Funding for schools, due this month, will be paid
About 212 of the department's 4,225 employees - both full and part-time - will be expected to work for the first week. An additional 30 staff may be called in if the shutdown lasts more than seven days.
Some $22bn of funding to schools, due on the 1 October, will still be distributed. Among other things, this pays to help educate poor and disabled children.
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Environmental Protection Agency
  • Employees: 16,205 Due to work: 1,069 Staying at home: 15,136
Administrator Gina McCarthy said her department would effectively shut down with only a core group of individuals available in case of a "significant emergency".
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US Postal Service The self-funded US Postal Service will remain open and deliver as usual. The agency receives no tax dollars for day-to-day operations and relies on income from stamps and other postal fees to keep running.

Q&A: 2013 US budget brawl


The sun rises over the Capitol in Washington 24 September 2013  
 
 
Budget resolutions at dawn: Congress flirts with more high-stakes deadlines
The US government has begun a partial shutdown after Republicans refused to approve a budget, saying they would only do so if funding for President Barack Obama's healthcare reforms was delayed.
The stand-off follows what has become close to an annual budget fight in Washington.
President Obama warned a shutdown would have "a very real economic impact on real people, right away", putting the fragile US economic recovery at risk.
Why was this allowed to happen?
It is a matter of political wrangling between the Republicans, who control the lower house - the House of Representatives - and the Democrats, who have a majority in the upper house, the Senate.
Due to disagreements between the two houses over federal government spending, the US Congress failed to pass a budget before the fiscal year ended on 30 September.
Since President Barack Obama's election, the parties have never come to a resolution on a US budget that extends further than a few months. They've just negotiated around the margins and come up with short-term fixes.
In recent times, the Republicans have started to use these budget deadlines to gain political leverage over contentious policies.
The central issue this time round was Mr Obama's healthcare reform programme, with the Republican-controlled House of Representatives approving budgets eliminating its funding or delaying its central provisions. These were later rejected by the Senate.
As a midnight deadline passed, no budget bill had been agreed by both houses, meaning the US faces its first partial shutdown in 17 years.
A trader watches US Federal Reserve Board Chairman Ben Bernanke's news conference on the floor of the New York Stock Exchange 18 September 2013  
 
 
Global markets are worried about the prospect of a US default
How did it get so bad?
Since the Democrats ceded control of the House of Representatives to the Republicans in 2010, budget fighting between the two parties has become commonplace.
Republicans took their victory in the mid-term elections as a sign that Americans were revolting against Mr Obama's Democratic agenda, and specifically, that Americans were unhappy with the Patient Protection and Affordable Care Act, or "Obamacare" as Republicans label it.
Republicans vehemently rejected Mr Obama's efforts to overhaul completely the way healthcare is provided in the United States.
Although past budget fights have included larger questions about the size and scope of the US government, this one is very specifically about Mr Obama's healthcare law, substantial parts of which took effect on 1 October.
Republicans have been doing everything in their power to force Mr Obama to delay implementation of a bill they strongly believe was rejected by the American public.
Mr Obama and the Democrats, for their part, are keen to remind voters that the law was validated by the Supreme Court in June 2012 and was a central issue in the 2012 presidential election, which Mr Obama won decisively.
House Republicans have already voted 42 times since the legislation was passed either to repeal it or to strip its funding.
Who is affected?
Ten minutes before midnight on 30 September, the White House budget office issued orders for government offices to start shutting down, with workers told to stay at home without pay.
This affects all "non-essential staff", which by some estimates is more than 700,000 of the total 2.1 million-strong federal workforce.
National parks, museums, federal buildings and services will all be closed.
Pension and veterans' benefit cheques could be delayed.
Air-traffic controllers, active military personnel, and border security guards are to be told to report for work, but new passports will not be issued and tax offices will also close.
Even some of the White House staff might have to stay at home and all Smithsonian institutions in Washington are to close.
However, workers like teachers, firefighters and doctors will continue to be paid, as they are paid for by the state, not the federal government.
What is the likely economic impact?
It depends on how long it takes for Congress to thrash out an agreement on the budget, which could take days or weeks to play out.
The US government has experienced 18 shutdowns in the past 30 years, with the latest one lasting 21 days under US President Bill Clinton in 1995, costing the economy over $1bn.
If the Democrats and Republicans reach a deal on the budget within a day or two, the negative effect on the recovery of the US economy will be fairly limited. According to IHS estimates, the daily cost in lost output will be just $300m, which is trivial for an economy whose annual output is 52,000 times greater.
However, the daily impact of the economic shutdown may accelerate if it affects confidence and consumer spending, especially with hundreds of thousands of workers left unpaid.
If the shutdown were to last about three weeks or so, Goldman Sachs estimates it could shave as much as 0.9% from US GDP this quarter.
There would also be an impact on tourism with difficulties renewing passports and driving licences, meaning the transport and travel industries would also take a hit.
It will also impact on government workers, who may have to dip into their savings or delay mortgage payments and any other spending until unpaid leave ends.
The real concern is if the shutdown spills over into mid-October, when the legislative branch has to agree on raising the federal government's borrowing authority.
US debt chart
What's next? How will it be resolved?
There are a few ways out of the shutdown: Congress could pass a clean bill on the budget that does not tamper with the Affordable Healthcare Act, the Senate and Democrats could accept changes in the health law, or a compromise could be reached.
The Republican-led House has called for a conference - a bipartisan committee with the Senate - to try to thrash out a deal.
But for many, the 1 October deadline was less worrisome than what could happen come mid-October, which is when, once again, the US government could default on its debts.
Congress will need to meet a crucial deadline on 17 October to raise the government's $16.7 trillion debt ceiling - the limit at which it can borrow money to pay its bills.
Already, US Treasury Secretary Jack Lew has had to engage in what's known as "creative accounting" to keep paying the nation's bills after federal borrowing surpassed the $16.7 trillion limit in May.
Unfortunately the US government and Republicans are in stalemate over extending the credit limit needed to avoid default.
Over the past three years, the debt ceiling has been used as a negotiation point for House Republicans who have sought to extract budget concessions from Mr Obama.
The biggest drama came in August 2011, when last-minute posturing by both sides led ratings agency Standard & Poor's to downgrade the credit worthiness of US debt, a historic first.
Should the world care?
Global stock markets fell and the dollar dropped against major currencies with the prospect of a shutdown on 30 September.
However, so far the markets have responded relatively mildly since the shutdown went into force. In any case, the impact of the shutdown will most likely be gradual and incremental.
In the event that it continues for several weeks, UK economic recovery may be impacted most as America is its single biggest export market.
But even if the House and Senate manage to pass a three-month federal funding bill, what happens when the nation hits its debt limit is anyone's guess.
The US has never defaulted on its debt before, and to do so would almost surely result in extreme global market volatility.
BBC Business editor Robert Peston says if the world's richest economy fails to pay its bills and US official and quasi-official debts are consequentially downgraded, it "would precipitate unthinkable turmoil in markets".