Tuesday, 24 March 2015

Europe:Alps plane crash - What we know? :::: Germanwings plane 4U 9525 crashes in French Alps - no survivors

Europe:Alps plane crash - What we know?

Germanwings plane 4U 9525 crashes in French Alps - no survivors

25 March 2015

A German A320 Airbus carrying 150 people has crashed in the Alps in southern France, killing everyone on board.
The Germanwings flight was travelling non-stop from Barcelona in Spain to Duesseldorf in Germany.
The cause of the crash is not yet known, however, the first "black box" flight recorder has been found at the crash site.

What happened?

Map showing location of plane crash
The Airbus came down in a remote, snow-covered mountainous region - reaching about 2,000m high - near the popular ski resort of Pra Loup in the Alps.
Weather at the time of the crash was described as calm, but it deteriorated in the hours after the crash and there are forecasts of snow on Wednesday (25 March).

Transport Correspondent Richard Westcott says it seems most likely mechanical failure was behind the crash.
The "black box" flight recorder, which was discovered at the crash site and contains details of the flight, will be passed to investigators in the hope that it will provide answers about the cause.
Every plane carries two flight recorders, one which records voices in the cockpit and the other records flight data. It is not yet clear which recorder has been found.
Infographic of flight data recorder
Rescuers have reached the area and debris has been located by helicopter. However, there is no access to the site by road.
A local council official, Gilbert Sauvan, said the debris was spread over an area about 100-200m (110-220 yards) across and that everything was "pulverized". The largest pieces of debris are said to be the size of a small car.
A number of police and civil security helicopters have been deployed to the area and about 300 police, and a similar number of firefighters from surrounding regions, have been sent to assist local crews.
Lighting and other specialist salvage equipment is being flown to the site to allow operations to continue through the night.
A temporary mortuary has been set up in the sports hall of the nearby town of Seyne-les-Alpes, from where many of the rescue teams have also been despatched.

The aircraft

Germanwings A320
The plane is one of the oldest A320s in operation. It entered service for the German airline in 1991.
The captain is said to have been very experienced and had worked for Germanwings for 10 years.
Reports from Flightradar24, which tracks air traffic around the world, said the Airbus initially climbed to 38,000ft, its cruising height, before starting to descend rapidly.
Contact was lost when the plane reached about 6,800ft.
Chart showing plane altitude and speed
Earlier, reports suggested the plane had issued a distress signal at 10:47 local time (09:47 GMT) - but the German authorities later confirmed the mayday had been sounded by air traffic control when they lost contact with the plane.
Flightradar24 said the airbus was descending at a rate of about 3-4,000ft per minute, which, it said, was standard for an airport approach.
The plane's descent lasted about eight minutes before contact was lost.
The German authorities say they have no clear indication yet why the plane began to descend.
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Who was on on board?

Flight board showing 4U 9525 has not landed
There were 144 passengers on board the plane, four cabin crew and two more crew in the cockpit.
Spain is a popular holiday destination for German holidaymakers and initial reports suggest there were 67 German nationals on board.
The German Bild newspaper said they included a school foreign exchange party, including 16 students and two teachers.
Spain's deputy prime minister said 45 of the passengers were thought to be Spanish.
There were also reported to be some passengers from Turkey.
The French transport minister, Alain Vidalies, said there were no survivors. It does not appear that anyone was hurt on the ground.
French President Francois Hollande has described the loss of life as a tragedy.
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Aviation safety

Last year was the safest aviation year on record.
According to safety analysts Ascend, there was one fatal accident per 2.38 million flights in 2014, compared with every 1.91 million flights the year before.
Although these figures did not include the loss of the Malaysian airliner over Ukraine, where 298 people died, which was counted as a war loss, rather than an accident.

Germanwings plane 4U 9525 crashes in French Alps - no survivors

A Germanwings plane carrying 150 people has crashed in the French Alps on its way from Barcelona to Duesseldorf.The Airbus A320 - flight 4U 9525 - went down between Digne and Barcelonnette. There are no survivors, officials say.
The "black box" flight recorder has been found, France's interior minister says. The cause of the crash is not known and the plane sent no distress signal during an eight-minute descent.
Among the passengers were 16 German pupils returning from an exchange trip.
Germanwings, a low-cost airline owned by Germany's main carrier Lufthansa, has an excellent safety record. French, Spanish and German leaders have expressed shock.
A recovery team reached the site, in a remote mountain ravine, earlier on Tuesday. Their work was called off in the evening and will resume at first light on Wednesday, the French interior ministry said.
Bruce Robin, a prosecutor from Marseille, told the Reuters news agency that he had seen the wreckage of the aircraft from a helicopter.
"The body of the plane is in a state of destruction, there is not one intact piece of wing or fuselage," he said.
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Key points

  • Weather reportedly good when A320 Airbus came down
  • Plane descended rapidly but sent out no distress signal
  • White House says no suspicion of terrorism
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Map of crash site
Rescue helicopter at crash site
Helicopters ferried recovery teams to a crash site marked by smouldering debris
Wreckage of Germanwings flight
Sections of the aircraft could be identified amid the wreckage strewn down the mountainside
German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier was also flown over the crash site and described it as "a picture of horror", the Associated Press news agency says.
Officials believe 67 of those aboard the plane were German citizens. Forty-five of the passengers had Spanish names, Spain's deputy prime minister said.
The passengers included a German school class on its way back from an exchange trip as well as two opera singers, Maria Radner and Oleg Bryjak.
Ms Radner was travelling with her husband and baby.
The flight was also carrying citizens of Australia, Turkey, Denmark, the Netherlands and Belgium. UK Foreign Secretary Philip Hammond said it was "sadly likely" that some British nationals were on board.
Family members of passengers from Germanwings Flight
The relatives of passengers aboard the flight received a police escort at Barcelona airport
People awaiting news of Flight 4U9525 at Duesseldorf airport
News of the crash was also greeted with shock at Duesseldorf airport
Section of Germanwings aircraft
Only small sections of the aircraft survived the impact
Recovery workers at crash site
Recovery workers will return to the site on Wednesday morning
Sandrine Boisse, a tourism official from the ski resort of Pra Loup, told the reporter that she believed she had heard a strange noise in the mountains at around 11:00 (10:00 GMT).
"At first we thought it was on the ski slopes, an avalanche, but it wasn't the same noise," she said.
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Analysis:

We know the aircraft went from a normal cruising height of 38,000 feet to crashing in the mountains in just eight minutes. One pilot told me that is twice the normal descent rate, but he also said that the aircraft is capable of coming down even more quickly and still being okay.
In an emergency, the pilots' first priority is to fly the plane, but as soon as they have some control they are trained to make an emergency call. That didn't appear to happen in this case, which suggests the pilots were coping with something so catastrophic they never had time to radio in a mayday, or turn to find the nearest runway.
It's still too early to know anything for certain, but that might point to both engines failing, a fuel problem or something critical breaking off the aircraft.

the plane began descending one minute after it reached its cruising height and continued to lose altitude for eight minutes, Germanwings managing director Thomas Winkelmann told reporters.
He said the aircraft lost contact with French air traffic controllers at 10:53 at an altitude of about 6,000 feet.
The plane did not send out a distress signal, officials said. Earlier reports of a distress call, quoting the French interior ministry, referred to a message from controllers on the ground.
The White House has said there is no evidence so far of a terror attack. A Lufthansa official said they were assuming for the time being that the crash had been caused by an accident.
The Airbus A320 is a single-aisle passenger jet popular for short- and medium-haul flights.
Chart showing plane altitude and speed
Rescue workers near crash site
Rescue workers and gendarmes assembled at an airfield near the crash site
A Germanwings Airbus A320 (file image)
The Germanwings airliner, similar to this one, had been flying to Duesseldorf in Germany
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#ISRAEL:Netanyahu Apologizes Arab Voters :: अरब वोटरों से नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी

#ISRAEL:Netanyahu Apologizes Arab Voters :: अरब वोटरों से नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी

  • 1 घंटे पहले
netanyahu-getty
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पिछले हफ्ते चुनाव के दौरान की गई अपनी टिप्पणी के लिए उन्हें 'दुख' है.
उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि अरब मतदाता 'झुंड' में वोट देने आ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इसराइल के अरब वोटरों को नाराज़ करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी.
चुनाव के दिन उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए फेसबुक पर चेतावनी दी थी कि दक्षिणपंथी शासन अब ख़तरे में है क्योंकि वामपंथी संस्थाएं अरब वोटरों को बस में भर कर मतदान के लिए ला रही हैं.

'हम इस माफ़ी को नहीं मानते'

israel election- reuters
प्रधानमंत्री को डर था कि उनके समर्थक वोटर घर पर ही रहेंगे. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे चुनाव जीत जाएंगे.
अरब वर्चस्व वाले दलों के गठबंधन, जॉएंट लिस्ट ने उनकी इस माफ़ी को खारिज कर दिया है.
जॉएंट लिस्ट के नेता, अयमान ओडेख़ ने कहा,' हम इस माफ़ी को नहीं मानते. हम इस माफ़ी को उनके काम में देखना चाहते हैं. क्या वो बराबरी की पैरवी करेंगे?'
उधर अमरीका ने भी नेतन्याहू की इस टिप्पणी की आलोचना की थी और कहा कि ये फूट डालनी वाली टिप्पणी थी और इससे इसराइली अरबों के हाशिए पर चले जाने की आशंका होती है.
इसराइल की आबादी में करीब 20 प्रतिशत इसराइली अरब हैं. ये उन 160,000 फलस्तीनियों के वंशज हैं जो 1948 में इसराइल के बनने के बाद यहीं रह गए थे.

Supreme Court #Sec66A : SC का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी जेल,सोशल साइट टिप्पणी पर गिरफ्तारी का कानून निरस्त,सोशल मीडिया पोस्ट ने इनको पहुंचाया जेल

Supreme Court #Sec66A :

SC का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी जेल,सोशल साइट टिप्पणी पर गिरफ्तारी का कानून निरस्त

Published: Tue, 24 Mar 2015
 और जानें : Supreme court | verdict | validity | Sec 66A of IT Act | Justices J Chelameswar | Rohinton F Nariman | |

  • सोशल साइट टिप्पणी पर गिरफ्तारी का कानून निरस्त
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में लगाई जाने वाली आईटी एक्ट की धारा 66-ए को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्‍त कर दिया है। यानी फेसबुक, टि्वटर सहित सोशल मीडिया पर किए गए किसी भी कमेंट या पोस्‍ट के लिए पुलिस एकदम से गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।
दरअसल, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े इस विवादास्‍पद कानून के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हालांकि, इसमें अभी भी इस बात का ध्‍यान रखना होगा कि समाज में वैमन्‍य फैलाने वाले, मित्र देशों के खिलाफ टिप्‍पणी करने, धर्म या संप्रदाय पर कोई आपत्‍ितजनक टिप्‍पणी करने पर केस किया जा सकेगा।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऑफेंसिव पोस्‍ट करने पर सरकारी अधिकारियों द्वारा व्‍यक्‍ितयों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग करने की ढेरों याचिकाओं दायर की गई थीं, जिस पर जस्टिस जे चेलामेश्‍वर और रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ अपना फैसला दिया।

एनजीओ, मानवाधिकार संगठनों और कानून के छात्रों ने याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि आईटी एक्‍ट की धारा 66 ए नागरिकों की वाक एवं अभिव्‍यक्‍ित की स्‍वतंत्रता के मूलभू‍त अधिकार का उल्‍लंघन करती है।
केंद्र सरकार ने इस प्रावधान को लागू रखने का तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इंटरनेट का प्रभाव अधिक विस्‍तृत होता है। इस लिए टीवी या प्रिंट माध्‍यम की तुलना में इस पर अधिक अंकुश लगाने की जरूरत है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी इस एक्ट पर कई बार सवाल उठाए थे, जबकि केंद्र सरकार ने एक्ट को बनाए रखने की वकालत की थी। केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि इस एक्ट का इस्तेमाल गंभीर मामलों में ही किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कहा था कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दे पर बहस या किसी तरह के विरोध में कमेंट पर इस प्रावधान के तहत कारवाई नहीं की जा सकती। 2014 में केंद्र ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा था कि ऐसे मामलों में बड़े पुलिस अफसरों की इजाजत के बिना कारवाई न की जाए।

इस मामले में लगाई थी याचिका
वर्ष 2013 में महाराष्ट्र में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे पर कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने सोशल मीडिया में कथिततौर पर आपत्‍ितजनक पोस्ट किया था। इस मामले में दो छात्राओं को गिरफ्तार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसके बाद कुछ गैर सरकारी संगठनों ने भी इस एक्ट को गैरकानूनी बताते हुए खत्म करने की मांग की थी। इस मसले पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कुछ दिन पहले यूपी में मंत्री आजम खान पर पोस्ट करने वाले छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सोशल मीडिया पोस्ट ने इनको पहुंचाया जेल

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 66A को खत्म कर दिया है.
इस धारा के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को ग़िरफ्तार कर सकती है.
इस धारा के खत्म होने से इंटरनेट पर कुछ लिखने से जुड़े मामलों में अब तत्काल की जाने वाली ग़िरफ्तारी रुकेगी, जबकि धारा 66A में तुरंत ग़िरफ्तारी का प्रावधान था.
कोर्ट में ये याचिका दिल्ली की एक छात्रा श्रेया सिंघल ने साल 2012 में मुंबई की दो लड़कियों की ग़िरफ़्तारी के बाद दायर की थी.
इस क़ानून के तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर कई लोगों की गिरफ़तारियां हो चुकी हैं.
इनमें से एक लड़की ने शिवसेना नेता बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद फेसबुक पर मुंबई के लगभग ठप हो जाने पर सवाल उठाया था, जबकि दूसरी लड़की ने इस कमेंट को लाइक किया था.

रवि श्रीनिवासन

पॉन्डिचेरी में पुलिस ने एक 46 वर्षीय कारोबारी रवि श्रीनिवासन को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में तत्कालीन भारतीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की आलोचना की थी.
श्रीनिवासन ने कार्ति की संपत्ति को लेकर कुछ टिप्पणियां पोस्ट की थीं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

असीम त्रिवेदी

असीम त्रिवेदी के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया था
वहीं कानपुर के रहने वाले असीम त्रिवेदी को मुंबई पुलिस ने दिसंबर 2011 में अन्ना हज़ारे की एक रैली के दौरान कुछ पोस्टर लगाने के लिए ग़िरफ़्तार कर लिया गया था.
इन पोस्टरों में कथित तौर पर नेताओं और संसद का मज़ाक उड़ाया गया था.
हालांकि बाद में व्यापक जनाक्रोश को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया.
असीम ने अपने बनाए कार्टूंस पहले अपनी वेबसाइट पर भी लगाए.
उनकी वेबसाइट को भी तब बैन कर दिया गया था.

ममता का कार्टून

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के कथित आपत्तिजनक कार्टून बनाने और उन्हें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के जरिये सार्वजनिक करने के आरोप में जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अम्बिकेश महापात्रा को गिरफ्तार किया गया था.

आज़म ख़ान के नाम पर पोस्ट

इस कानून से जुड़ा ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मंत्री आज़म ख़ान से जुड़ा है.
आजम खान के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले बरेली के 11वीं कक्षा के छात्र विक्की के खिलाफ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया.

Monday, 23 March 2015

#RajnathSingh #BJP: राजनाथ सिंह ने धर्मांतरण पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या धर्मांतरण में संलिप्त हुए बिना लोगों की सेवा नहीं की जा सकती?

Rajnath Singh BJP: राजनाथ सिंह ने धर्मांतरण पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या धर्मांतरण में संलिप्त हुए बिना लोगों की सेवा नहीं की जा सकती?

धर्मांतरण विरोधी कानून पर बहस हो: राजनाथ

 
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Rajnath Singh ने कहा, ‘‘ ‘घर वापसी’ और धर्मांतरण के बारे में कभी कभी अफवाहें फैलती हैं और विवाद होते हैं। किसी भी प्रकार का धर्मांतरण होना ही क्यों चाहिए?’’ 
 
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों की पूर्ण रक्षा का आज संकल्प लेते हुए धर्मांतरण पर सवाल उठाया और धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता पर बहस की वकालत की। उन्होंने पूछा कि क्या धर्मांतरण में संलिप्त हुए बिना लोगों की सेवा नहीं की जा सकती?
सिंह ने कहा, ‘‘ ‘घर वापसी’ और धर्मांतरण 

के बारे में कभी कभी अफवाहें फैलती हैं और विवाद होते हैं। किसी भी प्रकार का धर्मांतरण होना ही क्यों चाहिए?’’ उन्होंने कहा, ‘‘अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदाय धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग करते हैं। यहां, हम केवल यह कह रहे हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून होना चाहिए। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। हमें धर्मांतरण विरोधी कानून लाने पर विचार करना चाहिए। मैं आप सब से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस विषय पर सोचें।’’
राजनाथ सिंह ने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस सम्मेलन में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
गृह मंत्री ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा शुरू की गई धर्मांतरण विरोधी मुहिम और मदर टेरेसा के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयानों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है।
राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘हम धर्मांतरण किए बिना लोगों की सेवा क्यों नहीं कर सकते? जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें यह काम धर्मांतरण में संलिप्त हुए बिना करना चाहिए। क्या हम इस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते?’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। कई लोगों ने कहा कि सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में समाज की भी भूमिका है। समाज की भी जिम्मेदारी है। क्या हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए नहीं जी सकते? धर्मांतरण की क्या आवश्यकता है? क्या कोई धर्म धर्मांतरण में संलिप्त हुए बिना जीवित नहीं रह सकता?’’
गृह मंत्री ने कहा कि वह सभी राज्य सरकारों से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए हर संभव और ठोस कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि मैं अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं भगवान की शपथ लेकर यह कहता हूं।’’

गृहमंत्री ने देश में संभावित जनसांख्यिकीय बदलाव के संदर्भ में कुछ वर्गों में व्याप्त डर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि देश के मूल चरित्र को बदलने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम अमेरिका जाकर उस देश की पहचान को चोट पहुंचाने की कोशिश करें, तो क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? हम उनकी पहचान को क्यों बदलना चाहेंगे? ऐसा कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। भारत जैसा देश अपनी जनसांख्यिकीय रूपरेखा और चरित्र में बदलाव कैसे होने दे सकता है? भारत का चरित्र यथावत रहने दीजिए।’’

सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग के शासन के दौरान अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना प्रबल रही। उन्होंने कहा, ‘‘अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना को अगर कोई समाप्त कर सकता है, तो वह है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार। हमें इस असुरक्षा की भावना को सुरक्षा की भावना में बदलना है। एक सरकार या एक गृहमंत्री के लिए, अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है।’’

गृहमंत्री ने समुदायों के बीच होने वाले संघर्षों पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि इस चलन को रोका जाना चाहिए और एक समुदाय द्वारा किसी दूसरे समुदाय पर अपनी प्रभुता स्थापित करने वाली प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए।
गृहमंत्री ने कहा, ‘‘हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ते हैं? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कुत्ता किसी कुत्ते को काटता है लेकिन एक इंसान खुद को किसी लड़ाई से दूर क्यों नहीं रख सकता? क्या किसी दूसरे पर अपनी प्रभुता को स्थापित करने की कोई जरूरत है? मेरा मानना है कि ईश्वर एक है और लोग उसे अलग-अलग नामों से बुलाते हैं।’’
 
उन्होंने कहा, ‘‘अपने-अपने धर्म का प्रचार करते हुए क्या हम भाईचारे के साथ नहीं रह सकते? हमें धर्मांतरण से क्यों जुड़ना पड़ता है? इसकी क्या जरूरत है? धर्मांतरण किसी का भी लक्ष्य नहीं हो सकता। सभी लोगों को अपने-अपने धर्मों का प्रचार करने दीजिए और शांति से रहने दीजिए। कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। आपकी एक अलग राय हो सकती है और मैं उसका सम्मान करता हूं।’’
सिंह ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां हर धर्म के लोग मिलते हैं। ‘‘पारसी समुदाय को अपनी धरती यानी ईरान को छोड़ना पड़ा। वे वर्षों से भारत में शांति, समृद्धि और सम्मान के साथ रह रहे हैं।’’

यहूदियों से जुड़ा एक दस्तावेज कहता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां इस समुदाय को किसी अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ता। दुनिया का सबसे पुराना गिरिजाघर भारत में है। यह अमेरिका या यूरोप में नहीं बल्कि केरल में है।
सिंह ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। यहां इस्लाम के सभी 72 पंथ शांतिपूर्वक रहते हैं। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी अल्पसंख्यकों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता, भले ही उनमें से कुछ लोग खुद को अलग-थलग महसूस करते हों।

सिंह ने कहा कि सरकार देश में अल्पसंख्यकों को सुविधाएं देने के लिए और उनके कल्याण के लिए विकास परियोजनाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि समुदाय का पर्याप्त विकास नहीं हो रहा। इसके लिए हमें उपयुक्त कदम उठाना होगा।’’
अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और डर के कारण को मिटाने के लिए सोच में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता इतना गंभीर मुद्दा है कि इसे सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि विश्वास बनाने के लिए नागरिक समाज को पहल करनी चाहिए।

अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समृद्धि और शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नकवी ने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तय धन पूर्ण सदुपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी भी तरह की चोरी को रोका जाएगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नसीम अहमद ने कहा कि अधिसूचित अल्पसंख्यकों के संवैधानिक, कानूनी और नागरिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी आयोगों पर है।

ISRO India : MOM'S Last Salute To Mars | मॉम का मंगल को आखिरी सलाम.भारत के मंगलयान ने पूरा किया 6 महीने का सफ़र, सालों मंगल के चक्कर लगाता रहेगा

ISRO India : MOM'S Last Salute To Mars

मॉम का मंगल को आखिरी सलाम.भारत के मंगलयान ने पूरा किया 6 महीने का सफ़र, सालों मंगल के चक्कर लगाता रहेगा

मॉम का मंगल को आखिरी सलाम
मॉम का मंगल को आखिरी सलाम
नई दिल्ली

मंगलयान को मंगल की परिक्रमा करते हुए आज मंगलवार को छह महीने पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ भारत का मंगल मिशन भी आधिकारिक रूप से खत्म हो रहा है। वैसे, मंगलयान अपना काम जारी रखेगा और इसकी भेजी हुई सूचनाओं पर इसरो काम करता रहेगा। भारत ने पहली बार और पहले ही प्रयास में अपने दम पर पिछले साल 24 सितंबर की सुबह मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया था।

भारत की इस कामयाबी ने स्पेस साइंस के मामले में देश को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। पूरी दुनिया ने एक सुर में भारत की इस कामयाबी को सराहा था। इस मुहिम पर अन्य देशों के मुकाबले भारत ने करीब एक चौथाई पैसा ही खर्च किया और अमेरिका के मुकाबले 10 गुना कम।



मॉम ने मंगल से यह तस्वीर हाल ही मेें भेजी है

दांव पर थी साख
इस प्रॉजेक्ट से भारत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। अभी तक अमेरिका, रूस और यूरोप के कुछ देश (संयुक्त रूप से) ही मंगल की कक्षा में अपने यान भेज पाए हैं। चीन और जापान इस कोशिश में अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। रूस भी अपनी कई असफल कोशिशों के बाद इस मिशन में सफल हो पाया है। अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू किए गए दो तिहाई अभियान नाकाम साबित हुए हैं।

भारत के मंगल मिशन को सरकार ने 3 अगस्त 2012 को मंजूरी दी थी। वैसे, इसके लिए 2011-12 के बजट में ही फंड का प्रावधान कर दिया गया था। मंगलयान और इसको ले जाने वाले रॉकेट का विकास इसरो के साइंटिस्ट्स ने पूरी तरह अपने दम पर किया था। इस अभियान को मार्स ऑर्बिटर मिशन ( मॉम) नाम दिया गया।

ऐतिहासिक दिन
मंगलयान को पहले अक्टूबर 2013 में छोड़े जाने की योजना थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे टाल दिया गया। फिर इसरो ने पिछले साल 5 नवंबर 2013 को इसे दिन में 2 बजकर 36 मिनट पर छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद मंगलयान पिछले साल 24 सितंबर को मंगल की कक्षा में पहुंचा। मंगलयान को इसरो के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटलाइट लॉन्च वीइकल (पीएसएलवी) सी-25 की मदद से छोड़ा गया। इस वीइकल की लागत 110 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा थी और इसका वजन 1350 किलो था।


मॉम की भेजी एक और तस्वीर

यह था मकसद
मंगलयान को सफलतापूर्वक छोड़कर भारत अंतरिक्ष के मामले में अपनी टेक्नॉलजी का लोहा मनवाना चाहता था। इसके साथ ही वह अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को भी शांत करना चाहता था। मंगलयान के जरिए भारत मंगल ग्रह पर जीवन के सूत्र तलाशने के साथ ही वहां के पर्यावरण की जांच करना चाहता था। वह यह भी पता लगाना चाहता था कि लाल ग्रह पर मीथेन मौजूद है कि नहीं। इसके लिए मंगलयान को करीब 15 किलो वजन के कई अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया। इसमें कई पावरफुल कैमरे भी शामिल थे। मंगलयान की कामयाबी से इसरो को कई देशों के सैटलाइट्स छोड़ने के ऑफर मिले हैं।

भारत के मंगलयान ने पूरा किया 6 महीने का सफ़र, सालों मंगल के चक्कर लगाता रहेगा

 
भारत के पहले मंगलयान ने मंगल की कक्षा में 6 महीने पूरे कर सफलता का इतिहास रच दिया है। मंगलयान के 6 महीनों के सफल सफ़र ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है।

24 सिंतबर 2014 को रोबोटिक मिशन मंगल की कक्षा में पहुंचा। वो एक ऐतिहासिक पल था। इसके साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने मंगल मिशन की पहली कोशिश में ही कामयाबी हासिल की। इसकी लागत भी दूसरे ग्रह में भेजे गए दुनिया के किसी भी स्पेस मिशन के मुक़ाबले बहुत कम थी, सिर्फ़ 450 करोड़ रुपये।

मंगलयान अब भी पूरी मज़बूती से काम कर रहा है। इसमें लगे सभी पांचों उपकरण सही तरह से काम कर रहे हैं और इसमें 37 किलो ईंधन अब भी बाकी है। मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए हर साल 2 किलो ईंधन की ज़रूरत पड़ती है इसलिए ये मंगल की कक्षा में सालों चक्कर लगाता रहेगा।

मंगलयान को बनाने वाले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपना काम को बख़ूबी अंज़ाम दिया है। इसकी मदद से मंगल से जुड़े पर्याप्त आंकड़े हासिल किए जा चुके हैं जिनका विश्लेषण हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हाई रेडिएशन वाले वातावरण और लंबे ग्रहण का सामना करते हुए ये कब तक काम कर पाएगा?

आपको बता दें कि प्रतिष्ठित 'टाइम' पत्रिका ने भारत के 'मंगलयान' को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया है और इसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि बताया है, जो भारत को अंतर-ग्रहीय अभियानों में पांव पसारने का मौका प्रदान करेगी। 'टाइम' ने मंगलयान को 'द सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट' की संज्ञा दी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराया था और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था, जो मंगल तक पहुंचे हैं।

#LeeKuanYew: ली कुआन यू, जिसने एक टापू को बनाया सिंगापुर

Lee Kuan Yew:

ली कुआन यू, जिसने एक टापू को बनाया सिंगापुर

24/03/2015
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू
अपने नज़रिये और क्रूर व्यावहारिकता से ली कुआन यू ने सिंगापुर को बदला. उनके नेतृत्व में प्राकृतिक संसाधनों से वंचित यह छोटा सा द्वीप आर्थिक रूप से एक सफल देश बना.
ली ने सिंगापुर निवासियों की ऊर्जा को सफलतापूर्वक आर्थिक प्रगति की ओर मोड़ा. इसे एक आर्थिक चमत्कार भी कहा जाता है जिसमें निजी और सरकारी पूंजीवाद का मिश्रण था.
सिंगापुर को समृद्ध, आधुनिक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का श्रेय ली को दिया जाता है लेकिन कई लोग मानवाधिकारों पर उनके रिकॉर्ड को चिंताजनक मानते हैं.
ली कुआन का जन्म 16 सितंबर 1923 को सिंगापुर में हुआ. वह चीनी अप्रवासियों की तीसरी पीढ़ी के बेटे थे.

तालीम

ली कुआन यू ने सिंगापुर में बड़े पैमाने पर सुधारों की शुरूआत की
उनकी परवरिश पर ब्रिटिश प्रभाव रहा. उनके दादा उन्हें हैरी ली कहते थे. बचपन में उन्हें इसी नाम से जाना जाता था.
ली की तालीम सिंगापुर के एक अंग्रेज़ी स्कूल में हुई पर उनकी शिक्षा 1942 में शुरू हुए जापानी क़ब्ज़े के कारण प्रभावित हुई.
अगले तीन साल उन्होंने ब्लैक मार्केट में काम किया और अपनी उम्दा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हुए जापानी प्रचार विभाग में भी काम किया.
युद्ध समाप्त होने के बाद वह थोड़े समय के लिए लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनोमिक्स गए और फिर केम्ब्रिज, जहां उन्होंने क़ानून की पढ़ाई की.
1969 में बीबीसी के एक कार्यक्रम में भाग लेते ली कुआन यू
इंग्लैंड में अपने समय के दौरान, ली बीबीसी होम सेवा के मुरीद बन गए, जिसे बाद में बदल कर रेडियो 4 कर दिया गया.
उन्होंने ग्रामीण डेवोन संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे विश्वविद्यालय के अपने मित्र के लिए चुनाव प्रचार भी किया.
अपने छात्र जीवन से ही समर्पित समाजवादी रहे ली सिंगापुर लौट कर एक प्रमुख ट्रेड यूनियन वकील बन गए.

प्रधानमंत्री बनने का सफ़र

1954 में उन्होंने पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) की स्थापना की और इसके पहले महासचिव बने. अगले 40 सालों में अधिकतर समय वह इस पद पर बने रहे.
1959 में पीएपी के चुनाव जीतने के बाद खुश ली कुआन यू
पीएपी ने 1959 के चुनावों में बहुमत हासिल किया और सिंगापुर पूरी तरह से अंग्रेज़ों के नियंत्रण से निकल कर स्वशासित राज्य बन गया.
1963 में ली ने सिंगापुर का विलय मलेशिया के साथ किया, पर यह अधिक वक़्त नहीं चल पाया.
वैचारिक रस्साकशी और जातीय समूहों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद सिंगापुर संघ से निकलकर स्वतंत्र देश बन गया.
यह ली के लिए एक मुश्किल क़दम था जिनके लिए मलेशिया से संधि सिंगापुर के औपनिवेशिक अतीत से दूर फेंकने की एक कोशिश थी. उन्होंने इसे एक ख़राब दौर बताया.
1958 में एक अभियान के दौरान ली कुआन यू
मलेशिया के साथ व्यावसायिक और सैन्य संबंध बनाए रखे गए लेकिन ब्रिटेन को सिंगापुर में अपना सैन्य आधार बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि सिंगापुर और मलेशिया की संयुक्त सुरक्षा की जा सके.
ली ने देश में सुधारों के लिए एक बड़ा ख़ाका तैयार किया ताकि सिंगापुर को "गन्दगी और दुर्दशा के कुंए" से निकाल कर आधुनिक प्रगति की ओर ले जाया जाए.

कड़ा नियंत्रण

ऐसा करने के लिए उन्हें देश के सभी मुद्दों पर कड़ा नियंत्रण बनाया जिससे सिंगापुर विश्व के सबसे नियंत्रित समाजों में से एक बना.
अपने नेता को याद करते सिंगापुर के निवासी
ली ने अपने आलोचकों में से कुछ को बिना सुनवाई के हिरासत में भेजा, मीडिया और विदेशी प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया और कई पत्रकारों को भी गिरफ़्तार किया.
वह कहा करते थे, "प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार मीडिया की स्वतंत्रता को सिंगापुर की अखंडता की आवश्यकताओं के सम्मुख झुकना ही होगा."
उन्होंने अपने क़दमों को यह कह कर उचित ठहराया कि ये अख़बार विदेशी हितों का पोषण करते हैं.
ली का मानना था कि एक विकासशील देश को अपनी कुछ स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ता है.

दमनकारी उपाय

कम्यूनिज़्म-विरोध का विकल्प कम्यूनिज़्म था, और पश्चिम के उदार लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता था.
1976 में ली कुआन यू को सुनने के लिए जमा हुई भीड़
हालांकि, कुछ आलोचकों को कहना था कि सभी संसदीय सीट जीतने से उन्हें कोई आशंका नहीं होने चाहिए थी और वह दमनकारी उपायों के इस्तेमाल करने से बच सकते थे.
एक समर्पित कम्यूनिज़्म-विरोधी के तौर पर उन पर आरोप लगाया गया कि राजनीति में वह कम्युनिस्ट शैली अपना रहे हैं. हालांकि अन्य कम्यूनिस्ट देशों की तुलना में सिंगापुर के लोगों को उनके शासन से आर्थिक रूप से लाभ हुआ.
1960 से 1980 तक सिंगापुर की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 15 गुना की वृद्धि हुई.

भ्रष्टाचार का ख़ात्मा

ली ने अरब देशों से घिरे इसराइल के मॉडल को माना. उनका कहना था कि इसराइल की तरह, हमें भी छलांग लगाकर क्षेत्र के अन्य देशों को पीछे छोड़ना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है.
चीन की यात्रा के दौरान ली कुआन यू
वह चीन के साथ अच्छे संबंधों के महत्व को समझते थे. चीनी नेता देंग जियाओपिंग के साथ अपनी दोस्ती से उन्हें मदद मिली.
देंग ने 1978 में सिंगापुर का दौरा किया और ली की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की, ली भी देंग के द्वारा चीन में किए गए सुधारों से प्रभावित हुए थे.
सिंगापुर में फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ली ने नए उपाय किए और रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए कम लागत के आवास और औद्योगीकरण के कार्यक्रम की शुरूआत की.
उन्होंने सिंगापुर की बहु-संस्कृतिवाद के आधार पर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की. इसके लिए उन्होंने विभिन्न जातीय समूहों को एक साथ जोड़ा.

शारीरिक दंड

जार्ज बुश के साथ ली कुआन यू
ली शारीरिक दंड के समर्थक थे. स्कूल में वह ख़ुद इस तरह के दंड पा चुके थे.
वर्षों बाद इसे याद करते हुए वह कहते थे, "मैं एक कुर्सी पर झुका और मार खाई. मैं पतलून पहने था."
उन्होंने कहा, "मुझे कभी समझ नहीं आया कि पश्चिमी शिक्षाविद शारीरिक दंड के इतना ख़िलाफ़ क्यों है. मुझे और मेरे साथी छात्रों को इससे कोई नुक़सान नहीं पहुंचा."
जब ली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, शारीरिक दंड सिंगापुर की न्यायिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुका था और 40 से अधिक अपराधों के लिए दिया जा रहा था.

नियंत्रण आबादी पर भी

दुकान पर सजी हुई हैं ली कुआन यू की लिखी किताबें
ली ने सिंगापुर की बढ़ती आबादी को रोकने का भी प्रयास किया. उन्होंने परिवार नियोजन अभियान शुरू किया और दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर कर लगाया.
बाद में उन्होंने ग्रेजुएट महिलाओं को परिवार नियोजन के क़ानून में छूट देकर विवाह के लिए प्रेरित किया. यह क़ानून कम पढ़ी लिखी महिलाओं पर लागू रहा.
सिंगापुर के लोगों को विनम्र होना सिखाया गया. उन्हें कम आवाज़ करना, शौचालय में फ्लश करना और च्यूइंंग गम नहीं चबाना सिखाया गया. वहाँ दीवार पर कोई चित्र नहीं बनाए गए क्योंकि सरकार ने ऐसा करने से मना किया.
अपने नेता को याद करते हुए
ली ने एक बार  बताया कि सिंगापुर को कभी नियंत्रित राज्य की तरह जाना जाता था लेकिन इसका नतीजा है कि हम आज बेहतर व्यवहार जानते हैं और 30 साल पहले की तुलना में एक अधिक अनुकूल जगह में रहते हैं.
जनवरी 1985 में, उन्होंने युवाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बावजूद उनकी पार्टी ने चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की.

बदले में मैंने क्या मिला?

समर्थकों के बीच में
सात बार चुनाव जीतने के बाद जब ली ने जब 1990 में पद छोड़ा, तो वह विश्व के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री थे.
वह राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे और उन्होंने सिंगापुर के लोगों को मंदारिन चीनी और अंग्रेज़ी में बात करने के लिए प्रेरित करने वाले अभियान में बढ़चढ़कर भाग लिया.
उनके कार्यकाल में सिंगापुर एक विकासशील देश से आगे बढ़कर एशिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बना.
ली कुआन यू को याद करते समर्थक
लेकिन कई लोगों का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क़ीमत पर सिंगापुर का विकास किया गया. वे मानते हैं कि ली उन मीडिया संगठनों पर मुक़दमा कर देते थे जो उनसे सहमत नहीं होते थे.
लेकिन ली अपने फ़ैसलों पर क़ायम रहे. 2011 में हुए उन्होंने कहा था, "मुझे चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ तीखे और कड़े क़दम उठाने पड़े. हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत न हों लेकिन बहुत कुछ दांव पर लगा था और मैं चाहता था कि हम सफल हों."
"आख़िर मुझे क्या मिला? एक सफल सिंगापुर. बदले में मैंने क्या दिया? मेरा जीवन."

Sunday, 22 March 2015

आतंकी हमलों में ‘बढ़ोतरी’ के लिए #BJP-#PDP सरकार ज़िम्मेदार: #Togadia #VHP

आतंकी हमलों में ‘बढ़ोतरी’ के लिए #BJP-#PDP सरकार ज़िम्मेदार: #Togadia #VHP

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Praveen Togadia ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर राष्ट्रीय हितों से ‘‘समझौता’’ करने का आरोप लगाया। 
 
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जम्मू कश्मीर में ‘‘आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी’’ को लेकर राज्य की पीडीपी-भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर राष्ट्रीय हितों से ‘‘समझौता’’ करने का आरोप लगाया।
विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा, ‘‘मसर्रत आलम (अलगाववादी नेता) को रिहा कर दिया गया। आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। देश देख रहा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपने कदमों से राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है।’’
उन्होंने यद्यपि पीडीपी के साथ गठबंधन करने के भाजपा के निर्णय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन जोर देकर कहा कि ‘‘राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए।’’

तेजतर्रार हिंदुत्वादी नेता तोगड़िया ने अनुच्छेद 370 रद्द करने पर जोर दिया जो कि लंबे समय से भाजपा की मांग रही है। उन्होंने कहा कि विहिप इसके प्रति प्रतिबद्ध है और उन्होंने हाल में जम्मू में आयोजित एक रैली में इसे रद्द करने की मांग की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तोगड़िया के संबंध कथित तौर पर तनावपूर्ण रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह व्यस्तता के कारण केंद्र की भाजपा सरकार के प्रदर्शन का आकलन नही कर पाये हैं। उन्होंने समाज में ‘‘अस्पृश्यता’’ समाप्त करने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की और कहा कि हिंदुत्वादी संगठन ‘‘अस्पृश्यता विहीन भारत’’ को साकार करने के लिए कई मोर्चों पर काम करेगा।
उन्होंने गिरजाघरों पर हमले के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों पर आरोप लगाने वालों पर निशाना साधा और कहा, ‘‘गिरजाघरों पर हमले पाकिस्तान और सीरिया में भी होते हैं लेकिन हिंदुओं को सब कुछ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।’’

#SAVEWATER: भारत के 'वॉटर मैन' राजेंद्र सिंह को जल-संचय पद्धति के लिए मिला शीर्ष सम्मान - "'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़ (पानी नोबेल पुरस्कार)"

#SAVEWATER:

भारत के 'वॉटर मैन' राजेंद्र सिंह को जल-संचय पद्धति के लिए मिला शीर्ष सम्मान - "'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़ (पानी नोबेल पुरस्कार)"

23 मार्च 2015
राजेंद्र सिंह
भारत के 'वॉटर मैन' राजेंद्र सिंह को 'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़' से नवाज़ा गया है.
इस सम्मान को 'पानी के लिए नोबेल पुरस्कार' के तौर पर भी जाना जाता है.
'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़' समिति के निर्णायकों का कहना है कि राजेंद्र सिंह की जल-संचय पद्धति से बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का ख़तरा कम हुआ है जिससे वन्य जीवन को भी लाभ पहुंचा है.
निर्णायकों का ये भी कहना है कि राजेंद्र सिंह के तौर-तरीक़े आसान और सस्ते हैं जिन्हें सारी दुनिया में अपनाया जाना चाहिए.

क्या है तरीक़ा

राजेंद्र सिंह
राजेंद्र सिंह ने बारिश के पानी को धरती के भीतर पहुंचाने की प्राचीन भारतीय पद्धति को ही आधुनिक तरीके से अपनाया है.
इसमें छोटे-छोटे पोखरों का निर्माण किया जाता है जो बारिश के पानी से लबालब भर जाते हैं जिसे धरती धीरे-धीरे सोख लेती है.
राजेंद्र सिंह
राजेंद्र सिंह कहते हैं, ''जब हमने काम शुरू किया था, तब हमारा ध्यान सिर्फ पेयजल की ज़रूरत पूरी करने पर था. लेकिन अब हमारा काम काफी बढ़ गया है.''
राजेंद्र सिंह प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और बढ़ते प्रदूषण को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं.
स्टॉकहोम इंटरनेशनल वॉटर इंस्टीट्यूट का कहना है कि राजेंद्र सिंह की बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि सारी दुनिया में मौसम का मिजाज़ बदल रहा है

Singapore's founding father Lee Kuan Yew dies at 91 ::: सिंगापुर: ली कुआन यू का निधन

Singapore's founding father Lee Kuan Yew dies at 91 
सिंगापुर: ली कुआन यू का निधन
Lee Kuan Yew gives the victory sign to his supporters in April 2011
Lee Kuan Yew, the statesman who transformed Singapore from a small port city into a wealthy global hub, has died at the age of 91.
The city-state's prime minister for 31 years, he was widely respected as the architect of Singapore's prosperity.
But he was criticised for his iron grip on power. Under him freedom of speech was tightly restricted and political opponents were targeted by the courts.

A state funeral will be held on 29 March, after a week of mourning.
In a televised address, his son Prime Minister Lee Hsien Loong paid tribute to him.
"He fought for our independence, built a nation where there was none, and made us proud to be Singaporeans. We won't see another man like him."
Mr Lee oversaw Singapore's independence from Britain and separation from Malaysia. His death was announced early on Monday. He had been in hospital for several weeks with pneumonia.
UN Secretary General Ban Ki-moon said he was "deeply saddened" by Mr Lee's death. US President Barack Obama described him as a "giant of history".

Lee Kuan Yew - a towering political figure in post-colonial Asia
'Incalculable contributions' A charismatic figure, Mr Lee co-founded the People's Action Party (PAP), which has governed Singapore since 1959, and was its first prime minister.
Mr Lee, a Cambridge-educated lawyer, led Singapore through merger with, and then separation from, Malaysia.
Speaking after the split in 1965, he pledged to build a meritocratic, multi-racial nation. But tiny Singapore - with no natural resources - needed a new economic model.
"We knew that if we were just like our neighbours, we would die," Mr Lee told the New York Times in 2007.
"We had to produce something which is different and better than what they have."
line
 
At the scene:
  The news broke early in Singapore, but it was an announcement many had expected. Mr Lee had been in hospital for more than a month and his condition worsened last week, prompting a deluge of concern both online and at public areas set up for people to pay tribute.
As the nation woke up, a few people began arriving at the hospital, including a retiree and a family of four who wanted to pay their respects before their children went to school. Television and radio immediately began playing pre-recorded packages on Mr Lee's life. 

PM Lee Hsien Loong said he was "deeply grieved". In the days leading to his father's death, he had been a frequent visitor at the hospital. On Friday he shared a photo of himself as a baby smiling and held aloft by his father on social media. "So many happy memories over a lifetime," he wrote.

Obituary: Lee Kuan Yew
Reaction in pictures and tweets
line
Singapore's first Prime Minister Lee Kuan Yew speaks during a rally at Farrer park in Singapore on 15 August 1955  
Mr Lee speaks during a rally at Farrer park in Singapore on 15 August 1955
A picture of elder statesman Lee Kuan Yew and messages are placed outside the Singapore General Hospital where he was critically ill in the Intensive Care Unit (ICU) in Singapore on 21 March 2015  
Mr Lee had been critically ill at Singapore General Hospital, where people left tributes to him
A woman and her daughters cry as they mourn the passing of former Singaporean prime minister Lee Kuan Yew, at Singapore General Hospital on 23 March 2015  
As the news broke, people began arriving at the hospital to pay their respects
 
Mr Lee set about creating a highly educated work force fluent in English, and reached out to foreign investors to turn Singapore into a manufacturing hub.
The city-state grew wealthy and later developed into a major financial centre.
But building a nation came with tight controls - and one of Mr Lee's legacies was a clampdown on the press, tight restrictions that remain in place today. 

Dissent - and political opponents - were ruthlessly quashed. Today, Mr Lee's PAP remains firmly in control. There are currently six opposition lawmakers in parliament.
Other measures, such as corporal punishment, a ban on chewing gum and the government's foray into matchmaking for Singapore's brightest - to create smarter babies - led to perceptions of excessive state interference.
But Mr Lee remained unmoved.
"Whoever governs Singapore must have that iron in him. Or give it up," he told a rally in 1980. "I've spent a whole lifetime building this and as long as I'm in charge, nobody is going to knock it down."
 

सिंगापुर: ली कुआन यू का निधन

  • 4 घंटे पहले
ली कुआन यू
सिंगापुर को छोटे बंदरगाह से क़ारोबार का वैश्विक केंद्र बनाने वाले ली कुआन यू का निधन हो गया है. वे 91 वर्ष के थे.
ली कुआन यू 31 वर्ष तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे और वर्ष 2011 तक सरकार में सक्रिय रहे.
सिंगापुर की समृद्धि का सारा श्रेय ली कुआन यू को दिया जाता है. हालांकि सत्ता पर लगातार क़ाबिज़ रहने के लिए उनकी आलोचना भी की जाती है.
ली कुआन यू
उनके शासन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोरता के साथ प्रतिबंध लगाया गया और अदालतों ने उनके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया.
ली कुआन यू
ली कुआन यू के बेटे ली सिएन लूंग सिंगापुर के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव ने उनके निधन की घोषणा की.
उनके कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में सोमवार स्थानीय समयानुसार तड़के 3.18 बजे ली कुआन ने अंतिम सांस ली.
 

#MANNKIBAAT- अन्ना हजारे: किसानों के समक्ष जो भूमि बिल पेश किया जा रहा है वह भ्रमित और छलने वाला है,इसलिए प्रधानमंत्री MODI की बात झूठी और भ्रमित है | pm misleading farmers says anna hazare on modis mann ki baat

अन्ना हजारे: किसानों के समक्ष जो भूमि बिल पेश किया जा रहा है वह भ्रमित और छलने वाला है,इसलिए प्रधानमंत्री MODI की बात झूठी और भ्रमित है

अन्ना ने मोदी की ‘मन की बात’ पर कहा, ‘PM किसानों को भ्रमित कर रहे हैं’
नई दिल्ली, 23 मार्च 2015
अन्ना हजारे (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मन की बात’ में जमीन अधिग्रहण विधेयक के मामले में विरोधियों पर किसानों को भ्रमित करने के आरोप से अप्रभावित सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने रविवार को कहा कि किसानों के समक्ष पेश भूमि विधेयक ‘भ्रमित’ करने वाला है. अन्ना हजारे ने कहा, 'यह सरकार खुद ही किसानों को भ्रमित कर रही है और इसके मुखिया दूसरों पर उन्हें भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं.' अन्ना ने कहा, 'दरअसल, जो जैसा चश्मा पहनता है उसको पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है, किसानों के समक्ष जो (भूमि बिल) पेश किया जा रहा है वह भ्रमित करने वाला है और किसानों को छलने वाला है, इसलिए उन्हें (प्रधानमंत्री) दूसरों की बात झूठी और भ्रमित करने वाली लग रही है.'
उन्होंने कहा, 'जमीन अधिग्रहण के मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं है और वह किसानों के हित में नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के हित में विधेयक बनाया जा रहा है.' उन्होंने कहा, 'वर्ष 2013 में संसद में कानून बना था, उस वक्त पार्टी (बीजेपी) ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था. अब जब बहुमत में आ गए हैं, तो अचानक उन्हें यह गलत लगने लगा है क्योंकि वह किसानों को नहीं उद्योगपतियों के अच्छे दिन लाना चाहते हैं.'
हजारे ने दावा किया, 'इस विधेयक का विरोध करने पर मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता और किसानों के हित में काम करता रहूंगा. यही सोच कर मैंने हाल ही में 25 विपक्षी दलों को इसका विरोध करने के लिए पत्र लिखा है.'
यह पूछने पर कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने के लिए कमर कस चुकी है और उन्होंने आपको भी समर्थन देने की बात कही है, अन्ना ने कहा, 'सोनिया इस मसले पर फायदा लेने के लिये केवल राजनीति कर रही है. भूमि बिल और किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है.'
अन्ना ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अगर किसानों की भलाई करने की है, तो उन्हें सबसे पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाना चाहिए. इसके बाद जमीनों का वर्गीकरण करना चाहिए और जिस जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं हो सकता है, उसका अधिग्रहण किया जाना चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'वर्ष 2013 के कानून में किसान की सहमति से जमीन अधिगृहीत करने की व्यवस्था है, अब नई व्यवस्था के तहत किसानों से बिना पूछे उनकी जमीन ले ली जाएगी. ये कैसी मदद करने वाली व्यवस्था बन रही है.' यह पूछे जाने पर कि आपके आंदोलन का फायदा सियासी पार्टियां ले जाती है, अन्ना ने कहा, 'सबको पता है कि मैं जनहित में काम करता हूं और विपक्ष में रहने वाली पार्टी उसका फायदा ले जाती है. सत्ता में आने पर वह पार्टी भी वैसा ही करने लगती है. हालांकि, इस मामले में जनता को और अधिक चौकस रहना होगा और उन्हें खुद ही तय करना होगा कि सच क्या है.'
इससे पहले अन्ना ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'पंजाब में सेवा भावना होती है और इसके लिए यह प्रदेश और यहां के लोग जाने जाते हैं. हालांकि, इसमें कुछ कमी आ गयी है क्योंकि यहां नशे का बोलबाला है. हर वर्ग के लोगों को आगे आकर इसके खात्मे के लिए प्रयास करना होगा.'
उन्होंने कहा, 'युवाशक्ति राष्ट्र की शक्ति है, मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि नशा केवल पैसे की बर्बादी है. इससे कोई फायदा नहीं होता है. युवा समाजहित में त्याग की भावना के साथ काम करें.'
 
pm misleading farmers says anna hazare on modis mann ki baat
Keyword : Anna Hazare, Narendra Modi, Man ki Bat, Farmer, Land acquisition Bill