Great Solution for costing By Government:No Jobs In Central Government This Year | खर्च घटाने के सरकार ने निकला उपाय:नौकरी -केंद्र सरकार के विभागों में नई नियुक्तियों पर रोक।एक साल तक केंद्र में किसी को नौकरी नहीं

Great Solution for costing By Government:No Jobs In Central Government This Year

खर्च घटाने के सरकार ने निकला उपाय:नौकरी -केंद्र सरकार के विभागों में नई नियुक्तियों पर रोक।एक साल तक केंद्र में किसी को नौकरी नहीं

Nov 1, 2014

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के विभागों में एक साल तक कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। अगर कोई पद एक साल से खाली पड़ा है, तो उसे भी नहीं भरा जाएगा। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को इस आशय का निर्देश भेजा है। निर्देश तत्काल प्रभावी हो गया है। ये बस सरकारी घाटा कम करने के लिए किया जा रहा है।

 

यूपीए सरकार ने भी 2012 और 2013 में घाटा कम करने के लिए ऐसे उपाय किए थे। पिछले साल 18 सितंबर को इस तरह का आदेश जारी किया गया था। इन उपायों के जरिए सरकार का इरादा गैर-योजना खर्च 10 फीसदी कम करना है। विदेश यात्रा में वरिष्ठ अफसरों के लिए फर्स्ट क्लास एयर टिकट पर रोक लगा दी गई है। कोई बैठक फाइव स्टार होटल में नहीं होगी। 

 

जहां संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। 

 

नहीं होगा मार्च लूट, सचिव रखेंगे नजर : निर्देश के मुताबिक अगर साल की पहली तीन तिमाही में आवंटित बजट कम खर्च हुआ है तो आखिरी तिमाही में उसे पूरा करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सालाना बजट के एक तिहाई से ज्यादा आखिरी तिमाही में खर्च नहीं होगा। मार्च में साल के बजट का अधिकतम 15 फीसदी खर्च किया जा सकेगा। इन उपायों पर अमल की जिम्मेदारी सचिवों पर होगी। 

इन पर भी निर्देश लागू : केंद्र सरकार से मदद लेने वाली स्वायत्त संस्थाओं पर भी ये उपाय लागू होंगे। लेकिन रक्षा, अर्धसैनिक बल, वेतन और पेंशन, राज्यों को मिलने वाले ग्रांट आदि पर ये उपाय लागू नहीं होंगे। 

 

इस तरह होगी बचत

 

1. नौकरी : केंद्र सरकार के विभागों में नई नियुक्तियों पर रोक। पुराने पद एक साल से खाली पड़े हैं तो उन पर भी नियुक्ति नहीं। विशेष परिस्थितियों में ही इसकी इजाजत होगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय की इजाजत लेनी होगी। 

 

2. विमान यात्रा : सिनियरिटी के हिसाब से अधिकारी अलग-अलग क्लास में यात्रा कर सकेंगे। लेकिन सबसे सस्ता उपलब्ध टिकट लेना होगा। घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में पति या पत्नी के लिए फ्री टिकट बंद। 

 

3. विदेश  यात्रा: फर्स्ट क्लास में कोई बुकिंग नहीं होगी। विदेश यात्रा के लिए पीएमओ की मंजूरी जरूरी होगी। फर्स्ट क्लास में यात्रा पर बैन से दो लाख रु. तक की बचत होगी। 

 

4. नए वाहन : खरीद पर रोक। लेकिन सेना और सुरक्षा बलों पर यह लागू नहीं। 

 

5. कॉन्फ्रेंस-सेमिनार : बहुत जरूरी होने पर ही ऐसे आयोजन हों। विदेश में आयोजन सिर्फ ट्रेड प्रमोशन के लिए। फाइव-स्टार होटलों में बैठक सिर्फ विदेशी प्रतिनिधियों के साथ।

 

कितनी होगी बचत 

 

जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का अनुमान है कि इन उपायों से 40,000 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। यह जीडीपी का 0.3 फीसदी है। हालांकि उसका कहना है कि इससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

 

सरकारी घाटा कम करने की कवायद 

 

मोदी सरकार ने इस साल 4.1 फीसदी और 2016-17 तक सरकारी घाटा 3 फीसदी पर लाने का लक्ष्य रखा है। 2011-12 में यह 5.7 फीसदी तक पहुंच गया था। 2012-13 में 4.8 और 2013-14 में 4.5 फीसदी पर था। इस साल योजना खर्च 5.75 लाख करोड़ और गैर-योजना खर्च 12.19 लाख करोड़ का प्रावधान है। कुल खर्च 17.94 लाख करोड़ का अनुमान है। पिछले साल यह 15.90 करोड़ था।