जी-20 से क्या हासिल हुआ?यूरोज़ोन में मंदी पलटकर आ रही है,जी-20 का ख़राब रिकॉर्ड,यह 'मुक्त-बाज़ार' ढांचे की वक़ालत करते हैं. ये वही ढांचा है जो 2008 की महामंदी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने में नाकाम रहा था.,यह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता

जी-20 से क्या हासिल हुआ?

यूरोज़ोन में मंदी पलटकर आ रही है,जी-20 का ख़राब रिकॉर्ड,यह 'मुक्त-बाज़ार' ढांचे की वक़ालत करते हैं. ये वही ढांचा है जो 2008 की महामंदी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने में नाकाम रहा था.,यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता

जी-20 से क्या हासिल हुआ?

19 नवंबर 2014

ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में संपन्न हुए जी-20 सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ाने पर सहमति बनी है. जी-20 में दुनिया की सबसे बड़ी 19 अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ शामिल है.

अगर आर्थिक वृद्धि का यह लक्ष्य हासिल हो पाया तो अर्थव्यवस्था में 2 ट्रिलियन डॉलर (1236.50 खरब रुपए से ज़्यादा) बढ़ेंगे और 'लाखों नौकरियां' पैदा होंगी.
लेकिन इसके लिए 800 'नए उपायों' में से कितनों पर सही तरीक़े से काम हो पायगा, कहना मुश्किल है. व्यापार, श्रम क़ानून, शोध-विकास, और सरकारी आधारभूत ढांचा जैसे उपायों में से कितने ज़मीन पर उतरेंगे, पता नहीं.

 विश्लेषण

जी-20 के सदस्य दुनिया के 85 फ़ीसदी उत्पादन के लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इनकी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग हैं और नीतियां लागू करने का तरीक़ा भी अलग है.
सबसे अहम यह है कि ये उपाय मुख्य रूप से 'मुक्त-बाज़ार' ढांचे की वक़ालत करते हैं. ये वही ढांचा है जो 2008 की महामंदी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने में नाकाम रहा था.

इस ढांचे को बहुत अर्थशास्त्री संकट की मुख्य वजह मानते हैं.
भारत ने इनमें से कुछ नीतियों का विरोध किया है, जिनमें रुपए को पूंजी खाते पर परिवर्तनीय बनाना और बैंकिंग को नियंत्रण मुक्त करना शामिल है.
यही वजह यह है कि विकसित देशों के मुक़ाबले भारत मंदी से बेहतर ढंग से निपट पाया.
हालांकि, विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 के आधिकारिक बयान का ही साथ दिया.

मंदी की आहट

यूरोज़ोन में मंदी पलटकर आ रही है, अमरीकी अर्थव्यवस्था में हल्का सुधार है लेकिन चीन, ब्राज़ील और रूस की आर्थिक गति ढीली है.
ऐसे में उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही उम्मीद की एक किरण है. लेकिन ब्रिस्बेन में मोदी के हस्तक्षेप से यह उम्मीद हल्की और कमज़ोर पड़नी तय है.
हालांकि भारत को अब 'पांच नाज़ुक' उभरते बाज़ारों में से एक में नहीं रखा जाता- जिनमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ़्रीका और तुर्की हैं.

लेकिन भारत का पूरा आर्थिक आकार इतना कम और निर्माण उद्योग इतना छोटा है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता.
भारत की हालिया प्रगति ने बहुत कम नौकरियां पैदा की हैं और यह 'मुक्त बाज़ार ढांचा' आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि यह कमज़ोर और रोज़गारविहीन दोनों साबित हो चुका है.

जी-20 का ख़राब रिकॉर्ड

ब्रिस्बेन सम्मेलन में 2025 तक महिलाओं के लिए 10 करोड़ नौकरियां पैदा करने और महिला-पुरुषों के बीच काम में भागीदारी के अंतर को 25 फ़ीसदी कम करने का वायदा किया गया है, जो अति आशावाद और दूर की कौड़ी लगता है.

साल 2008 में जी-20 की स्थापना से इसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो जिन नीतियों और उपायों पर सहमति बनी है उनमें से ज़्यादातर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.
उदाहरण के लिए 2010 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान था कि जी-20 अपने सभी बड़े संकल्पों को पूरा कर दे.
उस स्थिति में वैश्विक प्रगति 2.5 फ़ीसदी (जिससे 1.5 ट्रिलियन या करीब 927.67 ख़रब रुपये बढ़ते) और 3 करोड़ नई नौकरियां मिलतीं. लेकिन व्यवहार में जो हुआ वह सबसे ख़राब स्थिति के करीब था.
ब्रिस्बेन सम्मेलन यूक्रेन संकट, पश्चिमी अफ़्रीका में इबोला महामारी, दक्षिण चीन सागर में सीमा विवाद के साए में हुआ है. पश्चिमी देशों की 'ख़री-खोटी' से नाराज़ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन तो सम्मेलन ख़त्म होने से पहले ही मॉस्को लौट गए.

हाशिये पर भारत

सम्मेलन में यूं तो सिर्फ़ आर्थिक विकास पर चर्चा होनी थी, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन पर एक बयान के साथ ख़त्म हुआ जिसका मेज़बान देश के दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने जमकर विरोध किया और कोयले से बिजली बनाने के ज़ोरदार वकालत की.
कोयला जलवायु संकट पैदा करने और वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है.

इसने हाल ही अमरीका-चीन के बीच किए गए समझौते को नई गति दी और ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए अमरीका ने 300 करोड़ डॉलर और जापान ने 150 करोड़ डॉलर देने का संकल्प लिया.
इस बयान में यह भी दिखा कि भारत सम्मेलन में हाशिए पर है क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के बावजूद इसने उत्सर्जन की मात्रा की अधिकतम सीमा तय करने का विरोध किया.
साथ ही भारत अपने तर्क, कि हर देश का जलवायु उत्तरदायित्व उसके प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के हिसाबसे तय होना चाहिए, के समर्थन में किसी को जुटा नहीं सका.

चीन की चुनौती

अगर ब्रिस्बेन सम्मेलन की सकारात्मक विशेषताओं को दृढ़ता से देखा जाता रहे और इनके पीछे मज़बूत राजनीतिक समर्थन न हो तो इससे जी-20 की साख पर गंभीर संकट आ सकता है.

विश्व के रईस औद्योगिक लोकतंत्रों के मज़बूत गठबंधन जी-7 के विपरीत जी-20 एक अलग तरह का समूह है जिसमें चीन और रूस जैसे अधिनायकवादी और भारत जैसे ग़रीब देश भी हैं.
ब्रिस्बेन में भारत का योगदान मुख्यतः कर वंचन से लड़ने और 'टैक्स हैवन्स' को सार्वजनिक करने की मांग तक सीमित रहा. जी-20 सदस्य कर से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर सहमत हो गए हैं लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह काफ़ी नहीं है क्योंकि यह जानकारियां सार्वजनिक नहीं होंगी.
जहां तक मोदी-एबॉट की द्विपक्षीय वार्ता का सवाल है यह मुख्यतः पहले की गई आर्थिक, शैक्षिक और परमाणु सहयोग संधियों को दोहराने तक ही सीमित रही. इसका मुख्यतः नया तत्व संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के ज़रिए 'सामुद्रिक' सुरक्षा पर सहयोग को लेकर किया गया समझौता है.
भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले किए गए अभ्यासों की तरह इससे भी चीन को ऐतराज होने की आशंका है, जो ऐसे सहयोग को पश्चिम की 'चीन को घेरने' की नीति मानता है.

अमरीका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मोदी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें दक्षिण चीन सागर के इलाके को संभावित संघर्ष की जगह बताया गया था.
इससे चीन नाराज़ हो गया था जिसके इस क्षेत्र में जापान और दक्षिण एशियाई देशों के साथ परस्पर विरोधी दावे हैं. हालांकि इस समय भारत चीन के साथ दुश्मनी मोल लेने को इच्छुक नहीं है.
इसका अर्थ यह हुआ कि भारत को चीन के साथ संबंधों में बेहद संतुलन बनाकर चलना होगा- जो अपने आप में एक चुनौती है.

I am Uttarakhand and i am on lot of pain...Help me my child from politics::::पलायन और तेज़:14 वर्षों में अब तक क़रीब 3000 गांव पूरी तरह से उजड़ चुके हैं.::उत्तराखंडः क्यों दरक रही हैं उम्मीदें?

I am Uttarakhand and i am on lot of pain...Help me my child from politics
पलायन और तेज़:14 वर्षों में अब तक क़रीब 3000 गांव पूरी तरह से उजड़ चुके हैं.उत्तराखंडः क्यों दरक रही हैं उम्मीदें?
19-11-2014

पलायन और तेज़

पहाड़ के ‘पानी और जवानी’ को पहाड़ में ही रोका जाएगा- सरकारों ने वादा ज़रूर किया लेकिन पलायन का हाल यह है कि पहाड़ के गांव के गांव ख़ाली हो गए हैं.
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जितना पलायन आज़ादी के बाद से 2000 में राज्य बनने तक में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा इन 14 वर्षों में हुआ है. 2000 से अब तक क़रीब 3000 गांव पूरी तरह से उजड़ चुके हैं.

उत्तराखंडः क्यों दरक रही हैं उम्मीदें?

देहरादून 19 नवंबर 2014

लंबे आंदोलन के बाद आठ नवंबर 2,000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था. राज्य वासियों को उम्मीद थी कि नए राज्य में विकास होगा और लोगों को रोज़गार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा.

लेकिन 14 साल में यह पलायन बढ़ा ही है.
विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण से पहाड़ खोखले होने लगे हैं और उम्मीदें दरकने लगी हैं, लेकिन क्यों?

पढ़िए, पूरी रिपोर्ट

"लगता तो ऐसा है कि उत्तराखंड में एक और आंदोलन होगा, ज़रूर होगा तभी पहाड़ के लोगों का कुछ हो सकता है वर्ना आज तो पहाड़वासियों के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, सभी लूटने में ही लगे हुए हैं."
देहरादून के 48 वर्षीय संजय बलूनी हताशा ज़ाहिर करते हैं.

हताशा

संजय की मां सुशीला बलूनी अलग राज्य के आंदोलन की अग्रिम पंक्ति की नेता रही हैं.
राज्य के हालात पर बात करते हुए उनके आंसू ही छलक पड़ते हैं, "क्या हमने इसी तरह के राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी. गोलियों और डंडों का सामना किया था और लड़कों ने क़ुर्बानी दी थी."
उत्तराखंड में आज जिस भी व्यक्ति से बात करें वह छला हुआ महसूस करता है. उसे लगता है कि इससे बेहतर तो उत्तर प्रदेश में ही थे. अलग राज्य का फ़ायदा ही क्या हुआ.
लेकिन, ऐसा नहीं है कि अलग राज्य का किसी को फ़ायदा ही नहीं हुआ.

उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर गोविंद सिंह कहते हैं, "नए राज्य का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नौकरशाहों, ठेकेदारों और नेताओं ने उठाया है. दूसरी बात यह है कि प्रदेश का इतना ज़्यादा राजनीतिकरण हो गया है कि यहां हर आदमी नेता है और हर नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार."

पलायन और तेज़

पहाड़ के ‘पानी और जवानी’ को पहाड़ में ही रोका जाएगा- सरकारों ने वादा ज़रूर किया लेकिन पलायन का हाल यह है कि पहाड़ के गांव के गांव ख़ाली हो गए हैं.
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जितना पलायन आज़ादी के बाद से 2000 में राज्य बनने तक में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा इन 14 वर्षों में हुआ है. 2000 से अब तक क़रीब 3000 गांव पूरी तरह से उजड़ चुके हैं.
विकास हुआ है, लेकिन राजधानी देहरादून में मॉल खुलने और अपार्टमेंट बनने को ही विकास का पैमाना नहीं कहा जा सकता है.

देहरादून ही नहीं हल्द्वानी, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और कोटद्वार जैसे मैदानी इलाक़ों में चमक-दमक दिखती है. साक्षरता दर में उत्तराखंड का स्थान 13वां है और यहां 19 विश्वविद्यालय भी हैं, लेकिन ये सभी देहरादून और आसपास ही केंद्रित हैं.
उत्तराखंड के दुर्गम भूगोल, आपदा संवेदनशीलता और जनसांख्यिक वितरण को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण विकास को सबके लिए सुलभ बनाना एक चुनौती है.
यही वजह थी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में अनियंत्रित निर्माण हुआ जिसकी क़ीमत 2013 में भीषण आपदा के रूप में चुकानी पड़ी.

मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति

दून लाइब्रेरी और शोध केंद्र में रिसर्च स्कॉलर चंद्रशेखर तिवारी कहते हैं, "सवाल नीति नियंताओं की इच्छाशक्ति का है. पर्यावरण के लिहाज़ से यह राज्य बहुत ही नाज़ुक है. भूस्खलन, भूधंसाव, बाढ़, बादल फटने़ व भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के क़हर से यहां तबाही होती रहती है. बावजूद इसके यहां मीलों लंबी सुरंग आधारित जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है."

"इसके अलावा नदियों के किनारे और संवेदनशील स्थानों पर हो रहे अनियंत्रित खनन तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दुर्लभ पादप प्रजातियों के चोरी-छिपे दोहन जैसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर सख़्ती से नियंत्रण करने की आवश्यकता है."
राज्य के 14 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वीकार किया कि, "उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य का सपना हम पूरा नहीं कर पाए."
वह शायद पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कमी की बात क़ुबूल की है. लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बावजूद वह शायद जानते होंगे कि जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता.
राज्य प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा पुनीत डबराल कहते हैं, "नेताओं को पहाड़ के युवाओं की परवाह नहीं है चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो. उन्हें पहाड़ की याद तभी आती है जब चुनाव होते हैं. उनके बेटे-बेटियों के लिए तो विधायक और सांसद की सीट तैयार है. हमारे लिए क्या है. सरकारी भर्तियों में हर दिन कोई न कोई घोटाला सामने आ रहा है."

केंद्र में प्रतिनिधित्व नहीं

मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तराखंड को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जबकि यहां के पांचों सांसद भाजपा के हैं.

माना जाता है कि भाजपा की आपसी ख़ेमेबाज़ी की वजह से मंत्रीपद के लिए किसी एक व्यक्ति पर सहमति बन ही नहीं पाई.
सत्ता, राजनीति की खींचतान का ये पहला अवसर नहीं था, बल्कि पिछले 14 साल के इतिहास में यहां की राजनीति का चरित्र यही रहा है.
चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसी ही खींचतान चलती रही है और आठ बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं. यानी कोई भी मुख्यमंत्री औसतन अपने पद पर दो वर्ष तक भी नहीं बना रह सका. इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के लाव-लश्कर पर भी राजकोष के करोड़ों रुपए न्यौछावर हो रहे हैं.

#Ebola- भारत में इबोला का पहला मरीज,भारतीय युवक को अलग रखा गया,विशेष स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती,इबोला कितना बड़ा ख़तरा? #who

इबोला संक्रमण: भारतीय युवक को अलग रखा गया

19  नवंबर 2014

इबोला से सबसे ज़्यादा प्रभावित है अफ़्रीकी देश लाइबेरिया

इबोला वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित अफ्रीकी देश लाइबेरिया से आए एक युवक को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर अलग थलग रखा गया है.

भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस युवक का लाइबेरिया में इबोला का इलाज किया गया था और वहां की सरकार से बीमारी ठीक होने का प्रमाण पत्र भी उसे मिला है.
लेकिन उसके वीर्य के नमूने में इस संक्रमण के कुछ अंश अब भी मौजूद थे.
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि इस 26 वर्षीय भारतीय युवक का विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य परीक्षण किया गया.
परीक्षणों में युवक को इबोला नहीं पाया गया, लेकिन हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद एहतियातन अलग रखा गया था.
बाद में उसके वीर्य के परीक्षण में इबोला वायरस के कुछ अंश मिले.
बयान के मुताबिक, "इबोला वायरस का इलाज होने के बाद व्यक्ति के कुछ शारीरिक द्रव्यों में कुछ समय के लिए इसके अंश बने रहते हैं. अगर किसी व्यक्ति के वीर्य में इसके अंश बने रहते हैं तो इलाज होने के 90 दिनों तक ये बीमारी यौन क्रिया के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है."
मंत्रालय के अनुसार, "स्थिति नियंत्रण में हैं और किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि इस बारे में सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं."

भारत: इबोला कितना बड़ा ख़तरा?

इबोला वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश लाइबेरिया से आए एक युवक को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर अलग-थलग रखा गया है.

भारत में इबोला से जुड़ा यह पहला मामला है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पश्चिमी अफ्रीका से फैली इस बीमारी से मार्च से अब तक 5,100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है.
 कुछ दिनों पहले जायज़ा लिया था कि इबोला संक्रमण को लेकर भारत कितना तैयार है.

 रिपोर्ट

डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने बताया, "इबोला एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है और भारत में ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है."
डॉ. सैनी ने कहा, "यहां आबादी काफ़ी ज्यादा है. ऐसे में कुछ-एक इबोला मामले सामने आए तो रोकथाम कारगर साबित हो सकती है, लेकिन अगर मामले बढ़े तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है."

भारत में रोकथाम

इंडियन मेडिकल असोसिएशन के महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी.

डॉक्टर सैनी का कहना है कि सरकार अपने स्तर पर प्रबंध कर रही है, लेकिन जो तैयारियां अस्पतालों में की गई हैं उनकी मॉक ड्रिल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई मामला सामने आता है तो उसे उचित तरीके से डील किया जाए.
अमरीका और जर्मनी तक पांव पसार चुके इस रोग की भारत में रोकथाम की तैयारी पर चर्चा के लिए सरकार उच्च स्तरीय बैठकें कर रही है.
केंद्र सरकार उन सभी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों की ट्रेनिंग करा रही है जिनमें अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और हवाई अड्डे हैं.

यात्रियों की स्क्रीनिंग

स्वास्थ्य सचिव के अनुसार दिल्ली और मुंबई में चुनिंदा बड़े अस्पतालों में विशेष इबोला वार्ड बनाए गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव वर्मा ने बीबीसी को बताया, "सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डो पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और कड़ी कर दी गई है. जिनमें भी इबोला जैसे लक्षण मिल रहे हैं उन्हें अलग करके विस्तृत जांच की जा रही है."
उन्होंने कहा, "भारत में अबतक इबोला का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है. हम एक साथ करीब 1000 ऐसे यात्रियों की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें इबोला जैसे लक्षण मिले."
स्वास्थ्य सचिव के अनुसार दिल्ली और मुंबई में चुनिंदा बड़े अस्पतालों में विशेष इबोला वार्ड बनाए गए हैं और दिल्ली और पुणे की दो सरकारी लैब्स में संदिग्ध इबोला नमूनों का जांच की जा रही है.

मेडिकल जगत

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक अगस्त से 12 अक्तूबर तक 18 हवाई अड्डों पर करीब़ 21,799 यात्रियों की जांच की गई जिसमें से 55 नमूने 'काफ़ी खतरनाक' पाए गए, हालांकि इनमें इबोला का कोई मामला नहीं था.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक मार्ग्रेट चैनने हाल ही में कहा कि "इबोला ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है."
डब्लूएचओ के एक ताज़ा अनुमान के अनुसार अगले दो महीनों के भीतर अफ्रीका में हर हफ्ते ईबोला के 10,000 नए मामले सामने आ सकते हैं.
उधर अफ्रीका में चार हज़ार से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका इबोला मेडिकल जगत के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है.

खतरनाक महामारी

इबोला वायरस की पहचान साल 1976 में की गई थी और अब लगभग चार दशक बाद इसके नए मामले पश्चिमी अफ्रीका में एक बार फिर मार्च 2014 में सामने आए. तब से अब तक ये एक खतरनाक महामारी बन चुकी है.
कॉन्गो गणराज्य में इबोला के नाम से पहचाने जाने वाले इस रोग से बीते कुछ महीनों में जितनी मौते हुई हैं, उतनी इससे पहले इस रोग से कभी नहीं हुई.
भारत सरकार डब्लूएचओ और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के साथ इस मर्ज़ की तोड़ खोजने पर काम कर रहा है.
डब्लूएचओ को इबोला से राहत के लिए वित्तीय सहायता देने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है.

लाइबेरिया से दिल्ली आया इबोला, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'घबराने की जरूरत नहीं'

दिल्ली एयरपोर्ट

लाइबेरिया से दिल्ली आने वाले एक भारतीय के जरिए इबोला ने राजधानी में दस्तक दी है. इबोला से पीड़ित रहे इस व्यक्ति ने लाइबेरिया में इलाज कराया था. दिल्ली में पहला मामला सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 'सरकार सतर्क है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है.' इबोला से मुकाबले को कितना तैयार भारत 

That person is kept in isolation and situation is being closely monitored- J P Nadda,Health Minister on Ebola case pic.twitter.com/5QvVFvMIWN
— ANI (@ANI_news) November 18, 2014

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'इबोला का इलाज करा रहे मरीज के लिए यह मामला बेहद रिस्क भरा है. भारत आने के बाद उसे मेडिकल देख रेख में रखा गया है और स्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है. हम सभी लोग सतर्क है और घबराने की कोई बात नहीं है. स्थितियां नियंत्रण में है.' दिसंबर में खतरनाक रूप ले लेगा इबोला

Case was of high risk patient who had already undergone treatment for Ebola,now when he came to India was kept under observation- J P Nadda
— ANI (@ANI_news) November 18, 2014

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत आने के बाद संक्रमित व्यक्ति के सीमेन के सैंपल की जांच में वायरस की पुष्टि हो रही है.
मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच में इस भारतीय व्यक्ति के टेस्ट निगेटिव पाए गए थे. लेकिन 10 नवंबर को उसके दिल्ली पहुंचने के बाद एहतियातन उसे चिकित्सिकीय देखरेख में रखा गया. बाद में उसके सीमेन की जांच में वायरस की पुष्टि हुई है.
गौरतलब है कि हालिया हफ्तों के दौरान इबोला से प्रभावित पश्चिमी अफ्रीका के देशों से आने वाले हजारों लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है.
पश्चिमी अफ्रीका के देशों में लगभग 45 हजार भारतीय रहते हैं.
man tests positive for ebola in delhi
Keyword : Ebola, Delhi, Health Minister, Jagat Prakash Nadda

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#FD- #TAX #SAVING: टैक्स सेविंग एफडी में एक लाख नहीं, अब 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर बचेगा टैक्स

Nov 18, 2014

नई दिल्ली। बैंक में एफडी करके टैक्स सेविंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय ने इस राशि की ऊपरी सीमा बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक के बैंक एफडी कर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट ले सकता है। पहले इसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए थी। यह नोटिफिकेशन 13 नवंबर से लागू हो गया है।

 

 

 

 

 

 

 

बजट में हुई थी घोषणा

 

जुलाई में पेश बजट में वित्त मंत्री ने सेक्शन 80सी के तहत छूट की सीमा को बढ़ा कर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। जीवन बीमा प्रीमियम और होम लोन के मूलधन की अदायगी के अलावा पीपीएफ, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग एफडी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट आदि में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत कर से छूट मिलती है। इस बजट की घोषणा से पहले सेक्शन 80सी के तहत एक लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती थी। 

 

चूंकि पीपीएफ एक स्वतंत्र स्कीम है, ऐसे में सरकार ने 19 अगस्त 2014 को इसके लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया है। और अब बैंकों के टैक्स सेविंग एफडी के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नया नोटिफिकेशन बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 के तहत जारी किया गया है।

 

कैसे काम करती है टैक्स सेविंग एफडी

 

फिक्स्ड डिपॉजिट की इस विशेष श्रेणी में निवेश करने पर निवेशक को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स से छूट मिलती है। बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं, "निवेशक को कर बचत का लाभ देने वाली इस एफडी की लॉक-इन अवधि पाँच साल होती है। परिपक्वता से पहले इसमें से निकासी संभव नहीं है। इसके अलावा लोन एगेन्स्ट एफडी) और स्वतः नवीनीकरण जैसी सुविधाएं भी इसमें नहीं मिलतीं।" यह डिपॉजिट बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे बैंक को नहीं। इसके अलावा इसे गिरवी रख कर लोन भी नहीं लिया जा सकता। 

 

 

शेट्टी आगे कहते हैं, "इसमें निवेश की न्यूनतम राशि विभिन्न बैंकों में अलग-अलग होती है। कुछ मामलों में यह न्यूनतम 10,000 रुपए हो सकता है। कर बचत का लाभ देने वाले इन एफडी से मिलने वाले ब्याज पर आय कर लगता है। इसका मतलब यह है कि इस ब्याज को उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम (कर-योग्य आय) में जोड़ दिया जाता है।" ध्यान रहे कि आय कर अधिनियम की धारा 80टीटीए में स्पष्ट है कि बचत खाते पर मिला 10,000 रुपए तक का ब्याज कर-मुक्त होता है, न कि एफडी या आरडी पर।

Astrology -USE OF TREE AS OPTION OF RASHI RATN, Benefits Of The Roots Of Trees, इन पेड़ों की जड़ों से हो सकता है भाग्योदय, जानिए प्राचीन उपाय

Astrology -USE OF TREE AS OPTION OF RASHI RATN

Benefits Of The Roots Of Trees 
इन पेड़ों की जड़ों से हो सकता है भाग्योदय, जानिए प्राचीन उपाय

उज्जैन। आज के दौर में काफी लोग ज्योतिष विद्या को भी एक विज्ञान ही मानते हैं। इस विद्या से भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी मिल सकती है। साथ ही, जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने के उपाय भी मालूम किए जा सकते हैं। कुंडली के 12 घरों में ग्रहों की अच्छी-बुरी स्थिति के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का भाग्योदय नहीं हो पाता है। यहां जानिए पेड़ों की जड़ों के उपाय, जिनसे ग्रह दोष दूर होते हैं और व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है...

 

अशुभ फल देने वाले ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। ग्रहों से शुभ फल प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्रह का रत्न पहनना भी एक उपाय है। असली रत्न काफी मूल्यवान होते हैं जो कि आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। इसी वजह से कई लोग रत्न पहनना तो चाहते हैं, लेकिन धन अभाव में इन्हें धारण नहीं कर पाते हैं। ज्योतिष के अनुसार रत्नों से प्राप्त होने वाला शुभ प्रभाव अलग-अलग ग्रहों से संबंधित पेड़ों की जड़ों को धारण करने से भी प्राप्त किया जा सकता है।

 

सभी ग्रहों का अलग-अलग पेड़ों से सीधा संबंध होता है। अत: इन पेड़ों की जड़ों को धारण करने से अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यहां बताई जा रही जड़ें किसी भी पूजन सामग्री या ज्योतिष संबंधी सामग्रियों की दुकान से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं...

 

- यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो सूर्य के लिए माणिक रत्न बताया गया है। माणिक के विकल्प के रूप में बेलपत्र की जड़ लाल या गुलाबी धागे में रविवार को धारण करना चाहिए। इससे सूर्य से शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं।

 

- चंद्र से शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र में खिरनी की जड़ सफेद धागे के साथ धारण करें।

 

- मंगल ग्रह को शुभ बनाने के लिए अनंत मूल या खेर की जड़ को लाल वस्त्र के साथ लाल धागे में डालकर मंगलवार को धारण करें।

 

- बुधवार के दिन हरे वस्त्र के साथ विधारा (आंधी झाड़ा) की जड़ को हरे धागे में पहनने से बुध के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं।

 

- गुरु ग्रह अशुभ हो तो केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे में गुरुवार को धारण करें।

 

- गुलर की जड़ को सफेद वस्त्र में लपेट कर शुक्रवार को सफेद धागे के साथ गले में धारण करने से शुक्र ग्रह से शुभ फल प्राप्त होते हैं।

 

-शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शमी पेड़ की जड़ को शनिवार के दिन नीले कपड़े में बांधकर नीले धागे में धारण करना चाहिए।

 

- कुंडली में यदि राहु अशुभ स्थिति में हो तो राहु को शुभ बनाने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए।

 

- केतु से शुभ फल पाने के लिए अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में गुरुवार के दिन धारण करें।

 

यहां बताई गईं सभी जड़े बाजार से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। सामान्यत: ज्योतिष संबंधी सामग्रियों के विक्रेताओं के यहां इस प्रकार जड़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ वृद्ध लोगों को भी इन जड़ों की जानकारी हो सकती है। उनसे भी इस संबंध मदद प्राप्त की जा सकती है ताकि आपको ये जड़े मिल सके। साथ ही, इन जड़ों को धारण करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए।

लालू बोले, काले धन पर हवाबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी,मोदी ने कहा था 26 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काले धन के रूप में जमा है।एक महीने में यह पैसा वापस देश में लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। अब कहा हैं मोदी।

लालू बोले, काले धन पर हवाबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी,

मोदी ने कहा था 26 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काले धन के रूप में जमा है।एक महीने में यह पैसा वापस देश में लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। अब कहा हैं मोदी।

Published: Tue, 18 Nov 2014 12:05 PM

और जानें : Lalu prasad yadav | criticises | Narendra modi | black money | acche din | petrol | |

नई दिल्‍ली। जहां विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नजरें में मोदी सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। लालू ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्‍होंने जनता को धोखा दिया है। उन्‍होंने काले धन का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने 100 दिनों में इसे वापस लाने का वादा किया था, लेकिन अब वे केवल हवाबाजी कर रहे हैं।
लालू ने कहा कि मोदी ने कहा था कि 26 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काले धन के रूप में जमा है। एक महीने में यह पैसा वापस देश में लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। अब कहा हैं मोदी। अब कह रहे हैं कि विदेशों में कितना काला धन है, इसका पता नहीं है। मगर, जो भी पैसा विदेश में जमा है वह वापस लाने की कोशिश करेंगे।
लालू ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त मोदी ने कांग्रेस के नेताओं और अन्य पार्टी के नेताओं को चोर बताया था, अब वे क्यों कालाधन लाने में कोताही बरत रहे हैं। उन्‍होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में मोदी ने काले धन की वापसी और अच्‍छे दिन का चारा डाला जिसमें आम जनता फंस गई। लेकिन अब सत्‍ता में आने के बाद उनके दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं।

स्‍वच्‍छ भारत मिशन पर भी निशाना
मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को भी लालू ने निशाने पर लिया और कहा कि यह सिर्फ फोटो खिंचवाने का जरिया है। जिसे सफाई करनी होती है, वह पब्लिसिटी का सहारा नहीं लेता है। राजद अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें एनआरआई करार दिया।
मोदी द्वारा रेलवे और सुरक्षा में एफडीआई लाने को भी निशाने पर लिया। कहा कि वे बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं है। पेट्रोल-डीजल के मूल्य में कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत गिरने के कारण हुई है। इसमें भी सरकार का कोई योगदान नहीं है, लेकिन सरकार है कि श्रेय लेने में जुटी है।

गुरु माता की उस बात से हैरान रह गए विवेकानंद

स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्मसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था। यात्रा पर जाने से पहले विवेकानंद गुरु मां शारदामणि के पास आशीर्वाद लेने गए। चरण स्पर्श कर उन्हें अपना मंतव्य बताया और कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं अपने प्रयोजन में सफल हो सकूं।

मां शारदा ने मधुर स्मित होकर कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना। मैं पहले देख लूं कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं। यह सुनकर विवेकानंद सोच में पड़ गए, पर गुरु मां के आदेश के अनुसार दूसरे दिन वह फिर उनके पास गए। मां शारदा रसोईघर में थीं। विवेकानंद ने उन्हें प्रणाम किया। मां ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद तो तुझे दूंगी। पहले तू मुझे वह चाकू उठाकर दे। मुझे सब्जी काटनी है।

विवेकानंद ने चाकू उठाया और मां शारदा की ओर बढ़ाया। चाकू लेते हुए ही मां शारदा ने अपने स्नेहसिक्त आशीर्वचनों से स्वामी विवेकानंद को संबोधित किया। वह बोलीं, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगे। स्वामी जी हतप्रभ हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु मां के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या हो गया? शंका निवारण के प्रयोजन से उन्होंने मां से पूछ ही लिया।

मां शारदा ने कहा, प्रायः जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है, तो वह चाकू की मूठ अपनी हथेली में समा लेता है और चाकू की तेज फाल दूसरे की ओर रखता है। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू की फाल अपनी हथेली में रखी और मूठवाला सिरा मेरी तरफ बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा को अपने लिए रखकर दूसरे को सुख ही देना चाहता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पांच समझौते

18-11-2014

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया.

इस मौक़े पर मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट को बधाई दी.
उन्होंने अपने भाषण में दोनों देशों के बीच पुराने संबंधों को याद करते हुए ऑस्टेलियाई वकील जॉन लैंड का ज़िक्र करते हुए कहा कि जॉन लैंड ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के लिए ब्रिटिश सरकार से क़ानूनी लड़ाई लड़ी थी.
साथ ही उन्होंने क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन, शेन वार्न और भारत के सचिन तेंदुलकर का ज़िक्र कर क्रिकेट के ज़रिए सासंदों का दिल जीतने की कोशिश की.
उन्होंने कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध हैं.

सहयोग

ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर मोदी ने दिया जोर.

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के समृद्ध भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की.
इस मौक़े पर उन्होंने भारत में बदलते राजनीतिक हालात की चर्चा करते हुए कहा, "भारत में 30 साल बाद एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आई है और नौजवान पीढ़ी में आकांक्षाओं का ज्वार है. हम पिछले छह महीनों में आगे बढ़े हैं."
उन्होंने चरमपंथ, मनी लॉंड्रिंग, ड्रग और हथियार तस्करी पर अंकुश लगाने की ज़रूरत पर भी बल दिया और एक मज़बूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की भी बात कही.
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भारत के विकास में साझीदार बनने की भी दावत दी.

समझौते

उन्होंने संसद में यह भाषण अंग्रेज़ी में दिया. हालांकि एक जगह उन्होंने ग़लती से रिन्यूवल एनर्जी को 'रिन्यूवल एलर्जी' बोल दिया.

इस दौरे में दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग और आर्थिक विकास समेत पांच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इसके अलावा व्यापक आर्थिक समझौते पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी.
प्रधनमंत्री मोदी यहां से मेलबर्न के लिए रवाना हुए, जहां से वो फ़िजी की यात्रा पर जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया-अफ़्रीक़ा में चीन से पीछे है भारत!

दो दिन पहले जापान की अर्थव्यवस्था अचानक मंदी में चली गई.

इसके बाद सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि अगर मंदी से बचना है तो दुनिया के देशों को भारत और चीन के साथ ज़्यादा आर्थिक समझौते करने होंगे.
ये बात इन दो देशों के बढ़ते आर्थिक महत्व की तरफ़ इशारा करती है.
वैसे कैमरन का बयान ऑस्ट्रेलिया में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद आया है, जिसमें दुनिया की आर्थिक वृद्धि सबसे ज़्यादा चर्चा में रही.
ऐसे में ये सवाल लाज़िम हो जाता है कि अभी विश्व अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है?

आकलन

किसी के अनुमान के बारे में तो पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगले कुछ महीनों में हालात बेहतर होने के आसार नहीं हैं.
हालाँकि ज़्यादातर लोगों का अनुमान है कि 2014 के मुक़ाबले 2015 में हालात अच्छे हो सकते हैं. विश्व अर्थव्यवस्था में सुस्ती केवल चीन और जापान की वजह से नहीं है, बल्कि यूरोप की भी अहम भूमिका है.
यूरोप के वे देश जो यूरोज़ोन में आते हैं, उनके आर्थिक संकट का भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है.
यूरोप की बदलती आर्थिक हवा की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैमरन ने भारत और चीन से आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बात कही है.

आपसी सहयोग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टॉनी एबॉट.

कई लोग इसे भारत और चीन की उभरती आर्थिक ताक़त से जोड़ कर देखते हैं. हालाँकि एक तबक़ा ऐसा भी है जो इसे यूरोप की मजबूरी का नाम देना चाहता है.
वैसे यह कोई दार्शनिक सवाल नहीं है कि किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना कोई मजबूरी है. यह तो आपसी सहयोग की बात है.
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था में भी कुछ हद तक ठहराव आया है.
ये और बात है कि चीन की अर्थव्यवस्था की थमने की दर बाक़ी अर्थव्यवस्थाओं की बुलंदी की स्थिति से भी बेहतर होती है.

ऑस्ट्रेलिया में मोदी

अगर कैमरन ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के साथ ब्रिटेन की इकोनॉमी को जोड़ने की बात कही है तो ये बात उद्योग जगत के लोगों को पहले से ही पता है.
मेरी राय में उन्हें इस तरह की सलाह की ख़ास ज़रूरत नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में जी-20 की बैठक में भारत और चीन दोनों ही देशों के नेताओं ने शिरकत की.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है. वहीं, द्विपक्षीय संबंधों की तरह ही व्यापार जगत में भी मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को उम्मीद से देखा जा रहा है.

आर्थिक संबंध

नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टॉनी एबॉट के साथ.

भारत को ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों में दिलचस्पी है, लेकिन भारत से कहीं ज़्यादा बढ़कर चीन के ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक संबंध हैं.
कुछ लोगों का तो मानना है कि अफ़्रीक़ा और ऑस्ट्रेलिया में चीन की कंपनियां ख़ासा असर रखती हैं.
मुक्त व्यापार समझौते से ज़ाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत तो ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन इसे चीन के प्रभाव के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है.
भारत को भी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी कंपनियां, ख़ास कर खनन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां वहां जाएं और बेहतर तालमेल बनाएं.
अफ़्रीक़ा और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों की दौड़ में भारत चीन से कहीं पीछे है.

सिडनी: मोदी के भाषण की 10 प्रमुख बातें

18 nov 2014

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की कई उपलब्धियाँ भी गिनाईं. उन्होंने सोमवार को सिडनी के आलफोन्स एरिना में लोगों को संबोधित किया.

यह आयोजन इंडिया ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी फ़ाउंडेशन (आईएसीएफ़) के बैनर तले भारत सरकार और भारतीय उच्चायोग के सहयोग से किया गया. हालांकि मोदी के ख़िलाफ़ कई लोगों ने आलफोन्स एरिना के बाहर हाथों में प्लेकार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

मोदी के भाषण की दस मुख्य बातें

1. ऑस्ट्रेलिया में बसे आप्रवासी भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल देने पर भारत सरकार कर रही है विचार
2. भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट से लेकर लोकतंत्र की समानता का उल्लेख किया, सिडनी की ख़ूबसूरती की भी तारीफ़ की.
3. कहा पुराने क़ानून खत्म करने में आता है आनंद, सर्टिफिकेट को प्रमाणित करने का झंझट दूर किया गया है
4. अपनी सरकार की नई योजनाओं का किया ज़िक्र, स्वच्छता अभियान का भी उल्लेख

5. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के ज़रिए भारतीय युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर
6. मोदी ने कहा ऑस्ट्रेलिया से सीखें श्रम का सम्मान, स्वच्छता अभियान से जोड़ा
7. भारतीय मूल के लोगों को भारत में शौचालय निर्माण में मदद के लिए दिया न्यौता, कहा भारत की छवि में ला सकते हैं सुधार
8. जन धन योजना का ज़िक्र भी हुआ भाषण में, मोदी ने कहा 150 दिनों में चाहते थे परिणाम
9. भाषण में कहा- "मैं आज़ाद भारत में पैदा होने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं. हम आज़ादी के लिए मर तो नहीं सके लेकिन देश के लिए जी तो सकते हैं."
10. भारत को आगे बढ़ते देखने के जताई इच्छा

राजनाथ की चीन को चेतावनी, यदि चीन भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य जारी रखता है तो तोड़ देंगे अवैध निर्माण

Nov 18, 2014 

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के खिलाफ चीन को चेतावनी दी। और कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि इस प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम पड़ौसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखाना चाहते हैं।

यह पूछे जाने पर यदि चीन भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य जारी रखता है तो, इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक के पास इन अवैध निर्माण को तोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा।

यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन को निश्चित ही भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ और सड़क निर्माण की कोशिश बंद करनी होगी। हम चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और उसे हमारी भावनाओं का निश्चित तौर पर सम्मान करना चाहिए।

भारतीय सीमा में चीनी सैनिक की लगातार घुसपैठ के कारण सीमा पर तनाव पैदा हो गया है। गौरतलब है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की हुई मुलाकात के दौरान भी घुसपैठ का मामला उठा था।