आतंकी हमलों में ‘बढ़ोतरी’ के लिए #BJP-#PDP सरकार ज़िम्मेदार: #Togadia #VHP

नई दिल्ली | Posted: March 23, 2015 

Praveen Togadia ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर राष्ट्रीय हितों से ‘‘समझौता’’ करने का आरोप लगाया। 

 

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जम्मू कश्मीर में ‘‘आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी’’ को लेकर राज्य की पीडीपी-भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर राष्ट्रीय हितों से ‘‘समझौता’’ करने का आरोप लगाया।
विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा, ‘‘मसर्रत आलम (अलगाववादी नेता) को रिहा कर दिया गया। आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। देश देख रहा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपने कदमों से राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है।’’
उन्होंने यद्यपि पीडीपी के साथ गठबंधन करने के भाजपा के निर्णय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन जोर देकर कहा कि ‘‘राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए।’’

तेजतर्रार हिंदुत्वादी नेता तोगड़िया ने अनुच्छेद 370 रद्द करने पर जोर दिया जो कि लंबे समय से भाजपा की मांग रही है। उन्होंने कहा कि विहिप इसके प्रति प्रतिबद्ध है और उन्होंने हाल में जम्मू में आयोजित एक रैली में इसे रद्द करने की मांग की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तोगड़िया के संबंध कथित तौर पर तनावपूर्ण रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह व्यस्तता के कारण केंद्र की भाजपा सरकार के प्रदर्शन का आकलन नही कर पाये हैं। उन्होंने समाज में ‘‘अस्पृश्यता’’ समाप्त करने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की और कहा कि हिंदुत्वादी संगठन ‘‘अस्पृश्यता विहीन भारत’’ को साकार करने के लिए कई मोर्चों पर काम करेगा।
उन्होंने गिरजाघरों पर हमले के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों पर आरोप लगाने वालों पर निशाना साधा और कहा, ‘‘गिरजाघरों पर हमले पाकिस्तान और सीरिया में भी होते हैं लेकिन हिंदुओं को सब कुछ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।’’

#SAVEWATER: भारत के 'वॉटर मैन' राजेंद्र सिंह को जल-संचय पद्धति के लिए मिला शीर्ष सम्मान - "'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़ (पानी नोबेल पुरस्कार)"

#SAVEWATER:

भारत के 'वॉटर मैन' राजेंद्र सिंह को जल-संचय पद्धति के लिए मिला शीर्ष सम्मान - "'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़ (पानी नोबेल पुरस्कार)"

23 मार्च 2015

भारत के 'वॉटर मैन' राजेंद्र सिंह को 'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़' से नवाज़ा गया है.

इस सम्मान को 'पानी के लिए नोबेल पुरस्कार' के तौर पर भी जाना जाता है.
'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़' समिति के निर्णायकों का कहना है कि राजेंद्र सिंह की जल-संचय पद्धति से बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का ख़तरा कम हुआ है जिससे वन्य जीवन को भी लाभ पहुंचा है.
निर्णायकों का ये भी कहना है कि राजेंद्र सिंह के तौर-तरीक़े आसान और सस्ते हैं जिन्हें सारी दुनिया में अपनाया जाना चाहिए.

क्या है तरीक़ा

राजेंद्र सिंह ने बारिश के पानी को धरती के भीतर पहुंचाने की प्राचीन भारतीय पद्धति को ही आधुनिक तरीके से अपनाया है.
इसमें छोटे-छोटे पोखरों का निर्माण किया जाता है जो बारिश के पानी से लबालब भर जाते हैं जिसे धरती धीरे-धीरे सोख लेती है.

राजेंद्र सिंह कहते हैं, ''जब हमने काम शुरू किया था, तब हमारा ध्यान सिर्फ पेयजल की ज़रूरत पूरी करने पर था. लेकिन अब हमारा काम काफी बढ़ गया है.''
राजेंद्र सिंह प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और बढ़ते प्रदूषण को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं.
स्टॉकहोम इंटरनेशनल वॉटर इंस्टीट्यूट का कहना है कि राजेंद्र सिंह की बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि सारी दुनिया में मौसम का मिजाज़ बदल रहा है

Singapore's founding father Lee Kuan Yew dies at 91 ::: सिंगापुर: ली कुआन यू का निधन

Singapore's founding father Lee Kuan Yew dies at 91 
सिंगापुर: ली कुआन यू का निधन

23 March 2015 Last updated at 00:57 

Lee Kuan Yew, the statesman who transformed Singapore from a small port city into a wealthy global hub, has died at the age of 91.

The city-state's prime minister for 31 years, he was widely respected as the architect of Singapore's prosperity.
But he was criticised for his iron grip on power. Under him freedom of speech was tightly restricted and political opponents were targeted by the courts.

A state funeral will be held on 29 March, after a week of mourning.
In a televised address, his son Prime Minister Lee Hsien Loong paid tribute to him.
"He fought for our independence, built a nation where there was none, and made us proud to be Singaporeans. We won't see another man like him."
Mr Lee oversaw Singapore's independence from Britain and separation from Malaysia. His death was announced early on Monday. He had been in hospital for several weeks with pneumonia.
UN Secretary General Ban Ki-moon said he was "deeply saddened" by Mr Lee's death. US President Barack Obama described him as a "giant of history".

Lee Kuan Yew - a towering political figure in post-colonial Asia

'Incalculable contributions' A charismatic figure, Mr Lee co-founded the People's Action Party (PAP), which has governed Singapore since 1959, and was its first prime minister.
Mr Lee, a Cambridge-educated lawyer, led Singapore through merger with, and then separation from, Malaysia.
Speaking after the split in 1965, he pledged to build a meritocratic, multi-racial nation. But tiny Singapore - with no natural resources - needed a new economic model.
"We knew that if we were just like our neighbours, we would die," Mr Lee told the New York Times in 2007.
"We had to produce something which is different and better than what they have."

 

At the scene:

  The news broke early in Singapore, but it was an announcement many had expected. Mr Lee had been in hospital for more than a month and his condition worsened last week, prompting a deluge of concern both online and at public areas set up for people to pay tribute.
As the nation woke up, a few people began arriving at the hospital, including a retiree and a family of four who wanted to pay their respects before their children went to school. Television and radio immediately began playing pre-recorded packages on Mr Lee's life. 

PM Lee Hsien Loong said he was "deeply grieved". In the days leading to his father's death, he had been a frequent visitor at the hospital. On Friday he shared a photo of himself as a baby smiling and held aloft by his father on social media. "So many happy memories over a lifetime," he wrote.

Obituary: Lee Kuan Yew
Reaction in pictures and tweets

 

Mr Lee speaks during a rally at Farrer park in Singapore on 15 August 1955

 

Mr Lee had been critically ill at Singapore General Hospital, where people left tributes to him

 

As the news broke, people began arriving at the hospital to pay their respects

 

Mr Lee set about creating a highly educated work force fluent in English, and reached out to foreign investors to turn Singapore into a manufacturing hub.
The city-state grew wealthy and later developed into a major financial centre.
But building a nation came with tight controls - and one of Mr Lee's legacies was a clampdown on the press, tight restrictions that remain in place today. 

Dissent - and political opponents - were ruthlessly quashed. Today, Mr Lee's PAP remains firmly in control. There are currently six opposition lawmakers in parliament.
Other measures, such as corporal punishment, a ban on chewing gum and the government's foray into matchmaking for Singapore's brightest - to create smarter babies - led to perceptions of excessive state interference.
But Mr Lee remained unmoved.
"Whoever governs Singapore must have that iron in him. Or give it up," he told a rally in 1980. "I've spent a whole lifetime building this and as long as I'm in charge, nobody is going to knock it down."
 

सिंगापुर: ली कुआन यू का निधन

• 4 घंटे पहले

सिंगापुर को छोटे बंदरगाह से क़ारोबार का वैश्विक केंद्र बनाने वाले ली कुआन यू का निधन हो गया है. वे 91 वर्ष के थे.

ली कुआन यू 31 वर्ष तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे और वर्ष 2011 तक सरकार में सक्रिय रहे.
सिंगापुर की समृद्धि का सारा श्रेय ली कुआन यू को दिया जाता है. हालांकि सत्ता पर लगातार क़ाबिज़ रहने के लिए उनकी आलोचना भी की जाती है.

उनके शासन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोरता के साथ प्रतिबंध लगाया गया और अदालतों ने उनके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया.

ली कुआन यू के बेटे ली सिएन लूंग सिंगापुर के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव ने उनके निधन की घोषणा की.
उनके कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में सोमवार स्थानीय समयानुसार तड़के 3.18 बजे ली कुआन ने अंतिम सांस ली.
 

#MANNKIBAAT- अन्ना हजारे: किसानों के समक्ष जो भूमि बिल पेश किया जा रहा है वह भ्रमित और छलने वाला है,इसलिए प्रधानमंत्री MODI की बात झूठी और भ्रमित है | pm misleading farmers says anna hazare on modis mann ki baat

अन्ना हजारे: किसानों के समक्ष जो भूमि बिल पेश किया जा रहा है वह भ्रमित और छलने वाला है,इसलिए प्रधानमंत्री MODI की बात झूठी और भ्रमित है

अन्ना ने मोदी की ‘मन की बात’ पर कहा, ‘PM किसानों को भ्रमित कर रहे हैं’

नई दिल्ली, 23 मार्च 2015

अन्ना हजारे (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मन की बात’ में जमीन अधिग्रहण विधेयक के मामले में विरोधियों पर किसानों को भ्रमित करने के आरोप से अप्रभावित सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने रविवार को कहा कि किसानों के समक्ष पेश भूमि विधेयक ‘भ्रमित’ करने वाला है. अन्ना हजारे ने कहा, 'यह सरकार खुद ही किसानों को भ्रमित कर रही है और इसके मुखिया दूसरों पर उन्हें भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं.' अन्ना ने कहा, 'दरअसल, जो जैसा चश्मा पहनता है उसको पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है, किसानों के समक्ष जो (भूमि बिल) पेश किया जा रहा है वह भ्रमित करने वाला है और किसानों को छलने वाला है, इसलिए उन्हें (प्रधानमंत्री) दूसरों की बात झूठी और भ्रमित करने वाली लग रही है.'
उन्होंने कहा, 'जमीन अधिग्रहण के मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं है और वह किसानों के हित में नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के हित में विधेयक बनाया जा रहा है.' उन्होंने कहा, 'वर्ष 2013 में संसद में कानून बना था, उस वक्त पार्टी (बीजेपी) ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था. अब जब बहुमत में आ गए हैं, तो अचानक उन्हें यह गलत लगने लगा है क्योंकि वह किसानों को नहीं उद्योगपतियों के अच्छे दिन लाना चाहते हैं.'
हजारे ने दावा किया, 'इस विधेयक का विरोध करने पर मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता और किसानों के हित में काम करता रहूंगा. यही सोच कर मैंने हाल ही में 25 विपक्षी दलों को इसका विरोध करने के लिए पत्र लिखा है.'
यह पूछने पर कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने के लिए कमर कस चुकी है और उन्होंने आपको भी समर्थन देने की बात कही है, अन्ना ने कहा, 'सोनिया इस मसले पर फायदा लेने के लिये केवल राजनीति कर रही है. भूमि बिल और किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है.'
अन्ना ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अगर किसानों की भलाई करने की है, तो उन्हें सबसे पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाना चाहिए. इसके बाद जमीनों का वर्गीकरण करना चाहिए और जिस जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं हो सकता है, उसका अधिग्रहण किया जाना चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'वर्ष 2013 के कानून में किसान की सहमति से जमीन अधिगृहीत करने की व्यवस्था है, अब नई व्यवस्था के तहत किसानों से बिना पूछे उनकी जमीन ले ली जाएगी. ये कैसी मदद करने वाली व्यवस्था बन रही है.' यह पूछे जाने पर कि आपके आंदोलन का फायदा सियासी पार्टियां ले जाती है, अन्ना ने कहा, 'सबको पता है कि मैं जनहित में काम करता हूं और विपक्ष में रहने वाली पार्टी उसका फायदा ले जाती है. सत्ता में आने पर वह पार्टी भी वैसा ही करने लगती है. हालांकि, इस मामले में जनता को और अधिक चौकस रहना होगा और उन्हें खुद ही तय करना होगा कि सच क्या है.'
इससे पहले अन्ना ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'पंजाब में सेवा भावना होती है और इसके लिए यह प्रदेश और यहां के लोग जाने जाते हैं. हालांकि, इसमें कुछ कमी आ गयी है क्योंकि यहां नशे का बोलबाला है. हर वर्ग के लोगों को आगे आकर इसके खात्मे के लिए प्रयास करना होगा.'
उन्होंने कहा, 'युवाशक्ति राष्ट्र की शक्ति है, मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि नशा केवल पैसे की बर्बादी है. इससे कोई फायदा नहीं होता है. युवा समाजहित में त्याग की भावना के साथ काम करें.'

 

pm misleading farmers says anna hazare on modis mann ki baat
Keyword : Anna Hazare, Narendra Modi, Man ki Bat, Farmer, Land acquisition Bill

चीन की तरह का मीडिया चाहते हैं मोदी,पत्रकारों को सरकार का भोंपू बना कर काम लिया जाएगा!!!

चीन की तरह का मीडिया चाहते हैं मोदी,पत्रकारों को सरकार का भोंपू बना कर काम लिया जाएगा

 

Sunday, March 22, 2015

दुनिया के प्रमुख देशों में चीन एक ऐसा देश है जहां पर चीनी सरकार की हर छोटी बात को भी मीडिया बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है। बेशक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की नीतियों से खुश नहीं हैं लेकिन जिस तरह से चीन का मीडिया वहां की सरकार का मुखपत्र बन गया है उसी नीति को खुद मोदी भी अपनाना चाहते हैं। इसके लिए देश में जल्द ही पत्रकारिता पर आधारित एक यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है जहां से तैयार पत्रकारों को सरकार का भोंपू बना कर काम लिया जाएगा। 
जानकारी के अनुसार चीन में वहां की सरकार ने कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के नाम से एक संस्थान की स्थापना की है जहां पर पत्रकारों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। पत्रकारिता के साथ-साथ अन्य विषयों पर भी इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है। चीन में इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने वालों को बाकायदा सरकार में भी अच्छे पदों पर नौकरी उपलब्ध रहती है। 
जानकारी के अनुसार कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में विद्यार्थियों को वही सब कुछ सिखाया जा सकता है जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को गंवारा हो। खासकर सरकार को कोसने तथा पत्रकार सम्मेलनों में सवाल खड़े करने की बजाय विद्यार्थियों को सरकार के पक्ष में रिपोॄटग करने की सीख दी जाती है जबकि दूसरी तरफ भारत में हालात कुछ अलग हैं जो कि सरकार खासकर मोदी को गवारा नहीं हैं।
भारत में मीडिया स्वतंत्र तौर पर काम करता है तथा कुछेक को छोड़ कर अधिकतर समय-समय पर केंद्र की सरकार पर उंगली उठाने में भी कमी नहीं छोड़ी जाती। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत में भी मीडिया काम करे तो वह सरकार का भोंपू बनकर। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना जैसी ही यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की तैयारी चल रही है।
वैसे सत्ता में आने के साथ ही मोदी ने चीन के मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया था जिसके तहत सबसे पहले मंत्रियों व अधिकारियों को मीडिया से दूर रहने को कहा गया। इसके साथ ही विदेश यात्राओं में भी मोदी ने मीडिया को न ले जाकर गिने-चुने पत्रकारों को साथ ले जाने का सिलसिला शुरू किया। अब जब वह इससे भी मीडिया में छवि नहीं बना पाए तो अब नई योजना के तहत यूनिवर्सिटी बनाने पर काम चल रहा है।

Narendra Modi government travel bills at Rs 317 crore, at par with UPA’s average spend | मोदी सरकार ने यात्राओं पर खर्च किए 317 करोड़

Narendra Modi government travel bills at Rs 317 crore, at par with UPA’s average spend

मोदी सरकार ने यात्राओं पर खर्च किए 317 करोड़

 Mar 22, 2015
 MORE Narendra Modi government|Modi govt’s travel bills

Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin at an informal BRICS meeting ahead of the G-20 Summit in Brisbane, Australia on November 15, 2014.

 

NEW DELHI: The Narendra Modi government in its inaugural year has incurred a travel bill of Rs 317 crore, according to the revised budgetary estimates. This is about Rs 59 crore more than the Rs 258 crore the UPA-II cabinet had spent in its last year in office (2013-14), but in keeping with UPA's average spend on the head through its five year-term.

This travel bill includes expenditure on travel by cabinet ministers, ministers of state and ex-PMs and maintenance of aircraft used by VVIPs: the ones used by Prime Minister, President and Vice President.

Prime Minister Narendra Modi has traveled extensively in his first year in office, logging more flying miles than his ministers.

The government does not see the travel spend coming down anytime soon as the 2015-16 budget has made a provision of Rs 269 crore.

At Rs 14 crore, the salary and allowances bills of the 65-member Modi's council of ministers have been almost the same as that of the 75-member UPA cabinet. The expenditure of the PMO, though, has gone up to Rs 40 crore in 2014-15, compared to Rs 31 crore of UPA's last year in office.



During five years (2009-14), UPA-II had spent almost Rs 1,500 crore on travel of its council of ministers and VVIPS. Since the financial meltdown of 2008-09, the central government has announced 10% mandatory cut on non-plan expenditure almost every year. But this has primarily been restricted to curbs on first class travel by bureaucrats and a cut on foreign delegations of union council of ministers and for organising conferences in 5-star hotels.

Amazing atmosphere at the reception hosted by Indian High Commissioner in Colombo. PM is interacting with guests. pic.twitter.com/hxZRlJ6guv
— PMO India (@PMOIndia) March 14, 2015

Interestingly, the curb on first class travel by senior bureaucrats has been lifted every year in the second half of the fiscal.

If the travel expenditure of officers are included, the travel bill of the government is almost double of what the council of ministers incurred. For instance, the UPA ministers and babus in 2011-12 picked up a travel bill running into more than Rs 1,000 crore. The travel expenditure of the council of ministers that year was Rs 679 crore, part of it accounting for dues cleared to Air India for previous years.

Chief Justice Kheshoe Parsad meets PM @narendramodi in Mauritius. pic.twitter.com/jGjKTX10tO
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2015

As indicated by the budget documents, the travel bills of the council of ministers have consistently been going up every year, sometimes more than the rate of inflation. The regime change last year has not changed the pattern.

 

 

मोदी सरकार ने यात्राओं पर खर्च किए 317 करोड़

मॉरिशस यात्रा के दौरान पीएम मोदी।

नई दिल्ली

संशोधित बजटीय अनुमानों के मुताबिक मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में कुल 317 करोड़ रुपये यात्राओं में खर्च किए । यह यूपीए-2 के कैबिनेट द्वारा पिछले साल यात्राओं पर खर्च की गई राशि 258 करोड़ रुपये से 59 करोड़ रुपये ज्यादा है। लेकिन यदि यूपीए सरकार के पिछले पांच सालों का औसत निकाला जाए, तो मोदी सरकार का यात्रा खर्च पिछली सरकार के लगभग बराबर ही है।

इस राशि में कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा यात्रा पर किया गया खर्च और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा यात्रा के लिए इस्तेमाल किए गए विमानों की देखरेख का खर्च भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में अपने मंत्रियों से कहीं ज्यादा यात्रा की है। फिलहाल सरकार के यात्रा खर्चे में कोई कटौती होती नहीं दिख रही क्योंकि 2015-16 के बजट में पहले ही इस मद के लिए 269 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है।


श्रीलंका यात्रा के दौरान पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 65 सदस्यीय मंत्री परिषद के वेतन और अन्य भत्तों पर इस साल कुल मिलाकर 14 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो कि 75 सदस्यीय यूपीए कैबिनेट के लगभग बराबर है। हालांकि पीएमओ के खर्चे की बात करें तो यह यूपीए सरकार के आखिरी साल के 31 करोड़ रुपये के मुकाबले 2014-15 में बढ़कर करीब 40 करोड़ रुपये हो गया।



पांच सालों के दौरान (2009-14) यूपीए-2 सरकार ने अपने मंत्रियों और VVIPs की यात्रा पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यदि इसमें नौकरशाहों का यात्रा खर्च भी जोड़ लिया जाए, तो यह मंत्री परिषद द्वारा किए गए खर्च का लगभग दोगुना हो जाता है। उदाहरण के तौर 2011-12 में यूपीए के मंत्रियों और बाबुओं का यात्रा खर्च 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा था। इसमें मंत्रियों की यात्रा पर 679 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जिसमें एयर इंडिया को पिछले सालों के बकाया भुगतानों का भी खर्च शामिल है।


फुर्सत के पल: सेशेल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

बजट डॉक्युमेंट्स इशारा करते हैं कि मंत्रियों का ट्रैवल बिल हर साल बढ़ा ही है, और कई बार तो मुद्रास्फीति की दर से भी ज्यादा। यानि पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन से इस मामले में कोई बदलाव नहीं आया है।

अन्ना(ANNA) विकास विरोधी, विदेशी एजेंट और उनका एनजीओ विदेशी चंदे से चलता है: BJP MP ::अब भाजपा के लिए विदेशी एजैंट हो गए हैं अन्ना हजारे :: बीजेपी की पत्रिका में अन्ना को बताया विकास विरोधी और विदेशी एजेंट

अन्ना(ANNA) विकास विरोधी, विदेशी एजेंट और उनका एनजीओ विदेशी चंदे से चलता है: BJP MP 

बीजेपी की पत्रिका में अन्ना को बताया विकास विरोधी और विदेशी एजेंट

अब भाजपा के लिए विदेशी एजैंट हो गए हैं अन्ना हजारे
March 22, 2015

 

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में बीजेपी की पत्रिका में छपी लेख को लेकर विवाद हो गया है. चरैवेति नाम की पत्रिका जो कि एमपी बीजेपी निकालती है उसमें अन्ना हजारे को विदेशी एजेंट कहा गया है.
पत्रिका के संपादकीय में लिखा गया है कि अन्ना विकास विरोधी हैं. और उनका एनजीओ विदेशी चंदे से चलता है. भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अन्ना के विरोध पर निशाना साधा गया है. मध्य प्रदेश बीजेपी इस लेख को जायज ठहरा रही है जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक बार फिर अन्ना और आप पर बुरी तरह से निशाना साधा है. बीजेपी की पत्रिका चरेवेति में लिखे संपादकीय में अन्ना को विदेशी एजेंट और विकास विरोधी कहा गया है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस लेख का विरोध करते हुए कहा कि यह भूमि अधिग्रहण मुददे से ध्यान भटकाने का जरिया है.
बीजेपी की भोपाल कार्यालय से निकलने वाली पत्रिका चरेवेति के ताजे अंक पर विवाद हो गया है. कार्यकर्ताओं को बंटने वाली इस पत्रिका में अन्ना हजारे को निशाना बनाते हुए उनको विकास विरोधी बताया है. लिखा है कि विदेशी चंदे से चलने वाले एनजीओ ने अन्ना को मुखौटे के रूप में उपयोग किया और विकास को रोकने की कोशिश की. बीजेपी इसे ही सच्चाई कह कर इस लेख पर अड़ी है.
उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की पत्रिका में छपे लेख का कड़ा विरोध किया है. आप के नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के मसले पर फंस गयी है इसलिये मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश में अन्ना को निशाना बना रही है. कांग्रेस ने भी इस लेख पर कड़ी आपत्ति जतायी है.

अब भाजपा के लिए विदेशी एजैंट हो गए हैं अन्ना हजारे

भोपाल: जो अन्ना हजारे कभी गांधी के प्रतीक हुआ करते थे, वह अब भारतीय जनता पार्टी के लिए विदेशी एजैंट बन गए हैं जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा यूनिट की पत्रिका ‘चरैवेति’ में एक लेख के जरिए अन्ना हजारे की विदेशी एजैंट बताकर आलोचना की गई है। 

 

भाजपा नेताओं ने इस लेख का समर्थन भी किया है। ‘चरैवेति’ में छपे लेख में कहा गया है कि अन्ना की संस्था विदेशों से चंदा लेती है और वह विदेशी एजैंट हैं। इस लेख का बचाव करते हुए राज्य भाजपा के नेता हितेश वाजपेयी ने कहा कि विदेशी चंदों से चलने वाली ताकतों ने अन्ना का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ‘चरैवेति’ में इसी बात का जिक्र किया गया है। सारा देश इस बात को जानता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेख कहता है कि अन्ना हजारे देश के ऐसे एन.जी.ओ. समूहों के मुखौटे हैं, जो विदेशी चंदे से देश की विकास योजनाओं में बाधा डालने के लिए जाने जाते हैं। 

गीता 'राष्ट्रीय धर्मग्रंथ' नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

Mar 21, 2015, 02.47AM IST

गीता 'राष्ट्रीय धर्मग्रंथ' नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को 'श्रीमद्भगवद् गीता' को राष्ट्रीय धर्मग्रंथ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि पवित्र हिंदू ग्रंथ को लेकर अलग-अलग मतों के लोग भिन्न आस्था रखते हैं।

याची वकील एम. के. बालकृष्णन से अदालत ने कहा कि उनके द्वारा की गई मांग अदालत के दायरे से परे है। चीफ जस्टिस एच.एल. दत्त, जस्टिस एम.वाई. इकबाल और जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा, 'एक व्यक्ति सोच सकता है कि यह मेरे लिए पवित्र ग्रंथ है तो दूसरा किसी अन्य ग्रंथ के बारे में यह कह सकता है।' देश की शीर्ष अदालत ने कहा, 'हर आदमी की पवित्र ग्रंथ के बारे में अलग मानसिकता है। फिर कैसे हम दिशा-निर्देश दे सकते हैं। लोगों के पास इस बात को सोचने की क्षमता है कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं।'

जनहित याचिका (पीआईएल) को निरस्त करते हुए अदालत ने बालकृष्णन को 'गीता' का उपदेश याद दिलाया 'परिणाम की चिंता किए बगैर आप काम करें।' कोर्ट ने आगे कहा कि गीता के इसी उपदेश पर फिल्म 'संन्यासी' का एक गीत है- 'कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।'

जेल भरो आंदोलन शुरू करूंगा: हजारे

जेल भरो आंदोलन शुरू करूंगा: हजारे

 

March 21, 2015-4:00 AM

असम: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा कि किसानों की आेर से उठाये गए सवालों को उठाते हुए देशभर में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू किया जाएगा। हजारे ने किसानों के लिए अलग से कृषि आयोग की मांग की। हजारे ने यहां कृषक मुक्ति संग्राम परिषद के द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वह अप्रैल से तीन महीने के देशव्यापी दौरे के अंत में आंदोलन शुरू करेंगे और स्वतंत्रता के बाद किसानों की स्थिति पर सवाल उठाएंगे।  

उन्होंने केएमएसएस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं 10 राज्यों का दौरा करूंगा और वहां लोगों को संबोधित करूंगा। हमें किसानों के सवाल उठाने होंगे और पूछना होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 वर्षों बाद भी आज किसानों की क्या स्थिति है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसानों की स्थिति वही है। केवल दलाल ही इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। यह बदलना चाहिए।’’ हजारे ने लोगों का आह्वान किया, ‘‘जेल भरो और जेल में कोई भी जगह खाली मत छोड़ो। समाज और देश के लिए जेल जाना हमारा आभूषण है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 वर्षों बाद भी भूमि का मानचित्रण नहीं किया गया है। भूमि का वर्गीकरण होना चाहिए और मात्र कृषि के हिसाब से बेकार जमीन ही उद्योगपतियों को लीज पर दी जानी चाहिए।’’उन्होंने कहा, ‘‘किसानों के लिए एक कृषि आयोग होना चाहिए ताकि उन्हें उनके उपज की उचित कीमत मिल सके। तब किसानों द्वारा कोई आत्महत्या नहीं होगी।’’

#Train:रायबरेली ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 30 हुई --- go on link for Help line no.

#Train:रायबरेली ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 30 हुई

• 20 मार्च 2015

रायबरेली के पास पैसेंजर ट्रेन के हादसे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने नार्थन रेलवे के जनरल मैनेजर अजय कुथिया के हवाले कहा है कि हादसे में 30 लोग मारे गए हैं.
लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा के अनुसार, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर अश्विनी श्रीवास्तव ने बताया कि इस हादसे में क़रीब 40 लोग घायल हैं.

रेल अधिकारी के अनुसार, गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.
इससे पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के हवाले से समाचार एजेंसी एपी ने कहा था कि शुक्रवार की सुबह देहरादून-वाराणसी पैसेंजर ट्रेन के तीन डिब्बे बछरावन गांव के पास उतर गए.
गांव के लोग, पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवान दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों में फ़ंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.
भारतीय रेलवे ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं - रायबरेली-0535-2211224, हरिद्वार-0134-226477, बरेली-0581-2558161, 2558162
देहरादून - 0135-2624002, लखनऊ - 09794830973, वाराणसी-9542-2503814, प्रतापगढ़-0534-2223830