Greenpeace NGO illegally used drone to shoot documentary, says MHA
ग्रीनपीस ने कानून तोड़ा, डॉक्युमेंट्री के लिए इस्तेमाल किया ड्रोनः MHA
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NGO|Mahan coal project|Greenpeace India
An
analysis of around 700 video clips seized by Madhya Pradesh police
during a raid at Greenpeace India’s office in Amelia village in
Singrauli district on July 29, 2014 revealed the use of a drone fitted
with a high-definition camera.
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DELHI: The home ministry, in its dossier detailing Greenpeace India's
activities, has alleged that Channel 4 of the UK, invited by Greenpeace
in July 2014 to make a documentary on displacement of tribals on account
of Mahan coal project, had illegally used a drone to film the Mahan
forest.
An analysis of around 700 video clips seized by Madhya Pradesh police during a raid at Greenpeace India's office in Amelia village in Singrauli district on July 29, 2014 revealed the use of a drone fitted with a high-definition camera, which could travel over a wide expanse of the Mahan forest. As per rules, a drone can only be used with permission from the defence ministry.
According to the dossier titled 'MHA Inspection of Greenpeace India Society', a copy of which is with TOI, two British journalists -- Krishnan Guru Murthy, a UK national of Indian origin, and Hugo Ward, a UK national -- arrived in Delhi on July 21 last year to shoot the documentary for Channel 4. The purpose of the film was to highlight "the miseries of displacement and loss of livelihood for tribals/villagers of the region in the name of development".
The air tickets of the two journalists were bought by Greenpeace International through its authorized booking agent in the Netherlands. Air tickets for their travel within India were paid for by Greenpeace India.
On July 29, 2014, MP police raided Greenpeace India's office in Amelia village and seized communication equipment like aerial antenna, solar battery, booster, mobiles etc. The police suspect that the seized apparatus was being used by Greenpeace activists on prohibited radio frequencies allotted to security agencies. An FIR under various Sections of IPC was registered and three Greenpeace activists arrested.
Though Greenpeace reacted with a strongly-worded press release, placing visuals of alleged police atrocities on its website, it made no mention of the action against the Channel 4 journalists.
In its charge-sheet against Greenpeace India, the home ministry alleged that its accounts were managed in a non-professional manner with significant disregard for FCRA provisions and rules. The dossier also reiterated the Intelligence Bureau's charge that Greenpeace International was promoting Greenpeace India's ground-level agitations by deploying over a dozen foreign activists (in violation of visa rules) to train, equip and guide their Indian counterparts in protest-creation.
The home ministry recalled how Greenpeace's foreign and Indian activists were working as per plans finalized at a July 2012 global conference in Turkey, to step up agitations in coal-producing regions. It blamed non-operationalization of Mahan coal block on Greenpeace's illegal campaign, aided by foreign activists, adding that this denied low-priced energy to Indian citizens.
An analysis of around 700 video clips seized by Madhya Pradesh police during a raid at Greenpeace India's office in Amelia village in Singrauli district on July 29, 2014 revealed the use of a drone fitted with a high-definition camera, which could travel over a wide expanse of the Mahan forest. As per rules, a drone can only be used with permission from the defence ministry.
According to the dossier titled 'MHA Inspection of Greenpeace India Society', a copy of which is with TOI, two British journalists -- Krishnan Guru Murthy, a UK national of Indian origin, and Hugo Ward, a UK national -- arrived in Delhi on July 21 last year to shoot the documentary for Channel 4. The purpose of the film was to highlight "the miseries of displacement and loss of livelihood for tribals/villagers of the region in the name of development".
The air tickets of the two journalists were bought by Greenpeace International through its authorized booking agent in the Netherlands. Air tickets for their travel within India were paid for by Greenpeace India.
On July 29, 2014, MP police raided Greenpeace India's office in Amelia village and seized communication equipment like aerial antenna, solar battery, booster, mobiles etc. The police suspect that the seized apparatus was being used by Greenpeace activists on prohibited radio frequencies allotted to security agencies. An FIR under various Sections of IPC was registered and three Greenpeace activists arrested.
Though Greenpeace reacted with a strongly-worded press release, placing visuals of alleged police atrocities on its website, it made no mention of the action against the Channel 4 journalists.
In its charge-sheet against Greenpeace India, the home ministry alleged that its accounts were managed in a non-professional manner with significant disregard for FCRA provisions and rules. The dossier also reiterated the Intelligence Bureau's charge that Greenpeace International was promoting Greenpeace India's ground-level agitations by deploying over a dozen foreign activists (in violation of visa rules) to train, equip and guide their Indian counterparts in protest-creation.
The home ministry recalled how Greenpeace's foreign and Indian activists were working as per plans finalized at a July 2012 global conference in Turkey, to step up agitations in coal-producing regions. It blamed non-operationalization of Mahan coal block on Greenpeace's illegal campaign, aided by foreign activists, adding that this denied low-priced energy to Indian citizens.
ग्रीनपीस ने कानून तोड़ा, डॉक्युमेंट्री के लिए इस्तेमाल किया ड्रोनः MHA
ग्रीनपीस ने डॉक्युमेंट्री के लिए इस्तेमाल किया ड्रोनः MHA
होम मिनिस्ट्री के डोजियर में एनजीओ 'ग्रीनपीस इंडिया' की ऐक्टिविटी का हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। एनजीओ ने मध्य प्रदेश में 'महान कोल प्रॉजेक्ट' के विस्थापितों पर डॉक्युमेंट्री बनाने के लिए कथित रूप से यूके के 'चैनल-4' को जुलाई 2014 में आमंत्रित किया और कानून को तोड़ते हुए महान के जंगलों में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया।
मध्य प्रदेश पुलिस ने 29 जुलाई 2014 के दिन सिंगरौली जिले के अमेलिया गांव में ग्रीनपीस इंडिया के ऑफिस से 700 विडियो क्लिप को सीज किया था। इन विडियो की जांच में सामने आया कि डॉक्युमेंट्री के लिए न सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया बल्कि इसमें कैमरे भी एचडी क्वॉलिटी के लगाए गए थे। ये ड्रोन महान के जंगलों में दूर तक उड़ने की क्षमता रखते थे। भारत में नियमों के मुताबिक, ड्रोन को सिर्फ रक्षा मंत्रालय की अनुमति से ही उड़ाने की इजाजत है।
दोनों ही ब्रिटिश जर्नलिस्ट्स की एयर टिकट ग्रीनपीस इंटरनैशनल ने अपने नीदरलैंड्स के अपने आधिकारिक बुकिंग एजेंट से खरीदे थे। वहीं, भारत के अंदर उनकी ट्रैवलिंग के एयर टिकट ग्रीनपीस इंडिया ने खरीदे।
29 जुलाई 2014 को, एमपी पुलिस ने अमेलिया गांव में ग्रीनपीस इंडिया के ऑफिश पर रेड मारकर कम्युनिकेशन के कई सामान जब्त किए थे जिसमें एरियल ऐंटीना, सोलर बैटरी, बूस्टर, मोबाइल, इत्यादि शामिल थे। पुलिस को शक है कि जब्त किए गए उपकरणों का इस्तेमाल ग्रीनपीस ऐक्टिविस्ट्स ने उन प्रतिबंधित रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर किया जो सिर्फ सिक्यॉरिटी एजेंसीज के लिए निर्धारित होती हैं। पुलिस ने इसपर कार्रवाई करते हुए IPC की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की और तीन ग्रीनपीस ऐक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार भी किया।
हालांकि, ग्रीनपीस ने कड़े शब्दों में एक प्रेस रिलीज जारी कर इसका जवाब दिया, जिसमें पुलिस के कथित अत्याचार के विजुअल्स भी वेबसाइट पर दिखाए गए लेकिन उसने 'चैनल-4' के जर्नलिस्ट्स के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं किया।
ग्रीनपीस इंडिया के खिलाफ एक चार्जशीट में, होम मिनिस्ट्री ने बताया कि एनजीओ का अकाउंट बेहद ही गैर-पेशेवर ढंग से मैनेज किया जा रहा था जिसमें एफसीआरए प्रविजन और नियमों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा था। होम मिनिस्ट्री ने एनजीओ 'ग्रीनपीस इंडिया' के 7 बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है । साथ ही एनजीओ के लाइसेंस को 6 महीने के लिए सस्पेंड करते हुए उसको मिलने वाले विदेशी अनुदान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
डोजियर में MHA ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के उन आरोपों को भी दोहराया है जिसमें ग्रीनपीस इंटरनैशनल द्वारा ग्रीनपीस इंडिया के आंदोलनों को मदद पहुंचाने की बात कही गई थी। ग्रीनपीस इंटरनैशनल यह काम दर्जन भर विदेशी ऐक्टिवस्ट्स के माध्यम से (वीजा नियमों को तोड़कर) कर रहा था जो ग्राउंड लेवल पर अपने भारतीय समकक्षों को विरोध पैदा करने की ट्रेनिंग और गाइडेंस दे रहे थे।
होम मिनिस्ट्री ने याद दिलाया है कि कैसे कोयला पैदा करने वाले क्षेत्र में आंदोलन को मजबूत करने के लिए ग्रीनपीस के विदेशी और भारतीय ऐक्टिविस्ट्स तुर्की में जुलाई 2012 में हुए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बनाई गई योजना पर काम कर रहे थे।
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