मोदी को घेरने की तैयारी में केंद्र सरकार, जासूसी कांड की जांच के लिए बनेगा आयोग
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 2013 | अपडेटेड: 14:00 IST
नरेंद्र मोदी
केंद्र सरकार ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ा
दी है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि गुजरात जासूसी कांड की जांच होगी. इसके
लिए जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है.
आपको बता दें कि मोदी के करीबी अमित शाह के इशारे पर गुजरात में कथित तौर
पर एक महिला की जासूसी कराई गई. खबरों के मुताबिक, गुजरात पुलिस ने एक
महिला आर्किटेक्ट पर अवैध तरीके से नजर रखी और इस क्रम में फोन टैपिंग
नियमों का उल्लंघन किया. खबरों में कहा गया कि उक्त महिला जब गुजरात से
बाहर जाती थी तो केंद्र सरकार की अनुमति लिए बिना ही उसके फोन टैप किए जाते
थे.
जासूसी कांड की जांच के लिए बनाए जाने वाले जांच आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करेंगे. फिलहाल इस जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई है पर इतना तय है कि इस जांच पर अंतिम रिपोर्ट लोकसभा चुनावों से पहले आ जाएंगे.
बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कांग्रेसी साजिश करार देते हुए कहा, ‘इमरजेंसी के समय जो मानसिकता थी वही आज भी चल रही है. विधानसभा चुनावों में करारी हार मिलने के बावजूद कांग्रेस सीखती नहीं है. यह राजनीतिक साजिश है. मोदी के खिलाफ कांग्रेस कैसे आगे बढ़ें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए मोदी को निशाना बना रही है कांग्रेस.’
बीजेपी नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है और कहा है कि बीजेपी इसे कोर्ट में चुनौती देगी.
The Gujarat Government has already set up a Commission of Inquiry to inquire into this issue. The setting up of a parallel Commission by the Central Government ostensibly on the pretext of this issue covering more than one State is without any basis. This action legally is a suspect and liable for challenge. I am sure it will be legally challenged in courts. The setting up of this Commission violates the federal structure of the Constitution. It is an affront to the States.
I hope other Chief Ministers also join in the protest against this action.
जासूसी कांड की जांच के लिए बनाए जाने वाले जांच आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करेंगे. फिलहाल इस जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई है पर इतना तय है कि इस जांच पर अंतिम रिपोर्ट लोकसभा चुनावों से पहले आ जाएंगे.
बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कांग्रेसी साजिश करार देते हुए कहा, ‘इमरजेंसी के समय जो मानसिकता थी वही आज भी चल रही है. विधानसभा चुनावों में करारी हार मिलने के बावजूद कांग्रेस सीखती नहीं है. यह राजनीतिक साजिश है. मोदी के खिलाफ कांग्रेस कैसे आगे बढ़ें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए मोदी को निशाना बना रही है कांग्रेस.’
बीजेपी नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है और कहा है कि बीजेपी इसे कोर्ट में चुनौती देगी.
The Central Government has announced the setting up a Commission of Inquiry to probe the allegations of alleged snooping by the Gujarat Government. This action is politically motivated. The Congress Party has not learnt from the drubbing it got in the elections recently. It has continued with its strategy of fighting Narendra Modi not politically but through investigative agencies and now through a Commission of Inquiry.
The Gujarat Government has already set up a Commission of Inquiry to inquire into this issue. The setting up of a parallel Commission by the Central Government ostensibly on the pretext of this issue covering more than one State is without any basis. This action legally is a suspect and liable for challenge. I am sure it will be legally challenged in courts. The setting up of this Commission violates the federal structure of the Constitution. It is an affront to the States.
I hope other Chief Ministers also join in the protest against this action.
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