मोदी सरकार: 100 दिन आगे, "10 क़दम पीछे!!!" :::: मोदी सरकार: 100 दिन, "10 बड़े क़दम???"

मोदी सरकार: 100 दिन आगे, "10 क़दम पीछे!!!" :::: मोदी सरकार: 100 दिन, "10 बड़े क़दम???"

मोदी सरकार: 100 दिन आगे, 10 क़दम पीछे

 गुरुवार, 4 सितंबर, 2014 को 08:35 IST

मोदी सरकार के सौ दिनों की 10 ऐसी बातें जो मोदी या भाजपा के पुराने रुख़ से विपरीत थीं.

1. डीज़ल की क़ीमतें

यूपीए सरकार को डीज़ल की कीमतें बढ़ाने पर कोसने वाली भाजपा खुद भी हर महीने इसकी क़ीमतें बढ़ा रही है.

2. निहाल चंद पर चुप

 सूर्यनेल्ली गैंगरेप मामले में केरल से कांग्रेस नेता पीजे कुरियन इस्तीफ़ा मांगने वाली भाजपा, अपने मंत्री निहालचंद पर लगे ऐसे ही आरोप पर ख़ामोश है.

3. एफ़डीआई

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में रीटेल में एफ़डीआई का विरोध किया था. आज बीजेपी का रूख इस पर साफ़ नहीं है.
राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये दोहराया ज़रूर था कि बीजेपी इसके पक्ष में नही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इससे संबंधित पूर्व सरकार के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है.

4. रेल टिकटों की क़ीमतें

यूपीए सरकार ने 2012 में बजट से पहले रेलवे टिकटों की क़ीमतें बढ़ाईं तो ट्विटर पर मोदी ने लिखा कि ‘संसद की मंज़ूरी’ लिए बग़ैर किराया बढ़ाना ग़लत है. जब मोदी की सरकार बनी तो रेल बजट से पहले ही भाड़ा बढ़ाया.

5. भारत-चीन युद्ध रिपोर्ट

साल 1962 की भारत-चीन जंग पर हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर अरूण जेटली ने यूपीए सरकार को कोसा था. जेटली अब खुद रक्षा मंत्री हैं और रिपोर्ट ताले में ही है.

6. हाफ़िज़ सईद, वैदिक और उमर फ़ारुक़

भारत में 26/11 हमलों के आरोपी हाफ़िज़ सईद से कश्मीरी नेता मीरवायज़ उमर फ़ारुख़ के मिलने पर भाजपा ने ग़िरफ़्तारी की मांग की थी. पर जब बाबा रामदेव के क़रीबी ‘पत्रकार’ वेद प्रताप वैदिक हाफ़िज़ सईद से मिले तो भाजपा चुप रही.

7. पहले 'भ्रष्टाचारी', अब मंत्री

कांग्रेस से तीन बार सांसद रह चुके राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ़ भाजपा खूब लड़ी है लेकिन 2014 के चुनाव से पहले सिंह न सिर्फ़ भाजपा में आए बल्कि मोदी ने उन्हें मंत्री भी बनाया.

8. रॉबर्ट वाड्रा पर चुप

उमा भारती ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो रॉबर्ट वाड्रा के ख़िलाफ़ ज़मीन अधिग्रहण मामलों की जांच होगी और वो दोषी होने पर उन्हें जेल भेजेंगे.
आज तक रॉबर्ट वाड्रा के ख़िलाफ़ किसी जांच में तेज़ी नहीं आई.

9. जीएसटी को हरी झंडी

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स पर यूपीए का दस सालों तक विरोध करने के बाद मोदी ने इसे लागू करने का फ़ैसला लिया है.

10. अब आरटीआई के ख़िलाफ़

भाजपा ने हाल ही में कहा कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने से कानून का दुरुपयोग हो सकता है. साल भर पहले पार्टी इसके पक्ष में थी.

मोदी सरकार: 100 दिन, 10 बड़े क़दम

बीते सौ दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और कुछ उपलब्धियों का सेहरा उनके सिर भी बंधा.

1. पाक छोड़ पड़ोसी देशों से रिश्तों में ताज़गी (हुआ)

विदेश नीति में सार्क देशों को तरजीह के संकेत देते हुए मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान में की. पाकिस्तान के साथ तमाम शुरुवाती मीठी बातों के बाद रिश्ते ठिठके हुए हैं.

2. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स (होगा)

बीते सौ दिनों में मोदी ने कम से कम दस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई और कई नए प्रोजेक्ट्स शुरु किए.
इनमें नागपुर को मेट्रो रेल से जोड़ने के अलावा कई बड़े हाई-वे, पावर ग्रिड और सैटेलाइट योजनाएं शामिल हैं.

3. डिजिटल इंडिया (हो रहा है)

पूरे भारत को इंटरनेट से जोड़ने और सरकारी सुविधाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की योजना पुरानी है, लेकिन मोदी ने इसे नए सिरे से उठाया है.
उनकी सरकार ने पहले ही बजट में 20,000 गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने की योजना को प्राथमिकता दी.

4. इंटरनेट पर सरकार (हुआ)

सरकार ने नागरिकों के लिए इंटरनेट पर माईगव डॉट निक डॉट इन (mygov.nic.in) नाम का एक फ़ोरम खोला है.
इस फ़ोरम के माध्यम से विभिन्नों सरकारी कामों से संबंधित प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री तक सीधे पहुंचाई जा सकती है.

5. छोटे और मझौले उद्योगों को बढ़ावा ( होगा)

आम बजट में नए उद्यम खोलने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद धनराशि भी प्रस्तावित है.
छोटे और मझौले उद्योगों की राहों में टैक्स और क़ानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए समिति बनाई गई है जो अपने सुझाव अगले कुछ महीने में देगी.
साथ ही स्किल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई है.

6. आम लोगों का बैंक खाता (हुआ)

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मोदी सरकार आम लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने की पहल कर रही है.
योजना के अंतर्गत इच्छुक लोगों का ज़ीरो-बैलेंस बैंक अकाउंट खोला जा रहा है, साथ ही एक लाख रुपए का मुफ़्त बीमा भी कराया जा रहा है.

7. नए आईआईटी और आईआईएम (होगा)

सरकार ने पहले ही बजट में पांच नए भारतीय प्रबंध संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है.

8. फ़ैसलों में फ़ुर्ती (हुआ)

यूपीए के दूसरे कार्यकाल में एक शिकायत जो लगभग सभी मंत्रालयों से थी, वो है फ़ैसले लेने में देरी की. ‘गठबंधन धर्म’ से मुक्त भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक फ़ैसले लेने में चुस्ती दिखाई है.

9. बुलेट ट्रेन (होगा)

भारत की ‘हॉट सीट’ पर बैठने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की.

10. बिजली उत्पादन (होगा)

मोदी सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा गैर-पारंपरिक स्रोतों के विकास की तरफ भी क़दम उठाए हैं.

जुलाई महीने तक केंद्र सरकार ने आठ सोलर ऊर्जा केंद्र बनाने की घोषणा की है जो अगले साल तक तैयार हो जाएगी और इससे 28000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा.