#GAZA:गज़ा संघर्ष को लेकर भारत की चुप्पी पर सवाल::भारत किस तरफ़ है? ::"एक तरफ़ परमाणु क्षमता से संपन्न देश इसराइल तो दूसरी ओर कॉलोनी में रहने वाले फ़लस्तीनी लोग जिनके पास कोई सेना नहीं है"... चुप्पी से नुकसान?
शनिवार, 19 जुलाई, 2014 को 07:24 IST तक के समाचार
इसराइल और फ़लस्तीन के बीच क्लिक करें
मौजूदा संघर्ष की स्थिति में भारत किस तरफ़ है? भारत की विदेश
मंत्री के मुताबिक भारत के दोनों देशों से दोस्ताना संबंध हैं, इसलिए
राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती.
भारत और अरब देशों के बीच हमेशा से बेहतर संबंध
रहे हैं लेकिन मौजूदा समय में भारत की चुप्पी का असर आपसी संबंधों पर पड़
सकता है. इससे तेल आयात से लेकर अरब देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा तक
पर सवालिया निशान उठ रहे हैं.मणिशंकर अय्यर का पूरा विश्लेषण विस्तार से पढ़िए.
भारत की विदेश मंत्री इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर बहस से बचना चाहती हैं. इसके पीछे दो वजहें हैं. एक तो सुषमा स्वराज का दावा है कि कि भारत के दोनों देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं, ऐसे में उन दोनों देशों के तनाव पर चर्चा की क्या ज़रूरत है.
दूसरी ओर, उनके प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा पर हैं. शायद इस वजह से वे अपनी सरकार की विदेश नीति को लेकर निश्चिंत नहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में परंपरागत विदेश नीति को जिस तरह से सुदृढ़ और फोकस्ड बनाने की बात कही गई थी, अगर यह उसका उदाहरण है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं.
तब से भारत इसी राह पर चलता रहा. 1947 में संयुक्त राष्ट्र की दो समितियों के सदस्य के रूप में भारत को फ़लस्तीन पर लीग ऑफ़ नेशंस द्वारा थोपे गए प्रावधानों को आंकने का मौका मिला था. तब भारत ख़ुद ही विभाजन की कगार पर था, लेकिन उसने फ़लस्तीन के विभाजन का विरोध किया था.
1947 से है रिश्ता
भारत ने उस वक्त जो तर्क दिए वो आज भी प्रासंगिक हैं. भारत का तर्क था कि क्लिक करें विभाजन से यहूदी-अरब की समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी. भारत फ़लस्तीन के संघीय ढांचे के पक्ष में था, जिसमें निश्चित क्षेत्र को यहूदी लोगों को दे दिया जाता और दूसरे इलाके को अरब क्षेत्र घोषित किया जाता.इन दोनों देशों को एक कॉमन सेंटर से जोड़ा जाता, जिसका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से संभव था. इससे यहूदियों को घर मिलता, लेकिन वह अरब के लोगों की कीमत पर नहीं.
अरब आज तक उस बात को नहीं भूले हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे भूल चुकी है. बीजेपी के मुताबिक क्लिक करें फ़लस्तीन का पक्ष लेना तुष्टीकरण की नीति है. यह रवैया जिन्ना के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं, को मान्यता देने जैसा है.
दरअसल भारत की हिंदुत्ववादी ताकतें हमेशा से इसराइल के पक्ष में रही हैं. अरब विरोधी, मुस्लिम विरोधी नज़रिए से संघ के एजेंडे को फैलाने में मदद मिलती है. भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने तो यरुसलम में यहां तक कह दिया था कि भारत अपने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए लंबे समय तक इसराइल को राजनयिक तौर पर मान्यता नहीं देता रहा.
तुष्टिकरण का मामला नहीं
अरब और फ़लस्तीन के लोग यह जानना चाहते हैं कि इसराइल द्वारा 13 जून और 7 जुलाई को शुरू सैन्य अभियान के बारे में भारत की क्या राय है? करीब एक महीने की हिंसा मेंक्लिक करें 194 फ़लस्तीनी मारे गए हैं. इनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं.
करीब 1450 लोग घायल हुए हैं. 13,000 लोगों के घर तबाह हो गए. 21,000 लोगों को अपने ठिकानों से विस्थापित होना पड़ा है. लोग स्कूलों और अस्पतालों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस हालत पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार चुप है.
हालात इससे भी बदतर हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का वो बयान है जिसमें उन्होंने गज़ा में हो रहे हवाई हमलों की तुलना इसराइल में सीमा पार रॉकेट हमले से की है जिसमें किसी की मौत नहीं हुई है.
चुप्पी से नुकसान
दिल्ली स्थित फ़लस्तीनी दूतावास ने भी भारत से अपील की है, "इन परिस्थितियों में इसराइल जिस तरह का भेदभाव चाहता है, उससे भारतीय प्रशासन को इनकार करना चाहिए. दोनों देशों के बीच कोई साम्य नहीं है. एक तरफ़ परमाणु क्षमता से संपन्न देश तो दूसरी ओर कॉलोनी में रहने वाले लोग जिनके पास कोई सेना नहीं है."
ये लोग हर साल लाखों डॉलर भारत भेजते हैं और उन्हीं पैसों से हम इसराइल से हथियार खरीदते हैं. ईरान से लेकर लाल सागर के इलाके से ही हमारा 70 फ़ीसदी तेल आयात होता है.
नैतिकता और राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि हमें क्लिक करें अरब देशों से बेहतर संबंध बनाकर रखने चाहिए. अगर इस दिशा में गंभीर कोशिशें नहीं हुईं तो हम अरब देशों के साथ वो सद्भावना खो देंगे, जो बीते सात दशक में बनी है.
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