Tuesday, 15 July 2014

सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा टलने के संकेत------UPSC NEWS: UPSC Civil Services Pre 2014 Exam Postpone ! | Modi govt urges UPSC to postpone Civil Services exam | केंद्र ने UPSC को दिया सिविल सर्विस परीक्षा स्थगित करने का आदेश | Union Public Service Commission (UPSC) has decided to postpone the Civil Services Pre 2014 examination

UPSC CSAT NEWS:

सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा टलने के संकेत
 
Updated: Mon, 28 Jul 2014 12:34 AM (IST) |


Postpone UPSC Civil Services Pre 2014 Examination!

Modi govt urges UPSC to postpone Civil Services exam!  | केंद्र ने UPSC को दिया सिविल सर्विस परीक्षा स्थगित करने का आदेश!

Union Public Service Commission (UPSC) has decided to postpone the Civil Services Pre 2014 examination!

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New Delhi, July 15, 2014 | UPDATED 14:18 IST
Keyword : UPSC, civil services exam, civil services PT, Civil Services Aptitude Tests, C-SAT, Union Home Minister, Rajnath Singh 









The Central government has asked the Union Public Service Commission (UPSC) to postpone the Civil Services preliminary exam. The exams are scheduled to be held on August 24, 2014.
Minister of State in the Prime Minister's Office Jitendra Singh said the government wanted to postpone the exams till clarity was reached on the syllabus issue, reported PTI.
The order came after civil services aspirants sought scrapping of the Civil Services Aptitude Tests (C-SAT) staged a protest on Sunday outside the residence of Union Home Minister Rajnath Singh.
According to media reports, protestors say the newly-introduced CSAT has degraded the value of India's toughest examination. Asserting that the introduction of CSAT is like playing with the future of UPSC aspirants, they claimed that it has created a condition of partiality for the candidates of Hindi medium.

केंद्र ने UPSC को दिया सिविल सर्विस परीक्षा स्थगित करने का आदेश

टैग्स: यूपीएससी| संघ लोक सेवा आयोग| सिविल सेवा परीक्षा| सी-सैट| राजनाथ सिंह| गृह मंत्री
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग
केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 24 अगस्त 2014 को आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया है. यह आदेश सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर सिविल सेवा योग्यता परीक्षा (सी-सैट) को रद्द करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद आया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सी-सैट को लागू करने की वजह से देश की सबसे मुश्किल परीक्षा की प्रतिष्ठा में कमी आई है. उन्होंने कहा कि सी-सैट यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

उनका कहना है कि यह हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के साथ यह भेदभाव बरतने जैसा है.


Civil services aspirants demand change in syllabus

Last Updated: Sunday, July 13, 2014
  
New Delhi: Scores of civil services aspirants have demanded that the syllabus for UPSC examinations to select IAS, IFS, and IPS officers be changed to give level-playing field to those coming from rural areas.

"There is a need to change second paper of Civil Services (Preliminary) Examination which is known as Civil Services Aptitude Test (CSAT II), as it makes it difficult for people coming from rural areas of Hindi-speaking states to crack this examination," said Sampoornanand, a native of Bihar.

The CSAT-II paper carries questions on comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, and English language comprehension skills (of Class X level).

"The questions asked in English language comprehension skills are asked in English and no Hindi translation is provided. We find it difficult to understand them. Questions asked are also much above the level of Class X.

We want it to be changed. In fact the pattern of CSAT is beneficial for students of science background," he claimed.

The civil services examination is conducted in three stages -- preliminary, main, and interview. There are two compulsory papers of 200 marks each in the preliminary examination. This is also known as CSAT I and CSAT II.

A group of students had carried out protests in Mukherjee Nagar and other areas of the national capital in support of their demand. They want the Union Public Service Commission (UPSC) to postpone the civil services (preliminary) examination 2014 scheduled to be held on August 24.

"Most of the students have been protesting against the pattern. We want UPSC and the government to intervene in the matter and postpone the date of preliminary examination," said Jitendra, another civil services aspirant.

The issue was also raised in Parliament recently by SP's Dharmendra Yadav and BJP's Yogi Adityanath. Adityanath had demanded that CSAT examination be brought to an end as it is difficult for Hindi-speaking students coming from rural areas.


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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  


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UPSC Civil Services Pre Exam Admit Card 

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http://www.upsconline.nic.in/mainmenu2.php
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सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा टलने के संकेत

Updated: Mon, 28 Jul 2014 12:34 AM (IST) |
 और जानें : civil services | preliminary examination | upsc | rajnath singh | arun jaitley | jeetendra singh | nrapendra mishra | |

नई दिल्ली। भारतीय भाषाओं के साथ संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) में हो रहे भेदभाव की शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक के बाद यूपीएससी के अधिकारी सिविल सेवाओं की 24 अगस्त को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने के लिए तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है।
इस बैठक में वित्तमंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र के साथ-साथ कार्मिक सचिव यूपीएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गृहमंत्री ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बैठक में हुए विचार-विमर्श की जानकारी दी। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने आंदोलनरत छात्र नेताओं से भी मुलाकात की।
दरअसल भारतीय भाषाओं के छात्रों के आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को समस्या का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी क्रम में राजनाथ सिंह ने यह बैठक बुलाई थी। बैठक में सरकार की मंशा साफ थी कि वह भारतीय भाषाओं के आंदोलनरत छात्रों को राहत पहुंचाना चाहती है। बैठक में मौजूद यूपीएससी के सदस्यों को किसी ठोस सुझाव के साथ आने को कहा गया है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यूपीएससी के अधिकारी लंबे विचार-विमर्श के बाद लागू की गई नई परीक्षा प्रणाली के एकाएक बदलने पर असमर्थता जता रहे थे। उनका कहना था कि नई प्रणाली को बनाने में समय लग सकता है और तब तक परीक्षा स्थगित नहीं रखी जा सकती है लेकिन सरकार ने यूपीएससी को फिलहाल परीक्षा प्रणाली में थोड़ी-बहुत फेरबदल करने और बाद में इसे नए सिरे से अंतिम रूप देने को कहा है। आंदोलनरत छात्र नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान भी राजनाथ सिंह ने अगले कुछ दिनों में अहम घोषणा होने का संकेत दिए।


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