नई दिल्ली: फैसलों की पिच पर ताबड़तोड़ चौके-छक्के लगा रही  मोदी की सरकार अपने 1 माह के कार्यकाल के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) पर दूसरा बड़ा फैसला ले रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्योग मंत्रालय ने रेलवे में 100 प्रतिशत एफ .डी.आई. को हरी झंडी दे दी है। संबंधित मंत्रालयों को डी.आई.पी.पी. से कैबिनेट ड्राफ्ट नोट भेजा गया है। रेलवे में एफ.डी.आई. को ज्यादा उदार बनाया जाएगा। मंत्रालयों की राय आने के बाद अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। साथ ही, बुलेट ट्रेन के सपने को सच करने की कोशिशें भी फास्ट ट्रैक पर है। हाईस्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, सब-अर्बन रेलवे, मेन रेल ट्रैक से प्रोडक्शन प्लांट तक ट्रैक बिछाने में एफ .डी.आई. का प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्रालय के मुताबिक रेलवे में एफ .डी.आई. आने से सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) में ग्रोथ 1.2 प्रतिशत बढ़ेगी। केंद्रीय रेल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने बताया कि इस बारे में उनकी वाणिज्य मंत्रालय से बातचीत शुरु हो गई है तथा आगामी 3 से 4 दिन में इस बारे में स्पष्ट फैसला हो जाएगा। गौड़ा ने बताया कि व्यावहारिक रुप से देखें तो रेलवे के पास संसाधनों की कमी है तथा रेलवे को संसाधनों को जुटाने पर विशेष प्राथमिकता से काम करने की जरुरत है।

उन्होंने बताया कि वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन से एफ .डी.आई. के बारे में बातचीत हुई और इस बारे एक पुख्ता प्रस्ताव तैयार करके लाने को कहा है। जबकि एफ .डी.आई. की सीमा और रक्षा क्षेत्रों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में सैद्धांतिक बातें हुई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में उपकरणों और साजो सामान के निर्माण में एफ .डी.आई. को हरी झंडी देने का फैसला किया था।