विधानसभा चुनावों का असर, कैंपा कोला के फ्लैट अब नहीं गिराए जाएंगे
मुंबई, 25 जून 2014 | अपडेटेड: 13:48 IST
मुबंई के कैंपा कोला सोसायटी के फ्लैट अब ढहाए जाने से बच जाएंगे. समझा
जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राज्य सरकार इन्हें
नियमित करने के तरीके पर विचार कर रही है. अंग्रेजी पत्र द टाइम्स ऑफ
इंडिया ने यह खबर दी है.
अखबार के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को वहां
के निवासियों को राहत का एक पैकेज दिया है. इसके तहत सोसायटी के 96 अवैध
फ्लैटों को नियमित करने की बात है. सोमवार को सीएम ने इस बाबत सॉलिसिटर
जनरल रंजीत कुमार और एडवोकेट जनरल दौरियस खंबाटा से बात की. उन्होंने इन
मकानों को ढहाए जाने से बचाने के लिए उपायों पर चर्चा भी की. इसके तहत
कैंपा कोला बिल्डिंग में उपलब्ध 67,000 वर्ग फुट जगह को नियमित करने की
मांग पर विचार किया. इससे उस बिल्डिंग के मकानों को ढहाए जाने से बचाने के
लिए रास्ता निकलता दिख रहा है.
राज्य सरकार के सू्त्रों ने बताया कि वहां के गैस, पानी और बिजली के कनेक्शन काट तो दिए जाएंगे लेकिन बिल्डिंग में तोड़-फोड़ जैसा कुछ नहीं होगा. वहां के मकानों के बिजली और गैस कनेक्शन वगैरह काटे जा रहे हैं. बुधवार को इस बारे में एक्शन टेकेन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दी जाएगी. इसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी. बताया जाता है कि जब सभी मकान खाली हो जाएंगे और वहां के निवासी सभी चाबियां बीएमसी को दे देंगे तो उसके बाद वे उन मकानों को नियमित करने का आवेदन देंगे.
बीएमसी पास के एक प्लॉट के साथ उस बिल्डिंग को मिलाने का एक प्रस्ताव मान लेगा. इससे उन मकानों का फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) बढ़ जाएगा. उसे बाद बीएमसी उस प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्रालय के पास भेज देगा. वह उसे एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट करते हुए मान लेगा. उसके बाद उस पर चर्चा होगी और चुनाव के पहले उसे नियमित कर दिया जाएगा.
बीएमीसी के अधिकारियों ने पत्र को बताया कि यह एक तरह का चमत्कार होगा और वहां बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी. बताया जाता है कि सीएम चाहते हैं कि पहले सभी फ्लैट खाली हो जाएं और फिर उस पर कोई कार्रवाई हो ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो. उसके बाद ही वह कोई कदम उठाएंगे.
राज्य सरकार के सू्त्रों ने बताया कि वहां के गैस, पानी और बिजली के कनेक्शन काट तो दिए जाएंगे लेकिन बिल्डिंग में तोड़-फोड़ जैसा कुछ नहीं होगा. वहां के मकानों के बिजली और गैस कनेक्शन वगैरह काटे जा रहे हैं. बुधवार को इस बारे में एक्शन टेकेन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दी जाएगी. इसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी. बताया जाता है कि जब सभी मकान खाली हो जाएंगे और वहां के निवासी सभी चाबियां बीएमसी को दे देंगे तो उसके बाद वे उन मकानों को नियमित करने का आवेदन देंगे.
बीएमसी पास के एक प्लॉट के साथ उस बिल्डिंग को मिलाने का एक प्रस्ताव मान लेगा. इससे उन मकानों का फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) बढ़ जाएगा. उसे बाद बीएमसी उस प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्रालय के पास भेज देगा. वह उसे एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट करते हुए मान लेगा. उसके बाद उस पर चर्चा होगी और चुनाव के पहले उसे नियमित कर दिया जाएगा.
बीएमीसी के अधिकारियों ने पत्र को बताया कि यह एक तरह का चमत्कार होगा और वहां बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी. बताया जाता है कि सीएम चाहते हैं कि पहले सभी फ्लैट खाली हो जाएं और फिर उस पर कोई कार्रवाई हो ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो. उसके बाद ही वह कोई कदम उठाएंगे.
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