#‎Budget2014‬: जानिए बजट की 28 ख़ास बातें

 गुरुवार, 10 जुलाई, 2014 को 15:48 IST तक के समाचार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 'मोदी सरकार' का पहला आम बजट पेश किया है. जानिए मोदी सरकार के बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं.

• टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं. सभी आम करदाताओं की टैक्स छूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई है.
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख. भविष्य निवेश निधि एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए.
• घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए 80सी के तहत छूट सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव. आवासीय ऋण के ब्याज पर टैक्स कटौती सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव.

• तीन फीसदी एजुकेशन सेस जारी रहेगा. आयकर और निवेश निधि से संबंधित कर प्रस्तावों के कारण सरकार को 22,000 करोड़ का घाटा होगा.

• रक्षा और बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जाएगा. रक्षा क्षेत्र के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2 लाख 29 हज़ार करोड़ का प्रावधान. वित्त मंत्री ने 'वन रैंक वन पेंशन' के लिए एक हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है.

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

• गंगा की सफाई के लिए 237 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसके लिए एक एनआरआई फंड बनाने की भी घोषणा की.
• चार नए एम्स, 5 नए आईआईटी, 5 नए आईआईएम, 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएँगे. इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
• छोटे और मीडियम उद्योगों के लिए एमएसएमई-दोबारा परिभाषित होगा. इस क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड रखा जाएगा गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने की भी बात कही.

• 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य.

• कश्मीरी विस्थापितों के लिए पाँच सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव.

• पूर्वोत्तर राज्यों में रेल के विकास के लिए एक हज़ार करोड़ रुपए के अतिरिक्त फ़ंड का प्रस्ताव. पूर्वोत्तर के लिए 'अरुण प्रभा' नाम से 24 घंटे के टीवी चैनल का प्रस्ताव.

• करेंसी नोट ब्रेल में जारी करने का फैसला.

• राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए बजट में 37 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं और इसमें पूर्वोत्तर के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

• गैस ग्रिड स्थापित करने के लिए पीपीपी के तहत 15000 किलोमीटर की अतिरिक्त गैस पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी.

• बीस लाख की आबादी वाले शहरों में मेट्रो योजना शुरू करेंगे.

• नाबार्ड के माध्यम से पाँच लाख भूमिहीन किसान समूहों को आर्थिक सहायता. इस साल किसान टीवी लॉन्च किया जाएगा.

• देश भर में मोबाइल मिट्टी परीक्षण केंद्र खोले जाएँगे. 2014-15 के दौरान कृषि ऋण के लिए आठ लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य.

• स्कूल के पाठ्यक्रमों में जेंडर-मेनस्ट्रीमिंग पर पाठ शामिल किए जाएंगे.

• अनुसूचित जाति के उद्यमी आगे आएं इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

• मदरसों के नवनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

• प्रॉविडेंट फंड खातों की पोर्टेबिलिटी के लिए एकीकृत खाता योजना शुरू की जाएगी.

• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नौ एयरपोर्ट ई-वीज़ा सुविधा से लैस किए जाएंगे.

• पीपीपी के ज़रिए लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान.

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार देने के लिए मनरेगा को जारी रखा जाएगा.

• 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य. चार हज़ार करोड़ रुपए के ज़रिए खासतौर पर युवाओं के लिए एलआईजी सेक्टर में सस्ते लोन और घर मुहैया कराए जाएँगे.

• जेटली ने 100 'स्मार्ट सिटी' बनाने के लिए 7060 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.

• टैक्स संबंधी मुक़दमों के निपटारे के लिए डिजिटल बेंच बनेंगी.