Wednesday, 9 July 2014

Greenwald: NSA and FBI spied on five Muslim-Americans::::अमरीका में कई मुसलमानों की जासूसी हुई: Edward Snowden, a former NSA contractor,

Greenwald: NSA and FBI spied on five Muslim-Americans

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अमरीका में कई मुसलमानों की जासूसी हुई: Edward Snowden, a former NSA contractor,

  10 july 2014

Greenwald: NSA and FBI spied on five Muslim-Americans

Glenn Greenwald appeared in Hong Kong on 10 June 2013  
Glenn Greenwald published several revelations of US snooping while at the Guardian newspaper
US spy agencies snooped on the emails of five high-profile Muslim Americans in an effort to identify security threats, documents leaked by fugitive ex-NSA contractor Edward Snowden show.
The targets include a lawyer, professor and a political operative, according to a report published in the Intercept.
The Intercept is an online news site overseen by Glenn Greenwald, who helped publish many of Mr Snowden's leaks.
The FBI and NSA said they only spied on Americans when they had probable cause.
"The National Security Agency and FBI have covertly monitored the emails of prominent Muslim-Americans... under secretive procedures intended to target terrorists and foreign spies," according to The Intercept report.
Those allegedly spied on include:

“Start Quote

It is entirely false that US intelligence agencies conduct electronic surveillance of political, religious or activist figures solely because they disagree with public policies or criticize the government”
The NSA and Department of Justice
• Faisal Gill, a Republican Party operative and former Department of Homeland Security employee
• Asim Ghafoor, a lawyer who represented clients in terrorism-related cases
• Hooshang Amirahmadi, an Iranian-American professor at Rutgers University
• Agha Saeed, a former political science professor at California State University
• Nihad Awad, the executive director of the Council on American-Islamic Relations
According to the report - the result of a three-month investigation using classified documents obtained from Mr Snowden - all five individuals have denied involvement in terrorist activities.
'Ethnic stereotypes' The NSA and Department of Justice quickly responded to the report, saying emails of Americans are only accessed if there is probable cause.
"It is entirely false that US intelligence agencies conduct electronic surveillance of political, religious or activist figures solely because they disagree with public policies or criticise the government, or for exercising constitutional rights," the agencies wrote in a joint statement.
The White House has ordered a review of national security agencies in the wake of the allegations, however.
"Upon learning of this matter, the White House immediately requested that the Director of National Intelligence undertake an assessment of Intelligence Community policies, training standards or directives that promote diversity and tolerance," White House national security spokeswoman Caitlin Hayden said on Wednesday.
"The use of racial or ethnic stereotypes, slurs, or other similar language" is not acceptable, she added.
Edward Snowden appeared in Hong Kong in 2013  
 Edward Snowden, a former NSA contractor, leaked a trove of secure documents to international media
Several dozen civil liberties groups have also spoken out against the allegations made in The Intercept report, urging US President Barack Obama to provide a full public accounting of domestic surveillance.
It is not the first time US agencies have been accused of snooping on Americans. Previous documents leaked by Mr Snowden indicate the electronic files of thousands of citizens were scanned by the NSA.
Last year, Mr Snowden - a former NSA contractor now residing in Russia - fed a trove of secret NSA documents to news outlets including the Washington Post and the Guardian, where Mr Greenwald worked.
The US Congress has attempted to curb online snooping in the wake of the snooping revelations, with the House of Representatives passing legislation to that effect in mid-June.
The measure, added to a $570bn (£335bn) defence spending bill, would bar the NSA from collecting Americans' personal online information without a warrant.
Earlier this year the House also passed the USA Freedom Act that would limit the NSA's bulk data collection and storage of some American landline telephone call records.

अमरीका में कई मुसलमानों की जासूसी हुई



एडवर्ड स्नोडेन

अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन की ओर से जारी दस्तावेज़ से पता चला है कि अमेरिका की ख़ुफ़िया एजेंसियों ने सुरक्षा ख़तरों की पहचान के लिए पांच हाई-प्रोफाइल अमरीकी मुसलमानों के ईमेल की जासूसी कराई.
एक ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट इंटरसेप्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक़ अमरीका की खुफ़िया एजेंसियों के निशाने पर वकील, प्रोफेसर और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे.
हालांकि अमरीकी जांच एजेंसी एफ़बीआई और एनएसए ने कहा है कि कुछ संभावित कारणों की वजह से केवल अमरीकियों की जासूसी कराई गई थी.
जिनकी कथित तौर पर जासूसी कराई गई उनमें रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यकर्ता और अमरीकी गृह मंत्रालय के पूर्व कर्मचारी फ़ैसल गिल, चरमपंथ से जुड़े मामलों के वकील असीम गफ़ूर, रटगर्ज़ यूनिवर्सिटी के ईरानी-अमरीकी प्रोफ़ेसर हूशांग अमीर अहमदी शामिल हैं.
इसके अलावा कैलिफ़ोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के एक पूर्व प्रोफ़ेसर आग़ा सईद और काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस के कार्यकारी निदेशक निहाद अवाद की भी जासूसी कराई गई है.

ग्लेन ग्रीनवाल्ड
ग्लेन ग्रीनवाल्ड ने स्नोडेन की ओर से लीक गोपनीय जानकारी के आधार पर ताज़ा रिपोर्ट को प्रकाशित किया है
इस रिपोर्ट के मुताबिक़ सभी पांचों लोगों ने चरमपंथी गतिविधियों से जुड़ने की बात से इनकार किया है.

अमरीका के क़दम

एनएसए और न्याय मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमरीका के किसी भी नागरिक के ईमेल की तहकीकात तब की जाती है, जब ऐसी कोई संभावित वजह होती है.
इन एजेंसियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है, "यह पूरी तरह ग़लत है कि अमरीका की खुफ़िया एजेंसियां किसी राजनीतिक या धार्मिक व्यक्ति या सक्रिय कार्यकर्ता की जासूसी इसलिए कराती हैं कि वे सार्वजनिक नीतियों से असहमत होते हैं या फिर सरकार की आलोचना करते हैं."
व्हाइट हाउस ने इन आरोपों के मद्देनज़र राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की समीक्षा करने का आदेश दिया है.
अमरीकी कांग्रेस ने ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन जासूसी पर रोक लगाने के लिए प्रतिनिधि सभा ने इस साल जून में एक क़ानून पारित किया था.

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